एनसेल लाभकर बिबाद: भ्रम र यथार्थ

जागरणपोस्ट १२ बैशाख २०७६, बिहीबार १६:३५

नारायण गाऊँले : यस्तो प्रचार गरिएको छ कि एनसेल भन्ने कम्पनीले नाफ़ा त कमाउँछ तर कर तिर्दैन ! ऊ कर नतिर्नकै निम्ति अदालतको ढोका ढकढ़क्याउँछ !

नेपालमा नियमित कर तिर्ने थोरै कम्पनी छन् र एनसेल तीमध्ये एक हो । यसले बर्सेनि अरबौं रुपियाँ कर बुझाउँछ ।

जुन करलाई लिएर अहिले बजार तातेको छ, त्यो आयकर होइन । कम्पनीको पूँजीगत लाभकर (CGT) हो । कम्पनीको बिक्री हुँदा लाग्ने कर हो । तीन वर्षअघि यो कम्पनी बिक्री भएको थियो । त्यो कर कसले तिर्ने भन्ने विवाद हो । एनसेलले त्यो तिर्ने दायित्व आफ्नो नभएको दाबी गरेको छ । यस खालको ट्याक्सबारे नेपाली कानुन शायद स्पष्ट पनि थिएन । अहिले पनि धेरैको धेरैथरी धारणा छ ।

मैले आज एक करोड़ रुपियाँमा एउटा बिस्कुट कम्पनी खोल्छु । नाफ़ा गर्छु । नाफाको कर तिर्छु । जब नाफ़ा हुँदै जान्छ, प्रविधि किन्छु, गुणस्तरदेखि बजार विस्तार र विज्ञापनमा ठूलो खर्च गर्छु । देशभर शाखा खोल्छु । पाँच वर्षपछि त्यो बिस्कुट कम्पनी तीन करोड़मा तपाईंलाई बेचिदिन्छु । एक करोडको कम्पनी तीन करोडमा बिक्दा कागजमा मैले दुई करोड़ पूँजीगत लाभ गरेको देखिन्छ । यद्यपि मेरो लगानी सुरुमा एक करोड़ भए पनि पाँच वर्षसम्म मैले अदृश्य पूँजीगत लगानीसमेत गरेको थिएँ । मैले कम्पनी चलाएबापत कर त तिरेको थिएँ, अब मैले बेचेबापत भएको दुई करोड़ कमाइको पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो तिर्ने दायित्व मूलतः मेरो हो । किनकि दुई करोड़ नाफ़ा गरेको मैले हो । तर मैले घूस खुवाएर या कर कार्यालयको लापरबाहीका कारण त्यो कर नतिरी कम्पनी बेचेर विदेश हिँडेँ । पछि हल्ला भयो र सरकारले मलाई समाउन खोज्यो । सकेन । त्यसपछि सरकार बिस्कुट कम्पनीतिर फर्कियो । अब त्यो नाफ़ाको कर तपाईंले तिर्नुपर्ने भयो । स्वभावतः तपाईंलाई त्यो स्वीकार्य हुँदैन । किनकि तपाईंले त उल्टो तीन करोड़ तिरेको हो, नाफ़ा गरेको होइन । तपाईं जाने भनेको अदालत नै हो । अदालतले समेत म भागे पनि बिस्कुट कम्पनी यहीँ भएकाले कर तिर्नुपर्ने दायित्व तपाईंको हो भनिदियो । तपाईंको नाम बिग्रियो । सबैभन्दा धेरै कर तिर्दातिर्दै कर नतिर्नेमा तपाईंको नाम आयो । यतिन्जेल तीन वर्ष बित्यो र अब चालीस अर्ब होइन, ब्याज पनि तपाईंले तिर्नुपर्ने भनियो । अदालतको आदेश आएकाले तपाईंले त्यो रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ ।

नारायण गाऊँले
नारायण गाऊँले

यही भएको हो । यहाँ म भनेको नर्वेको टेलिया सोनेरा हो भने तपाईं भनेको अहिलेको एनसेलको मालिक हो । कर त तिर्नैपर्ने हो तर तपाईं र मबीच कसको दायित्व हो भन्ने प्रश्न थियो ।

