भारत स्वतन्त्र हुनु अघि र चीनमा माओको साम्यवादी शासन स्थापना हुनु अघि नै नेपाल र अमेरिकावीच दौत्य सम्वन्ध स्थापना भैसकेको थियो। तत्कालीन विश्वको सर्वशक्तिमान मुलुकको हैसियतमा बेलायतले नेपालको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिने सन्धि पनि गरिसकेको थियो। अर्थात् नेपाल र ब्रिटेन वीच भएको १९२३को त्यही सन्धि र नेपालको अमेरिकासँगको दौत्य सम्वन्धले गर्दा नै भारत नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्तालाई स्वीकारेर १९५० को सन्धि गर्न वाध्य भएको थियो। त्यसैले भारत स्वतन्त्र हुनु अघिका करीव छ सय भारतीय राज्यहरू भारत र पाकिस्तानमा गाभिँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र रहन सक्यो। स्मरण रहोस ती छ सय राज्य मध्ये कतिपय राज्य त नेपाल भन्दा ठूला, शक्तिशाली र समृद्ध पनि थिए। तर उनीहरू सँग नेपालसँग जस्तो बेलायत सित भएको १९२३को सन्धि थिएन र अमेरिकासँग दौत्य सम्वन्ध पनि थिएन।
नेपाललाई भारतमा गाभ्न नेहरू र पटेललाई तिनै दुई कुराले छेकेका थिए। माओले चीनको तिब्बतरूपी हत्केलाका नेपाल, भुटान, सिक्किम, लद्दाख र अरुणाचल प्रदेशलाई पाँच औँला बताएर नेपाललाई पनि तिब्बतसँगै आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन चाहेका थिए। तरनेपालको भारत र अमेरिकासँगको सम्वन्धले नै माओलाई छेक्यो। १९६२मा भारतमाथि आक्रमण गरेर अक्साइ चीन लिन सक्ने र १९४९ मा तिब्बत र पूर्वी तुर्किस्तान वा उइगुरिस्तान भनिने सिञ्जियाङ्माथि आक्रमण गरेर आफ्नो राज्यमा मिलाउन सक्ने चीनले नेपाललाई नियन्त्रणमा लिने कोशिश नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैनथियो। हो१९५०को नेपाल र भारतसँगको सन्धिले पनि चीनलाई त्यसो गर्न निरुत्साहित गरेको थियो।
नेपाललाई सडक, शिक्षा, कृषि, खनिज स्रोत विकाश,रोप वे जस्ता आधारभूत संरचना निर्माण र विकाशमा सवैभन्दा पहिला आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने मुलुक नै अमेरिका थियो। नेपाल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त परियोजना थियो Regional Transport Organization अर्थात (आरटिओ) संचालनमा थियो तर सत्र साल पुस एक गते पछि नेपालले आरटिओ खारेज गरिदियो र आरटिओ अन्तर्गतका परियोजनाहरू टुहुरा भए, राजनीतिक कारणले तिनलाई परित्याग गरियो। खर्च भएको रकम खेरा गयो, त्यसको बाँकी रहेको बजेट अन्यत्र सारियो।
त्यस्तै अनुभव अन्य मुलुकहरूमा पनि बेहोरेको अमेरिकाले पछि आएर आफ्नो सहयोगमा संचालित परियोजनाहरू शुरू भएपछि त्यसको समाप्ति नहुन्जेल सम्वन्धित मुलुकको कानुनमा वा सरकारमा हुने परिवर्तनको असर त्यस्ता परियोजनाहरूमा नहुने प्रतिवद्धता संसद र सरकारबाट खोजेको अवस्थाबारे नेपालको संविधान र कानुन नलाग्ने भनेर भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिदै छ। आफ्नो मुलुकको कुनै कानुन अन्तर्गत दुई पक्षको सहमति पछि संचालित परियोजना अर्को मुलुकको त्यसपछि हुने कानुनमा संसोधनले असर नपारोस भन्ने प्रतिवद्धता दाता मुलुकले खोज्यो भने त्यो कुन अर्घेल्याँई हो र? आर्थिक अनियमितता हुन नदिने उद्देस्यले हरेक दाता मुलुक र सँस्थाले आफूले दिएको रकमको परियोजनाको लेखापरीक्षण आफ्नो मुलुक र सँस्थाले मान्यता दिएको लेखा परीक्षण सँस्थाबाट गराउने अभ्यास संसारभरी छ।
अन्यत्र हेर्नु पर्दैन, नेपालको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिश पठाउने र नेपालको महान्यायाधिवक्ता बनाउने नेपाल बार एसोसिएसनले अन्य दाता संगठनसँग गरेको परियोजना सम्झौताहरू पढे हुन्छ कसैले।
आफ्नो मुलुकको कुनै कानुन अन्तर्गत दुई पक्षको सहमति पछि संचालित परियोजना अर्को मुलुकको त्यसपछि हुने कानुनमा संसोधनले असर नपारोस भन्ने प्रतिवद्धता दाता मुलुकले खोज्यो भने त्यो कुन अर्घेल्याँई हो र?
