कालोधन सम्बन्धि पहिलो खोज
३ अप्रील २०१६ मा खोज पत्रकारितासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय समूह दि ईन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ ईन्भेष्टिगेटिव जर्नालिष्ट्स (आईसीआईजे) ले करिव १ करोड १५ लाख जति गोप्य दस्तावेज तयार पारेको थियो।
बहुचर्चित `पनामा पेपर्स´ को नामले चिनिएको उक्त दस्तावेजसंगै नेपाल कनेक्सनको पनि उजागर भएको थियो। उक्त पनामा पेपर्स काण्डसंगै नेपालका कतिपय राजनैतिक एवं व्यवसायिक घरानाको नाम कालोधन संग जोडिएर आएसंगै नेपालको अर्थराजनिती तरंगित बन्न पुगेको थियो।
बहुचर्चित पनामा पेपर्स काण्डपछि खोजपत्रकारिता केन्द्र `खोपके´ र सोही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंगको सहकार्यमा संकलित दस्तावेजले नेपालको अर्थराजनितिमा अर्को ठूलो हलचल ल्याईदिएको छ।
अवैध कालोधन को नेपाल कनेक्सन अन्तर्गत नेपाल च्याप्टरसमबन्धि दस्तावेजहरुको संगालो `नेपालिक्स´ नाम दिईएको उक्त दस्तावेज सार्वजनिकसंगै पुनश्च: नेपालका नेता, सांसद प्राध्यापक, डाक्टर, वकिल, उद्योगी एवं व्यवसायीक घरानाका कतिपय चर्चित एवं गुमनाम अनुहारहरु एकपटक पुनश्च: सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागद्वारा अनुसन्धानको दायरामा तानिने निश्चितप्राय: छ।
नेपालिक्सको खुलासाअनुसार ५५ जना नेपालीले `ट्याक्स हेवन´ का नामवाट विश्वका विभिन्न देशहरुमा शंकास्पद कालोधन लगानी गरेको भेटिएको हो। ट्याक्स हेवनको नामवाट चिनिने कतिपय देशहरु जस्तै: स्विटजरल्याण्ड, हङ्गकङ्ग, मौरिसस, मोनाको, अंडोरा, बहामास, बर्मुडा, ब्रिटिश भर्जिन आईल्याण्ड, बेलीज, केमेन आइलैंड, चनाल आईल्याण्ड, कुक आईल्याण्ड, लिष्टेन्स्ट्स आईल्याण्डजस्ता देशहरु ट्याक्स हेवनको नामले प्रसिद्ध छन जहाँ राजनैतिक एवं आर्थिक रुपमा स्थिर माहौल रहेको छ। यस्तो ब्यवस्था भएका यी देशहरुमा बिदेशी ब्याक्ति या कारोवारीहरुलाई आयमा अति न्यून कर लगाईने गर्दछ। यिमध्ये अझ कतिपय देशहरुमा यस्ताखाले लगानीकर्याको आयमा कुनै पनि कर लगाईंदैन र त यी देशहरु ट्याक्स हेवनको नामले चर्चित छन।
ट्याक्स हेवनका नामले चर्चित यी देशहरुमा कोहि पनि लगानीकर्तालाई सोही देशको वासिन्दा हुनु जरुरी पनि छैन र बिजनेश अपरेट गर्नु आवश्यक पनि हुँदैन। अति न्यूनतम शर्तमा सजिलै कम्पनी खडा गर्न सकिने यी देशहरुमा बिना कुनै उत्पादन यहाँका बैंकहरुमा मनग्य पैसा जम्मा गर्न सकिने हुनाले नै अवैध रकम यी देशहरुमा ओईरिएको हो।
नेपालमा बढ्दोमात्रामा रहेको कर छली, भ्रष्टाचार, कमिशन, ब्ल्याकमेलिङ्ग, स्मगलिङ्ग, ड्रग्स, चोरी, तस्करी, जालसाजी, आपराधिक गतिविधि तथा ठूला ठूला घोटालाबाट जम्मा भएको रकम सुरक्षित रुपमा संरक्षण गर्ने थलोको रुपमा यी देश पहिलो रोजाईंमा पर्दै आएका छन। यी देशहरुमा जम्मा हुने रकम भनेको कालो धन नै हो, जुन रकम यहाँ सजिलै कर छलेर सुटुक्कै त्यस्ता देशहरुमा जम्मा गरिने गरिएको छ। कर छल्न माहिर कतिपय उद्योगी, व्यापारी, नेता, सांसद, मन्त्रीलगायत समाजमा प्रतिष्ठित ब्याक्तिहरुले आफ्नो वास्तविक आय लूकाई न्यून आय या मुनाफा देखाई बाँकी रहेको कालोधन स्विस बैंक या अन्य देशका अनूकुल बैंकहरुमा जम्मा गर्ने गरेका छन र, कतिपय त्यस्तो रकमलाई वैध बनाऊने नाममा तिनै ट्याक्स हेवनका नामले चर्चित देशहरुमा नाममात्रको कम्पनी खडा गरि उक्त कम्पनीको नामबाट नेपालमा लगानी भित्र्याऊने बाहानामा कालोधन लाई सेतो धनमा परिणत गर्ने चलखेल आजको भने होईन। जसको उदाहरणको रुपमा विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीलाई लिन सकिन्छ।