अदालतमा अन्तर्राष्ट्रिय करविज्ञ हुँदैनन् । अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले दिएको आदेश बदर हुँदैन । सरकारले कर लिनै पर्छ र एनसेलले तिर्नैपर्छ । तर यो फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा पक्कै राम्रो सन्देश जाँदैन । र पनि अब फर्किने बाटो छैन । अदालतले तिनलाई कारबाही सिफारिश गर्नुपर्ने थियो जसले कर नै नतिरी टेलियालाई जान दिए । तर ती चोखिए ।

देशको शाख, कम्पनी र व्यावसायिकता बच्ने गरी कम्पनीसँग नेगोसिएशन गर्ने र कसरी कर उठाउने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने थियो । तर त्यो गम्भीरता सरकारमा नदेखिनु खेदजनक छ । एक हप्तामा चालीस अर्ब तिर्नुभन्ने पत्र पठाइयो । एउटा कम्पनीसँग त्यति रकम जगेडा छ छैन भन्ने पनि सोचिएन । एकहप्तामा यति ठूलो ऋण पनि पाउन सकिन्न ।

एउटा कम्पनीले ब्राण्ड बनाउन ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । विज्ञापनदेखि बजारविस्तारमा हुने खर्च हाम्रै माटोमा जाने हो । एउटा प्रतिष्पर्धी कम्पनी बजारमा हुँदा सम्बन्धित सेवा र सुविधा सस्तो र सुलभ हुन्छ । गाउँगाउँसम्म जरा भिजेको कम्पनी हो यो । लाखौंले यसबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ लिएका हुन्छन् । सरकारले सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने सोच्नु र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्नु जरूरी छ । ब्याज मिनाहा गर्नेदेखि किस्तामा तिर्नेसम्मका विकल्प लिएर छलफलमा बस्न सकिन्छ । कर क्लियर नभई कम्पनीको स्वामित्व ग्रहण गरेकाले तिम्रो पनि दोष छ भनेर कन्भिन्स गर्न सकिन्छ ।

तर एनसेललाई दण्ड दिने तर हिजो गल्ती गर्ने राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीलाई छुट दिने नजीर बस्नु पक्कै राम्रो हुँदैन । दोषीलाई पनि कठघरामा उभ्याउने गरी प्याकेजमा यसको समाधान खोज्न ढिलो गर्नुहुँदैन ।

हामी जनताले पनि विरोधसम्म त ठीक हो, तर भष्मासुर नै बन्नु राम्रो होइन । हामीले सेवा प्रयोग गरेबापत हुने मुनाफामा कम्पनीले कर तिरिरहँदासम्म बहिष्कार गर्नु या घृणा फैलाउनु जरूरी छैन । यसका निम्ति करोडौं तलब बुझ्ने दर्जनौं मन्त्री र कर्मचारी छन् । प्रतिष्पर्धा कम हुँदा घाटा लाग्ने हामीलाई नै हो । ती बारे पनि बोलौं, जसले वैयक्तिक स्वार्थका कारण बास्तविक रूपमा कर तिर्नुपर्नेलाई उन्मुक्ति दिए ।

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

लुम्बिनी बिकास कोष – पवित्र धर्तीमा अपवित्र हर्कत !

सरकारले लुम्बिनी बिकास कोष को उपाध्यक्षमा चरम बिबादास्पद ब्याक्तिलाई नियुक्त गरेसंगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ। दलिय भागवण्डाको राजनितिले भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई

Bijay Gyawali २२ श्रावण २०८०, सोमबार १२:४६

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : ओलीको अस्वाभाविक चलखेल

Bijay Gyawali २३ बैशाख २०८०, शनिबार २३:१७

तीन चुनाव , तीन सन्देश

Bijay Gyawali १३ बैशाख २०८०, बुधबार १४:३३

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस – दुर्गममा पिल्सिएका महिलाको क्रन्दन सुनियोस

Bijay Gyawali २४ फाल्गुन २०७९, बुधबार ०६:०६