लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको बिषयलाई लिएर गतसाता मधेसबाट नेतृत्व गर्ने एक नेतृ सरिता गिरिले हिन्दिमा दिएको मन्तव्यलाई लिएर अर्की मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गंगा चौधरीले गरेको टिप्पणीलाई लिएर यतिखेर यी दूईबिच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। जसअन्तर्गत सरिता गिरिले आज संसदमा आफुलाई भारतीय चेली भनिएको भनेर आक्रोश पनि पोखेकी छिन। हुनलाई गंगा चौधरी पनि मधेसकै वासिन्दा हुन र सरिता गिरि पनि मधेसकै बासिन्दा हुन। संसदमा मधेस मधेस बिच पनि राष्ट्रियताको पैंठेजोरी खेलिनु राम्रो हुँदैहोईन। गंगा चौधरीले सरिता गिरिलाई भारतीय चेली भन्नू पनि गल्ती हो र सरिता गिरिले म सांसद नभएको भए उनीमाथी आक्रमण गर्थें भनेर संसदमा बोल्नु दुबै गल्ती हो। संसदको रेकर्डबाट यी दुबैजनाका भाषण हटाऊनु उपर्युक्त हुन्छ र अब आईन्दा कुनैपनि सांसदलाई मर्यादा नाघेर भाषण नगर्न सचेत गराऊनु पनि उपर्युक्त देखिन्छ।
सरिता गिरिलाई नेपाली भाषा राम्रोसंग आऊंछ तर संसदमा उनले नेपाली भाषाको सट्टा हिन्दी भाषा प्रयोगमा ल्याएर दूईवटा सन्देश दिन खोजेकी छिन। एक, हिन्दिभाषाको प्रयोगले अन्य नेपाली भाषीहरु विशेष गरेर पहाडी र हिमाली समुदायको `रगत उमाल्ने´ काम गरेकी छिन जुन रगत गंगा चौधरीले उनलाई भारतीय चेली भनेर भन्दा उनको उम्लेर आएको थियो। दोस्रो, राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार मुलकभरिको तथ्यांकमा नेपालीभाषी करिब ४५ प्रतिशत छन् भने दोस्रोमा मैथिली करिब १२ प्रतिशत, तेस्रोमा भोजपुरी करिब ६ प्रतिशत, थारू भाषा करिब ६ प्रतिशत, बज्जिका करिब ३ प्रतिशत छ । हिन्दी भाषा २० औँ स्थानमा छ र बोल्नेहरूको संख्या शून्य दशमलव २९ प्रतिशत छ। मधेसमा हिन्दीभाषा प्रयोगमा आऊने भनेको प्रदेश नं. २ मा हो। प्रदेश नं. २ मा पनि भाषामा विविधता पाईन्छ। र प्रदेश सभाका सभासद्हरूले सपथ लिँदा पनि चारवटा भाषा प्रयोग गरेका छन। प्रदेश २ का १०७ सभासदमध्ये ४७ जनाले मैथिली, २५ जनाले भोजपुरी, २४ जनाले नेपाली र ११ जनाले मात्र हिन्दीमा शपथ लिएका हुन् । हिन्दीमा शपथ लिनेमा मधेस केन्द्रित दलका केही सभासद् थिए । यधपी हिन्दीमा भाषण गर्नेहरूविरुद्ध जनकपुरका मैथिली भाषाप्रेमीहरूले पुत्ला दहन गरेका पनि थिए। प्रदेश २ का सप्तरीमा ७९ प्रतिशत मैथिली, १० प्रतिशत थारू, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । त्यस्तै सिरहामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली र ४ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । धनुषामा ८६ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत नेपाली, ३ प्रतिशत मगही, २ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । महोत्तरीमा ८१ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत नेपाली र १ प्रतिशत उर्दूभाषी छन् । सर्लाहीमा ४९ प्रतिशत बज्जिका, १२ प्रशिशत नेपाली, २ प्रतिशत मैथिली, ६ प्रतिशत उर्दू र २ प्रतिशत थारू भाषी छन् । रौतहटमा ६० प्रतिशत बज्जिका, ६ प्रतिशत नेपाली, ६ प्रतिशत उर्दू, ३ प्रतिशत मैथिली र ३ प्रतिशत थारू भाषी छन् । बारामा भोजपुरी ७२ प्रतिशत, नेपाली १० प्रतिशत, थारू ८ प्रतिशत, मैथिली ४ प्रतिशत र उर्दू २ प्रतिशत छन् । यस्तै पर्सामा ७८ प्रतिशत भोजपुरी, ६ प्रतिशत नेपाली, ५ प्रतिशत मैथिली, ४ प्रतिशत थारू र २ प्रतिशत उर्दू भाषी छन् । जिल्लागत भाषिक तथ्यांकबाट सप्तरीदेखि महोत्तरीसम्मका ४ वटा जिल्लामा अधिक बोलिने भाषा मैथिली हो । महोत्तरी पश्चिमका ४ जिल्लामध्ये सर्लाही र रौतहटमा क्रमशः ४९ र ६० प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्छन् भने बारा र पर्सामा करिब दुई तिहाइले भोजपुरी मातृभाषा भन्छन् । जिल्लाहरूमा बोलिने भाषामा प्रमुख मातृभाषामा हिन्दी पर्दैन। यी दुई घटनाले मधेस केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरू सम्पर्क भाषाका नाममा हिन्दीलाई औपचारिक रुपमैं प्रवेश गराउन खोज्दैछन।
प्रदेश २ मा नै मैथिली, भोजपुरी र नेपाली भाषाको वर्चस्व हुँदाहुँदै पनि हिन्दी भाषालाई जवर्जस्तीरुपमा प्रवेश गराऊन खोज्नुले स्थानिय रैथाने र मौलिक भाषालाई बिस्थापित गर्नेमात्र होईन अल्पमतमा रहेको भाषाद्वारा बहुमतमा रहेको भाषामाथी आक्रमणको रुपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यतिमात्र कहाँ हो र? कतिपय मधेसकेन्द्रित दलका नेता तथा सांसदहरुले केन्द्रीय संसदमा पनि बारम्वार हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन, जबकी तिनिहरुलाई मैथिली, भोजपुरी, अवधीलगायत स्थानिय स्थापित रैथाने भाषाको पनि राम्रो ज्ञान छ र नेपाली भाषा पनि राम्रोसंग बोल्न, बुझ्न र पढ्न सक्तछन।
संविधानले कुनैपनि भाषामाथी प्रतिबन्ध लगाएको छैन। संविधानको धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनिएको छ । धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुने भनिएको छ र सोही धाराका उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य भाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने भनिएको छ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा नेपाली भाषा बोल्ने ४४.६ प्रतिशत, मैथिली ११.७ प्रतिशत, भोजपुरी अवधी ६.० प्रतिशत, थारु ५.८ प्रतिशत, तामाङ ५.१ प्रतिशत, नेवार ३.२ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, डोटेली ३ प्रतिशत, उर्दु २.६ प्रतिशत, लिम्बु १.३ प्रतिशत, गुरुङ १.२ प्रतिशत, अन्य १२.५ प्रतिशत रहेका छन । यी तथ्यांक अनुसार हिन्दी भाषा बोल्नेको सङ्ख्या यहाँ देखिदैन । अन्यमा पनि राईको २५ मातृभाषा, अन्य अल्पसंख्यक समुदायको मातृभाषा रहेका छन। तर हिन्दी भाषाको कतै गणनासमेत भएको पाईएको छैन भने नेपालमैं औचित्यमा नरहेको भाषालाई जवर्जस्ती स्थापित गर्न खोज्नु र सम्पर्क भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नखोज्नुको निहितार्थ के हो?
