काठमाण्डौ : पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु गर्न १ सय ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षीय योजनाको कार्यान्वयनका लागि यसअघि निर्धारित कूल रु ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबरको वित्तीय आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीबाट नेपाल सरकार एवं दातृ निकायको स्रोत समेत गरी कुल रु. ६ खर्ब ३० अर्ब बराबरको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रस्ताव जानकारी गराएको थियो ।
बैठकमा प्रस्तुत वित्तीय योजनाको खाकालाई आधार मानी आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको बताउँदै बाँकी काम पनि राम्रो गर्न निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरुका लागि आवश्यक पर्ने थप बजेट व्यवस्थापन गर्न विभिन्न दातृ निकायहरुसँग परामर्श अघि बढाएको र उनीहरु सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारमार्फत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान सहित रु.२ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसअतिरिक्त विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु एवं निजी क्षेत्रहरुबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु भइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको भन्दै बाँकी कार्य सम्पन्न हुने अवधि बजेट परिचालनमा भर पर्ने बताए ।
‘प्राधिकरणको कार्यकाल अब २० महिना बाँकी छ । सो अवधिमा पुनर्निर्माणका मूलभूत कार्यहरु सक्नेछौं । तर राज्यको बजेटको सीमालाई विशेष ध्यानमा राखेर हामीले समग्र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि बजेट प्रस्ताव पेश गरेका छौं’-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने ।
प्राधिकरण समयावधि बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राविधिक कारणले केही काम बाँकी रहे सरकारका सम्बन्धित निकायहरुलाई वा अब गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताए ।
प्राधिकरणद्वारा प्रस्तुत विस्तृत कार्ययोजनामा निजी आवास, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका क्षेत्रमा बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहर सम्पन्न गर्नुका साथै स्थानीय सरकारलाई पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँदै विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा सक्षम बनाउने, काठमाडौं उपत्यका लगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्र एवं परम्परागत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण तथा संरक्षण गर्ने छन् ।
यस्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक पुनरस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणको पहलमा कम्तिमा ७५ वटा एकीकृत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा जोखिमयुक्त बस्तीहरुको संरक्षण गर्ने लगायतका योजनाहरुलाई समेटिएको छ ।
बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा हालसम्म भएका उपलब्धीहरु पेश गरेका थिए । जसमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरी निजी आवासतर्फ ८१ प्रतिशत, विद्यालयतर्फ ८८ प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्थातर्फ ६६ प्रतिशत, पुरातात्विक सम्पदातर्फ ५९ प्रतिशत, सुरक्षा निकायका भवनतर्फ ५६ प्रतिशत र सरकारी भवनतर्फ ९८ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पछिल्लो चरणमा द्रुत गतिमा पुनर्निर्माणका काम भइरहेकाले बाँकी संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य एकपछि अर्को गरि सम्पन्न हुँदै जाने बताए ।
