बैंकिङ प्रणालीको नियमन

Bijay Gyawali ११ असार २०७६, बुधबार ०६:१३

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व प्रत्येक राष्ट्रका सरकारको हुन्छ । बैंकिङ प्रणाली सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अवधारणा क्रमशः विकासित हुँदै गएको पाइन्छ । भारतमा इन्दिरा गान्धीको पालामा निजीक्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो । राज्यको दायित्व अन्तर्गत स्वदेशी तथा विदेशी व्यापारिक प्रक्रियाको भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा विश्वसनीय बनाई व्यापारिक कारोबारको सुनिश्चित प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले प्रायः सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गरिन्छ । नियमनकारी संस्थाको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्न प्रत्येक राज्यका सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । वैदेशिक व्यापार लगायत आयात÷निर्यातमा परेको नकारात्मक असरलाई समयसापेक्ष सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलाप वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने तथा लगानीकर्तालाई सोझै ऋण दिने कार्य गर्दैनन् । सर्वसाधारण जनता समक्ष सोभैm सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रण लगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रमुख भूमिका खेल्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारी माथि नेपाल राष्ट्र बैंकले विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै पूँजी व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले दिने सेवालाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्छ । यसले सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरी बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउँछ । मुद्रा कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउँछ ।
आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउँदै, देशमा मुद्रा तथा साखलाई नियन्त्रण लिँदै, मुद्रा अवमूल्यनमा बजारलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्य नै केन्द्रीय बैंकको हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभिभावकका रूप लिइन्छ । सरकारले सीधै बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले धेरै नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकका रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्थाको संस्थापना गरी त्यही संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित एवम् व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको धारणा विकास भएको हो ।
नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकको कार्य गराउन खोजियो । नेपाल बैंकमा सरकारी तथा निजीक्षेत्रको समेत लगानी थियो । यसले केन्द्रीय बैंकले जस्तै मुद्रा कारोबार तथा विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने गथ्र्यो । शुरूशुरूमा सुनको खरीद विक्रीका आधारमा विदेशी विनिमम निर्धारण अर्थात् कारोबार गर्ने गरिन्थ्यो । दुई देशबीचको मुद्राको क्रयविक्रय मूल्य निर्धारण गर्न सुनलाई आधार मानिन्थ्यो । सम्बद्ध देशले सुन किनबेच गरेको आधारमा विनियम दर निर्धारण गथ्र्यो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सुनको आधारमा दुई देशबीच व्यापारिक कारोबारमा मुद्रा निर्धारण भई व्यापार सञ्चालन हुन्थ्यो । केन्द्रीय बैंकले सुन तथा नगदमा मुद्राको संकलन गरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न थालेको थियो । यसरी नेपाल बैंक लिमिटेड स्थापना भई सर्वसाधारण जनतालाई बैंकिङ कारोबार गराउन सहयोग पुर्‍यायो । तथापि केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारको संगठित संस्थागत व्यवस्था नभएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०२३ सालमा पहिलोपटक ल्याई बैंकिङ व्यवसायलाई सुव्यवस्थित गर्न खोजेको पाइन्छ । पहिलो मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्जिन दर, ब्याज दर, पुनर्कर्जा दर र तरलताको निर्धारण आदि मौद्रिक उपकरणहरूको व्यवस्था गरी वाणिज्य बैंकको कर्जा दिने क्षमतालाई नियन्त्रित र नियमित गराउँदै लैजान खोजेको पाइन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनियम नीति निर्धारण गर्न केन्द्रीय बैंकले भूमिका खेल्छ ।
सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ्य विकास गर्न उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ । मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना यो उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मुलुकको विकास, मूल्य स्थिरता भुक्तानी प्रणालीको विकास, बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको काम हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदाको समयमा मौद्रिक स्थिरताको वातावरण बनाई नेपाली मुद्राको कारोबारलाई प्रोत्साहन पुर्‍याउनु नै यसको मुख्य काम र जिम्मेवारी रहेका थियो । राष्ट्र बैंक स्थापना हुँदा ताका नेपालमा आफ्नो मुद्राभन्दा बढी भारतीय मुद्राको कारोबार हुने गर्थ्यो । भारतीय मुद्रामा सर्वसाधारणको विश्वास समेत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकको पहिलो चुनौती नै नेपाली मुद्राको विश्वसनीयता सृजना गराई नेपाल राष्ट्रभरि यसको कारोबार गराउनु थियो ।
तर, अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक छन् । विकास बैंक र लघुवित्तहरू पनि प्रशस्त छन् । यिनीहरूलाई नियमन गर्न गाह्रो भइरहेको छ । त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन क्षमता बढाउनु जरुरी देखिन्छ । राम्ररी नियमन गर्न सकिएन भने कुनै पनि बखत देश आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
अभियान डट कमबाट साभारित

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८