नेपालको राजनिती र कुटनैतिक तरलतालाई विचार गरिल्याऊँदा कमरेड पुष्पकमल दाहालले गलत चाहिँ बोलेका हैनन भन्ने मेरो ठम्याईं हो। भलै तरिका नमिल्न सक्तछ, या हतार पनि हुन सक्तछ। सरकारले बनाऊनुपर्ने धारणा दाहालले हतारोमा पो पोखिहाले कि भन्नेमात्र हो।
शक्तिराष्ट्रहरुले जुन हदसम्म ओर्लिएर बलमिच्याईं गरेपनि कमजोर मुलुकहरुले शक्तिराष्ट्रकै पक्षमा गुणगान गाऊनुपर्दछ भन्ने पनि छैन। उसो त भेनेजुएला र नेपालको कुनै कुटनैतिक सम्बन्ध पनि छैन। त्यसो हुनाले दाहालले बोल्न हतारो नगरिहाल्नुपर्ने पनि हो। बोलिहाले, तर ठिक छ। भेनेजुएलामाथी अमेरिकी हस्तक्षेपको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा पनि दाहालकै वक्तव्यकै ईर्दगिर्दमा रहेर आयो।
नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरुको सदस्य अवश्य हो। नेपालले सन्तुलित कुटनैतिक अवधारणालाई नै अंघाढि सारेको छ। यद्यपि सन् २०१६ मा अमेरिका- उत्तर कोरिया वाकयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालले उत्तर कोरियाको बिरोध पनि गरेको थियो। खासमा शक्तिराष्ट्रविचको टकरावमा नेपालको विरोधलाई नगन्यरुपमा हेरिएता पनि आम कुटनैतिक वृत्तमा भने नेपालको विरोध विरोधाभासपूर्ण रह्यो।
नेपाल र उत्तर कोरियाबिच दौत्य सम्बन्ध पनि छ। तर, नेपाल र दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाबिच कुनै साईनोसम्म छैन। यसको अर्थ भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप जायज भन्ने पनि होईन।
दाहाल कहिलेकाहिं बढि भावुक पनि हुन्छ्न। उछिन्न खोज्छन। तर, दाहालको अन्तरआत्माचाहिं भेनेजुएला प्रकरणसंगै जोडिएर पनि आएको छ। कुनैबेला भारतविरुद्ध सुरुङ्गयुद्ध लड्ने घोषणा गरेका कमरेड दाहालले छिमेकी मुलुक भारतले नै बलजफ्ती धमाधम सिमा मिचिरहंदा राष्ट्रका नाममा एकशव्द बोल्नसक्ने हैशियतमा रहंदैनन। चर्चामा रहेका देशमध्ये अधिकतममा सिधै अमेरिका जोडिएर आऊनेगरेका कतिपय देशहरुको सवालमा दाहालमात्र के सिंगो सरकार बोल्न सक्तैन र?
(सिरिया: पश्चिमाको खुनी राजनिती) तलको कमेन्ट बक्समा उपलव्ध छ।
विगतमा कसैद्वारा परिचालित भएर देश र जनतालाई सर्वाङ्ग पारेर सत्ताको स्वाद चाख्न पल्किएका पात्र थिए कमरेड पुष्पकमल दाहाल अनि बाबुराम भट्टराईलगायतका कम्पनीहरु। विगतको पापबाट बाबुरामले आफ्नो राम राम देखेनन र नै तिलष्मी छर्केझैं गरेर नयाँशक्ति पार्टिरुपी यौटा सानो पसल थापेर अझै पनि छिर्के हान्दै हिंडेका छन। भारतलाई विस्तारवाद र अमेरिकालाई साम्राज्यवादको भ्रम आम जनतामाझ पस्किएर सत्ताको लिस्नो उक्लीहाल्ने `लिगलिगे दौड´ मा दाहालले नै बारम्वार `अग्रगामी छलाङ्ग´ लगाऊन पुगे र त भट्टराईले नयाँशक्तिरुपी नयाँ पसल थापेर बसेका हुन- त्यहिं संसदिय अभ्यासको खातिर, जुन संसदलाई यिनिहरुले पनि `खसीको टाऊको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल´ हो भन्दै आएका थिए। शाही अमेरिकी सेना शब्द पनि यिनकै पालामा चलेको थियो। त्यहिं शाही अमेरिकी सेनाको कमाण्डले प्रधानमन्त्रीको जागीर नै चट् पारिदिएको रोचक ईतिहास छ नेपालमा !
फेरि प्रसंग बदलौं।
नेपाल भेनुएजुलाको मामलामा बोल्न हुन्थ्यो या हुन्नथ्यो भन्दापनि भोलीका दिनमा असंलग्न राष्ट्रको सदस्यको हैशियतलेमात्र नेपालको कुटनैतिक दायरा फराकिलो पार्दछ कि पार्दैन भन्ने हो। शक्तिराष्ट्रको टकरावका बाछिटा भोलीका दिनसम्म नेपालसम्म आईपुगे भने नेपालले अवलम्वन गर्ने मार्ग के हुन सक्तछ? उदाऊँंदा दुई शक्तिराष्ट्रको विचमा अलमलिएको नेपालले भोलिका दिनमा लिपुलेकलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्ला त? या, कालापानी, सुस्तालगायतका सिमा समस्या समाधान कुन कुटनैतिक चातुर्यताका साथ समाधान गर्नसक्ला त भन्ने हाम्रो आन्तरिक कुरा हो। यी विषयका अलावा छिमेकी राष्ट्रहरु चीन र भारतविच अनेकन मतभेदहरु पनि छन। चीनसंगका मतभेद लुप्त रहेपनि विकराल अवश्य छन। भोलीका दिनमा सगरमाथाको आधिकारिक दस्तावेजसंग नेपाल- चीन मतभेद भयो भने गुहार्ने हामीले कसलाई त?
