ब्रेकिङ न्युज:

म्यानमारको सैन्य `कू´ ले तरंगित नेपाली राजनिति

जागरणपोस्ट २० माघ २०७७, मंगलवार ०३:१०

बिजय ज्ञवाली //

संयोग नै मान्नुपर्छ २०६१ माघ १९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित शाषनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको ठ्याक्कै १६ बर्ष पुगेकै दिन नेपाली सेनाका वख्तरबन्द गाडीले रातीमा काठमाण्डौको चक्रपथ परिक्रमा गरि सैन्य अभ्यास गरेका छन। यतिमात्र होईन, नेपाली सेनाले २१ गते देशभरका सडकहरुमा समेत बख्तरबन्द गाडीसहित प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ।

कथित ६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चातका १४ बर्षयता लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा दलहरुको चरम असफलता, विभाजन, आरोप प्रत्यारोपमात्र होईन, संसदको दूईतिहाई मतसहित निर्माण भएको सरकारका प्रमुखद्वारा प्रतिनिधिसभाको विघटनसंगै देशमा बढ्दो राजनैतिक अस्थिरता तथा अराजकताकामाझ नेपाली सेनाको यसप्रकारको सैन्य प्रदर्शनलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा पनि हेरिएको छ। हुन त नेपाली सेनाले यस्तोखालको अभ्यासलाई नियमित अभ्यास भनेता पनि वर्तमान राजनैतिक परिवेश, दलहरुको अकर्मण्यता, देशभर सरकार पक्ष र विपक्षीको प्रदर्शनमात्र होईन, राजावादी शक्तिहरु पनि जुर्मुराएको यहिं मौकामा माघ १९ कै साईत पारेर नेपाली सेनाले पनि आफ्नो प्रदर्शन गर्नुले निकट भविष्यमैं ठुलै उथलपुथल हुनसक्नेतर्फ संकेत भने अवश्य गर्दछ।

यता नेपालको राजनैतिक वृत्तमा माघ १९ को चर्चा हुँदैगर्दा उता म्यानमारमा भने माघ १९ कै दिन फेरि सैन्य`कू´ भएको छ। नेपालबाट करिब १,३९० किलोमिटर मात्र टाढा रहेको छिमेकी देश म्यानमारको सेनाले सत्ता कब्जा गरि नोवेल पुरस्कार विजेता एवं नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) कि नेतृ आङ्ग साङ्ग सू कीसहित राष्ट्रपति विन मिन्तसमेत कयौंलाई नजरवन्दमा राखी एकबर्षको लागि संकटकालको घोषणा गरिएको खबरले नेपालको राजनिति पनि सशंकित हुनपुगेको हो।

सन् १९६२ मा म्यानमारको सेनाले पहिलोपटक सैन्य`कू´ गरि ४९ बर्षसम्म शाषन गरेको थियो। गतबर्ष नोबेम्भरमा भएको चुनावमा समेत लज्जास्पद हारपश्चात म्यारमानको सेनाले निर्वाचनमा ब्यापक धांदलीको आरोप लगाऊँदै परिणाम स्वीकार नगर्ने धम्की दिंदै आएको थियो। सेनाको यसप्रकारको धम्कीको अर्थ फेरि पनि म्यानमारमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई ध्वस्त पारी सैन्य`कू´ मार्फत शासन गर्ने अर्थको रुपमा बुझिंदै आईएको थियो, जुन भैछाड्यो पनि । यतिमात्र होईन सन् २०१५ को निर्वाचनमा पनि एनएलडीले ३९० स्थानमा विजयी भएको थियो भने सेना समर्थित यूसडीपीले जम्मा ४१ सिटमा विजय प्राप्त गरेको थियो।

