काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए विकल्पको रुपमा सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरुले बताएका छन् ।
कानुनविदहरुले प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताएका हुन् । तर राष्ट्रपतिले नसच्याए यो असंवैधानिक कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताएका छन् । एक बहालवाला न्यायाधीशले विगतमा सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेका बेला अदालतले निकास दिएको र त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने सम्भावना रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनी सो बैठकमा ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव राखेका थिए । विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएतापनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
संसद विघटनको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई पत्रकार महासंघको आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग, संसद् विघटनको सिफारिस
