नेपालमा बिहारी शैलीको राजनीति र भ्रष्टाचार रोकिन्छ कहिले?

जागरणपोस्ट २१ माघ २०७७, बुधबार १४:५०
Bijay Gyawali
           बिजय ज्ञवाली

बिहारी शैलीको राजनीति र भ्रष्टाचार का सम्बन्धमा भारतमा कुनैबेला यौटा डायलग खुवै प्रसिद्ध थियो – `जवतक रहेगा बिहार में लालू,
तवतक रहेगा समोसा में आलु´

लालू यादवको सन्दर्भमा एकताका बिहारमात्र होईन, भारतभरि नै चर्चित यो भनाई आजकल सेलाएर गएको छ। कुनैताका बिहारमा सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीति र भ्रष्टाचार का पर्याय बनेका लालू यादव चरम लूट र अराजकता मच्चाऊने कुख्यात राजनैतीज्ञको रुपमा लिईन्छ। अन्तत: उनलाई चारा घोटाला काण्डले ३/३ पटक जेल पठाएको छ।

सन् १९९५ तिरको कुरा हो, झारखण्ड राज्य अस्तित्वमा आईसकेको थिएन। अहिलेको झारखण्ड र बिहार यौटै राज्य थिए। यद्यपि बेलाबखत अलग्गै झारखण्ड राज्यको मागको बिषयलाई लिएर बिहारमा आन्दोलन भने भई नै रहन्थ्यो।

१९९५ कै मार्चमा बिहारमा बिधानसभाको निर्वाचन हुंदैथियो। लालू यादव दुई/दुई पटक बिहारको मूख्यमन्त्री रहिसकेका थिए। बिहारका पिछडावर्ग जातीहरु दुई भागमा बाँडिएका थिए। यौटा यादव जातीहरु थिए भने अर्का चाहिँ कुर्मी- कोईरी जातीहरु थिए। यादव जातीहरुको नेतृत्त्व लालू यादवले गरेका थिए भने कुर्मी- कोईरीहरुको नेतृत्त्व समता पार्टिले गरेको थियो।

बिधानसभा चुनावमा समता पार्टिले लालू यादवलाई निशानामा राखी चुनावी प्रचारमा ओर्लिएको थियो। तैपनि चुनावी नतिजा लालुकै पक्षमा आईदियो। कुल ३२४ सिटमध्ये १६७ सिटसहित लालू यादव तेस्रोपटक बिहारको मूख्यमन्त्री बने।

लालू यादव तेस्रोपटक बिहारको मूख्यमन्त्री बनेको करिब ८ महिना भएको थियो, तब बिहारमा यौटा ठूलो आर्थिक घोटालाको केस सार्वजनिक भएको थियो। उक्त समयमा बिहारमा फाईनान्स कमिश्नर थिए एस बिजय राघवन। उनले चाइबासा भन्ने जिल्लाका कमिश्नर अमित खरेसंग जिल्लाको सरकारी ढुकुटीबाट जति पनि पैसा निकालिएको छ, सो को सम्पूर्ण जानकारी पत्ता लगाऊन आदेश दिएका थिए। चाइबासा जिल्लाको सरकारी ढुकुटिको अनुसन्धान गर्दै जाँदा १९ करोडभन्दा बढि रकम हिनामिना भएको भेटियो।

सन् १९९६ मा अमित खरे अनुसन्धानको क्रममा पशुपालन बिभाग पुगेका थिए। अनुसन्धानको क्रममा उनले कतिपय कागजात जलाईसकेको जानकारी पाएका थिए भने कतिपय फर्जी बिल भेट्टाएका थिए। १० लाखभन्दा कम रकमको भुक्तानी गरिएको देखाईएको थियो भने १० लाखभन्दा माथीको भुक्तानीमा कुनै दस्तावेजहरु राखिएको थिएन या फर्जी बिल बनाईएको थियो।

