प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्द परेको रिटमा आजदेखी निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । संबैधानिक इजलासमा ती निवेदक रिटको सुनुवाइ हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका एक दर्जन भन्दा बढी मुद्दाहरुलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संबैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

अदालतले अन्तिम सुनुवाइका लागि सबै विपक्षीसँग पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ । आजदेखि रिटमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा रिट विचाराधीन छन् । अदालतले पुस १० गते लिखित जवाफ पेस गर्ने र अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो ।

लिखित जवाफ पेसको समय थप नगर्न पनि इजलासले आदेशमै उल्लेख गरेको थियो । साथै २२ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो । अदालतले सो आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनसन्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

यस्तै, इजलासले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि माग गरेको थियो । प्रस्ताव पठाउँदा निवेदनसँगै मिति, दर्ता समय खुल्ने सक्कल रजिस्टरसमेत झिकाउन आदेशमा भनिएको थियो । आदेश अनुसारका कागजात संसद्ले सर्वोच्चमा पठाइसकेको छ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनस्र्थापनाको माग लिखित जवाफमार्फत गरेका छन् । आज संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ ।

इजलासको गठन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गर्नेछन् । सो विषयलाई धेरैले चासोका रूपमा हेरेका छन् । यसअघि वरिष्ठताका क्रम छाडेर ११ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसमेतलाई इजलासमा राखेपछि कानुनी वृत्तमा टिप्पणीसमेत भएको थियो ।

Breaking News : राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन, वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा