नारायण गाऊँले : यस्तो प्रचार गरिएको छ कि एनसेल भन्ने कम्पनीले नाफ़ा त कमाउँछ तर कर तिर्दैन ! ऊ कर नतिर्नकै निम्ति अदालतको ढोका ढकढ़क्याउँछ !

नेपालमा नियमित कर तिर्ने थोरै कम्पनी छन् र एनसेल तीमध्ये एक हो । यसले बर्सेनि अरबौं रुपियाँ कर बुझाउँछ ।

जुन करलाई लिएर अहिले बजार तातेको छ, त्यो आयकर होइन । कम्पनीको पूँजीगत लाभकर (CGT) हो । कम्पनीको बिक्री हुँदा लाग्ने कर हो । तीन वर्षअघि यो कम्पनी बिक्री भएको थियो । त्यो कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद हो । एनसेलले त्यो तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गरेको छ । यस खालको ट्याक्सबारे नेपाली कानुन शायद स्पष्ट पनि थिएन । अहिले पनि धेरैको धेरैथरी धारणा छ ।

मैले आज एक करोड़ रुपियाँमा एउटा बिस्कुट कम्पनी खोल्छु । नाफ़ा गर्छु । नाफाको कर तिर्छु । जब नाफ़ा हुँदै जान्छ, प्रविधि किन्छु, गुणस्तरदेखि बजार विस्तार र विज्ञापनमा ठूलो खर्च गर्छु । देशभर शाखा खोल्छु । पाँच वर्षपछि त्यो बिस्कुट कम्पनी तीन करोड़मा तपाईंलाई बेचिदिन्छु । एक करोडको कम्पनी तीन करोडमा बिक्दा कागजमा मैले दुई करोड़ पूँजीगत लाभ गरेको देखिन्छ । यद्यपि मेरो लगानी सुरुमा एक करोड़ भए पनि पाँच वर्षसम्म मैले अदृश्य पूँजीगत लगानीसमेत गरेको थिएँ । मैले कम्पनी चलाएबापत कर त तिरेको थिएँ, अब मैले बेचेबापत भएको दुई करोड़ कमाइको पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो तिर्ने दायित्व मूलतः मेरो हो । किनकि दुई करोड़ नाफ़ा गरेको मैले हो । तर मैले घूस खुवाएर या कर कार्यालयको लापरबाहीका कारण त्यो कर नतिरी कम्पनी बेचेर विदेश हिँडेँ । पछि हल्ला भयो र सरकारले मलाई समाउन खोज्यो । सकेन । त्यसपछि सरकार बिस्कुट कम्पनीतिर फर्कियो । अब त्यो नाफ़ाको कर तपाईंले तिर्नुपर्ने भयो । स्वभावतः तपाईंलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन । किनकि तपाईंले त उल्टो तीन करोड़ तिरेको हो, नाफ़ा गरेको होइन । तपाईं जाने भनेको अदालत नै हो । अदालतले समेत म भागे पनि बिस्कुट कम्पनी यहीँ भएकाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व तपाईंको हो भनिदियो । तपाईंको नाम बिग्रियो । सबैभन्दा धेरै कर तिर्दातिर्दै कर नतिर्नेमा तपाईंको नाम आयो । यतिन्जेल तीन वर्ष बित्यो र अब चालीस अर्ब होइन, ब्याज पनि तपाईंले तिर्नुपर्ने भनियो । अदालतको आदेश आएकाले तपाईंले त्यो रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ ।

यही भएको हो । यहाँ म भनेको नर्वेको टेलिया सोनेरा हो भने तपाईं भनेको अहिलेको एनसेलको मालिक हो । कर त तिर्नैपर्ने हो तर तपाईं र मबीच कसको दायित्व हो भन्ने प्रश्न थियो ।

अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय करविज्ञ हुँदैनन् । अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले दिएको आदेश बदर हुँदैन । सरकारले कर लिनै पर्छ र एनसेलले तिर्नैपर्छ । तर यो फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा पक्कै राम्रो सन्देश जाँदैन । र पनि अब फर्किने बाटो छैन । अदालतले तिनलाई कारबाही सिफारिश गर्नुपर्ने थियो जसले कर नै नतिरी टेलियालाई जान दिए । तर ती चोखिए ।

देशको शाख, कम्पनी र व्यावसायिकता बच्ने गरी कम्पनीसँग नेगोसिएशन गर्ने र कसरी कर उठाउने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने थियो । तर त्यो गम्भीरता सरकारमा नदेखिनु खेदजनक छ । एक हप्तामा चालीस अर्ब तिर्नुभन्ने पत्र पठाइयो । एउटा कम्पनीसँग त्यति रकम जगेडा छ छैन भन्ने पनि सोचिएन । एकहप्तामा यति ठूलो ऋण पनि पाउन सकिन्न ।

एउटा कम्पनीले ब्राण्ड बनाउन ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । विज्ञापनदेखि बजारविस्तारमा हुने खर्च हाम्रै माटोमा जाने हो । एउटा प्रतिष्पर्धी कम्पनी बजारमा हुँदा सम्बन्धित सेवा र सुविधा सस्तो र सुलभ हुन्छ । गाउँगाउँसम्म जरा भिजेको कम्पनी हो यो । लाखौंले यसबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ लिएका हुन्छन् । सरकारले सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने सोच्नु र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु जरूरी छ । ब्याज मिनाहा गर्नेदेखि किस्तामा तिर्नेसम्मका विकल्प लिएर छलफलमा बस्न सकिन्छ । कर क्लियर नभई कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गरेकाले तिम्रो पनि दोष छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।

तर एनसेललाई दण्ड दिने तर हिजो गल्ती गर्ने राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई छुट दिने नजीर बस्नु पक्कै राम्रो हुँदैन । दोषीलाई पनि कठघरामा उभ्याउने गरी प्याकेजमा यसको समाधान खोज्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।

हामी जनताले पनि विरोधसम्म त ठीक हो, तर भष्मासुर नै बन्नु राम्रो होइन । हामीले सेवा प्रयोग गरेबापत हुने मुनाफामा कम्पनीले कर तिरिरहँदासम्म बहिष्कार गर्नु या घृणा फैलाउनु जरूरी छैन । यसका निम्ति करोडौं तलब बुझ्ने दर्जनौं मन्त्री र कर्मचारी छन् । प्रतिष्पर्धा कम हुँदा घाटा लाग्ने हामीलाई नै हो । ती बारे पनि बोलौं, जसले वैयक्तिक स्वार्थका कारण बास्तविक रूपमा कर तिर्नुपर्नेलाई उन्मुक्ति दिए ।