मूख्य सवाल एमसिसी खारेजी, भारतसँगको सम्वन्धमा तनाव र सत्तारूढ दल र सरकारको चीनसँगको बढ्दो रणनीतिक घनिष्टताको दवाव नेपालले धान्न सक्छ भन्ने नै हो। मूलत:हाम्रो अर्थतन्त्र भनेको उपभोक्ता अर्थतन्त्र हो। रेमिटेन्स सरकारको आय होइन तर नेपाल बाहिर बाहिर बस्ने नेपालीले आफ्नो घर परिवारलाई पैसा पठाउँछन्। त्यो पैसाले उनीहरू बजारबाट सामान खरिद गरेर उपभोग गर्दछन्। त्यस्तो सामग्री खरिद गरेर उपभोग गर्नेकालागि आयात गरिएको सामानमा लाग्ने भन्सार र भ्याटबाट देश धानिएको हो।
सरकारमा बस्ने र राजनीति गर्ने सवैकालागि सुखसुविधा,भोगविलासका सामग्री जुटाउनदेखि सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने दाल, चामल,नुन, तेल चिनी तरकारी आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्राको ठूलो अंश पनि त्यसरी नै आउने हो। त्यो पैसाको स्रोतमा ठूलो कमी आउने,अर्को स्रोत पर्यटन,त्यो पनि थला बसिसकेको छ। आजको भोली उठ्ने होइन, अर्को डेढ -दुई बर्षमा पनि के हो, यकिन गरेर भन्न सकिन्न।
रेमिटेन्स सुक्दै जाने, कोरोनाका कारण संसारका ठूला दाता राष्ट्रहरूले दिने अनुदान सहयोगमा ठूलो कटौती हुने अवस्थामा आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीको तलव खुवाउन पनि नसक्ने हाम्रो जस्तो मुलुकले अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहयोगबाट मात्र होइन, अमेरिकी प्रभावमा रहेका विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता सँस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने मुलुकमाथि अनेकौं झूठ, भ्रम र फत्तुर थापेर घृणा पोख्नु नेपाली राष्ट्रियता र स्वाभिमानको अपमान हो। त्यसमाथि युवा,जागरुक र छिट्टै युवा जोश पोख्न तम्तयार हुने लाखौँ लाख युवाहरू कोरोनाको कारण आफ्नो रोजगारी खोसिएर नेपाल आए पछि उनीहरूको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई थाम्न आवश्यक आर्थिक गतिविधि संचालन गर्न पनि एमसिसी जस्ता परियोजना चाहिन्छन्, एउटा होइन दस वटा एमसिसीको लागि कोशिस गर्ने हो हामीले। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारत, चीन,अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, रूसको सरोकार नेपालमा निर्माण हुन्छ र त्यसबाट बढी भन्दा बढी विकास निर्माणका परियोजनाहरूलाई स्वागत गर्नु पो मुलुकको हितमा हुन्छ।
त्यसैले, कोरोना सङ्कटपछिको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न,रेमिटेन्सले गतिमान गराइरहेको अर्थतन्त्रलाई आवरूद्ध हुन नदिन र विदेशबाट फर्किएर आउने युवालाई उत्पादक गतिविधिमा संलग्न गराएर उनीहरूको आक्रोशलाई सडकमा पोखिन आउन नदिन पनि भारत र अमेरिका जस्ता मुलुकसँगको सम्वन्धलाई जोखिममा पर्न दिने अनुमति नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको तर राष्ट्र र राज्य क्षमताको दृष्टिले अत्यन्त कमजोर मुलुकले दिन सक्तैन।
