ब्रेकिङ न्युज:

संसद् विघटन किन ठिक ?

जागरणपोस्ट ७ पुष २०७७, मंगलवार १२:०३

समीर ज्ञवाली

हिजो देखी विकसित नेपालको ताजा राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा यहाँलाई थाह नै होला । हिजो बिहानदेखि नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने हल्लाले तातेको राजनैतिक वृत्त सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेको कराले थप रापियो । संसद् विघटनको प्रस्ताव लगेकोरनलगेको पुष्टि नहुँदा राष्ट्रपति कार्यालयले सो कुराको खण्डन समेत गर्न भ्यायो । तर सो खण्डन झुटो भएको कुरा त अहिले राष्ट्रपति कार्यालयले संसद् विघटनको प्रस्ताव सदर गरेपछि थाह भई नै हाल्यो ।

अहिले सामाजिक सञ्जालका भित्तामा हेर्ने हो भने सो कदम अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेको यथेष्ट देख्न सकिन्छ । अझ नेकपा सँगै सम्बन्धित र दाहाल/नेपाल गुटका विद्यार्थी र युवाहरू र विवेकशील÷साझा जस्ता दलले त सडकमै प्रदर्शन गरिसके । जसपा र नेपाली काँग्रेसले पनि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्ति एकजुट हुन आह्वान गर्दै ओलीको यो कदम गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक र अधिनायकवाद तर्फ अग्रसर भएको भन्दै सो कदमको सशक्त रूपमा विरोध गर्ने जानकारी दिइसकेको छ । साथसाथै केपी ओलीको यो कदम गैर(संवैधानिक भएको भन्दै हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा आठ वटा रिट दायर भएको कुरा पनि सुन्नमा आएको छ ।

तसर्थ केपी ओलीको यो कदम लोकतान्त्रिकर गैर लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र गैरसंवैधानिक जे छ त्यो संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त भएको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत र कानुनका अध्येता अधिवक्ता र संविधानविद्हरूले नै गर्लान् तर मैले यस छोटो आलेखमा यो कदम किन ठिक छ त भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहेँ ।

हिजोको त्यो ‘बोल्ड’ कदम पक्कै पनि ओलीको केही घण्टाको सनकले विकसित भएको होईन । यसको ट्रिगर ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पार्टी एकता गर्न एकातिर आधाआधा सत्ता साझेदारी गर्ने गोप्य सहमति गर्ने अनि अर्कोतिर ठुला भन्दा ठुला, पुरा गर्न नसकिने महत्त्वाकाङ्क्षी वाचा लिएर जनताका सामु ५ वर्षे स्थायित्वको नारा बोकेर जानुले गरेको थियो । यस्तो झुटको जगमा र पदको आशामा गरिएको पार्टी एकतानै आजको यस विशेष परिस्थितिको ट्रिगर थियो । त्यति बेला देखी सुरु भएको यस परिस्थिति ‘कम्पाउण्डिङ्ग’ भएर आज यो रूप लिन मात्रै पुगेको हो ।

खासमा जनताले दिएको दुईतिहाइको म्यान्डेट त ओली र प्रचण्डले आधा आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने सम्झौता बाहिरिएको दिन देखी नै नैतिक रूपमा समाप्त भैसकेको हो । त्यसमाथि भ्रष्टाचार विरुद्धका कडा नारा र विकाशका सुनौला सपना देखाएर बनाएको दुई तिहाइ सरकारले जनताले महसुस गर्न लायक र जनताका माझमा देखाउन लायक एउटै काम गर्नुको सट्टा थप भ्रष्टाचार र अनियमितताका कामहरू गर्दा पनि चुइँक्क विरोध नगर्ने तर कतै भागबन्डामा कुरा नमिले तित्रा जस्तो चर्को आवाजमा कराउने प्रचण्ड प्रवृत्तिले गर्दा नै ओलीमा जतिसुकै गम्भीर कुरामा पनि लेनदेनमा कुरा मिलिहाल्ने र आफूले जेजस्ता कुराहरू मनलाग्दी रूपमा गर्न छुट भएको महसुस र सत्ता र पार्टीमा व्यक्तिवादलाई प्रशय दिन थप आत्मबल मिल्यो । सो आत्मबलको नतिजा अहिले देखिएको मात्रै हो ।

ओली प्रधानमन्त्री भए देखी अहिलेसम्मका घटनाक्रम सरसरती हेर्ने हो भने मात्र पनि अहिलेको यो संसद् विघटन किन आवश्यक थियो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
ओलीराजका सुरुवाती समयमा पनि प्रस्तुति सन्तोषजनक थिएन । तर प्रचण्ड चुपचाप थिए, किन ? ऊनी सङ्ग ओलीको उत्तराधिकारी भई प्रधानमन्त्री हुने आशा थियो, खल्तीमा आधा सरकारको सम्झौता थियो, सरकारमा राम्रै भाग थियो, ठेक्का र कमिसनमा राम्रै चाख थियो । उता माधव नेपाल कराउँदै थिए, यता पिना सुक्दै थियो । माधवलाई ईल्लयाए, वरियताक्रम फेरबदल गर्ने देखी लिएर अन्य अपमानजनक काम हरू गर्न पनि पछाडि परेनन्। त्यति बेला उनलाई पार्टीको सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने बारेमा कुनै चासो थिएन । सरकारले सुशासनका सबन्धमा के कस्ता कार्य गरेको छ केही चाख थिएन । ओली पछिको प्रधानमन्त्री मै हो भन्ने थियो ।

