ब्रेकिङ न्युज:

भ्रष्टाचार र कु-शासनका पर्याय ओली दम्भको अवसान

जागरणपोस्ट १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १६:५८
बिजय ज्ञवाली//

“प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । घरवालाले छानो चुहियो भनेर भत्कायो । छिमेकी भन्छ- पुरानै छानो चाहियो।”

माथी उल्लेखित उखानटुक्का अरु कसैका होईनन, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै सभामा बोलेका कुरा हुन्।

हुन पनि हो, जबसम्म पुरानै छानोले ओत दिइराखेको छ भने नयाँ छानो किन चाहियो? छिमेकी धनी नै छ भन्ने पनि त छैन जतिखेर पनि छानो फेरिरहने।

प्रतिनिधिसभा गणतन्त्रको छानो हो। संविधानलाई ओत दिईराख्ने छहारी हो। व्यवस्थालाई संरक्षण गर्ने सुरक्षाकवच पनि हो भने त्यस्तो छानो बेला न कुबेला भत्काएर किन उदाङ्गो हुनुपर्यो हाम्रा केपी महोदयलाई? राम्रै भयो घरमूलीले भत्काईदिएको घरको छानो छिमेकीको आग्रहमा अन्तत सर्वोच्च ले दिलाएरै छोड्यो।

दम्भ र अहमता ले कहिँ पनि पुगिदैन। प्रधानमन्त्री ओलीमा जुन दम्भ थियो, त्यो अन्तत टुटेर गएको छ। हुँदाखाँदाको दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अझै दुई वर्षसम्म निर्धक्क सरकार चलाऊन सक्दथे। छुद्र बोली र बिपक्षीप्रतिको तीखो कटाक्षमात्र होईन उस्तै स्वभावका ओलीका सल्लाहकारहरुले गर्दापनि ओलीको राजनिती अवसानउन्मुख हुनपुगेको हो।

कुनैपनि नेतृत्त्व सार्वजनिक मञ्चमा कम बोल्ने र कार्यव्यवहारमा पाको हुनुपर्दछ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरु जनताले देखिराखेका हुन्छन् र उत्तिकै मात्रामा नराम्रा कामहरुमा पनि खबरदारी गरिरहेका हुन्छन। राम्रा कामहरुलाई प्रचारप्रसारको आवश्यकता पर्दैन, जनताले स्वयम् देखिरहेका हुन्छन, मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन।

तपाईंहरुलाई कत्तिको याद छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले भनेका थिए-“जसले मलाई भोट दिएर जिताउनुभो, उहाँहरुको अमूल्य भोटलाई म खेरा जान दिनेछैन, तर जसले मलाई भोट दिनुभएन उहाँहरुलाई बाडुल्की लागीरहनेछ।” उनले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भैसकेपश्चात बोलेका यी वाक्य भने अहिले बाडुल्की लागेसरह भएका छन्।

संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि निकै हौसिएका प्रम ओली प्रधानमन्त्रीमा पहिलोपटक निर्वाचित भैसकेसंगै मूलूकले पनि यौटा ठूलो अपेक्षा उनिवाट गरेको थियो। तीखो व्यंग, सपाट जवाफ र तुरुन्त प्रतिक्रिया फर्काईहाल्ने उनको आनीबानीसंगै देश र जनताले पनि उस्तै गतिमा देशमा ब्याप्त मूल समस्याहरुको सहज निकासको अपेक्षा गरेका थिए, तर उहीँ यौटा उखान “पहाड फोरेर मुसो मात्र हात” सिद्ध भइसकेका छन् ओलीका दुबै कार्यकाल।

नेपाली राजनितिको इतिहासमा यसपटक यौटा यस्तो दूर्लभ खालको सरकारको निर्माण भएको थियो, सायद यतिका महतसहितको परिकल्पना गर्न अब हामिले कयौं बर्ष कुर्नुपर्नेछ। कहिल्ल्यै मिलेर बस्न नसक्ने भनेर चित्रित कम्युनिस्टहरुको आचरणलाई संयोगमा ढाल्दै नेपाली प्रशासनिक संयन्त्रमा यसपाली बामपन्थीहरुको दह्रो उपस्थिति रहिआएको थियो। यो यौटा संयोगमात्र नभएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनबाट सिर्जित परिणामको देन पनि हो।

लोकतान्त्रिक शक्तिको यौटा कित्ता र बामपन्थी शक्तिको अर्को कित्ताको सपाट तस्विरमाझ सम्पन्न संविधान लेखनसंगै फेरिएको मुलुकको राजनितिको अर्कै पाटोमा वामपन्थी बाहुल्यता हुनपुगेको हो। सधैको चलाख्यैं गर्ने बानी परेको भारतको चाहनामा अवरोध पनि यसै सरकारले गरेको हो, भने संविधानलेखनलाई मूर्त रुप दिने काम गरेको जसको जसको भागिदार यिनै वामपन्थी शक्ति पनि हुन। भलै कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा संविधान लेखन कार्य सम्पन्न भएतापनि संविधान लेखनपूर्व तीन दलबिच भएको सम्झौता अनुरुप बिचमा कांग्रेसले त्यो सम्झौता र सहमतीलाई लत्याएर सहकार्यको राजनितिलाई तोड्न पुगेको हुनाले संविधान लेखनको जस आफ्नै हातवाट गुमाउन पनि पुगेको थियो।

