विश्वप्रकाश शर्माको कार्यक्रम ‘ऐना’ हेरिसकेपछि

जागरणपोस्ट ९ माघ २०७७, शुक्रबार ११:२४

बिजय ज्ञवाली

टेलिभिजनमा विश्वप्रकाश शर्माको कार्यक्रम ऐनाको पहिलो एपिसोडले भावुक बनायो । अंघाढि दौडिरहेको नेपाल र पछाडी नै छोडिएको नेपालको दुई तस्विरलाई ऐनाको माध्यम सदृश्य देखाऊने प्रयास गरिएको छ ।


महोत्तरीको औरही नगरपालिका १ का इन्द्रेश चौधरी र सन्तोष चौधरीकी ८ महिनाकी छोरी सोनालीको बलात्कारपश्चात निर्मम तरिकाले हत्या भएको थियो। ति अवोध बालिका हत्या गरि फालिएको अवस्थामा भंगहा नगरपालिका १ मेघनाथ गोरहन्नास्थित औकसी खोलाको पश्चिमपट्टि भेटिएकी थिईन ।

समाजमा भूसको आगोझैं विकराल बन्दै गईरहेको बलात्कारका घटनाले सिंगो देशलाई नै विक्षिप्त बनाऊँदै लगेको छ। ८ महिने दुधे वालिकादेखि लिएर ७० वर्षिया वृद्धासम्म बलात्कारको शिकार भएका खवरहरु आजकल हरेक दिन समाचारका हेडलाईनहरु बनेका छन् । बलात्कारमात्र होईन, बलात्कारपश्चात अत्यन्तै वर्वररुपमा हत्या गरिएका समाचार पढ्नपर्दा भित्रैदेखि विक्षिप्त बन्नुपरेको छ ।

बलात्कारपश्चात योनीमा सिसा, फलाम या त्यस्तै धारिलो हतियार घुसाएर हत्या गरिएका घटनादेखि लिएर घाँटी अंठ्याएर पाशविक तरिकाले मार्ने गरेका घटनाहरु आजभोली दिनहुँजसो पढ्न अभिशप्त छौं । यस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई कुनैपनि हालतमा कठोर कानूनी कारवाहिको भागिदार त बनाऊनुमा कुनै दूईमत त छैन, तर ३ मिनेटको मात्र फाँसीले उसको कसूरको सजायँ पुरा हुन सक्तैन। कमसेकम अपराधीलाई आफ्नो अपराध बोधको पश्चातापले जिन्दगीभर पश्चाताप हुनेखालको कानूनी एवं भौतिक सजायँ दिनु उपर्युक्त हुन्छ ।

कमसेकम बलात्कारमात्र गरेर छोडिदिए त केहि समयपछि बलात्कारबाट पिडित भएकी बालिका, किशोरी या अन्य उमेर समुहकी नारी समाजमा पुनर्स्थापना त हुन्छिन् । बलात्कारपश्चातको वर्वर हत्याले गर्दा सिंगो जिवन नै समाप्त पार्ने त्यस्ता नरभक्षीलाई आजिवन चरम यातनासहित कानूनी कठघरामा उंभ्याऊनु उपर्युक्त हुन्छ ।

एकैक्षणको आफ्नो हवास गुमाऊन पुग्दाको पिडाले त्यस्ता नरभक्षी अपराधीलाई जिन्दगीभर प्रश्चातापको आगोले भतभती पोल्नुपर्दछ र त्यस्तो पश्चातापमा पिल्सिएको अपराधीलाई देखेर अन्य कसैको मनोवल अपराधउन्मुख पनि नहोईजाओस । साथै त्यस्ता अपराधीहरुलाई श्रम शिविरमा राखेर चर्को श्रम गराऊन पनि सकिन्छ । जेलमा दालभात खुवाएर पालिरहनुभन्दा त्यस्ता सवै अपराधीहरुलाई निरन्तर मजदुरको रुपमा कज्याएर कतिपय विकाश निर्माणका काम गर्न पनि सकिन्छ ।