दशकौंसम्म सैन्य शाषन झेल्दै आएको म्यानमारले पछिल्लो केहिबर्षयता लोकतान्त्रिक मार्ग अवलम्वन गरेको थियो। एनएलडी नेतृ आङ साङ सूकीले दशकौंको लोकतन्त्र प्राप्तीको खातिर गरेको संघर्षले गर्दा म्यानमारले लोकतन्त्रको मार्ग अवलम्वन गर्न सफल भएको हो।

सन् १८४२ देखि १९४८ सम्म बेलायतको उपनिवेश रहेको म्यानमार सन् १९६२ मा बल्ल म्यानमारको सेना मातहत आएको थियो। सेनाद्वारा मानवअधिकारको चरम् उल्लंघन हुंदैगर्दा नब्बेको दशकतिर आङ्ग साङ्ग सूकी यौटा प्रजातान्त्रिक योद्धाको रुपमा देखा परेकी थिईन। उनले नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीको गठन गरेकी थिईन।

१९९० मा भएको चुनावमा उनको पार्टिलाई सफलता त मिल्यो, तर सैन्य शासकले नतिजालाई नकार्दै उनलाई पहिलोपटक नजरबन्दमा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दवावका माझ सन् २०१० मा बल्ल उनी नजरबन्दमुक्त भएकी थिईन। सूकीको रिहाईपश्चात प्रजातान्त्रिक बाटो समात्दै गरेको म्यानमारले प्रजातन्त्र बहालीको १० बर्ष नपुग्दै फेरि सैन्य हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको छ।

लोकतन्त्र असफल भयो भने देशमा सैन्य शाषनको खतरा हुन्छ। यद्यपि म्यानमारमा भर्खरै जुर्मुराऊंदै गरेको लोकतन्त्र असफल भने भएको थिएन। नोवेल पुरस्कारसमेत जितेकी सू नेतृत्वको डेमोक्रेटिक पार्टीले म्यानमारमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको राम्रो अभ्यास गदै आएको थियो। तर सैन्य समर्थक दल `प्रोक्सी´ले गत नोभेम्बरमा भएको आमचुनावमा धाँधली भएकाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको सेनाको भनाइ छ। जसको छनक म्यानमारको सेनाले एकसाता अघि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर दिइसकेको थियो।

अर्कातर्फ छ दशक लामो सैन्य शासनबाट मुक्त भई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेको म्यानमार यतिखेर फेरि जातीय विवादमा पनि मुछिएको छ। यो जातीय विवादले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्या मुसलमान समुदायले अत्यन्तै दयनीय मानवीय सङ्कटको अवस्था भोगिरहेको बताऊंदै आएका छन। म्यानमारको सुरक्षा फौजले रोहिङ्याका गाउँबस्तीमा गरिएका आक्रमणको विषयलाइ लिएर चौतर्फी आलोचना पनि भएको छ। बिद्रोहीहरुलाई कारवाही गर्ने नाममा म्यानमारको सेनाले रोहिङ्या समुदायमाथी तिव्र दमन र ज्यादती मात्र होईन, लाखौंको संख्याका रोहिङ्यालाई विस्थापित समेत गराईएको छ। रोहिङ्यामाथी सेनाको बर्बर दमन र हिंसाका कारण करिब पाँच लाख रोहिङ्या भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए, जसमध्ये अधिकांशले अझै पनि बंगलादेशमा कष्टपूर्ण रुपमा शरणार्थी जीवन बिताऊनुपरेको छ। सेनाद्वारा गाउँबस्ती जलाईएका छन भने लाखौंको मृत्यु पनि भैसकेको छ।

रोहिङ्या मुसलमानहरु त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जाति हुन् । उनीहरु बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्य रहेको रखाइन क्षेत्रका बासिन्दा हुन् । उनीहरुले चर्को विभेद र ज्यादती भोग्दै आएका छन् । म्यानमार सरकारले भने उनीहरु गैर काननुी आप्रवासी भन्दै आफ्ना नागरिक मान्न अस्विकार गर्दै आईरहेको छ। पुस्तौंदेखि म्यानमारमा बस्दै आएका रोहिङ्याले अहिलेसम्म नागरिकता पाउन समेत सकेका छैनन् । सरकारले उनीहरुमाथि विभेद गरेको छ।

