दक्षिण एसियाको राजनितिमा मोदि पुनरोदयको प्रभाव

जागरणपोस्ट २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०३:३९

गत अप्रिल ११ देखि मे १९ सम्म कुल ५४२ सिटका लागि भएको लोकसभा निर्वाचनमा भारतिय जनता पार्टि (बिजेपी) को आश्चर्यलाग्दो बिजयले दक्षिण एशियाको राजनितिमात्र तरंगित भएको छैन, समग्र पश्चिमा देशहरुले पनि भारतिय निर्वाचन परिणामलाई अनपेक्षित तर अवसरको रुपमा बुझ्दै आएका छन। कूल ५४२ सिटमध्ये बिजेपी एक्लैले स्पष्ट बहुमतसहित ३४४ स्थानमा जीत हात पार्नु कुनै चानचुने कुरा पनि होईन। सरकार बनाऊन चाहिने सामान्य बहुमत संख्या २७२ भएता पनि बिजेपी एक्लैलाई ३४४ स्थानमा प्राप्त बिजयले अबको ५ बर्ष पुनश्च: बिजेपीले एक्लै आरामसंग एकछत्र शासन गर्न सक्तछ। वाककलामा निपूण चतुर राजनितिका खेलाडी नरेन्द्र मोदिको करिष्मा दोस्रो इनिङ्गसको सत्तारोहणसंगै अब कत्तिको खारिंदै जान्छ त्यसको लागि भने केही समय पर्खिनु नै पर्ने हुन्छ।

दक्षिण एशियाको नेतृत्व लिंदै विश्वमहाशक्ति बन्ने दौडमा हुईंकिएको भारतको यस यात्रामा चीन बाधक अवश्य बन्नेछ। त्यसका अलावा आतंकवाद, कश्मिर समस्या, पाकिस्तानसंगको उतावचढावपूर्ण सहयात्रा, छिमेकी देशहरुसंग अवलम्वन गरिने कुटनैतिक एवं राजनैतिक ब्यवहारले भारतको यस दौडको गति मापन गर्नेछ । हुनत पहिलो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा मोदिले आफ्नो बिदेश नितिअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकता छिमेकि देशहरुसंगको कुटनैतिक, राजनितिक एवं आर्थिक सम्बन्धलाई तिब्ररुपमा सक्रिय पार्दै संगै अंघाढि लिएर बढ्ने उद्घोष गरेता पनि ब्यवहारमा भने मोदि पूर्णरुपमा चुकेका छन। १७ बर्षसम्म नेपाल-भारतका बिच कायम हुन नसकेको उच्चस्तरिय राजनैतिक सम्बन्धलाई ब्रेकथ्रू गर्दै सन् २०१४ मा पहिलोपटक भारतका तर्फवाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा नरेन्द्र मोदि नेपाल आएर नेपाल भारतबिचको सम्बन्धलाई जसरि परिभाषित गर्न खोजिएको थियो, त्यो सम्बन्धमा नेपालमा संविधान जारी हुनासाथै चिसोपना आएको थियो। यदि भारतले नेपालमाथी नाकावन्दी नलगाएको हुन्थ्यो भने नेपालमा भारतप्रतिको विश्वास अझैं चुलिएर जानेथियो भने मोदिले नेपालमा कमाएको लोकप्रियतामा पनि कुनै ह्रास आऊने थिएन। नाकाबन्दीको ४ बर्ष पूरा हुँदापनि नेपालमा अझै भारतप्रति शंका र आक्रोश ब्याप्त छ। नेपालमाथि नाकाबन्दिको अस्त्र प्रयोग गर्दा मोदि नेपालमा त चरम आलोचनाको पात्र बने भने भारतमा समेत उनको छवि केही हदसम्म धुमिलिएको थियो। छिमेकलाई साथमा लिएर अंघि बढ्ने उद्घोस गरेका मोदिको उक्त कदम यौटा कुटनैतिक असफलता पनि थियो।

`साना छिमेकी´ भनेर कर्मचारीको भरमा नै समग्र विदेश निति अंगिकार गर्न खोज्दा भारतको कुनै पनि छिमेकी देशसंग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुन अझै पनि सकिराखेको छैन। नेपालकै हकमा भन्ने हो भने नरेन्द्र मोदिको ३/३ पटक नेपाल भ्रमण भैसक्दा पनि नेपाल भारतबिचको राजनैतिक सम्बन्ध पूर्णरुपमा परिपक्व भैसकेको छैन। एक हिसावले भन्ने हो भने अझै पनि भारतिय कर्मचारीतन्त्र नेपालको मूख्य प्रशासनिक केन्द्र मैं हावी हुन खोजिराखेको छ, जुन मोदिको पहिलो भ्रमणपूर्वसम्म निकै सक्रिय थियो। भारतिय कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म हावी थियो भने नेपालका सत्तापलट देखि लिएर यौटा सामान्य सचिव स्तरको ब्याक्तिलाई कहाँ खटाऊने भन्ने निर्णय पनि लैनचौरस्थित दुतावासवाट तय हुन्थ्यो। मोदिको पहिलो सत्तारोहणसंगै नेपालमा भारतिय कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेपमा सामान्य सुधार आएता पनि पूर्ण रुपमा भने नियन्त्रणमा अहिलेसम्म आएकै छैन। भारतिय कर्मचारीले छिमेकी देशका प्रशासनिक केन्द्रहरुमा सोझै हस्तक्षेप अर्थात सूक्ष्म ब्यवस्थापन (माईक्रो म्यानेज्मेन्ट) गर्ने गर्नाले पनि भारतसंग छिमेकी देशहरु बेलाबखत चिढिने गरेका छन। नेपालमा मात्र होईन, बंगलादेश, भुटान, माल्दिव्स, श्रीलंकासम्म भारतिय सूक्ष्म ब्यवस्थापनको नतिजास्वरुप बेलाबखत भारत चर्को आलोचनामा पर्ने गरेको छ। आतंकवाद र भारत पाकिस्तानबिचको तनावपूर्ण सम्बन्धले दक्षिण एशियाको राजनिति बेलाबखत तरंगित पनि हुने गर्दछ भने कहिल्ल्यै नसुल्झिने जम्मु-कश्मिर बिबाद दक्षिण एशियाको घाऊ पनि हो।

भारतसंगको सिमा बिबाद नेपालसंग मात्रै होईन, भारत- पाकिस्तानको विवादस्थल जम्मु कश्मिर तथा अरुणांचल प्रदेश नजिकै रहेको लद्दाख क्षेत्रमा पनि भारत-चीन बिच सिमा बिबाद यथावत रहंदै आएको छ। यहिं सिमा बिबादका कारण सन् १९६२ भारत चीन बिच भिषण लंडाई पनि हुनपुग्यो जसमा भारतले नराम्रोसंग हार बेहोर्नुपरेको थियो भने गतसाल भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सिक्किम र भुटानको सिमास्थल डोकलाम जसलाई `चिकेन नेक´ पनि भनेर चिनिन्छ, उक्त सिमास्थल नजिकैबाट चीनले सडक बिस्तार गर्नलाग्दा भारतले भुटानको पक्षमा बोल्दै चीनलाई सडक विस्तार नगर्न दिएको चेतावनी अन्तत: भारत चीनबिच युद्धको स्थितिसम्म आईपुग्यो। भारत चीनबिचको सम्बन्ध यति तनावपूर्ण अवस्थामा रह्यो कि, दुबै देशले आ-आफ्नो सिमाक्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सेना परिचालन पनि गरे। जुनसुकै बेला पनि यि दुई देशबिच युद्ध हुनसक्ने खतराका माझ अन्तत: भारतिय पक्ष पछि हट्न बाध्य भयो र स्थितिमा पनि बिस्तारै सुधार हुँदै गएको थियो।

वाकपटुतामा चतुर नरेन्द्र मोदिको पहिलो कार्यकालमा डोकलम बिबाद पनि कुटनैतिक असफलताको रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। छिमेकी साना देशहरुसंग बलमिंच्याईं गर्दै आएको भारतलाई भने पाकिस्तान र चीनले बेलाबखत काऊन्टर पनि दिंदै आएका छन। पाकिस्तानसंगको चर्को बिबादले भारतलाई चर्कै मूल्य चुकाऊनुपर्ने हुन्छ भने चीनसंगको वैमनश्यता त बिश्वमहाशक्ति बन्ने होडमा निस्किएको भारतलाई पाइलैपिच्छे अवरोधको कारण बन्न सक्तछ। यहिं कारण बुझेर पनि हुनसक्तछ, नरेन्द्र मोदिले डोक्लाम बिबादपछि २/२ पटक चीनको भ्रमण गरेर भारत चीनसंगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न चाहेका छन भने चीनसंगको ब्यापारिक साझेदारीसंगै अंघाढि बढ्न खोजेको देखिन्छ।

भारत बिश्वमहाशक्ति बन्ने होडमा उसलाई ब्यवधान आऊने उसकै आन्तरिक समस्या विकराल छन। भारतको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या आतंकवाद नै हो। अल्पसंख्यक मुश्लीम आदिबासी, जनजाती रहेको देशमा नरेन्द्र मोदिको २/२ पटकको उदयलाई साम्प्रदायिक राजनितिको जीतको रुपमा उनिहरुले ब्याखा गर्ने गर्दछन। यहाँसम्म कि आदिवासी, मुश्लीम समुदायले नरेन्द्र मोदिले मतदातालाई लोभ्याऊनको लागि धार्मिक घृणा र साम्प्रदायिक राजनितिको फाईदा उठाएको आरोप लगाऊंदै आएका छन। भारतभित्रै धार्मिक विभेदमा परेका मुश्लिम समुदायदेखि लिएर ब्राह्मणवादको अहंतामा चेपुवामा परेका आदिबासी, जनजाती, दलित, पिछडावर्ग, सिमान्तकृत समुदाय आफ्नो अस्तित्व रक्षाको खातिर पटक पटक संघर्षमा उत्रिन सक्दछन, जसले धार्मिक एवं साम्प्रदायिक दंगाको रुप लिन कत्ति पनि बेर लगाऊने छैन। धार्मिक एवं साम्प्रदायिक दंगामा आतंकवादी घुसपेठ नहोलान भन्न सकिन्न, किनकी भारतभित्रै र सिमापारबाट विभिन्न समुहमा रहेका आतंकवादी शक्तिहरुको पहिलो निशाना भारत नै रहेको छ। सम्भाव्य दुर्घटना रोक्न हिन्दु धार्मिक आस्थावान मोदिले कस्तो रणनैतिक कदम अवलम्वन गर्दछन त्यसले पनि दक्षिण एशियाका साना देशहरुमा पर्ने प्रभावको बारेमा आँकलन गर्न सकिन्छ। किनकी भारतमा अशान्ति हुनेबित्तिकै साना छिमेकी देशहरुमा त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखापर्न थाल्दछन। नेपालकै हकमा पनि भारतमा विध्वंस मच्चाएका आतंकवादी नेपाल आएर लुक्ने, नेपालकै बाटो भएर आवतजावत गर्ने, नक्कली नोटका कारोबारीले नेपाललाई नै ट्रान्जिट बनाऊनुजस्ता मूख्य घटनाले यहिं कुराको पुष्टि गर्दछ कि भारतमा हुने उथलपुथलले नेपाललगायत साना देशहरु पनि त्यसको प्रभावमा पर्ने गर्दै आएका छन। धार्मिक एवं ब्रह्मामणिय अहंमताको राजनीति हावी हुँदै गए भारतमा निकट भविष्यमा धार्मिक-साम्प्रदायिक दंगा नहोला भन्न सकिन्न र त्यस्तो दंगामा आतंकवादी घुसपेठलाई नकार्न पनि सकिन्न। भारतमा घट्ने यस्ताखाले घटनाका बाछिटा छिमेकी देशसम्मै पुग्ने गरेका विगतका घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दछन।

यसद क्षेत्रको क्षेत्रीय सुरक्षा एवं शान्तिको लागि विवादास्पद कश्मिर मुद्धाले अहं अर्थ राख्दछ। भारत पाकिस्तानबिच बर्षौंदेखि वैमनस्यता रहंदै आएको कश्मिर मुद्धा यौटा यस्तो पेचिलो मुद्धा छ, जसमा दुवै देशले हमेसा संयमता अपनाऊनु मैं यस क्षेत्रको भलाई रहंदै आएको छ। अत्याधुनिक रासायनिक मिसाईलले लेस यी दुवै देशमध्ये एकले मात्र धैर्यता गुमाऊन पुगे युद्धको चपेटामा पुरै दक्षिण एसियामा पर्दछ। नरेन्द्र मोदिको पहिलो कार्यकालमा पुलावामा घटनापछिको मनस्थिति हेर्दा अवको कार्यकाल पनि पाकिस्तानसंग ठूलै जोखिम मोल्ने दुस्साहस गर्लानझैं लाग्दैन भने उता पाकिस्तानमा पनि इमरान खान नेतृत्वको सरकार रहुन्जेलसम्म भारत पाकिस्तानबिच ठुलै हमला होला भन्ने लाग्दैन। संवाद र सहकार्यद्वारा नै अंघि बढ्ने रणनिति लिएको इमरान खान नेतृत्वको सरकारले सकभर भारतलक्षित आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्नमा भरमग्दुर कोसिस गर्दैछ। यद्यपि कहिल्ल्यै निको नहुने घाऊ कश्मिरमा भने छिटपुट घटनाहरु घटि नै रहनेछन भने यी दुई देशबिच आरोप प्रत्यारोपको शृङ्खला चली नै रहनेछ।

