अगिकृत विहे गर्नु एउटा कुरा हो र नागरिकता पाउनु अर्को। देशमा जन्मेका, बंशजसरी दुनियॉको कुनै देशमा पनि अंगिकृत वा बैवाहिक नागरिकता पाईदैन। नेपालले छुट दिनु विगतमा ठूलो भूल थियो, त्यो अब सच्चिनुपर्छ। नेपालको पूर्व र पश्चिमका पहाडी जातिमा पनि भारतीयसंग विहेवारी हुन्छ, दक्षिणका तराईबासीमा मात्र हैन। तसर्थ विश्वका कुनै पनि देशका नागरिक कसैले पनि नेपालको बैवाहिक नागरिकता लिन चाहन्छ भने सबै विदेशीलाई समान नीति र कानुन हुनै पर्छ। यसमा तर्कवितर्क गर्नु बेकार हो। नागरिकता नपाउदासम्म ग्रिन कार्ड वा पर्मानेन्ट रेजिडेन्टको हैसियतमा कति वर्षको हुने त्यो विषयमा भने वहस गरिनुपर्छ। अंगिकृत नागरिकको राजनीतिक पद र अधिकारको पनि सीमांकन हुनुपर्छ, नभए रातारात अंगीकृत नागरिक बनेकाहरू नै नेपालको राजनीतिमा कब्जा जमाएर अहिले बसेझैं रैथाने तराईबासी वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकहरू पछाडी परेका पर्यै हुनेछन्। रैथाने तराईबासी नेपालीहरू नै राजनीतिबाट बाह्यकृत एवं सिमांकृत हुदै जानेछन् र त्यसको भविष्यमा प्रतिकूल नराम्रो उथलपुथल र सामाजिक बिखण्डन ल्याउन सक्ने छ।
विदेशीसंगको बिहेवारी पारिवारिक सामाजिक मुद्दा हो, नागरिकता राजनीतिक ईस्यु हो। यसमा गॉजेमॉजे कुरा गरेर उल्लु बन्न हुदैन। सामाजिक ईस्यु भए सामाजिक समाधान खोज्नुपर्छ, त्यसमा राजनीतिक कुराको पूर्णअधिकार पहिलो पुस्ताले पाउन सक्दैन।
विदेशी बिहे नगरी घरबार परिवार र वंश चल्दैन भने त्यसमा बहस गरौं, के उपाय छ निकालौं। विदेशी बिहेगर्ने अनि मुलुकको सबै राजनीतिक अधिकार पूरै खोज्ने यो विश्वमा कुनै मुलुकमा कहीं कतै पनि छैन। त्यसका लागि राष्ट्राध्यक्षले मात्र विशेषाधिकारको हुकुम प्रमांगी गर्न सक्ने अधिकार भने कहीं कहीं हुन्छ जसरी विगतमा नेपालको राजतन्त्रमा राजाले गर्ने गर्थे।
नागरिकता नियम विश्वमा देशअनुसार हुन्छ। कतिपय देशले दोहरो नागरिकता पनि दिने गर्छन्। नेपालले कडा जनसंख्या र नागरिकता नीति लागू गर्नैपर्छ। विदेशी बिहे नगरी घरबारै चल्दैन भन्नेहरूले पर्खनै पर्छ, अंगिकृत नागरिकता लिन। त्यसको विकल्पको कल्पना गर्नु कुनै पनि दृष्टिले, कुनै देशमा पनि संभव हुने गर्दैन।
विदेशी विहे पनि गर्नुपर्ने र जन्मसिद्ध वा वंशजका नागरिक जत्तिकै नागरिक राजनीतिक अधिकार पनि खोज्ने विश्वका कुनै मुलुकमा हुदैन। नागरिक हुनु र नहुनुमा भिन्नता नै नहुने गरी माग गर्न हुदैन। विवाहितले सबै अधिकार चाहने हो भने स्वदेशीनै विहे गर्नुपर्छ। विदेशी पनि विहे गर्ने र सबै अधिकार पनि खोज्ने कुनै तर्कले पनि संभव कुरा हैन। नागरिकता पोलिसी भनेकै स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिने भनेको पनि हो।
तर जन्मेको बच्चा भने वंशज वा जन्मसिद्ध हुनाले पूर्ण अधिकार प्राप्त हुन्छ।
विदेशी र स्वदेशी बीचमा फरक त हुन्छ नै। अमेरिकामा ग्रीनकार्ड लिन त कैयन वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ, ग्रीनकार्ड पाएपछि नागरिकता लिन पनि कैयन वर्ष कुर्नुपर्छ। अष्ट्रेलियामा पिआर, क्यानाडामा पिआर लिएर कैयन वर्ष विताएपछि नागरिकता पाउन सक्छ।