फाँसीको ब्यवस्थाले मात्र कम हुँदैन बलात्कार

मानिलिऔं, ल बलात्कारीलाई फाँसीको ब्यवस्था नै हुने भयो। तर कानून निर्माण गर्दैमा के चेलीहरु सुरक्षित रहन्छन भन्ने ग्यारेन्टी हाम्रो कानूनले दिन सक्दछ ? यद्यपि भारतमा दिल्ली सामुहिक बलात्कार काण्डपश्चात केन्द्र सरकार बलात्कारीलाई फाँसी दिने बिषयमा राजी भयो, मोदी सरकारले अप्रील २१ मा पोक्सो कानून परिमार्जन गर्दै बलात्कारीलाई फाँसीको संजाय सम्म दिनसकिने ब्यवस्था लागू पनि गर्यो र पछिल्लो समय कतिपय बलात्कारी फाँसीको फन्दामा पनि पर्दै आएका छन् । तर, के फाँसीको ब्यवस्था गर्दैमा भारतमा बलात्कार र हत्याका घटनामा कमि आएका छन् र ? कदापी आएका छैनन् । झनझन विकराल बन्दैछ बलात्कारका घटना भारतमा। भारतले पोहोरसाल अप्रीलमैं केन्द्रिय क्याविनेट मिटिङ्गमा प्रस्तुत गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने भारतमा प्रत्येक १५ मिनेटमा यौटा बलात्कार, यानकी १ घण्टामा ५ बलात्कार तथा हरेक दिन भारतभरि १०० जना बालिकाहरु यौन हिंसाका शिकार भएका तथ्य बाहिर आएका छन। र, यो आँकडा पछिल्लो दूईवर्षको अवधीमा ५०० प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक भन्दछ ।

यद्यपि १२ बर्ष मुनीका बालिका करणी तथा हत्या आरोपितलाई सिधै फाँसीको ब्यवस्था तथा त्योभन्दा माथीको उमेरका किशोरीर महिलाहरुलाई बलात्कार अनि हत्या आरोपितलाई न्यूनतम ३० बर्षदेखि लिएर आजिवन कारावासको ब्यवस्था पोक्सो कानून अन्तर्गत गरिएतापनि डरलाग्दो रुपमा बढ्दै गएको बलात्कार तथा हत्याका घटनाले कानूनले मात्र चेलीबेटी सुरक्षित हुनसक्तारहेनछन भन्ने तथ्य पनि उजागर गरेको छ । यसो भन्दैगर्दा बलात्कार तथा हत्या अभियोग लागेका अपराधीलाई संजायको भागिदार बनाऊनु हुन्न भन्ने पनि होईन, कानूनी रुपमै सख्त कंस्दै पनि लैजानुपर्दछ । अपराधीलाई कुनैपनि बाहानामा छोड्नु या उम्किन दिनु त हुँदैन नै साथमा कानूनको निर्माणले मात्र बलात्कार र हत्याका घटनामा कमि आऊन सक्दारहेनछन् भन्ने वहस भारतमा मात्र होईन अव नेपालमा पनि चल्नु आवश्यक छ ।