रोहिंग्या समुदायको समाधान गर्न पहल नगरेको र उनीमाथी राज्यद्वारा नै विभेद र दमन गरेको भन्दै सूकी पछिल्लो समय चर्को बिबादमा पर्दै आएकी पनि छिन। यसै विषयलाई लिएर उनी चरम विवादमा मात्र तानिएकी छैनन, अधिकारकर्मीहरुले उनले पाएको नोबले शान्ति पुरस्कारसमेत खोस्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन।

२०४ बर्षिय राजतन्त्रात्मक ब्यवस्थालाई उंखेलेर स्वतन्त्रताको विगुल फुकेका हामी राजाद्वारा प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामाथी हस्तक्षेप भएकै दिन अर्थात माघ १९ कै दिन म्यानमारमा पुनश्च: सैन्य हस्तक्षेप हुनुले नेपालको राजनितिमा संशय उत्पन्न हुनु अनौठो संयोगमात्र हैन, यसै दिन सेनाको बख्तरबन्द गाडीहरुले पनि शहरमा रिहर्सल गरेका छन। एकातर्फ म्यानमारसंगै जोडिएको अर्को देश थाईल्याण्ड दशकौंको निरंकुश राजतन्त्रबाट मुक्त भई स्वतन्त्रताको अनूभूत गर्न चाहन्छ भने अर्कातर्फ थाईल्याण्डको छिमेकी देश म्यानमारले बारम्बार सैन्य शाषनको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

BREAKING ! बर्मामा मध्यरातमा सैन्य कू, आङ साङ सू की फेरि सैन्य हिरासतमा

कुनै पनि सैन्य शाषनका पछाडि शासकहरुको गैरन्यायिक, तानाशाही, भ्रष्टाचार र पारिवारिक शासन प्रणालीलाई मुख्य कारणको रूपमा पेश गरिँदै आएको छ । शान्ति, स्थायित्व र प्रजातन्त्रका लागि सैन्य कायपलट भनेर व्याख्या गर्ने गरिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा यो सही पनि छ । तथापि सत्ता कायपलटपछि पनि त्यहाँ उनीहरुले दाबी गरेअनुरूप प्रगतिशील र न्यायिक शासन सत्ता स्थापना भएको देखिँदैन । बरु प्रायः अधिकांश सैन्य विद्रोह पश्चगामी, निरङ्कुश र विभेदकारी प्रमाणित हुँदै आएको छ । यसकारण सैन्य विप्लव आम बहस र चासोको सवाल हो ।

दुबै देशसंग दौत्य सम्बन्ध रहेको नेपाल आमूल परिवर्तनपश्चात पनि दलिय भागभण्डा र लुछाचुंडीकै कारण प्राप्त उपलव्धीहरु पनि गुमाईसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सडकमा राजतन्त्रका पक्षमा पनि बेजोड नारावाजी हुने गरेका छन भने यदाकदा सैन्य हस्तक्षेपको मागले पनि बलियो पकड बनाऊंदै लगेको छ। दलहरु आ-आफ्नो स्वार्थ एवं चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भै लोकतन्त्रको मर्ममाथी नै निरन्तर प्रहार भैरहंदा परिवर्तनका पक्षपातीहरुले वैकल्पिक मार्ग खोज्नु कुनै नौलो कुरा पनि भएन। सुशासन र समृद्धिका लागि निकास खोज्नु जनताको अधिकारको बिषय पनि हो।