उसो त भारतको संसदमा पनि नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेगरेको भएता पनि भारतिय संविधानमा भने फरक ब्यवस्था छ। भारतिय संविधानको आठौं अनूसूचीमा नेपाली भाषालाई पनि क्षेत्रीय भाषाको मान्यता दिईएको छ। २५ बर्ष पहिला नै नेपाली भाषालाई भारतिय संविधानले क्षेत्रीय भाषाको रुपमा मान्यता दिएको हो। नेपालको संविधानले हिन्दी भाषालाई मन्यता नदिएता पनि मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल, बुद्धिजिवी तथा विभिन्न पेसा संघठनसंग आवद्ध ब्याक्ति समुहले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै वकालत गर्दै आएका छन। नेपालको संविधानले हिन्दिलाई आजसम्म मान्यता नदिएता पनि रेडियो नेपालबाट भने आजसम्म पनि हिन्दिमा समाचार प्रसारण भईरहेको छ। उता भारतमा पनि अल इन्डिया रेडियोबाट दिनमा तिनपटक एक/एक घण्टाका दरले नेपालीमा कार्यक्रमहरु प्रसारण हुँदै आएको छ।
भारतमा करिब ४१ लाख जति भारतीय नेपालीभाषी छन, यो संख्या कूल भारतिय जनसंख्याको ०.४० प्रतिशत हुन आऊँछ। विशेष गरेर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, हिमान्चल प्रदेश र आसाममा भारतीय नेपालीभाषीहरुको बाहुल्य रहेको छ। यिमध्ये पनि सबैभन्दा नेपालीभाषी भारतियको बाहुल्य सिक्किममा रहेको छ, जहाँ कूल आवादीको ६२.६ प्रतिशत नागरिकद्वारा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिन्छ। सन् १९७७ देखि नेपाली भाषालाई पनि भारतिय संविधानले मान्यता दिनुपर्ने भन्दै चलेको आन्दोलनले अन्तत: १९९२ मा मात्र मूर्त रूप लिएको थियो।
मूल समस्या भाषासंग पनि होईन, नियतसंग हो। हिन्दी भाषाकै कारण मधेसले पहाड हेर्ने दृष्टिकोण र पहाडले मधेस हेर्ने दृष्टिकोणमा ब्यापकरुपमा फाटो ल्याईदिएको छ। भाषाको बिषयलाई लिएर राजनैतिक द्वेष उत्पन्न गराईएको छ र हिन्दी भाषाकै कारण आफ्नै देशभित्रका नागरिकलाई पनि पराई ठान्नेजस्तो खतरानक मनस्थिति तयार पारिएको छ।
मधेसमा भारतद्वारा दिनानुदिन भूमी अतिक्रमण भैरहेको छ। हालसम्मको अवस्थिति हेर्ने हो भने भारतसंग सिमाना जोडिएका नेपालका २३ वटा जिल्लामध्ये २१ वटा जिल्लामा गरेर कूल १९ लाख ८० हजार रोपनीभन्दा धेरै नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमीमा भारतले अवैध संरचनाहरु निर्माण गर्नेदेखि लिएर सुरक्षा पोस्टसमेत खडा गर्ने गरेको छ। भारतको मातृभाषा हिन्दिलाई यतिविघ्न माया गर्नेले फेरि मधेसको भुभागमा भारतले दिनरात अतिक्रमण गर्दासम्म मधेसबाट नेतृत्व गर्ने दलका नेता कहिल्ल्यै भारतले भूमी हडप्यो भनेर बिरोध गरेको देखिंदैन, सुनिंदैन। भारतको ज्यादतीबिरुद्ध औंलो उठाएको कहिल्ल्यै देखिएन। भारतको ज्यादतीबिरुद्ध मधेसकै भूमीपुत्रहरु लडिरहेका छन, संघर्ष गरिरहेका छन र ज्यानको बलिदानी दिएका छन, तर मधेसबाट राजनिति गर्नेले भने भारतले सिमानामा देखाऊने ज्यादतीबिरुद्ध कहिल्ल्यै बोलेको, औंला ठड्याएको देखिनमा आएको छैन। लिपुलेक कालापानीका सन्दर्भमा पनि मधेसबादी दलहरु अचम्मैले मौन रहे, विवादास्पद बयान दिईरहे, तर भारतको गलत कदमविरुद्ध कहिल्ल्यै बोल्ने हिम्मत गरेनन, साहस गरेनन। मधेसबादी दलको यस्तो शंकास्पद चरित्रबाट आम नेपालीले के सिक्ने? के भन्ने? कसको लागि र किन राजनिति गरिरहेका छन भन्ने?
यो पनि पढ्नुहोस- हिन्दी भाषाले के राष्ट्रियता र स्वाभिमानमा आँच आऊँछ?
[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]
