ब्रेकिङ न्युज:

विशेष सम्पादकीय – सर्वोच्चको स्वागतयोग्य ऐतिहासिक फैसला !

जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:०२

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो पनि शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आज ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै प्रधानमन्त्री ओलीको संसद बिघटनलाई बदर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।

सर्वोच्चको यस महत्त्वपूर्ण निर्णयसंगै सबैभन्दा पहिला निशानामा अब सरकार पर्नेछ। ओलीलाई हटाउने प्रयास संसदभित्रबाट हुनेछ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा ९० जनाको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । त्यही प्रस्तावको आधारमा पनि ओलीले बहुमत गुमाई सकेका छन् । त्यसैले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमैं ओलीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ। ओलीलाई हटाउनका लागि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेस तीन वटाकै सहमति हुन सक्छ । ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छु भनेपनि उनलाई बुहमत पुर्याउने कांग्रेसले समर्थन गर्नु पर्छ । ओलीको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले ओलीलाई निरन्तरता दिन समस्या पर्छ ।

त्यस्तै, पुनर्स्थापित संसदको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीका सबै कामलाई समर्थन गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । नेकपाको दाहाल नेपाल समूह भण्डारीलाई हटाउनै पर्ने निष्कर्षमा छ । राष्ट्रपति हटाउन सरकार हटाउन जति सजिलो हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ । महाअभियोग लगाउन दुई तिहाई समर्थन चाहिन्छ । महाअभियोगको पक्षमा संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन जटिल हुन्छ । तर हटाउन प्रयास हुने स्थिति छ ।

विभिन्न शंका उपशंकामाझ सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि शाषकलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्ने सर्वोच्चको यस फैसलाले एकपटक फेरि पनि सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था र बिश्वास फेरि पनि चुलिएर गएको छ।

हुंदाखांदाको सुविधायुक्त दूईतिहाई मत पोलेर खरानी पार्नखोज्ने ओली शैली जति घातक थियो त्यत्तिकै घातक थियो नेपालका शाषकहरुको अधिनायकवादी शैली पनि।

पार्टिभित्रको आन्तरिक कलह मिलाऊन नसकेर संसद विघटन गरि देशको राजनैतिक भविष्य नै दाऊमा लगाऊने ओली प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरिदिएकोमा सर्वोच्च अदालतलाई धेरै नै धन्यवाद ।

तर, अब बन्ने सरकार भने बहुमतयुक्त सरकार बन्नेछैन। नेकपा फुटिसकेको हुनाले मिलिजुली सरकार बन्नेछ। जसको अर्थ फेरि पनि सरकार ढाल्ने र बनाऊने खेलको शुरुवात हुनेछ। अर्को अर्थमा राजनैतिक अस्थिरता फेरि पनि कायम रहिरहनेछ। कुनै पनि दलले एकताबिना बहुमत ल्याऊन नसक्ने अवस्था भएकाले अर्को दूईवर्षमा हुने निर्वाचनपश्चात पनि अंकगणितको आधारमा सरकार निर्माण हुने हुनाले राजनैतिक स्थिरताको भने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। संग्लिईसकेको नेपालको राजनितिलाई धमिल्याएर फेरि पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेलको शुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हुनाले भविष्यमा हुने सबैखाले राजनैतिक अस्थिरताको कारक ओली नै हुनेछन।

सम्बन्धित – विशेष सम्पादकीय – यौटा नालायकीपनाको पटाक्षेप

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – सर्वोच्चको स्वागतयोग्य ऐतिहासिक फैसला !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो पनि शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आज ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै

जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:०२

बलजफ्तीको भिडले दिने सन्देश !

जागरणपोस्ट २३ माघ २०७७, शुक्रबार १७:४०

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४