वास्तवमा लोकतन्त्रमाथी मात्र होईन, समग्र राज्यसत्ता र प्रणाली नै तहसनहस पार्नेगरि मूख्य दलहरुले बारम्वार हस्तक्षेप गर्दै आएका छन। ६२/६३ यताका बर्षहरुमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले र केहि मधेसवादी दलहरुको दलिय भागवण्डमा देश रुमलिंदै आएको छ। जनताले चाहेको परिवर्तन र सुशासन त परै जाओस, उल्टै भ्रष्टाचार, महंगी, बेरोजगारी दर, अराजकता, आर्थिक संकट, ब्यापार घाटा, युवाहरुको विदेश पलायनलगायतका ग्राफहरु झनपछि झन चुलिंदै गएका छन।

नेताहरु जति जति उत्तेजक भाषण गर्दै जान्छन, उति नै युवाहरुमा वर्तमान नेतृत्त्वप्रति चरम निराशा र आक्रोश बढ्दै गईरहेको छ। नेताहरु बिलासी र चरम सुविधाभोगी हुँदै गएका छन भने यता जनताको जिवनस्तर झनझन दयनीय बन्दै गईरहेको छ। रेमिट्यान्सले धानिएको अर्थतन्त्रमा नेताहरुको हालीमुहाली मात्रै होईन, अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा देशको ढुकुटिको रकम खरानी उडाएझैं उडाईएको छ। देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक छ। सानो भन्दा सानो आयोजनाको लागि पनि दाताहरुसंग हात पसार्नुपर्ने बाध्यता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ नेताहरु समृद्धी र समाजवादका गफ छाँटेर थाक्दैनन।

सडकका हाल बेहाल छन, भएका संरचना पुनर्मर्मत हुन सकिरहेका छैनन। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनअधिकारको ग्यारेण्टि गर्न सकिएको छैन। युवाहरुलाई स्वदेशमैं खपत गर्न सकिएको छैन। सामाजिक सुरक्षाको स्थिति झनै दयनीय बन्दै गईरहेको छ। जात, समुदाय , धर्म र भूगोलको आडमा जनतालाई विभाजित गरि राजनितिको रोटि सेकिएको छ। संघिय संरचनाको नाममा केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानिय तहसम्मका कर्मचारीको तलवभत्ता र सुविधासमेत राज्यको बजेटले धान्न नसक्ने अवस्था छ भने केन्द्रदेखि लिएर स्थानिय तहसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ।

गणतन्त्रको यो समयसम्म आईपुग्दा जनताहरु कागको कुहिरोसरह निकाशविहिन बनेका छन। सत्ताको दाऊपेचले मुलुकलाई झनै ठूलो भूमरीमा फसाऊंदै लगेको छ। हुँदाखाँदाको बहुमत पोलेर चुनावमा होमिएको सरकारले चुनाव गराऊनेछ भनेर जनता आश्वस्त हुन सकिराखेका छैनन। प्रधानमन्त्री बेलगाम भएका छन। सत्ताको दुरुपयोग ह्वात्तै बढेर गएको छ। अर्कातर्फ नेकपाबाटै असन्तुष्टि जनाऊनेहरु सरकारको बिरोधमा छन भने सरकार आफ्नो बिरोधीको बिरोधमा तल्लिन छ।

चौतर्फी राजनैतिक अराजकता र अन्यौलका माझ म्यानमारको सैन्य हस्तक्षेप, थाईल्याण्डमा राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन, सेनाको सैन्य अभ्यास, राजतन्त्रका पक्षपातीको सडक प्रदर्शन र प्रधानमन्त्रीको माघ २३ गते नारायणहिटिको प्राङ्गणमा गरिने भनिने विशेष सम्बोधनले यौटा संकेत त पक्कै मिल्छ- निकट भविष्यमैं नेपालमा पनि ठुलै उथलपुथलसहित ब्यवस्था नै परिवर्तन हुनेछ – अस्तु।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – सर्वोच्चको स्वागतयोग्य ऐतिहासिक फैसला !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो पनि शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आज ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै

जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:०२

बलजफ्तीको भिडले दिने सन्देश !

जागरणपोस्ट २३ माघ २०७७, शुक्रबार १७:४०

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४