राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिस नसच्याए के छ त विकल्प ?

जागरणपोस्ट ५ पुष २०७७, आईतवार १३:२६

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए विकल्पको रुपमा सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरुले बताएका छन् ।

कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताएका हुन् । तर राष्ट्रपतिले नसच्याए यो असंवैधानिक कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताएका छन् । एक बहालवाला न्यायाधीशले विगतमा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेका बेला अदालतले निकास दिएको र त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनी सो बैठकमा ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव राखेका थिए । विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएतापनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।

संसद विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई पत्रकार महासंघको आग्रह

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग, संसद् विघटनको सिफारिस

 

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८