अधिकारको निक्षेपण र विकेन्द्रीकरण भएकाले स्थानीय तह संवैधानिक हक–अधिकारमा मजबुत छन्, तर पनि स्थानीय तहहरू विकासमा आक्रामक बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका कामको अनेकन् आलोचना सुरु भएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । केही स्थानीय तहबाहेकले ठूला विकासका कार्यक्रम हतपत सञ्चालन गर्न सक्दैनन् । तिनका विद्यमान बजेट, खर्च गर्न सक्ने क्षमता, काम गर्ने शैली र क्षमता, जनशक्तिले तत्कालै ठूला विकासका काम सुरु गर्न, सुरु गरे पनि सम्पन्न गर्न, कामको गुणस्तरीयता कायम गर्न सक्ने ल्याकत देखिँदैन । यद्यपि जनप्रतिनिधि र नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम हुने वातावरण भने बनेको छ । नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा पनि स्थानीय तहले ठूला विकासका काम गर्न नसके पनि सानातिना काम भने मज्जाले गर्न सक्ने बताउँछन् । उनी स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका आधारभूत कार्य स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विगतमै गाविस, नगरपालिकाले खनेका सडकलाई थप अनेक चोक, टोल, बस्तीबाट खन्ने काम गत वर्षको र चालू आवको बजेटमा गरेका छन् । यो कार्य आगामी बजेट पनि पक्कै हुनेछ । सहरका गल्ली, चोक र बस्तीबस्तीमा सडक पुग्नुपर्दा गाउँका बस्तीमा सडक पु¥याउनु कुनै आठौं आश्चर्य होइन । अनेक योजना, बहाना र कार्यक्रमबाट सहर उत्तरआधुनिक बन्ने भगिरथ प्रयत्नमा छ भने गाउँका बस्तीमा सडकका डोब खनिनु, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट प्रवाह गरिनु अन्यथा होइन । लागत अनुमान, डिजाइन र ड्रइङका आधारमा ती सडक बनाइनुपर्छ । यसमा स्थानीय तह सचेत हुनुपर्छ । गाउँका सडक बलिया भए भने त्यसले प्रतिफल दिन्छ । सबै महिना ती सडकमा गाडीघोडा चलेमा ग्रामीण अर्थतन्त्र स्वजीवी बन्छ । गाउँको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा सहरमा त्यसको योगदान पुग्छ । धान, पराल, कोदो, फापर, जौ, तिल, दूध, दही, घ्यू, मह, कागती, निबुवा, अम्बा, केरा, उखु, सखरखण्ड, पिँडालु, आलु, तरुल, च्याउ, स्याउ आदि सहर पुग्छन् । गाउँमा रहेकाहरूलाई थप बसाइँसराइ हुन नदिन र विकाससँग जोड्न पनि गाउँमा सडक चाहिन्छ । तर, खनिएका सडकका वरपर वृक्षारोपण गर्न स्थानीय तहले अभियानै चलाउनुपर्ने खवर भगवान खनालद्वारा कारोवार दैनिकमा प्रकाशित छ