यस्तो अवस्थाको मुलुकको विदेश मामिलामा सरकार, दलहरू, वुद्धिजीवी, मिडिया र आम नागरिकहरूको स्तरमा परराष्ट्र नीति र छिमेकीहरूको सवालमा अभिव्यक्त हुने यस्तो छिचरो अभिव्यक्ति,अन्यौल र अराजकता राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्दछ।
प्रष्ट छ,एमसिसी होइन एमसिसीको नाउमा चलाइएको झूठ,भ्रम, कुण्ठा र आग्रहको राजनीतिक व्यापार धेरै खतरनाक छ।
प्रश्न के पनि छ भने यस किसिमको गतिविधिले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र यसका मूख्य राजनीतिक चरित्रको विखण्डनको क्रमलाई पनि द्रुतगतिमा अघि बढाइरहेकोले प्रश्न उठ्छ -यो व्यवस्था र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको शीघ्र अन्त्यकोलागि पनि कतै जानी नजानी यस्तो झूठ, भ्रम, घृणाको राजनीतिक र रणनीतिक व्यापार चलाइएको त होइन? हो भने भारत र अमेरिकाबारे अझ बढी झूठ, भ्रम र घृणाको खेती गरौँ। एमसिसीलाई अर्को अरूण तीन परियोजना बनाएर मुलुकलाई वर्षौं लोडसेडिंग र अन्धकारमा राख्ने वाम राजनीतिलाई दोहोर्याई दिऔँ।
नेपालमा नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेर चीन र चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग घनिष्ट राजनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएपछि व्यवहारमा नेपालमाथि चीनियाँ राजनीतिक प्रभुत्व स्वाभाविकरूपमा स्थापना भएको छ। त्यस्तो तनाव र विवाद मध्ये हिजो नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी वीचको एकता र आज त्यो सत्तारूढ दल भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व चरम स्वरुप ग्रहण गरिरहेको बेलामा चीनियाँ राष्ट्रपति र नेपाल स्थित राजदुतको प्रयाश र हस्तक्षेप पछि एकाएक त्यो विवाद साम्य भएको र एमसिसीको सवालमा नेपाल आक्रामकरूपमा अघि आएको अवस्था कसै सामू छिपेको नहोला।
ठाडो भाषामा भन्दा चीनसँगको बढ्दो घनिष्टताको परिणाम भारत र अमेरिकासँगको सम्वन्धमा तनाव र भ्रम उत्पन्न हुने गरी अभिव्यक्त भएको देखिनुले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग नेकपाको भाइचारा सम्वन्ध हुनु र नेकपा चीनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रातृ संगठनकोरूपमा देखिदैं गरेको चर्चा नेपाली राजनीतिमा हुन थालेकोले त्यसले ल्याउने राजनीतिक तनाव र दुर्घटनालाई धान्न हामीले नसकौँला। चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोगको पनि कुनै सीमा होला !
