ब्रेकिङ न्युज:

प्रशासनद्वारा रु एक करोड १७ लाख राजस्व सङ्कलन

जागरणपोस्ट ८ माघ २०७७, बिहीबार १०:३३

तनहुँ :  जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले रु एक करोड १७ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले आव ०७७÷०७८ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्म छ महिनाको अवधिमा उक्त राजस्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

राहदानी शुल्कबापत रु ९२ लाख १० हजार ५००, न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत शुल्क रु १६ लाख ९१ हजार, कम्पनी संस्था रजिष्टे«शन नवीकरण शुल्क रु पाँच लाख ३६ हजार २२० सङ्कलन गरेको छ । त्यसैगरी प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना,जफत शुल्क रु दुई लाख आठ हजार ९००, हातहतियारको इजाजतपत्र दस्तुर रु ६५ हजार ६५० र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क रु आठ हजार ७३० गरी उक्त राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र चार हजार ३४५, प्रतिलिपि नागरिकता दुई हजार १३४ नाबालक परिचयपत्र ११०, अङ्गिकृत दुई र एउटा नागरिकता रद्द गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका राहदानी एक हजार ९००, दु्रत सेवा सिफारिस ४००, राहदानी वितरण एक हजार २६१ रहेको छ । कार्यालयले विपद् पीडितका लागि रु बाह्र लाख ५९ हजार सहयोग गरेको छ । कार्यालयमा ४१ मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै मुद्दा फछ्र्यौट भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी कार्यालयले अन्य सिफारिस एक हजार ६०७, आदिवासी जनजाति प्रमाणित ८०८, पेन्सन सिफारिस ६६४ र दलित प्रमाणित १०३ सिफारिस गरिएको जनाएको छ । संस्था नवीकरण ४४८, हातहतियार नवीकरण ११५, हातहतियार नामसारी तीन, तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण १४०, संस्था नयाँ दर्ता ११, शरणार्थीका लागि यात्रा अनुमति पत्र सिफारिस एक जनालाई गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण लामो समय सेवा प्रवाह रोकिन पुगेका कारणले राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले बताउनुभयो । रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएको लकडाउनको आदेशपश्चात् रोकिएका विकास निर्माणका काम सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर शुरु गर्न लगाइएको प्रजिअ आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाभित्रका राष्ट्रिय आयोजना तथा प्राथामिकतामा रहेका योजना तथा आयोजना र अन्य निर्माणका कार्यलाई क्रमशः अघि बढाउन सहजीकरण गर्दै अघि बढिएको प्रशासन कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – सर्वोच्चको स्वागतयोग्य ऐतिहासिक फैसला !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो पनि शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आज ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै

जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:०२

बलजफ्तीको भिडले दिने सन्देश !

जागरणपोस्ट २३ माघ २०७७, शुक्रबार १७:४०

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४