प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानलगायत निजी शिक्षण संस्थाको छाता सङ्गठनले असार १ गतेदेखि नयाँ भर्ना खोल्न सहजीकरणको माग गरेका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिसँगको छलफलमा निजी शिक्षण संस्थाका छाता सङ्घ–सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका हुन् ।
“कोरोनाको प्रकोप न्यून नभएसम्म र सरकारले पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन नदिँदासम्म विद्यार्थी बोलाउन सक्ने अवस्था छैन,” छलफलमा सहभागी प्याब्सन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले बाह्रखरीसँग भने, “विद्यार्थी कहाँ छन् के छन् उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियामा त लिनुपर्यो नि । उनीहरूको लगत उतार्नुपर्यो । तथ्याङ्क राख्नुपर्यो । अभिलेखिकरण गर्नुपर्यो ।
त्यसपछि अनुसार पढाइको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्यो । अब हामी प्रशासनिक प्रक्रिया, काम सुरु गर्छौं । त्यसको योजनामा छौं । प्रिन्सिपल, लेखा नियन्त्रक, कार्यलय सहयोगीलाई आउने–जाने वातावरण बनाइदिनुपर्यो । त्यही कुरा हामीले राख्यौं ।”
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनका मोडालिटी परिवर्तन गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि खुकुलो तुल्याउन के विकल्प हुन सक्छ भनेर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको ढुङ्गानाले बताए ।
समितिले लिखितै सुझाव मागेकाले शुक्रबार प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले लिखित सुझाव पेस गर्ने जानकारी दिए ।
“कोभिड–१९को व्यवस्थापन नयाँ ढङ्गबाट कसरी हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ । विद्यार्थीलाई पठनपाठनसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर राय सुझाव माग्न बोलाउनु भएको रहेछ,” ढुङ्गानाले भने, “विद्यार्थी पेनिक छन् । तनाबमा पनि छन् । त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनेर सुझाव माग्नुभएको थियो ।”
ढुङ्गानाले निजी शिक्षण संस्थाका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले विद्यालय सञ्चालनका कठिनाइ बताएको जानकारी दिए । “विद्यालय सुचारु गर्न हाम्रो आफ्नै समस्या छ । तीन महिनादेखि बन्द हुँदा विद्यालय आर्थिक हिसाबले जीर्ण छन् । आयस्रोत ठप्प छ । अभिभावकले पैसा नबुझाएसम्म विद्यालय सञ्चालन हुन सक्दैनन् । त्यहाँका दायित्वहरू, घरको बहाल भुक्तानी गर्न सकिएको छैन, यावत कुरा राख्यौं,” उनले भने ।
अनलाइनको शुल्क नलिइने
ढुङ्गानाले सरकारले तत्कालै अनलाइन कक्षा सुरु गर्न ताकेता गरेको बताउँदै त्यसको कार्यविधि स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको बताए ।
“अनलाइन कक्षा सुरु गर्ने कि, भर्चुअल पठनपाठन गर्ने कि, दूर शिक्षा (रेडियो, टेलिभिजन)बाट पठनपाठन गर्ने भन्ने पहिला प्रष्ट हुनुपर्यो । पाठ्य सामग्री विद्यार्थीको हातमा कसरी पुर्याउने, होम डेलिभरी गर्ने कि, केन्द्र तय गरेर त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने त्यो प्रष्ट हुनुपर्यो, हामी यिनी सुझाव सरकारलाई दिन्छौं,” ढुङ्गानाले भने ।
उनले अनलाइन कक्षा गर्ने भए त्यसको शुल्क नलिने प्रष्ट पारे । तर पछि क्यालेन्डरमै गाभिए ट्युसन शुल्कका रूपमा लिइने बताए ।
“हामीले १ सय ८० दिनको क्यालेन्डर पूरा गर्ने हो । बाँकी ४० दिन परीक्षाको समय हो,” उनले भने, “अहिले तत्कालका लागि अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिने भनेका छौं । अभिभावकलाई के सहुलियत दिने र के लिने भन्ने टुङ्गो नलागी यसै भन्न सकिँदैन ।”
ढुङ्गानाले लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थीले उपयोग नगरेको बस, खाना, खाजालगायत शिर्षकमा शुल्क नलिने बताए ।
त्यस्तै ढुङ्गानाले निजी शिक्षण संस्थाले सरकारसँग अनुदान, सफ्ट लोनको अपेक्षा गरेको बताए । “शिक्षक–कर्मचारी छन् । अधिकांश विद्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । बहाल भुक्तानी गर्नुपर्यो,” उनी भन्छन्, “ कम्तीमा ६ महिना रन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्यो ।”
