ब्रेकिङ न्युज:

कोरोनासंगको युद्धमा राज्य रमिते नबनोस

जागरणपोस्ट ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०५:२०

यद्यपि दशैं सकियो, कतिपयले दशैंको टीका पूर्णिमासम्म नै लगाऊने हुनाले दशैंको रौनक पूर्णिमासम्म नै रहनेछ। तर, अंघिल्ला बर्षहरुमाझैं यसपाली दशैंको जुन रौनक हुनुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन। विश्वब्यापी कोरोना महामारीका कारणले गर्दा यसपाली सबै चाडपर्वहरु प्रभावित भएका छन। आशा गरौं अर्कोबर्ष मनाईने चाडपर्वहरु भयरहित वातावरणमा मनाईनेछ।

आज विश्वलाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा ल्याऊन सकस परिराखेको छ। विश्वका सर्वशक्तिमान देशहरुसमेत कोरोना नियन्त्रण र यसविरुद्धको भ्याक्सिन निर्माणमा निरन्तर असफल भैराखेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशहरुले त कहिले भ्याक्सिन उत्पादन गर्लान र किनेर ल्याएर जनताको शरिरमा घोंचिदिऔंला भन्ने न हो। अन्य विकल्प पनि छैन। कोरोना कहरले जुनसुकै हद पार गरेता पनि हामीजस्ता देशहरुले राम भरोसाकै साहारा जिऊने नियती भैराखेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३ मा नागरिकको मौलिक हक कर्तव्य शिर्षकको उपधारा ३५ मा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धि हकको बारेमा वर्णन गरिएको छ। जसअन्तर्गत पहिको नम्बरमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनी लेखिएको छ। यतिमात्र होईन उपधारा ३५ को २ र ३ मा क्रमश: प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनी स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।

अतएव: संविधानले नै नागरिकको मौलिक हकका सम्बन्धमा गरेको ब्याख्यामा सरकार चाहिँ पछाडि हट्न मिल्छ कि मिल्दैन? के कति कारणले सरकार पछि हटेको हो? समग्र देशमा कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त हुँदा सरकारले चाहिँ उपचार गर्दिन भन्न सुहाऊँछ कि सुहाऊंदैन? कुन नैतिकताले दिन्छ सरकारले जनताको उपचार गर्दिन भनेर भन्नको लागि?

राज्यले हात उठाएपछिको असर जनताको घरदैलोमा परिसक्यो। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालको रेखदेखमा रहेकी एक ६५ बर्षिया महिलाले कोरोना संक्रमणका कारण उपचार गर्न नपाइ मृत्युवरण गर्नुपर्यो। कोरोना उपचारमा सरकारले सहयोग नगर्ने भनेपछि आफ्नै निजि खर्चमा उपचार गराऊन उनको सामर्थ्यले भेटेन। अन्तत: बिमारीलाई घरमैं ल्याईयो। घरमैं संक्रमितले उपचारबिनै ज्यान गुमाऊनुपर्यो।

सरकार जनताप्रति यतिविघ्न अनुदार र अनुत्तरदायी पनि हुँदोरहेछ। नेपालभन्दा अझ कम विकशित र आर्थिक सामर्थ्य कमजोर भएका मुलुकहरुले समेत पहिला आफ्ना कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचारलाई पहिलो र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाअन्तर्गत उपचार गरिरहेका छन भने हाम्रो सरकार नागरिकको उपचार गर्न सक्दिन भनेर कसरि पन्छिन सक्तछ?

यौटा सामान्य मानिशले जाँच गराऊंदा पनि कोरोना पोजेटिव देखिने सम्भावना तिव्र रहेको छ। कोरोना पोजेटिव देखिंदाबित्तिकै उसलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्पतालमा भेन्टिलेटर अभाव छन। कयौं दिन कुराएर जेनतेन उपचारको बाहानामा यताउती गराएर घर त फर्काऊने कोसिस गरिएला, तर अस्पतालहरुले लिने अचाक्ली शुल्क तिर्न नसकेर उ अस्पतालमैं बन्धक बन्न्नुपर्ने स्थिति आएको छ।

हुँदै नभएको स्वस्थ मान्छेमा संक्रमण पोजेटिव देखिएर उसले बेहोर्नुपर्ने मानशिक एवं शारिरिक तनावमात्र होईन, उसको घरारिवार र आफन्तले बेहोर्नुपर्ने तनाव अझ उत्तिकै उदेकलाग्दो हुनेगर्दछ। मान्छेहरु कोरोना संक्रमितलाई चरम अछूतको व्यवहार गर्दछन। यसबाट मान्छेको मनोवल झनै कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसमाथी राज्यले कोरोना उपचारमा हात उठाईदिईसकेपछि जनताले कसलाई साहारा र भरोसा मानेर रोगसंग लड्ने?

राज्यको यस्तो अलोकप्रिय र घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको निर्णयसंगै महामारीको यस समयमा जनता बेसाहारा बनेका छन। राज्यविहिन बनेका छन। राज्यलाई आफ्ना नागरिकको वेवास्ता भएपछि उपचार खर्चको अभावमा नागरिकले पनि कोरोनाप्रति वेवास्ता गर्दै आईरहेका छन। फलत: कोरोनाले हरेक घरपरिवार संक्रमित बनाऊने र यसले अझ विकराल रुप लिएर ठूलो धनजनको क्षति पुर्याऊने निश्चितजस्तै भैसकेको छ। सम्भावित भयंकर दुर्घटनाको पूर्वआंकलन गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याऊंदै जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारमा खटिनु बुद्धिमत्तापूर्ण देखिन्छ। होईन भने कोरोना र जनता बिना मियोंको दाईंजस्तै बेपर्वाह फन्को लगाएका लगायै हुनेछन, राज्य तमासे बनेर हेरिरहनेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

नेताहरुको स्वागतको लागी जवर्जस्ती बालबालिकाको प्रयोग गम्भिर बालअधिकारको उल्लंघन हो। प्रदेश नं. २ अन्तर्गत बाराको कलैयामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सभामा आज गाडीका गाडी बालबालिका ओसारिएको

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४

विशेष सम्पादकीय – यौटा नालायकीपनाको पटाक्षेप

जागरणपोस्ट ५ पुष २०७७, आईतवार १६:००

संवैधानिक राजतन्त्र अर्को विकल्प

जागरणपोस्ट २१ मंसिर २०७७, आईतवार १०:११