व्यापारी सुमार्गीले नेपालमा जम्मा गरेको कालोधन लाई साईप्रसमा एयरवेल कम्पनी खडा गरि उक्त कम्पनीको नामवाट वैदेशिक लगानी भन्दै वारम्वार रकम भित्र्याऊने गरेको खवर सार्वजनिक भैरहंदा पनि नेपालको सम्पति शुद्धिकरण आयोग मौन बस्नु आश्चर्यजनक छ। सन् २००८ देखि २०१३ सम्म सुमार्गीले करिव ६ अर्व ३१ करोडभन्दा बढि रकम मुक्तिश्री सिमेन्टका नाममा भित्र्याएको तथ्यांक छ। यस्तै पछिल्लो समय राष्ट्रबैंकले विगत ५ बर्षदेखि रोक्का गरिदिएको करिव ८४ करोड रुपियाँ पनि सर्वोच्चकै आदेशका कारण सुमार्गीले अन्यत्र सारिसकेको आशंका छ। यसै तवरले नेपालका प्रतिष्ठित घरानाहरुले विदेशमा जम्मा भएको कालो धनलाई वैदेशिक लगानीका नाममा सेतोमा परिणत गर्न अनेकन प्रपन्च रच्दै आएका छन।
कसरी बाहिरिन्छ रकम?
माथी उल्लेख भएझैं ट्याक्स हेवनका नामले चर्चित यी देशहरुमा अति न्यून लागतमा कम्पनी खडा गरिन्छ। १८ बर्ष पुरा भएका हरेक नागरिकले स्विटजरल्याण्डमा सहजै बैंक खाता खोल्न सक्तछन। त्यसमाथी राजनैतिक र आर्थिक स्थिरताका कारण यी देशहरु ट्याक्स हेवनका नामले पनि प्रख्यात छन। ट्याक्स हेवन मानिने यि देशहरुमा कम्पनी खडा गर्न निकै सजिलो पनि रहिआएको छ। हालै वाडवडी काण्डमा चर्चामा आएको १ डलरमा खडा गरिएको भनिएको `हाई फ्लाई एक्स´ कम्पनी पनि यसैको उदाहरण हो। स्विटजरल्याण्ड यौटा यस्तो देश हो, जहाँको बैंक विशेष गरेर स्विस बैंक, जुन अधिकतम चर्चामा पनि रहिआएको छ, जसमा जति पैसा जम्मा गरे पनि लगभग नगन्य मात्रामा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ या कर नतिरिकन पनि आफूसंग भएको सवै वैध/अवैध रकम जम्मा गर्न सकिन्छ। तर, स्विस बैंकले कसैलाई पनि संकलित उक्त रकम वैध हो या अवैध भनि कुनै सोधखोज नगर्ने भएकाले पनि अधिकांशको कालो धन थुपार्ने पहिलो रोजाईंको बैंक स्विस बैंक हो। दोस्रो कुरा उक्त बैंकको गोपनियता हो। प्रत्येक ग्राहकलाई उक्त बैंकले एक युनिक कोड नं. उपलव्ध गराऊँछ। जसमा ग्राहकले आफ्नो नाम र ठेगाना उपलव्ध गराऊनुपर्दैन। युनिकोडकै माध्यम ग्राहकले आफ्नो खाताको रेखदेख गरिरहेको हुनाले पनि हर कसैलाई उक्त बैंकमा कसको कति रकम छ भनी पत्ता लगाऊन लगभग कठिन छ। साथै ग्राहकको खाताको विवरण अन्य दोस्रो ब्याक्तिलाई उपलव्ध गराऊनु त्यहाँ अपराध मानिने हुनाले पनि स्विस बैंकको गोपनियतामा संसारभरका मानिस विश्वस्त हुनसकेका हुन। यहिं गोपनियताले गर्दा पनि अधिकांशको पहिलो रोजाईं स्विस बैंक बन्न पुगेको हो। गोपनियताको यहिं कारणले गर्दा नै स्विटजरल्याण्ड कालो धन जम्मा गर्नेहरुको लागि स्वर्ग बन्न पुगेको हो।
सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगद्वारा प्रमाणित नभएको रकम सवै कालो धन हो। हालै नेपालिक्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालका ५५ जनाले स्विस बैंकमा करिव ५२ अर्वभन्दा बढि रकम जम्मा गरेको खुल्नमा आएको छ। कतिपय प्रतिष्ठित ब्याक्ती या घराना र कतिपय गुमनाम ब्याक्तिको नाममा गरि ठूलो धनराशी उक्त बैंकमा जम्मा हुन पुगेको छ। कतिपयले वैदेशिक लगानीको नाममा उक्त रकमलाई नेपाल भित्र्याईसकेका पनि छन भने कतिपय रकम भित्रीने क्रममा पनि छ। बिदेशका बैंकमा मात्र नभएर नेपालभित्रै पनि कालोधन कति थुप्रीएको छ भन्ने यकिन विवरण कुनै पनि निकायलाई छैन। कालोधनको पहिचान गर्नसक्ने कुनै संयन्त्र छैन। नेपालभित्रै पनि राजनिति, उद्योग, ब्यवसायका आडमा अवैध सम्पत्ति थुपार्नेको संख्या प्रशस्त छ। प्रजातन्त्र र गणतन्त्र पुनर्स्थापना पछिका विकृति र विसंगती केलाऊने हो भने नेपालभित्रै पनि कुन हदसम्म कालोधन जकडिएर रहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाऊन सकिन्छ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चातका राजनैतिक, आर्थिक, नितिगत भ्रष्टाचार एवं अपार्दर्शी विकृतिको बाढी नै बगेको थियो, जुन गणतन्त्र स्थापनापश्चात पनि उत्तिकै जारी छ। जनयुद्धकालमा माओवादीबाट लुटिएका भौतिक सम्पत्ती तथा नगदको पनि अहिलेसम्म कुनैपनि निकायले छानविनमा तत्परता देखाएको छैन। उक्त भौतिक सम्पत्तिको मूल्य तथा नगदको परिणाम पनि गुमनाम नै छ। त्यस्तै तराईका जमिन्दारहरुको अकूत सम्पत्ती, राजनैतिक नेता तथा मन्त्रीहरुका अकूत सम्पत्ति, डन, तस्कर, ठेकेदार, विचौलिया, ब्यवसायी, उधोगी, माफियालगायतले जम्मा गर्ने गरेको अर्वौं सम्पत्ति आखिर कहाँ छ त? सवै पैसा निश्चय नै विदेशिएको त छैन होला? विदेशमा भन्दा नेपालभित्रै कालोधन को स्वरुप भयाभह रुपमा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपालका प्रायश: नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी, डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक, पत्रकारहरुका रवाफिलो जिवनशैली देख्दा नेपालभित्रै पनि अथाह कालोधन गुम्सिएर रहेको प्रतीत हुन्छ। त्यसमाथी व्यवसायी, उधोगी, तस्कर, डन, ठेकेदार, माफियालगायतका त कुरै छाडौं।
अब प्रश्न उठ्छ, कालो धन लुकाऊनको लागि ट्याक्स हेवन भनिने देशहरु स्वर्गको टुक्रा हुन भने कर छलिको लागि के नेपाल पनि स्वर्ग नै हो त? राजनैतिक पहुँचका आधारमा यहाँ ठूलाभन्दा ठूला उधोगी, व्यापारी, ब्यवसायी मात्र होईन, वैदेशिक लगानीका नाममा ओईरिएका कतिपय मल्टिनेशनल कम्पनीहरुले समेत सहजै नेपालमा कर छली गर्न पाएका छन। राजनैतिक संरक्षणसंगै उन्मुक्ति पनि पाईराखेका छन। जसको लागि टाढा जानू नै पर्दैन, एनसेल करछलि प्रकरणलाई हेर्दा हुन्छ। राजनैतिक पहुँच र संरक्षणको आधारमा कसरी कालो धन पनि सेतोमा रुपान्तरण भैराखेको छ र कुन हदसम्म एनसेलले लाभकर नेपालबाट अन्य मुलुक पुर्याईरहेको छ त? योभन्दा सजिलो र करछलिको लागि स्वर्गको देश अन्य कुन हुनसक्ला? जसमा देशको सर्वोच्च मानिएको सर्वोच्च अदालतले समेत फिटिक्कै आँखा चिम्लेर निर्णय गरिदिन्छ। कति सजिलो छ नेपालमा कर छलि गर्न र कालो धन थुपार्न अनि बाहिर लैजान? ठूला कम्पनी र ठूला उधोगी व्यवसायीमात्र होईन, नेपालमा मझौला तथा साना उधोगी, ब्यवसायी, ब्यापारीलगायतलाई पनि अलिकति राजनैतिक पहुँच हुनुपर्दछ, कर छल्नको लागि स्वर्णिम संसार भैदिन्छ। न्यून आय देखाएर कर छल्ने बानी परेका नेपालका ठूलासाना उधोगी, व्यापारी मात्र नभएर नितिनिर्माण तहमा बसेकाले समेत नितिनियम एवं कानून र नैतिकताको धज्जी उडाऊँदै कर छलिमा निरन्तर आत्मरति लिईराखेका छन। देशलाई खोक्रो र बदनाम पार्न सवैभन्दा पहिला नितिनिर्माण तहमा बसेका नै तल्लिन छन त अनि राज्यका अन्य निकायले मात्र कति गरून्?