भारतमा पनि ७ वर्ष पछि मात्र नागरिकता पाउन सक्छ। भुटानमा बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र विदेशी आमा नागरिक बन्छिन्, त्यसबेलासम्म आमा पिआर नै हुन्छ। नेपाल भारत १९५० को सन्धिले एकअर्काका नागरिकलाई नागरिक सरहका अधिकांश अधिकार दिएको छ। त्यस्तै युएन मानवअधिकारको चार्टरले पनि नागरिक सरहको अधिकार सबै मुलुकमा सबै नागरिकले पाउने छ भनेको छ। तर नागरिकता कानुन बनाएर ब्यवस्थित गर्नुपर्छ।
त्यसैले, अंगिकृत नागरिकहरूले उठाउनुपर्ने कुरा वंशज र जन्मसिद्धले उठाएर अनर्गल होहल्ला मच्चाउनु अर्थहिन हो। केही फरक पर्दैन वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खदासम्म। पहिले अधिकार पाईसकेकाहरूको हकमा असर पर्ने पनि हैन। विदेशीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा विश्वभरि नियमकानुन यस्तै हो। नेपाल विशेष भएर विदेशीलाई नागरिक बनाएर हुल्नुपर्ने नीतिलाई बल पुर्याउदै हौसिनुको कुनै कारण हुन सक्दैन।
अंगिकृत वैवाहिक नागरिकता बारेका केही अन्यौल र यथार्थ:
नेपाल र भारतमा बसोबास गर्नेहरूबीच विवाह हुने प्रचलन परापूर्वकालदेखिको हो चाहे ती तराई मूलका हुन् वा पहाडी मूलका। बोर्डर क्षेत्रमा बस्ने सबै मूलका नेपालीले वा भारतीयले एकअर्का देशका नागरिकसंग विवाह गर्दै आएका छन्। भारतमा बिजेपीकी एक सांसद नेपाली चेली राज्यलक्ष्मी शाह पनि छन्। तर नेपालबाट विवाह भएर भारत पुगेकाहरू त्यहॉका ठूलो पदमा वा राजनीतिक उच्च ओहदामा छैनन्। तर भारतबाट नेपाल आएर नेपाली नागरिक बनेकाहरू नेपालमा ठूल्ठूला राजनीतिक पदमा पनि आसिन छन्।
अहिले नेपालको कानुनमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता लिन ७ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनले केही राजनीतिक अधिकारबाहेक ब्यवहारमा कुनै पनि नागरिकसरहको अधिकारमा असर पर्दैन, पर्ने हैन। नेपाल भारतको १९५०को सन्धिले एकअर्काका नागरिकलाई धेरै छुट दिएको छ ती नागरिक हुन कि नहुन्।
अंगिकृत नागरिकता नपाउदासम्मका लागि केहीले उठाएका केही बूँदागत जिज्ञासाहरूको उत्तर-
१. त्यसरी जन्मेको बच्चाले जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता पाउछ।
२. विवाहिता नागरिक नभएसम्म सरकारी जागिर खान मिल्दैन तर अरू कुनै पनि जागिर खान सक्छ।
३. विवाहिता नेपालको राहदानी पिआरको हैसियतमा पाउछ।
४. विवाहिताको पतिको निधन भएमा नाता प्रमाणितको आधारमा नागरिकता पाउछ।
५. डिभोर्सीलाई पनि फरक पर्दैन, आवेदन दिएपछि नेपालमा ७ वर्ष बसेको छ भने नागरिकता पाउँछ। पुन: नेपालीसंग बिबाह भएमा पनि पाउछ तर विदेशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ।
६. पिआरले नागरिकसरहका सबै काम गर्न पाउछ।
७. पिआर भएपछि सरकारीबाहेक सबै ठाउँमा काम गर्न पाईन्छ। नेपालको नागरिक नभए पनि १९५० को सन्धिले दिएको सबै अधिकार पाउछ।
विदेशीसंग विहे भएको नारीले पुन: पहिलेकै जन्म देश फर्कन्छु भनेर विदेशको नागरिकता त्यागेमा पुन: नेपालको नागरिक बन्न सकिन्छ। अर्को देशको नागरिक भएर डिभोर्स भएमा वा पतिको मृ्त्यु भएमा नेपाल फर्केमा पुन: पहिलेकै हैसियतको नागरिकता पाईन्छ।