यो सबै काण्डको अनुसन्धानको क्रममा ३७ करोडभन्दा बढि रुपियां हेरफेर भएको कुरा बाहिर आयो। यतिमात्र होईन, अनुसन्धानकै क्रममा राँचीमा पनि ठूलो आर्थिक घोटालाको केस सार्वजनिक भैसकेको थियो। राँचीसंगै पटनालगायत अन्य जिल्लाको सरकारी ढुकुटिको अनुसन्धानको क्रममा पनि फर्जी बिलको माध्यम करोडौं रकम हिनामिना भएको पाईएको थियो। जब यो मुद्धा बिहार पुलिसमा पुग्यो, बिहार पुलिसले पशुपालन बिभागसहित ठेकेदार र सप्लायर्स सबैलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो।

अन्तत: बिहारको भ्रष्टाचार मुद्दा सिबिआईको हातमा आयो। ११ मार्च १९९६ मा पटना हाईकोर्टले उक्त मुद्धा सिबिआई जाँचको लागि आदेश दिएको थियो। बिहार सरकारले उक्त आदेशविरुद्ध सुप्रीम कोर्टमा अपिल गर्यो, सुप्रीम कोर्टले बिहार सरकारको उक्त अपिललाई ठाडै अस्विकार गरिदियो।

सिबिआई अनुसन्धानको क्रममा बहुचर्चित `चारा घोटाला´ काण्डमा लालू यादव नेतृत्त्वको राष्ट्रिय जनता दलसंगै उनीसंग गठवन्धन गरेका अन्य दलका ठूला नेताहरुक प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाएको थियो। लालूको यस काण्डमा सहयोगी अन्य दलमध्ये बिहार कांग्रेस र झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रहेका थिए। २८ जुलाई १९९७ मा तिनै सहयोगी दलको माध्यम लालूले आफ्नी पत्नी रावडीदेवीलाइ बिहारको मूख्यमन्त्री बनाएका थिए।

३० जुलाई १९९७ मा लालू यादवलाई चारा घोटालाका मूख्य नाईकेको रुपमा गिरफ्तार गरि जेल पठाईएको थियो। १३५ दिन जेलको बसाईपछि लालू रिहा भएका थिए। २८ अप्रील १९९८ मा सोहि काण्डमा लालू यादव फेरि गिरफ्तार भए। ५ अप्रील २००० मा उनकी पत्नी रावडीदेवी पनि गिरफ्तारमा परिन। उनीमाथी पनि आयभन्दा अधिक सम्पत्ति जोडेको मुद्दा लागेको थियो। उनीसंगै लालू पनि गिरफ्तारमा परेका थिए र ११ दिन जेलमा बसेर लालू यादव निस्किएका थिए।

चारा घोटालामा जम्मा ५३ मुद्धा दायर गरिएको थियो। जसअन्तर्गत यौटामा लालूले सजाय पाईसकेका छन। उनी जमानतमा रिहा भएका हुन। जम्माजम्मी ९५० करोड रुपैंयाको उक्त घोटालाको ५३ वटा मुद्धामध्ये ४७ वटा मुद्धाको फैसला भैसकेको छ भने अन्य ७ वटा मुद्धाको फैसला हुन भने बाँकी छ। लालूको घाँटिमा अझै पनि ७ वटा मुद्धाको तलवार तेर्सिएको छ। उक्त मुद्दाको छिनोफानो हुँदासम्म लालू फेरि पनि पटक पटक पक्राऊ परि जेल जाने सम्भावना प्रवल छ।

२००१ मा बिहारबाट झारखण्ड अलग भएपछि हाललाई उक्त मुद्धा झारखण्ड राज्यमा सरेको छ।

नेपालमा कहिले?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको २०१९ को Corruption Perception Index मा नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा रहेको छ । यसअघि सन् २०१८ मा ३१ अंकका साथ १२४औँ स्थानमा थियो । ४३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोग यथावत् रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँच नपुगेको, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड रहेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक क्षेत्र गम्भीर नहुनुलगायतका समस्या नेपालमा रहेको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार कहां हुन्छ भन्नुभन्दा पनि कहां हुंदैन र को, कसबाट भएको छ भन्ने भन्दा पनि को, भ्रष्टाचार मुक्त छ भन्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारी जो भए पनि जति नै पहुंचका भए पनि कडा कारबाही गर्ने निकाय जिम्मेवार बने भ्रष्टाचारजन्य काममा कमि आउने बिज्ञहरु बताउंछन् । तर पनि कानुनको अनुकुल व्याख्या र राजनीतिक संरक्षणले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक जस्तै भएका छन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि राजनीति गर्ने र उच्च ओहदामा पुगेपछि सम्पत्ति कमाउने होडबाजी जस्तै देखिएको छ। तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए । लोकतन्त्रपछिको १४ वर्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने अर्ब रुपैयाँको आकारभन्दा ठूला अनियमितता गणना गर्न औंला नै पुग्दैन । त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ।

लोकतन्त्रपछिको करिब डेढ दशकमा ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनासँगै अन्य बेथिति बढेका छन् । राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतीकरण बढेको छ । न्यायपालिकादेखि संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक आस्था र दलीय झुकावका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बढ्दो छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले सार्वजनिक भएका प्रकरणहरु निवारण गर्न उदासीनता देखाएपछि राज्य भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न उद्यत् भएको छ भन्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।

अख्तियार एक विश्वासिलो संवैधानिक संस्था बन्न सकिरहेको छैन । त्यहाँ हुने कर्मचारी निजामति कर्मचारीबाटै सरुवा भएर जाने हो । त्यहाँ हुने आयुक्तहरुको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा मै हुने हो । पछिल्लो समय त अख्तियारका आयुक्तहरु नै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा मुछिएका समाचार आएका छन् । राज्यको विश्वसनीयता यो भन्दा तल गिर्ने कुनै ठाउँ छैन।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा ठूला नेताहरुले वचन चुकाएर मात्र नियुक्त गर्ने, त्यसो नगरे लोकमानसिंह कार्कीलाई जस्तै महाअभियोग लगाउने र सार्वजनिक बेइज्जती हुने डरले अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा हात हाल्दैन, केबल खरिदार, सुब्बा पक्रेर आफ्नो संस्थागत औचित्य सिद्ध गरिरहन्छ ।

यसका केही अपवाद नभएका हैनन् । सूर्यनाथ उपाध्यायले राजनीति वृतमा समेत हात हाल्ने आँट गरेका थिए । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरन्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश आनन्द त्यो बेलाका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ थिए । सूर्यनाथको आँटले नेपाली समाजमा आशा पलाएको थियो । तर, त्यो विस्तारै मरेर गयो । नेपाल आज एक आम भ्रष्ट मुलुकका रुपमा सर्वत्र चित्रित छ । तर कुनै जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई टाउको दुखेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरु विकसित राष्ट्रमा भन्दा अल्पविकसित राष्ट्रमा अपेक्षित रुपमा असफल भएको तथ्यांकले देखाउछ । नेपाल पनि भ्रष्टाचार वढी हुने देशमा पर्छ । नेपालको विकास र समृद्धि नहुनुको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा सरकार,नागरिक समाज, नागरिक र संचार गृहको पनि दावी छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि करिव २६ वटा भन्दा वढी सरकार गठन भए सवैले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुन्य शहनशीलताको रटान दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विभिन्न कालखण्डमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठुला अपरेशन पनि संचालन गर्यो। नागरिक संस्थाले पनि दलित होईन, भ्रष्टाचारीलाई चुलो चौकोमा बहिष्कार गरौं भन्ने अभियान वस्ती वस्तीमा पनि संचालन गरे तर भ्रष्टाचार दर घटने भन्दा पनि वृद्धितिर उन्मुख भयो यसका पछि के के कारण छन ?

नेपालमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो विकासको गति पछाडी धकेलिएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुदैँन तबसम्म देशसम्म जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप विकासका कार्यहरु हुन सक्दैन सुशासन कायम गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । तर व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साट्टो झनै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचारले जरो गाड्दा विकासले गति लिन सकिरहेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न निकाय र सबै संवैधानिक अंकको व्यवस्था पनि गरिएको भने होइन । जो रक्षक उही भक्षक भने झै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै भ्रष्टाचारीको संरक्षकजस्तो देखिएपछि अवस्था चाहिँ भयावह नै छ।

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८