खासमा बलात्कार सामजिक समस्या हो । मनोविकारयुक्त अपराध हो । एउटी ८/८ महिनाकी दुधे बालिकामाथी बलात्कार कसरि कल्पना जाग्छ त्यस्ता हैवानहरुलाई र ति ८ महिनाकी दुधे बालिकाले कसरि त्यस्ता अपराधीलाई हवसको लागी प्रेरित गर्न सक्दछिन ? कल्पनाभन्दा पनि बाहिर रहेको यस्तो वर्वर घटना किन घटिरहेको छ नेपालमा ? किन यस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन आगोझैं फैलिरहेका छन् ? आफ्नै बाबु तथा दाजुभाई, काका-भतिज तथा आफन्तीहरुवाटै किन यसरि हवसको शिकार बन्दैछन कलिला नानीहरु ? यो कस्तोखालको असामान्य बिमारी फैलिंदैछ हाम्रो समाजमा? के कारणले होश गुमाऊन पुग्दछन मान्छेहरु ? बलत्कारको मनोवैज्ञानिक समस्या के हो र यस्ताखालका विमारीको मनोवैज्ञानिक उपचार के हुन सक्तछ त ? यतातर्फ पनि वहस हुनु अति आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय बलात्कारीलाई फाँसीको संजायको मागले सामाजिक संजालहरुमा एक्वैवद्धता जनाएतापनि बलात्कारीलाई फाँसीको लट्करामा झुण्ड्याऊनकै लागी नेपालले कानून त अवश्य बनाऊनुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्तो कानून बनाऊनकै लागी नेपालसमक्ष कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका छेकवार पनि छन् । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानवअधिकार उच्चायुक्तको सयुंक्त वडापत्रमा अपराधीलाई मृत्यूदण्ड दिईने छैन भनेर हस्ताक्षर पनि गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वडापत्रमा हस्ताक्षर गरेकै नाताले नेपाल ले बलात्कारीलाई फांसी त दिन मिल्दै मिल्दैन र कसैको आवेगमा कसैलाई बलात्कारी घोषणा बिना तथ्य गर्न पनि मिल्दै मिल्दैन । हो, समाजमा दूर्घटना अवश्य हुन्छन, दूर्घटना न्यूनीकरणतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । कसैले बलात्कारीलाई फाँसी दे भन्दैमा देश फाँसिवादतर्फ उन्मुख हुनु पनि कदापि हुँदैन । अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदा अपराध नियन्त्रण हुँदैन भन्ने तथ्य विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भइसकेको छ । हाम्रो नेपाल मा भने अहिले मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाइयोस् भनी जोडदार माग उठीरहेको छ । मृत्युदण्डको पक्षमा ठूलो जनमत तयार भइसकेको पनि देखिन्छ । मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले माग गर्नु एउटा विषय हो, तर संसदमै माग उठ्नु चाहिँ गम्भीर विषय हो । नितिनिर्माता तहमा बसेकाहरुले बुझ्नुपर्छ(मृत्युदण्ड कानुनमा व्यवस्था गरेर हुँदैन, संविधानमै लेख्नुपर्छ । संविधानमा लेखेर मात्र पनि हुँदैन । नेपालले विश्व समक्ष प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरुमा पनि ध्यान दिनैपर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयसमक्ष मृत्युदण्ड नदिने पक्षमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यदि नेपालले बलात्कारको अभियुक्तलाई फाँसीको व्यवस्था हुनेगरि कानूनको निर्माण गर्दछ र कार्वान्यनमा ल्याऊन खोज्दछ भने निश्चय पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसमा गम्भिर चासो अवश्य देखाऊने छ भने नेपालका तर्फवाट उक्त हस्ताक्षरको ठाडो उल्लंघन भएको ठहरिने छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मान्छेलाई मृत्युदण्डको परिकल्पनासम्म नगरेको अवस्थामा नेपाल मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता देशको रुपमा ठहरिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय घेरावन्दी सहनुपर्ने पनि हुनसक्दछ । अर्कोतर्फ, यदि कुनै ब्याक्तिलाई कसुरदार ठहर्याऊँदै मृत्यूदण्डको सजायँ दिईयो र कालान्तरमा उक्त ब्याक्ति बेकसूर ठहरियो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? मानिलिऊँ, कन्चनपुरमा १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात हत्याको आरोपमा मानशिक सन्तुलन गुमाएका एक युवकलाई प्रहरीले पक्राऊ गर्यो । स्थानियले वास्तविक अपराधीलाई लुकाएर निर्दोषलाई फसाएको आरोपपश्चात प्रहरी पछाडी हट्न बाध्य भयो र घटनाको शुरुदेखि नै पुनः अनुसन्धान भएको छ । यदि स्थानिय नजागेको भए ति निर्दोष युवक फाँसीको फन्दामा पर्थे कि पर्दैनथे त ? आखिर कसरि शक्ति र सत्ताको आडमा समाजमा चलखेल हुँदोरहेछ भन्ने कुरा कन्चनपुर घटनाले छर्लङ्ग पार्यो कि पारेन त ? यसकारण पनि आवेगमा आएर फाँसीको ब्यवस्था गर्नु राम्रो हुँदै होईन ।