त्यस्तै, भारतका मामिलामा पनि नेपालका गहन र संगिव मतभेदहरु छन। त्यस्तै, भारतको हामीप्रति पनि उस्तै गुनासाहरु छन। हामी भुपरिवेष्ठित छौं र त कूल स्रोतमध्ये ९७% भारतमा निर्भर छौं। भारत यौटा उदाऊँदो अर्थतन्त्र हो र चीन अर्को अर्थ- सैन्य तागत हो। यसो त सैन्य तागत भारतको पनि दिनप्रतिदिन जगमगाऊँदो छ। यसका विचमा रहेर हामीले खेल्नसक्ने कुटनिती के त?
अन्नपूर्ण पोष्टमा सुधीर शर्माले लेखिसकेका छन, नेपालको कुटनीति छताछुल्ल छ। यत्र तत्र सर्वत्र- चौतर्फी कुटनितिको कोठी संचालनमा छ। जसको प्रभाव पर्यो उसैको कोठी संचालन भयो, बिकाऊ भयो। नेपालको कुटनितिको हविगत अहिलेलाई यस्तै छ र त धन्न नेपाल छ।
हामीले हाम्रो हैशियत बिर्सनु कदापी हुँदैन। शक्तिराष्ट्रसंग हामीले टकराव लिनसक्ने सामर्थ्य शून्य प्रतिशत पनि छैन। उदाऊँदा दुई छिमेकी राष्ट्रहरुलाई विश्वासमा लिएर हामीले अंघाडी बढ्नुपर्दछ। त्योसंगै नेपालसंग दौत्य सम्बन्ध गाँसिएर आएका धेरै देशहरु जोडिएर आऊलान।
`तिव्वत मामिलामा भारतले औंलो उठाऊला भने कश्मिर मामिलामा चीनले औंलो उठाऊला। तर, लिपुलेकको मामिलामा औंलो उठाईदिने को?´
औंलो आफै उठाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं। यदि हिम्मत छ भनेमात्र, नत्र कसैले उठाईदिनेवाला छैन।
यत्तिमात्र हाम्रा राजनैतिक नेताले बुझ्न सकेको खण्डमा देश बन्दथ्यो। देश त्यसै बन्दैन। यस्तै सघन शव्दले हरेक नेतृत्व अनि नागरिकलाई देश घोंचेको हुनुपर्दछ र मात्र देश बन्दछ।
” स्वतन्त्रताको मूल्य के हो, हामीलाई के थाहा?
किनकी हामी कहिल्ल्यै कसैको गुलाम बनेनौं।”
धन्य छ ! देश गुलाम बनेन। तर, देश बनाऊँछु भनेर हुटहुटी लिएकाहरुले जेनतेन देश त थामिराखे, तर नागरिकलाई भाँडा माझ्ने रछ्यानदेखि लिएर रातो बाकससम्म गुलाम बनाएर राखे।
यसको अर्थ सिधै समृद्धिसंग जोडिएर आऊँछ। समृद्ध देशका नागरिक सितिमिति अर्काको देशमा गुलाम गर्न गएका छैनन। आफ्नै देशमा पौरख पर्सीरहेका छन। नेपाल धेरैपटक स्विटजरल्याण्ड अनि सिंगापुर बन्यो, तर भारतमा चौकीदारी, जुठा भाँडा मोल्नेदेखि लिएर अरवको पसिना पुछ्दै मेक्सीको को पर्खाल नांघ्ने हिम्मत अझै हार्न सकेका छैनन।
स्विटजरल्याण्ड र सिंगापुर नेपाल बन्न मात्र बाँकी रहेको दाहाल र भट्टराईकै पालामा हो। अहिले बनिसक्यो र त अमेरिकाको हुर्मत झार्ने प्रतिष्पर्धामा छ- नेपाल।
हेरिजाऊँ, नेपाली जनताले सौभाग्यले पाएको दूईतिहाई सरकारको समिकरण केही नभए पनि अझै ४ बर्षलाई नबदलियोस- उनै प्रभुसंग अनुनय मात्र।
अन्त्यमा: नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो। अहिलेलाई। गुल्मी जिल्लाको आकारभन्दा सानो देश- सिंगापुर ( सिंगापुर त काठमाण्डौ उपत्यका भन्दा पनि सानो छ होला सायद क्षेत्रफलको हिसावले) र, कतारजस्ता देशहरुले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै चुनौती दिन थालीसके। नेपालबाट बर्सेनि लाखौं नेपाली कामदार आपूर्ती गर्ने कतारले वैश्विक घेरावन्दी त डटेर सामना गरेको छ। किनकी त्यहाँ पुँजी छ, उत्पादन छ, सामर्थ्य छ। कुटनैतिक दायरा फराकिलो छ। विश्वले विश्वास गर्छ। ईमान छ र कानून छ। तर, हाम्रोमा के छ? केवल खोक्रो आदर्श गफ बाहेक केही छैन। संसारमा अति भ्रष्टाचार र राजनैतिक दुर्घटना हुने देशमा कहलिएका हामी पहिला देश बनाऔं, देशको सिमा सुरक्षा गरौं, नागरिकलाई परजिवी होईन स्वावलम्वी बनाऔं, देशलाई विकाशको मार्गमा डोर्याऔं, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चिनुन, बुझुन अनि नेपालको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले महसुस गरोस र मात्र भेनेजुएलाको विरोध गरौंला हुन्न र कमरेड दाहाल जि? त्योभन्दा पहिला लिपुलेकको नक्सा खोजौं दाहाल जि !