नारायण गाऊँले – ह्युगो चाभेजपछि मदुरो राष्ट्रपति बन्दै गर्दा देशको अवस्था यति नाजुक थिएन । तेल र सुनको मूल्यले आकाश छोएको थियो र देशको आम्दानी इतिहासकै उच्च थियो ।
तर चरम भ्रष्टाचार, सैन्य ख़र्चमा वृद्धि, विलासिता र अनुशासनहीनताले देशको अर्थतन्त्रमा धमिरा लाग्दै गयो । आज पनि देशका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र आम्दानीका स्रोतमा सेनाकै उपस्थिति छ । त्यसमाथि तेलको मूल्य ओरालो लाग्दै जानु र सरकारले ख़र्चका लागि जथाभावी पैसा छाप्नुले गर्दा स्वाभाविक रूपमा महँगी र मुद्रास्फीति बढ्यो । अमेरिकाले भ्रष्टाचार बढेको भनेर सरकारमाथि नाकाबन्दी लगायो । तर देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत तेल भएकाले र अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई समेत असर पर्ने हुनाले तेलको कारोबारमाथि भने नाकाबन्दी थिएन ।
शिक्षित नेतृत्वको अभावमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम आएनन् । बिस्तारै देशले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि औषधिसम्म किन्न पनि नसक्ने अवस्था आयो । अमेरिकाबाहेक अन्त जाने तेलबाट नगद आम्दानी भएन । तिनले ऋणको ब्याज र किस्तामात्रै तिर्ने काम भयो । देशभर हिंसक प्रदर्शन भए । झन्डै दश प्रतिशत जनसङ्ख्या शरणार्थी बनेर देश छोड्न बाध्य भए । यसले छिमेकी देशलाई प्रेसर बढ्यो ।
सन् २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भयो । मदुरो यति अलोकप्रिय भइसकेका थिए कि, उनकै नेतृत्वमा भएको संसदीय चुनाबमा उनको पार्टीको लज्जास्पद पराजय भयो । विपक्षीहरूले प्रचण्ड बहुमत पाए । अहिले अमेरिकाको जस्तै हाल भयो । राष्ट्रपति एकातिर र अमेरिकी संसद (राष्ट्रिय कांग्रेस) अर्कोतिर ।
आर्थिक मनोमानी र फजूल खर्चमाथि नियन्त्रण हुनथालेपछि र २०१६मासंसदले मदुरोलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि संविधानविपरीत २०१७ मा मदुरोले आफ्नो आदेशमा छुट्टै संसदको निर्माण गरे । त्यसलाई संविधानसभा भनियो र नियमित संसदलाई सेरेमोनियल बनाइयो । उनले मुख्य विपक्षी दलका नेतालाई थुनेर समयपूर्व नै राष्ट्रपति निर्वाचन घोषणा गरे । आफ्ना नेता जति सबै थुनिएपछि र सेनाको आडमा निष्पक्ष निर्वाचन नहुने देखेपछि बाँकी विपक्षीले चुनाब बहिष्कार गरे । ज्ञानेन्द्र शैलीको चुनाब भयो र मदुरोले जिते । तर संसददेखि जनतासम्म र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकसम्मले निर्वाचन स्वच्छ नभएको बताएपछि विवाद र जनप्रदर्शन सुरु भए । अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि बाँडियो । विपक्षी नेताहरूलाई मुक्त गर्न र स्वच्छ निर्वाचन गराउन उनलाई दबाब पर्यो तर त्यसो भएन ।
निर्वाचन गराए पनि पुरानै कार्यकाल बाँकी रहेकोले त्यो सकेर मात्रै अर्को कार्यकाल सुरु हुने तर्क मदुरोले गरे । उनको पुरानो कार्यकाल सकिनेबित्तिकै संसदका प्रमुख गुइडोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । उनको तर्क थियो, गतवर्षको चुनाब अबैध भएको र व्यवस्थापिकाले त्यसलाई मान्यता नदिएको हुनाले मदुरोको कार्यकाल सकिएपछि अर्को वैध राष्ट्रपति नहुन्जेल संविधानले नै व्यवस्थापिका अध्यक्षलाई अन्तरिम राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघिको निर्वाचनलाई मान्यता नदिएको हुनाले अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, पराग्वेलगायत देशले गुइडोलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा समर्थन गरिदिए । युरोपियन युनियन पनि त्यसमा मिसियो । चीन, रसिया, क्युबालगायतका देशले मदुरोलाई समर्थन जारी राखे ।
गुइडो पनि झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त संसदका प्रमुख हुन् र उनलाई यतिबेला सबै विपक्षीको समर्थन छ । मदुरो त वर्तमान राष्ट्रपति नै भए ।
अहिलेसम्म प्रत्यक्ष बाह्य हस्तक्षेप भएको छैन तर देशको अवस्था यस्तै रहे या अझ बिग्रिए हस्तक्षेप नै नहोला भन्न पनि सकिन्न । गुइडोले अमेरिका या ब्राजिल र मदुरोले रसिया या चीनका आर्मीलाई निम्ता दिन पनि सक्छन् ।
नेपालसँग भेनेजुएलाको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध छैन । हामीले त्यसबाट सिक्ने भनेको देशमा असल नेतृत्व हुनुपर्दो रहेछ भन्ने हो । नत्र देश कोल्याप्स हुन केही दशक पनि लाग्दो रहेनछ ।
