भ्युटावर समृद्धि कहिलेसम्म?

जागरणपोस्ट ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०९:४५ सम्पादकीय
  मुलुक संघिय संरचनामा गैसकेपछि अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको भ्युटावरमोह देखेर उदेक लागेर आऊँछ। कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर भनेझैं गाईबस्तु चराऊन, घाँसदाऊरा गर्नजाँदा सिंगो धर्ती देखिने उंचो स्थानमा भ्युटावर बनाएर यी निकायले अझ तल के हेर्न खोजेका हुन, सायद आफैमा जवाफ छैन होला।  एकातर्फ मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको हिसावले संघिय सरकारमातहत रहेका कर्मचारी पाल्नै मुश्किल परिराखेको अवस्थामा अर्कातर्फ प्रदेश र स्थानीय निकायले भर्ती गर्ने गरेका कर्मचारीको वृत्तिभरण एवं तलवसुविधालाई लिएर तिनै तहका सरकारलाई बजेट छुट्ट्याऊन समस्या परिराखेको अवस्था छ भने अर्कातर्फ प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको आवश्यक नै नभएको भ्युटावर मोहले अनेकन शंका उत्पन्न गराईदिएको छ। देशैभर हरेक निकायमा आवश्यकभन्दा तीनगुणा अनावश्यक कर्मचारी छन। त्यसमाथी करार सुविधामामात्र होईन, विभिन्न आरक्षणका नाममा अस्थायी जागिरे कर्मचारी पनि उत्तिकै रहेका छन। मालदार निकायमा हुँदै नभएका पदहरु सृजना गरेर राज्यकोषको दोहन गर्दै आफ्ना मान्छे पोस्ने कार्य हुँदै आईरहेको छ भने अन्य निकायहरुमा आवश्यक नै नपरेका कर्मचारीहरु बिभिन्न बाहानामा भर्ना गरेर राज्यकोषबाट तलवसुविधा उपलव्ध गराईएको छ।
     हाल देशभर विभिन्न निकायमा रहेका साना ठुला पदमा रहेका कर्मचारीहरुमध्ये एक चौंथाई कर्मचारीमात्र भए देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य चल्न सक्तछ। बाँकी सबै राज्यकोषको दुरुपयोगमात्र हो। राज्यले बर्सेनि कर्मचारीहरुको तलवभत्तामा मात्र ९ खर्बभन्दा बढि खर्च गर्ने गरेको छ। अर्थात कर्मचारीहरुको तलवभत्तामा कुल बजेटको ६३%भन्दा बढि रकम खर्च कर्मचारीहरुको तलवभत्तामा मात्र गर्ने गरेको छ भने बिकासतर्फ जम्मा २५% हाराहारीमा खर्च गर्ने गरेको छ। कर्मचारीहरुलो तलवभत्तामा मात्रै कुल बजेटको ६३%भन्दा बढि रकम राज्यले खर्च गर्नुभनेको त राज्यको लाजमर्दो तरिकाले लापरवाहिमात्र होईन नितिगत भ्रष्टाचार पनि हो। विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्च कर्मचारीको तलवभत्तामा खर्च भैरहेको छ।
   एकातर्फ राज्यले बिकास निर्माणमा अत्यन्तै न्यून बजेट छुट्याऊने गरेको छ भने अर्कातर्फ केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्मका सरकारले प्राप्त बजेटको पनि सहिरुपमा सदुपयोग गर्न सकिराखेका छैनन। बस्ती नै नभएका डाँडाहरुमा डोजरआतंक मात्र होईन, पहाडका टाकुरातिर बिकासको नाममा भ्युटावर आतंकले पनि उत्तिकै बदनामी कमाएको छ। पर्यटन पर्वर्द्धनका नाममा भ्युटावर निर्माणका लागि भनेरै केन्द्रदेखिबाट समेत बजेट छुट्टिंदै आएको छ।
   समस्या एकातर्फ छन, बजेट अनावश्यक क्षेत्रमा लगेर मासिंदैछ। अहिले नेपालमा भ्युटावरको आवश्यकता होईन, दूरदृष्टिसहितको बिकासको मोडल चाहिएको हो। कृषकले बेलैमा मल पाऊँदैनन, बिमारीले बेलैमा उपचार र अस्पताल पाऊँदैनन। दूरदराजमा अझै पनि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खाद्यान्नलगायतका समस्या ज्यूंका त्यूँ छन। अहिले राज्यको लगानी यतातर्फ हुनुपर्ने हो र पहिला जनताको आधारभुत आवश्यकता र गुणस्तरीय जीवन जिऊने हकको सुनिश्चित हुनुपर्नेतर्फ राज्यका तिनै निकायको ध्यान मोडिनुपर्ने हो।