बलियो प्रतिपक्ष हरेक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अपेक्षा गरिएकै हुन्छ। तर कांग्रेस नामको प्रतिपक्ष किंकर्तव्यविमूढ मात्रको छ। प्रतिपक्षको धर्म, काम, कर्तव्य र अधिकारका बिषयमा यो प्रतिपक्षले कुनै सोंचनी बनाएको देखिंदैन। अझै अर्को खतरनाक उखान छ,” एकपटक मान्छेको रगत खान पल्किएको बाघले हत्तपत्त अन्य जनावरको सिकार गर्न चाहन्न।” यसको सोझो अर्थ नेपालका राजनैतिक दलहरुमा लागू हुन जान्छ। पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेका नेताहरुलाई प्रतिपक्षमा बस्दाको पीडा र मान्छेको खुन चाखिसकेको बाघको कथा यौटै हो। अँघाडी पछाडी साईरन बजाउँदै, चर्को सुरक्षा घेराभित्र अनेकनको सल्यूट र माननीयको उपमासंगै ठाउँ ठाउँमा फुलका माला, तालीका गड्गडाहट, सेमिनार, गोष्ठी, बिदेश भ्रमण देखि लिएर करोडौं भ्रष्टाचार सम्म आफ्नै हात डुवाउन बानी परेकाहरुलाई सत्ताबाहिरको उराठ जमिन सायद उदाङो नै लाग्दो हो।

निर्वाचनमा अनपेक्षित पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा उँभिनु जरुरी थियो जुन हुन सकेन। राष्ट्रका मूलभूत समस्या समाधानमा दलहरुबिचमा एकमत र एकजुट हुनु आवश्यक थियो, तर दूर्भाग्य त्यसो हुन सकिराखेको छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण देशको लागि अहिले प्रमूख चुनौती बनिरखेको बेलामा सरकार भने मूकदर्शक मात्र बनिरहनु अति लज्जाको बिषय हो। यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्रीबाटै भ्रष्टाचारीहरु को संरक्षण गर्ने कार्य भयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेशनलको तथ्यांकमा अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि समावेश छ। यस्तोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर स्थापित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको काम कर्तव्य र दायित्व के हो अझ पनि बुझ्न नसकेको जस्तो लाग्दछ भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन निम्ति अख्तियारी पाएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढिलासूस्ती, गैरजिम्मेवारिपना तथा केटौली व्यवहारले झनै आजित बनाएको मात्र छैन अख्तियारको नियतमाथी समेत बारम्बार प्रश्नचिन्न्ह खडा हुनथालेका छन। मानौं यस्तो लाग्दछ कि यो देशमा भ्रष्टाचार नै भएको छैन, रकम हिनामिना भएकै छैन।

प्रशासनिक संयन्त्रमा दलिय भागवणडाको परिणति हामी वारम्वार भोग्दै आएका छौं। प्रत्येक राजनैतिक दल तथा तिनका भातृसंगठनहरुदेखी लिएर सामान्यस्तरको कार्यकर्तासम्म संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। तर अख्तियार यो लहरो तान्ने हिक्मत गर्न सक्तैन भने दलहरुले सुशासन तथा पारदर्शिताको कहिल्ल्यै अभ्यास गरेनन। मूलुकको लागि दूर्भाग्य त अझ यो पो छ कि भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, तस्कर, गुण्डा तथा माफियाहरुलाई उल्टै सरकार र दलहरुबाट पश्रय हुँदै आईरहेको छ।

लगभग सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गैसकेको भ्रष्टाचार र कालोबजारीले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारेको छ। कमजोर सरकारी संयत्र एवं स्वयं सरकारी उदाशिनताले गर्दा आज सरकारको अर्बौं राजस्व गुमिसकेको तथ्यांक बाहिर आईसकेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका नाममा `स्वाभिमानका सतिसाल´ भन्ने पुस्तक पनि प्रकाशित छ। सम्भवत: कुनै यौटा शाषकमाथी उनका भक्तहरुले गर्ने चाकडीवाजको योभन्दा बिद्रुप रुप सायद अर्को नहोला।

यतिमात्र होईन, प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रवादी, युगपुरुष, इतिहासपुरुष, दोस्रो नेल्सन मण्डेला, दक्षिण एशियाका राजनेता भनेर समेत भक्तजनहरुले स्तुति गाऊने गरेका छन।

भक्तजनहरुले जति मिठा र सुरिला शव्दहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको स्तुतीगान गाएता पनि आम नागरिकलाई साक्षी राख्दै दक्षिण एशियाकै समकालीन नेतृत्त्वसंग तुलना गर्ने हो भने पनि ओली अग्रपङ्गतिमा देखिंदैनन।

