ब्रेकिङ न्युज:

नेकपाले आफ्नो सरकार आफै “कु” गर्यो

जागरणपोस्ट ५ पुष २०७७, आईतवार १६:४९

डा. अंगराज तिमिल्सिना

झण्डै दुई-तिहाई बहुमतको सरकारको हालत पनि देखियो । यस अघी त बीपीको पाला दुई-तिहाई बहुमत भए पनि राजा महेन्द्रले “कु” गरेका थिए भने यो पाला नेकपाले आफ्नो सरकार आफै “कु” गर्यो । नेपालमा दुई दसक ८-९ महीना मात्र औसतमा सरकार टिक्ने गर्थे । धेरै पछी शक्तीसाली नेकपाको सरकार बन्यो । सत्ता स्वार्थको लड़ाईमा नेकपाले त्यो पनि “के लाई के नपचेको” भने जस्तो भयो ।

संसद बिगठन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरामा धेरै बहस गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन, यो सर्बोच अदालतले पनि हेर्ला । तर हाम्रो राजनीतिक चरित्रको कुरा गर्दा हामीले बिगतका गल्तीबाट कहिलै नसिक्ने बरु तिनै गल्तीलाई राजनीतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक कुसंस्कारले जगडिएका छौं ।

२०४६ सालको प्रजातांत्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहको थियो, तर अंतरिम सरकारको नेतृत्व कृष्ण प्रसाद भट्टराई र आम चुनाव पछी भारी बहुमतको सरकारको गिरिजा प्रसादले नेतृत्व गरे । तर तीन बर्ष नबित्तै गिरिजा बाबुमा आफै सर्बेसर्बा भन्ने मनोबृती देखियो, यद्यपि आंदोलनको सफलताले तीनै जना नेता मिलेर देश बनाउ भन्ने सन्देश दिएको थियो । गिरिजा बाबुलाई राजनीतिमा गुमेको साख फिर्ता गराउन २०६२/२०६३ को आन्दोलनसम्म कुर्नु पर्यो ।

अहिलेको परिस्थिति पनि करीब-करीब उस्तै छ । एमाले र माओवादी नमिलेका भए झण्डै दुई-तिहाईको नेकपाको बहुमत आऊदैन थियो, यथार्थता यही हो । माओबादीले आफ्नो अस्तित्व जगाउन एमालेसंग मिलेको वा एमाले सरकारमा जान माओबादीलाई प्रयोग गरेको यो बहस तपाईहरुलाई छोडिदिन्छु, तर पूर्न एमाले भित्र हेर्दा ओली र माधव नेपालको वर्चस्व हाराहारी वा अलिकती तल-माथीको अवस्था थियो । भन्नुको अर्थ ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल तीन मध्य दुई वटा जता उभिए त्यतै बहुमत हुने र स्थिरताका लागी तीन जनाको सहमती चाहिने ।

तर गिरिजा बाबु जस्तै ओलीले पनि एक्लो र आत्मकेन्दृत बाटो रोजेका छन । कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशन, कोरोना वा अन्य कारणले बेखुशी भए पनि प्रतिपक्ष्य भएकाले चुनावमा जानु उसको धर्म हो । तर बीगतका राजनीतिक घटनाले आजित भएरै हाम्रो नयाँ संबिधान ५ बर्ष सम्मको स्थिरताको “भाब” लाई समेटेर बनेको छ । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अर्को सरकार बन्ने संभाबना नभए मात्रै चुनावमा जाने ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति हेर्दा “संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास” भनिएकोछ । मैले माथी भने झै हाम्रो आफ्नो बिगतको अभ्यासलाई नयाँ संबिधानले गलत ठान्छ भने हाम्रो र अरु देशको संसदीय अस्थिरताबाट सिकेरै हाम्रो नयाँ सम्बिधानमा स्थिरताका लागी प्राबधान राखिएको हो ।

यदी सर्बोच्च अदालतले समेत संसद बिगठन संवैधानिक भएको ठहर गर्‍यो भने “कार्यकारी राष्ट्रपती” को राजनीतिक आंदोलनले गती लिन सक्छ ।

 

न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी

 

अब बाँकी कुरो प्रधानमंत्री ओलीको – जनता र देशका लागी खास कुन त्यस्तो संकट आएर झण्डै दुई-तिहाईको सरकार चुनावमा जानु पर्यो भन्ने आरोपको खण्डन गर्न त्यती सजीलो छैन भने नेकपाले राजनीतिक भविष्य (नयाँ पार्टी?) को अवस्था हेर्दा “न रह्यो बाँस, ना बज्यो बाँसुरी” हुने जस्तो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

नेताहरुको स्वागतको लागी जवर्जस्ती बालबालिकाको प्रयोग गम्भिर बालअधिकारको उल्लंघन हो। प्रदेश नं. २ अन्तर्गत बाराको कलैयामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सभामा आज गाडीका गाडी बालबालिका ओसारिएको

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४

विशेष सम्पादकीय – यौटा नालायकीपनाको पटाक्षेप

जागरणपोस्ट ५ पुष २०७७, आईतवार १६:००

संवैधानिक राजतन्त्र अर्को विकल्प

जागरणपोस्ट २१ मंसिर २०७७, आईतवार १०:११