नितिनिर्माण तहमा बसेका नै छुद्र छन त अन्यले छुद्रताको फाईदा उठाऊने नै भए। कमिशनको चक्कर नेता, मन्त्री हुँदै सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने देश हो यो। यदि नितिनिर्माण तहवाटै ईमानदारिपूर्वक काम भैदिएको भए नेपाल करछलिको लागि यति बदनाम हुनेथियो र? सत्ता-राजनितिको केन्द्रमा बस्नेको नियत मैं खोट छ त बांकीलाई किन औंलो तेर्स्याऊने? ठूला घोटाला, भ्रष्टाचार, कमिशनमा सिधै नेता मन्त्री जोडिएर आऊनु यौटा लोकतान्त्रिक परिपाटिमा चल्दै गरेको देशको लागि शुभसंकेत अवश्य होईन। यौटा नेताको असल आचरणभित्र यस्ता कुरा कहिल्ल्यै पर्दा पनि पर्दैनन। नेतृत्व तहमा बसेकाको नियत मैं खोट छ र नेपाल वर्वाद पार्नेहरुको क्रीडास्थल बन्दै गईरहेको छ, होईन भने कसरी जम्मा हुन्छ र बाहिरिन्छ त यत्ति ठूलो परिणाममा अवैध रकम? यस्तो रकमले नेपालको अर्थराजनितिमा पार्नसक्ने दिर्घकालिन समस्याका बारेमा कसैले सोंचेको छ? कि नेतृत्वकै बदमाशीले गर्दा नेपालको कर प्रणाली नै ध्वस्त भएको हो? या नितिगत रुपमैं त्रूटि नै त्रुटि छ? नेपालमा दिनप्रतिदिन वृद्धि भैरहेको कालोधनमाथी राज्यले नियन्त्रण गुमाईसकेकै हो? होईन भने यतिविघ्न रुपमा कसरि जम्मा हुनजान्छ कालोधन र कसरी बाहिरिहिरहेको छ त? के राज्यले नियमन गर्न असफल भएकै हो त? कालोधनलाई देशबाट बाहिर पुर्याऊन कुन कुन माफियाहरु संलग्न छन, राज्यले त्यसप्रति आँखा चिम्लिरहने हो कि अनुसन्धान पनि गर्नुपर्दछ? त्यसरि बाहिरिएको कालोधन वैदेशिक लगानीको नाममा कसरि धमाधम सेतो बनाईंदैछ त? राज्य के यसवारेमा अनवीज्ञ रहन मिल्छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण/छानविन आयोगलाई राजनैतिक चलखेलका आधारमा कहिलेसम्म कमजोर बनाईराख्ने? अदालत/ अख्तियार कहिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने? कालो धन भित्रीने र बाहिरिने खेलमा अदालत कहिलेसम्म गोटिमात्र बन्ने? हामीले विवाद भएकोतर्फ औंला सोझ्याऊनुभन्दा सवैभन्दा पहिला आफ्नै नेतृत्वतर्फ औंला ठड्याऊन सक्यौं भने बल्ल केही सुधारका कदमहरु अंघाढि बढ्न सक्लान, होईन भने कालोधनको स्वर्गपुरी यात्रा गमन र आगमन निरन्तर यथावत रहिरहनेछ। नेपाल लूटको स्वर्ग बनि नै रहनेछ।
निर्मलाहरुले न्याय नपाएको बर्ष : सरकारको एकबर्ष पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
जागरणपोस्टलाई ट्विटरमा फ्लो गर्नुहोस