तर सत्ता न हो, छाड्ने मन कसलाई हुन्छ र ? सत्ताको उन्माद कसलाई मन पर्दैन र ? ओलीले पनि दाहाललाई सत्ता छाडिदिन खोजेनन्, बरु किड्नी फेरेँ, जुँगा काला भए अझै २०/२५ वर्ष पार्टीको र सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्नेजस्ता कुरा गरेर प्रचण्डलाई सत्ताको बाटो खुल्ला नगरिदिने हिन्ट दिन थाले । तर पनि बाहिर केही कुरा आएन । किन आएन ? किन भने एकातिर अझै प्रचण्डलाई ओलीले देलान् र खाम्ला भन्ने आशा थियो भने अर्कातिर स्थायित्वलाई प्रशय दिन संविधानमा २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। तर जसै केपी ओलीको सरकारले २ वर्षको कार्यकाल पुरा ग¥यो, त्यसै सरकार विरुद्ध श्रृङ्खलात्मक र नियोजित रूपमा असन्तुष्टिका आवाजहरू आउन थाले, प्रायोजित मिडियामा छापिन थाले । असन्तुष्टि र विरोधका आवाज सुनिन थाले ।

तर जति नै असन्तुष्टि र विरोधका स्वर आउन थाले पनि ओली रोकिएनन् । केही मात्रामा राम्रा कार्य गरे पनि त्यस्तो कैयौँ गुणा बढी अलोकप्रिय र अनैतिक कार्य गरे । बाहिर अलिअलि असन्तुष्टिका आवाज त सुनिन थालेका थिए तर न त औपचारिक रूपमा अहिले विधि र पद्धतिको धुवाइ दिई रहेका कुनै नेताले केही बोले न त पार्टीमा औपचारिक रूपमा कुनै विषयले नै प्रवेश पायो ।

ओलीले मनलाग्दी गर्दै गए, भागको माग बढ्न थाल्यो, ओलीले भाग बाँड्दै गए, असन्तोषका आवाज सुक्न थाले । अहँ सरकारका कुशासन र अनियमितताका कुराले स्थान पाएनन् । माधवले थप मन्त्री पाए । खानेपानी मन्त्री स्थायी भइन् । तर अविश्वास को स्वर तब मात्र बढ्न थाल्यो जब औलीले भागवण्डा घटाउँदै गए, शक्ति आफ्नो गुटमा पृथकीकरण गर्दै गए । समस्या बढ्दै गए तर तिनको समाधान रोचक थिए । उदाहरणको लागि नेकपा नेताले पहिचान गरेका ओली सरकारका केही समस्या र समाधान निम्न प्रकार छन् हैः

ओलीले यति ग्रुपलाई मात्र पोषे, समाधान के? प्रचण्डको घरबेटीलाई ठेक्का

ओलीले ओम्नीलाई पोषे, समाधान के? थप एक मन्त्री, २(४ व्यापारीलाई सरकारी ठेक्का

संवैधानिक परिषद्मा नयाँ योग्य नियुक्ति गर्नुप¥यो, समाधान के? देउवालाई एउटा, प्रचण्डलाई एउटा, माकुनेलाई एउटा

सरकारमा समानुपातिक सङ्ख्या बढाउनु प¥यो, समाधान के? कार्यकारी कि बुहारी

मन्त्री योग्य भएनन्, समाधान के ? गोकुल योग्य, गोकर्ण अयोग्य

बजेट राम्रो आएन, समाधान के ? संसद् विकास कोषमा करोडौँ करोड

सेक्युरिटी प्रेसमा भ्रष्टाचारको प्रयत्न, समाधान के ? ललिता निवास नउक्काउनुस् है

वाईडवडिमा भ्रष्टाचार, समाधान के ? कन्ट्यान्मेण्टको फाइल लुकाएरै राखम् है

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितताको आशङ्का भो, समाधान के ? लौ एउटा मन्त्री थपूँ ।

यसरी सुरुदेखिको घटना विश्लेषण गर्ने हो भने सहजै के कुरा निर्क्योल गर्न सकिन्छ भन्दा, एकता सत्ताका लागि थियो, महाधिवेशन हुने कल्पनै थिएन, विवाद पद, भागबन्डा र भ्रष्टाचारमा समान भागको हो, विधि र पद्धति हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन् र स्थायित्व केवल नारा थियो । अहिले नेपाल र प्रचण्ड पक्षले दिएको विधि र पद्धतिको दुहाई त्यति नै सत्य छ जति आज केपी ओलीले गरेको सम्बोधनमा गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति यो संसद् विघटन गराई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुपरेको कुरा सत्य हो ।

हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने, मानिसले जतिसुकै पनि संवैधानिक र कानुन र अधिकारसम्मत भएपनि नैतिक धरातल खस्कियो भने उसका कुर वैध हुँदैनन् । हो अदालतले उसलाई दोषी करार नगर्ला, तर उसले नैतिकताका प्रश्न गर्ने वैधता गुमाउँछ । कण्ट्यानमेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा खुल्लमखुल्ला स्विकार्ने अझ गर्वका साथ सुनाउने, युद्ध अपराधको मुद्दा तामेलीमा रहेका सापकोटालाई सभामुख बनाइछाड्ने, अझै भएन भनेर महरालाई ‘फर्गेेट यास्टर्डे’ गरेर केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्ने प्रचण्डले ‘यो गलत भो’ भनेर भन्न सम्म त ठिकै होला तर विधि, पद्धति र नैतिकताका कुरा गर्न भने पटक्कै सुहाउँदैन ।

‘असंवैधानिक’ कार्य गरेर देशलाई अस्थिरता तर्फ मोड्न ओली जति दोषी छन्, त्यो भन्दा कैयौँ गुणा दोषी प्रचण्ड प्रवृत्ति पनि छ । अरू देशमा ३ पुस्ता ले राजनीति गरिसक्ने समय लगभग २५ वर्षसम्म आफू रहेको पार्टिकल कार्यकारी पदमा राज गरिसकेका पदलोलुप प्रचण्डको अझै सत्ता र पार्टीको केन्द्रमा रहिरहने लालचा नै एक मात्र कारण नभएपनि आज को परिस्थिति आउनुको मुख्य मध्यको कारण हो भन्ने कुरा गर्न हिच्किचाईरहनु नपर्ला ।

तर जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ, जे भयो राम्रैका लागि भयो । प्रचण्ड देउवा र ओली जस्ता पदलोलुप, नैतिक रूपले पतन भएका मानिसहरू सत्ताको केन्द्रमा रहेसम्म जतिसुकै सुविधाजनक बहुमत आएपनि, संविधानले जतिसुकै स्थायी सरकारको परिकल्पना गरे पनि, विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनाए पनि, जुनसुकै र जतिसुकै व्यवस्था बदलिएपनि देशले प्रगति गर्न सक्दैन र वास्तविक परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने कुरा जान्न पाए । राजनैतिक संस्कार परिवर्तन नभएसम्म जति नै वैकल्पिक दल आए पनि पदका निम्ति फुट्ने र जुट्ने भाडा कुटिको खेल चली नै रहन्छ भन्ने जान्न पाए ।

कुनै पनि समस्याको आत्मबोधपश्चात् हामीसङ दुई वटा विकल्प रहन्छन्।एउटा हो सत्यलाई बेवास्ता गरेर आत्मरतिमा रमाई रहने । अर्को हो समस्यालाई स्विकारेर समस्याको समाधान तर्फ कदम अगाडि बढाउने । त्यसैले मेरो नेताले गरेको सही छ भन्ने अर्का माथि जाई लाग्ने अथवा हाम्रा नेतामा समस्या छ भन्ने कुरा स्विकारेर, हाम्रो राजनैतिक संस्कार र प्रशिक्षणमा नै कमजोरी छ भन्ने स्विकारेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्प छ । पद र सत्ताको लोभमा आफ्नैले घेरेपश्चात् ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रदर्शन गर्ने या नयाँ जनादेश र नयाँ नेतृत्वका लागि ओलीले प्रशस्त गरेको मध्यावधि चुनावको मार्गलाई अँगाल्दै आफूलाई राम्रो लाग्ने र देशलाई राम्रो गर्ने नेतृत्वको चयन गर्ने ।

यसर्थ हामीले भन्नै पर्छ भागबन्डाको कमसल जगमा टिकेको स्थायित्वको भ्रममा पर्नु भन्दा यथार्थलाई स्विकारेर ताजा मतादेश र नयाँ नेतृत्वलाई बाटो खोलेकोमा कमरेड केपी ओलीलाई धन्यवाद !!!
                                                     

                                                               प्रकाशित लेख लेखकको व्यक्तिगत विचार हो ।

Breaking News : राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन, वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

नेताहरुको स्वागतको लागी जवर्जस्ती बालबालिकाको प्रयोग गम्भिर बालअधिकारको उल्लंघन हो। प्रदेश नं. २ अन्तर्गत बाराको कलैयामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने सभामा आज गाडीका गाडी बालबालिका ओसारिएको

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४

विशेष सम्पादकीय – यौटा नालायकीपनाको पटाक्षेप

जागरणपोस्ट ५ पुष २०७७, आईतवार १६:००

संवैधानिक राजतन्त्र अर्को विकल्प

जागरणपोस्ट २१ मंसिर २०७७, आईतवार १०:११