प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीबीच आरोप-प्रत्यारोप चल्यो।
सांसद मोदीले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरूसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप घिसिङलाई लगाए।
लगत्तै समिति बैठकमा जवाफ दिने क्रममा घिसिङ सांसद मोदीमाथि खनिए।
‘मैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए म झुण्डिएर मर्न तयार छु,’ घिसिङले भने, ‘अनावश्यक चार्ज नगर्नुहोला।’
कुलमानले जवाफ दिइरहँदा मोदी बीचमै बोले।
‘नीतिगत देखिसक्यो’, मोदीले भने।
मोदी बोलेपछि कुलमानले थपे – ‘सांसद भयो भन्दैमा अनावश्यक चार्ज नगर्नुहोला। सबै कुरा छानबिन भएको छ। सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेको छ।’
कुलमानले जवाफ दिइरहँदा मोदीले फेरि प्रतिवाद गरे, ‘नीतिगत देखिसक्यो… उहाँ ठाडठाडै हेर्नुहोस् त।’
सांसद मोदीले बैठकमा कुलमानमा दम्भ रहेको टिप्पणी गरे। लोडसेडिङ अन्त्यमा त्यतिबेलाको मन्त्री र अन्य टिमको काम भए पनि जस कुलमानले लिएको बताए।
‘त्यतिखेरको मन्त्री टिमका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भयो तर त्यो जस कुलमान घिसिङले लिए। उहाँमा मैले गरेको भन्ने दम्भ छ।’
मोदी त्यतिमै रोकिएनन् – ‘त्यहाँ व्यापक भ्रष्टाचार गर्दा पनि लोडसेडिङ मैले अन्त्य गरें त्यसको निम्ति छुट हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता उहाँमा छ। त्रिशुलीमा जनतालाई थुनिन्दिन्छु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई त अधिकार छैन। उहाँ को हो? पुलिस प्रशासन हो?’
उनले मोरङमा जाने प्रहरीको एसपीले सुरूआतमा नाकामा कडाइ गर्ने र पछि बार्गेनिङ गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै कुलमानको काम त्यस्तै भएको बताए।
‘हेर्दा, लोडसेडिङ अन्त्य’, मोदीले भने, ‘मैले बोल्दा समाजमा लाग्न सक्छ कुलमान घिसिङविरूद्ध हुनै नसक्ने कुरा। तर म यो उजागर गर्न चाहन्छु। हामी प्राविधिक विषय जान्दैनौं। नौ अर्ब रकम हिनामिना भएको छ। मिलिभगत देखिएको छ। संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्छ।’
कुलमानले भने प्राधिकरणले बिलिङ गर्दा कुनै गल्ती गरेको पाइए त्यसलाई छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने बताए।
‘दुइटा छानबिन समिति गठन गरेर कामलाई अघि बढाइएको छ’, उनले भने।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगीहरूबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने पत्राचार गरेपछि त्यो कानुनसम्मत नभएको भन्दै उद्योगी व्यापारीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। तर सोमबार मात्र कुलमानलाई उच्च अदातलले राहत दिएको थियो।
कुलमानले नियम अनुसारनै तिर्नुपर्ने शुल्कका लागि उद्योगी र व्यवसायीलाई पत्राचार गरिएको बताउँदै आएका छन्।