विश्वका १३ वटा देशहरुमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा अपराधीलाई फाँसीको ब्यवस्था गरिएको छ । यि देशहरुमध्ये पनि अधिकांश मुश्लीम देशहरु रहेका छन भने अमेरिकामा अधिकतम ३० बर्षसम्मको जेल संजायको व्यवस्था गरिएको छ । मृत्यूदण्डको सजायँ धेरै हुने देशहरुमा ईरान, ईराक, सऊदीअरव र पाकिस्तान रहेका छन भने अन्य बाँकी विश्वमध्ये १४२ देशबाट मृत्यूदण्डको व्यवस्था हटाईसकिएको छ । अपराधीलाई मृत्यूदण्डको व्यवस्थाकै कारण कतिपय निर्दोष नागरिक परेका उदाहरण पनि छन। ३ मे १९८४ मा चीनमा २३ वर्षका वुई किङगनलाई बलात्कारको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइयो । तर ३ वर्षपछि थाहा भयो, उनी बलात्कारी होइनन्। बुईलाई निर्दोष घोषणा गरियो तर यो घोषणा उनले सुन्न पाएनन्, उनी मारिइसकेका थिए । अमेरिकामा फेब्रुअरी २००४ मा केमरन टोडलाई मृत्युदण्ड दिइयो । उनलाई आफ्नै तीन सन्तान मारेको आरोप थियो। पछि उनी निर्दाेष ठहरिए । तर, उनी मारिइसकेका थिए । अमेरिकामा सन १९७३ यता मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएकामध्ये एक सय ७३ जनालाई पछि निर्दाेष पाइयो र रिहा गरिएको छ ।
मृत्यूदण्डजस्तो कठोर कानूनी प्रावधान कसैको लहडको रहर हुनै सक्तैन । यस्ता संवेदनशिल कुराहरुमा राज्य अत्यन्तै जिम्मेवार बन्नसक्नुपर्दछ र नितिनिर्माण तहमा बसेकाहरुले पनि आवेगमा आएर विवेक गुमाऊनु हुँदैन । अपराधीले अपराध गर्दछ भने अपराधीलाई सजायँ दिने अन्य कयौं विकल्पहरुको खोजी गरिनुपर्दछ ।

मृत्यूदण्डको व्यवस्थाले मात्र न अपराधका घटनामा कमि आऊनेछन, न अपराधको गहिराईसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनसक्नेछ । कन्चनपुरका दिलिप सिंह विष्टलाई झैं नक्कली अपराधी खडा गरेर मृत्यूदण्ड दिईयो भने त्यो अर्को महाअपराध हुन्न र भन्या ? त्यस्तै अंघिल्लो महिना भक्तपुरको घ्याम्पे डाँडामा भएको भनिएको प्रहरिको त्यो फेक ईन्काऊन्टरले कस्तो सन्देश दियो त ? हुनसक्दछ, वास्तविक अपराधी उम्किएर नक्कली अपराधी पो मारिए कि ? प्रहरि त गम्भिर रुपमा चुक्यो नि अनुसन्धान गर्नबाट। यसरि बिना कुनै अनुसन्धान सिधै ईन्काउन्टर या फाँसीको व्यवस्थाले एक त देश फाँसिवादतर्फ उन्मुख हुंदै जान्छ भने अर्कोतर्फ यस्तोमा निर्दोषहरु बलि चढ्ने सम्भावनालाई पनि कुनै हालतमा नकार्न सकिंदैन ।