   देशैभर दैनिक उपभोग्य सामानको भाऊ आकाशिएको छ। महंगीले गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गैरहेको छ। राज्यका तीनवटै निकायहरुले समन्वय गरेर मूल्यवृद्धि रोक्नेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्ने हो। बजारमा बित्तिय अराजकता छ। अर्थतन्त्र धरासायी छ। बिचौलियाहरु बेलगाम छन। आम नागरिकले राज्यका तर्फबाट कहिंकतैबाट पनि राहतको महशुष नगरिराखेको अवस्थामा राज्यका तीनवटै अंगहरु भने भ्यूटावर समृद्धितर्फ होमिनु सरासर कर तिरेर रित्तिएका नागरिकमाथी गरिएको अक्षम्य अपराध हो, नागरिकको घोर उपहास हो। कुनैबेला कुनै बेला नेताहरूको शालिकै शालिक, कुनै बेला शहिदद्वार निर्माण गर्ने लहड चलेको थियो, अहिले भ्युटावर आतंक चलेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेषखालको दृश्यावलोकन गराउने प्रयोजनले बाहेक स्थानीय निकायबीच जथाभावी भ्युटावर बनाउने होडबाजी चल्नु यो देशको दुर्लभ साधन,समय र राज्यकोषको दोहनमात्र हो। गलत प्राथमिकता हो, निर्माण गर्दा मिल्ने कमिसन वा कसैको सनक तुष्टिकालागि अहिले धमाधम भ्युटावर आतंक मच्चिएको छ। नेपालको बिकासको मोडेल धमाधम भ्यूटावर, रंगशाला, धरहरा, रेल, पानीजहाजजस्ता अत्यावश्यक नै नरहेका क्षेत्रतर्फ मोडिएको छ। तर रोजगारी, उत्पादन, निर्यात, बिदेशी लगानी, अस्पताल, खानेपानी, फोहरमैला ब्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, प्राविधिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसंधान, स्वास्थ्य सुबिधाजस्ता क्षेत्र कुनै पनि निकायको प्राथमिकतामा पर्नसकेका छैनन।
  हाम्रा पहाड आफैँ भ्यु टावर हुन् । हामी सबैले अनावश्यक भ्यु टावर वनाउन निरुत्साहित गरौँ।’ जनप्रतिनिधिहरुको बुद्धि फिरोस, देशभर बन्दैगरेका भ्युटावरमा लाग्ने खर्बौं लगानी राज्यको अत्यावश्यक क्षेत्रतर्फ लगानी गरौं। मुलुक ऐले कोरोना महामारीको चपेटामा छ। राज्यले नागरिकलाई उपचार गर्न सक्तिन भनेर हात उठाएको अवस्था छ। तर राज्यसंग फजुल खर्चको लागि भने प्रशस्त बजेट हुन्छ। यदि राज्यले हरेक फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नसक्ने हो भने जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्तीदेखि लिएर बिकासका हरेक कार्यहरु समयमैं सम्पन्न हुनेथिए। अहिले राज्यका स्थानिय निकायले सबैभन्दा फजुल खर्च भ्युटावरमैं गर्नथालेका छन। यो एकप्रकारको स्थानीय तहहरुको भ्युटावर `आतंक´ नै हो। स्थानिय तहहरुको यसप्रकारको भ्युटावर मोह तुरुन्त बन्द हुनुपर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

खोज्नुहोस्

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

भ्युटावर समृद्धि कहिलेसम्म?

  मुलुक संघिय संरचनामा गैसकेपछि अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारको भ्युटावरमोह देखेर उदेक लागेर आऊँछ। कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमितिर भनेझैं गाईबस्तु चराऊन, घाँसदाऊरा गर्नजाँदा सिंगो धर्ती देखिने उंचो स्थानमा भ्युटावर बनाएर यी निकायले अझ

जागरणपोस्ट ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०९:४५

बुटवल-भैरहवा सडकमा ट्राफिक बत्तिको ब्यवस्था गर

जागरणपोस्ट ४ मंसिर २०७७, बिहीबार ०८:४७

कोरोनासंगको युद्धमा राज्य रमिते नबनोस

जागरणपोस्ट ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०५:२०

सतर्कता अपनाऔं, बिजयादशमी मनाऔं

जागरणपोस्ट १० कार्तिक २०७७, सोमबार ०७:४०