एक किसिमले विश्व राजनीतिमा नै प्रशस्त विकृति देखिन थालेको छ। राज्य अङ्गहरू सडनको शिकार भइरहेका छन्। कोरोनाले नेपालमा मात्र होइन विश्व स्तरमा नै एउटा अत्यन्त अराजक युगलाई आमन्त्रण गरिरहेको छ। विकृतिले भरिएको राजनीतिका साथै यो अराजक युगमा आफ्नो राजनीति र आफ्नो मुलुकको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न शक्तिशाली देशहरूले प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरू विरूद्ध आक्रामक रणनीति अवलम्वन गर्ने छन् र गर्दैछन् पनि। भारत,चीन र अमेरिकाले त्यसको सङ्केत पनि गरिरहेका छन्। आन्तरिक रूपमा सक्षम राष्ट्रले त्यसो गरे भन्दैमा नेपाल जस्तो झीनो आन्तरिक उर्जा र क्षमताको राष्ट्रका लागि त्यो सजिलो छैन। त्यसै सन्दर्भमा हाम्रो भारतसँगको सम्वन्धमा सीमा विवाद चुलिएको छ।
अमेरिकी सहयोग कार्यक्रमको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अंतर्गत नेपाल र अमेरिकावीच सम्पन्न सो सम्वन्धी सम्झौताले मुलुकमा चर्को विवाद र बहश उठेको छ। नेपालको अमेरिका र भारतसँगको सम्वन्धमा एकै चोटी विवाद र तनाव उत्पन्न भएको छ। छोटो चर्चा यसको विगत बारे गरौ, सेप्टेम्बर २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मिलेनियम डिभेलपमेन्ट गोल्स अर्थात सहश्राव्दी विकास लक्ष घोषणा गर्यो,त्यसको एक वर्ष पछि अमेरिकाको ट्वीन टावरमाथि अल कायदाको आतंकवादी आक्रमण भयो। अफगानिस्तान जस्तो सानो र कमजोर मुलुकमा उत्पन्न हुने अस्थिरता र अराजकताको बाटो आउने आतंकबाट अमेरिका जस्तो मुलुकको रक्षा मन्त्रालय र ह्वाइट हाउसमाथिसम्म सोझै आक्रमणको सम्भावना हुँदो रहेछ भन्ने कुरो बुझिएपछि गरीव मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न अमेरिकी योगदानको माग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन लाग्यो। त्यसैक्रममा छुट्टै कानुन बनाएर अमेरिकाले अन्य विकाश एजेन्सीहरूका विकृतिहरूबाट समेत जोगिने गरी २००४ मा एमसिसी सम्वन्धी कानुन पास गर्यो। इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजीको घोषणा त डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएर आइसके पछि २०१९मा मात्र भएको हो।
इण्डो प्यासिफिक रणनीति चीन लक्षित हो भन्दैमा हामीले किन टाउको दुखाउनु? चीन आफैँ आफ्ना विरूद्ध लक्षित रणनीतिको सामना गर्ने सामर्थ्य राख्दछ,हामी धुरा उठ्नु आवश्यक छैन।
हिजो अमेरिका र चीनवीच कटु सम्वन्ध हुँदा पनि हामीले दुवै मुलुकसँगको सम्वन्ध व्यवस्थापन गरेर सुमधुर सम्वन्ध राख्न सफल भएकै हो।
अमेरिका र सोभियत सङ्घ शीत युद्धको जटील चरणमा थिए – दुवै मुलुक सँग हाम्रो सम्वन्ध सुमधुर रह्यो। इण्डो प्यासिफिक पनि रणनीति हो र बेल्ट रोड इनिसिएटिभ पनि रणनीति हो। चीनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ्गको भ्रमणको अन्त्यमा आएको विज्ञप्तिमा पनि रणनीति शव्द बारबार प्रयोग भएको छ। त्यसैले एमसीसी विकाश रणनीतिको दस्तावेज हो यसका शर्तहरूको नाउमा राजनीति गर्न आवश्यक छैन। त्यहाँ समावेश शर्तहरू स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्।
अर्को कुरा, एमसीसीको अस्वीकृतिको बहुआयामिक असर अहिले भनेजस्तो सजिलो नहोला। एकै वाक्यमा भन्नु पर्दा हाम्रो सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिको सुनिश्चितिको लागि राजनीतिक संयम, सन्तुलन र कुटनीतिक कौशलको विकल्प छैन।
