बुटवल: संघीय सरकार भन्दा धेरै पूंजीकत खर्च गरेको दावी गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको एक आर्थिक वर्षको बेरुजु झण्डै एक अर्ब पुगेको छ ।
यो तथ्याङकले लुम्बिनी प्रदेश सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भने कमजोर देखिएको छ । यहाँका विभिन्न मन्त्रालयहरुले बाँडेको रकम कतिपय अनियमित भएको, कतिपय प्रमाणका कागजात पेश नभएको तथा कतिपय असुल गर्नुपर्ने खालका वेबेरुजुका नाममा देखिएका छन् ।
महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजुमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा अनियमित भएको बेरुजु मात्रै ६ करोड ८४ लाख ८९ हजार रहेको छ । यस प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिने नेकपाका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री रहेका छन् ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ०७५/०७६ को असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २ करोड ६४ लाख ८४ हजार रहेको छ । त्यस्तै प्रमाणका कागजपत्र पेश नभएको बेरुजु ४७ करोड ५९ लाख २३ हजार रहेको छ । बाँकी बेरुजुमा केही कर्मचारीले लिएको पेश्की रकम समेत देखिएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति छ त वेरुजु ? प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रहेको मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयको ४४ करोड ३६ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु पनि धेरै रहेको छ ।
यस मन्त्रालयको वेरुजु ३३ करोड ८७ लाख ३१ हजार रहेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु ५ करोड १० लाख ५१ हजार रहेको छ । लुम्विनी प्रदेशको भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय शुरु देखि नै वदनामी हुदै आएको छ ।
यस मन्त्रालयको बेरुजु पनि धेरै नै रहेको छ । यस मन्त्रालयको १ करोड ८९ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु ५६ लाख ४१ लाख रहेको छ । यस मन्त्रालयको अनियमित भएको बेरुजु २० लाख ६९ हजार रहेको छ ।
असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १ करोड ६६ लाख २५ हजार रहेको छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ लाख ३२ हजार रहेको छ ।
भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १९ लाख ५५ हजार रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १८ लाख ३१ हजार रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को प्रारम्भिक बेरुजु ८५ करोड ८० लाख ४ हजार रहेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्रालयहरुको बेरुजु मध्ये निकै कम मात्रमा फस्र्र्योट भएको छ । बेरुजुमा लेखा समितिको चासो यता लुम्विनी प्रदेश संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको वेरुजु करोडौं देखिएपछि त्यसतर्फ चासो बढाएको छ ।
समितिले बेरुजुका बारेमा मन्त्रालयका सचिवहरुसँग जानाकारी लिएको छ भने बेरुजु फस्र्र्योटको प्रगति बिबरण उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको बेरुजु फस्र्र्योटको अवस्थाबारे मन्त्रालयका सचिवहरुसग छलफल गरिएको समाचार दैनिकलाई बताए । समितिको आगामी सोमबार र मंगलबार बैठक बस्ने र बेरुजुका बारेमा थप छलफल गरिने चौधरीले बताएका छन ।
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित
