ब्रेकिङ न्युज:

वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्थामा छ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा

जागरणपोस्ट १२ माघ २०७७, सोमबार १४:४९

कालीकोट : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अदालतको फैसला ढिलो भए निर्वाचन पछाडि सर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचन विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने बताए ।

वैशाखमा निर्वाचनमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय अदालतको फैसलामा भरपर्ने गृहमन्त्री थापाले बताए । “वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्था छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्”, उनले भने, “अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।”

गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानूनी जटिलता आउन सक्ने बताए । “चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ”, उनले भने, “दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।”

नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उहाँले उनीहरुलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले दावी गरे । “कैयौँ घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने गरेका छन्”, उनले भने, “सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ । ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्नेछ ।” माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा आदेश दिने विश्वास

यसअघि कालीकोट जाने क्रममा आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा देश प्रतिगमनतिर धकेलिने खतरा औँल्याउँदै ताजा जनादेशमै जानु राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – सर्वोच्चको स्वागतयोग्य ऐतिहासिक फैसला !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो पनि शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आज ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै

जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:०२

बलजफ्तीको भिडले दिने सन्देश !

जागरणपोस्ट २३ माघ २०७७, शुक्रबार १७:४०

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४