काठमाण्डौ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे आज बिदा हुँदै छन् । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने जिम्मेवारीलाई तामेलीमा राखेर प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल पूरा गरेका उनको शैलीलाई देशले बिर्सनलायक ठानेको छ । किनकि उनको नेतृत्वमा रहेको अख्तियार एक अर्ब २४ करोडको औषधी खरिदमा ओम्नीलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का, नेपाल ट्रस्टका जग्गामा यतीको एक्लौटी र रेलमार्गका नाममा ३३ अर्बको ठेकेदारी मिलेमतोलगायतका दर्जनभन्दा बढी ठूला काण्डमा छानबिन गर्ने दायित्वबाट पन्छियो ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संवैधानिक आयोगको नेतृत्वमा बसेका घिमिरे आफैले प्रमुख आयुक्त र पूर्वसचिवको रूपमा दोहोरो सुविधा लिएर नैतिक बल समाप्त बनाएका थिए । चार वर्ष आयुक्त र दुई वर्ष प्रमुख आयुक्त रहँदा उनले अख्तियारबाट तलब र पूर्वसचिवको हैसियतमा पेन्सनसमेत बुझिरहेका थिए ।
नैतिकतालाई नै आधार बनाएर अन्य कतिपय संवैधानिक पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले यसरी दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललगायतले यस्तो सुविधा लिने गरेका छैनन् । तर, अख्तियार प्रमुख घिमिरेले त्यसमा नैतिकता देखाएनन् ।
०७२ सालमै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेन्सन लिइरहेका पूर्वकर्मचारी अन्यत्र नियुक्त भए पेन्सन नदिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्चले नैतिक प्रश्न भनेको थियो । अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको निजामती विधेयकमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ ।