अपराधीलाई अपराधको वोध गराऊने अन्य धेरै उपायहरु छन। अपराधको प्रकृति हेरि न्यूनतम २० बर्षदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्थाले अपराधीको लागी सवैभन्दा ठूलो सजायको भागिदार बनाऊँदछ । र, अर्को कुरा अपराधी पनि मान्छे नै हुने हुँदा एकपटकको अपराधपश्चातको सजायँ भोगिसकेपछि असल आचरणकै कारण समाजमा पुनर्स्थापित हुन चाहन्छ भने त्यस्ता ब्याक्तिलाई अवसर पनि दिनुपर्दछ ।

हामीलाई के पनि लाग्ने गरेको छ भने, नेपालमा चर्का नारा अति नै बिकाऊ देखिन्छन् । राष्ट्रियताका चर्का नारा देखि लिएर सत्ताको टेकोसम्म उक्लिने लिस्नोरुपी राजनिति अनि सामाजिक क्षेत्रमा देखापरेका कतिपय विसंगतीहरुको चर्को, उग्र प्रदर्शन र नाराहरु खुवै चर्चित हुन्छन् । सामाजिक संजाल, अनलाईन मिडियादेखि लिएर कतिपय छापा पत्रपत्रिकाहरुमा यस्तैखालका चर्का नारा र आन्दोलन खुवै मसालेदार बन्ने गर्दछन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राखिने मागको सुनुवाई पनि शान्तिपूर्ण रुपमै सहज रुपमा निदान भएका घटना विरलै मात्र हुने भएकैले पनि होला नेपाललगायतका कतिपय विकाशोन्मुख मुलुकहरुमा सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनका लागी चर्कैरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता नै छ । साथै अधिकारको माग देखि लिएर भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार लगायतका विषयमा आमूल परिवर्तनका लागी दवावस्वरुप गरिने प्रदर्शन पनि अन्त्यमा हिंसात्मक प्रदर्शनमा गएर टुंगिने गरेका छन् ।

हरेक अधिकार प्राप्तीका मागदेखि लिएर सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनका खातिर गरिने हरेक प्रकारका सानाठूला प्रदर्शन या आन्दोलनले कालान्तरमा हिंस्रात्मक रुप लिनपुग्नु भनेको त्यहाँको लोकतन्त्र कमजोर भएको प्रतित हुनु पनि हो। लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना मागहरु तेर्स्याऊन पाईन्छ, प्रदर्शन गर्न पाईन्छ, एक्वैवद्धता जनाऊन पाईन्छ ।

तर, लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुने देशहरुमा सांकेतिक विरोध नै परिवर्तनको लागी काफी ईशारा हुनेगर्दछ भने हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रको कमजोर धरातलमा उँभिएका मुलुकहरुमा यिनै सुधारका मागहरु कार्वान्यन गराऊन पनि जवर्जस्ती गर्नैपर्ने बाध्यता छ । लोकतन्त्रलाई कत्तिको बलियो रुपमा कार्वान्यन गर्दैछौं या हाम्रो लोकतन्त्रको धरातल कत्तिको बलियो छ अनि हाम्रा शाषकवर्गहरुले लोकतन्त्रको कसरि प्रयोग, संरक्षण अनि संवर्द्धन गर्दैछन भन्नेजस्ता मानक यिनै घटनाक्रमहरुले नै पुष्टि गर्दछ । हाम्रो देश समाजमा घट्ने घटना, निदानको लागी खोजिने वैकल्पिक उपायस्वरुपका प्रदर्शनर आन्दोलनमाथी राज्यको निर्मम धरपकडलाई आधार मान्दा हाम्रो लोकतन्त्रको धरातल निकै नै दयनिय स्थितिमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८