अर्कोतर्फ स्वतन्त्र तिव्वतको मागलाई लिएर भारतमा शरण लिएका तिव्वती शरणार्थी र दलाई लामाको विषयलाई लिएर चीन भारतसंग हमेशा सशंकित हुँदै आएको छ। विश्वमहाशक्तिको दौडमा होमिएका दक्षिण एशियाका यी दुई देशहरुलाई अवरोध भनेकै चीनको लागि तिव्वत मामिला र भारतको लागि आन्तरिक एवं बाह्य आतंकवादको खतरा तथा जम्मुकश्मिर मुद्धा नै हुन। यी दुई देशले एकअर्काको यात्रामा यिनै मुद्धालाई एकअर्काबिरुद्ध उछाल्न सक्तछन तर भारत चीन बिचको बढ्दो ब्यापारिक साझेदारीसंगै मोदि सरकारले चीनका विरुद्ध त्यति साह्रो गतिविधि हुन देला भन्ने लाग्दैन। यद्यपि बेलाबखत दलाई लामा र उनका अनुयायीहरुका गतिविधिमाथी आँखा चिम्लिदिएर चीनलाई सशंकित चाहिँ बनाईराख्नेछ।

क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कले यसपाली पनि भारत- पाकिस्तानबिचको वैमनश्यताको सामना गर्नुपर्नेछ। सार्कको उद्देश्यअनुरुप सार्कलाई सक्रिय हुनबाट रोकिनेछ भने सार्कको विकल्पको रुपमा भारतकै सक्रियतामा भारतलाई नै प्राथमिकतामा राखेर भुटानबाट आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण थालेका मोदिले दक्षिण एशियाको उपक्षेत्रीय सङ्गठनको रूपमा भुटान-बाङ्ग्लादेश-भारत-नेपाल अर्थात् ‘बीबीआईएन’ को अवधारणा अघि बढाएका छन। उक्त बीबीआईएनलाई अझ सक्रिय बनाऊने कोशिष गरिनेछ भने भारतको दक्षिण एशिया हेर्ने विदेश नितिमा भने उल्लेख्य फेरवदल हुनेछैन। विदेश नितिअन्तर्गत भारतिय ब्यूरोक्र्याट्स लाई केहि हदसम्म नियन्त्रणमा लिईएता पनि पूर्ण रुपमा भने नियन्त्रण गर्न स्वयं मोदिलाई समेत गाह्रो हुनेछ। नेपाल भारत प्रवुद्ध समुहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदनमा भारतिय पक्ष राजी हुन सकिराखेको छैन। १९५० देखि चल्दै आएको नेपाल- भारत सिमा बिबाद कायमै रहनेछ। भारतद्वारा सिमा क्षेत्र पुनरावलोकन तथा अतिक्रमीत सिमालाई लिएर नेपाल सरकारसमक्ष सघन वार्तामा आऊला भन्ने लाग्दैन। यो सिमा बिबाद अझै दशकौं लम्बिन सक्तछ भने नेपालमा केहि राजनैतिक सत्ता समिकरणको कसरत भने अवश्य हुनेछ। हिन्दुत्वको लोकप्रिय नारा उछालेर हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको लोकप्रिय मत बटुलेर पुन शक्तिमा उदाएका मोदिले नेपालमा हिन्दुराज्य स्थापनार्थ केहि राजनैतिक दलहरुको गठजोडमा एकपटक हिन्दु राज्यको लागि दवाव दिनको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्तछन। यसैको पछिल्लो कडिको रुपमा नेपालमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको हौसलालाई लिन सकिन्छ। मोदिको नेपाल सम्बन्ध यसपाली पनि औसत मैं रहनेछ। सिमाबिबाद लगायत, इपिजी प्रतिवेदन, सार्कप्रति उदासिन, नेपाललाई धर्म सापेक्ष मुलुक बनाऊने उनको चाहनामा नेपालमा चालिने सम्भावित कदमले उनलाई आलोचनात्मक रुपले हेर्ने छुट मिल्नेछ। यद्यपि मोदिको दोस्रो इनिङ्ग्समा दक्षिण एशियाको राजनितिमा ठुलै उथलपुथल भने हुनेछैन। जटिल बन्दै गएका आन्तरिक समस्याहरु ब्यवस्थापनमा नै मोदिको प्राथमिकता रहनेछ।

बिजय ज्ञवाली

यो पनि पढ्नुहोस : भ्रष्टाचार मौलायो, मौलाएन गणतन्त्र

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८