२०७२ असोज ६ मा भारतले नेपालमाथी नाकावन्दी लगायो। त्यतिखेर यिनै ओलीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्त्व गरेका थिए। चौतर्फी दवाव र सरकारको तिव्र आलोचनापश्चात जेनतेन चीन भ्रमणमा निस्किए, १३ ट्यांकर इन्धन लिएर आए। बाँकी नेपाल- चीनबिच महत्त्वपूर्ण सन्धी भनिएको पारवाहन सन्धी गर्न सकेनन। चीन भ्रमण यसअर्थमा असफल पनि रह्यो ओलीको।

चीनबाट ल्याएको चिन्धनमा तिनै चुल्ठेमुन्द्रेहरुको हालीमुहाली रह्यो, जनताले एक थोपा पनि प्रयोग गर्न पाएनन। त्यहिं चिन्धनमा हालीमुहाली गर्न पाएकामध्येकाबाट `स्वाभिमानका सतिसाल´ नामक पुस्तकको जन्म भयो।

१३ ट्यांकर तेलले राष्ट्रवादको तलुवामा यतिसम्म चिल्लो घस्यो कि कुन भक्त कतिखेर चिप्लियो भन्ने कुरा प्रष्टरुपमा चिन्ने मौका पनि पाईयो।

१३ ट्यांकर तेलले महान राष्ट्रवादीको पगरी गुथिदिएको केपी ओलीको नेतृत्त्वमा एमालेले पूर्व माओवादीसंगको सहकार्यमा देशैभर तिनै तहका चुनावमा अनपेक्षित विजय हासिल गर्यो। पूर्वमाओवादी एमालेमा विलिन भयो र नेकपाको जन्म भयो।

झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारको नेतृत्त्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको हौसिने सिमा रहेन। उनी जहाँ जान्छन तालीका भोका ओलीले उल्फा गफ र टुक्काले तरर तालीको रस्वादान गर्दछन, फर्किन्छन।

तर, ओलीको बोलाई र काम गराईमा भने आकाश पातालको अन्तर छ। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेर देखाऊन यस्तो राम्रो मौका थियो, जसको प्रभावले कालान्तरमा उनको नाम स्वर्ण अक्षरले सजिएको हुनेथियो। नेपाली मन मनले जिवन्त सम्झिरहेका हुनेथिए, तर उनले यस्तो उच्च सम्मान प्राप्त गर्ने अवसर गुमाईसकेका छन।

यत्तिको बलशाली सरकारको नेतृत्त्व गरेका ओलीले मुखले भनेझैं ब्यवहारमा पनि सांच्चिकै सबैभन्दा पहिलो कदमको रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय रहनुपर्ने थियो। भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्दै बारम्बार दुनियां जगहंसाईको काम गर्नुभन्दा ब्यवहारमैं भ्रष्टाचारी सफाया अभियान थालिदिएको भए आज ओलीको लागि खर्चिनुपर्ने शव्दहरु खस्रोबाट चिल्लोमा परिणत हुनेथिए। मुखले होईन, नबोलिकनै ब्यवहारमैं उतारिदिएको भए आज हामीले पनि ओलीको जयजयकार गाईन्थ्यो, यस्ता खस्रा शव्दहरु हामीलाई लेख्नुपनि पर्थेन। भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन भन्दै दिनमा बाह्र पटक भाषण गर्ने ओली कार्यकालको आधा समय पार गर्दैगर्दा देशमा १३ ठूला भ्रष्टाचार र घोटालाका काण्ड सार्वजनिक भए। चर्को बिबाद र छानविनको लागि दवाव सृजना गरियो। तर ओली टसका मस भएनन। उल्टै काण्डमा मुछिएकाहरुको बंचाऊ गर्दै हिंडे, संरक्षण गर्दै हिंडे, कतिपय दागी नेतालाई मन्त्रालयको चांवी नै सुम्पिएर बम्पर उपहार दिए। म नै राजा हुँ भन्ने उखान ओलीले सावित गरिदिए र अन्त्यमा: यो देशमा ओलीले चाहे जे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर स्खलनको मार्ग रोज्न पुगे।

नेपालीमा यौटा भनाई छ, घर जलाएर खरानीको जोहो भन्ने। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि हुँदाखाँदाको सुविधायुक्त बहुमतसहितको प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर खरानीको जोहोमा लागे।

चरम असफलता, बदनामी, भ्रष्टाचार, बेथिति, बिसंगती, लापरवाही, गैरजिम्मेवारीपनालाई छोप्न एकै सनकको भरमा आज मुलुकलाई फेरि षड्यन्त्रको चक्रब्यूहमा फसाएर छोडिएको छ।

खासमा हुनुपर्ने संसद विघटन थिएन, ओलीको राजिनामा हुनुपर्थ्यो उतिबेलै। निर्मला बलात्कार अनि हत्याकाण्डमा राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरिएको तथा आफू नेतृत्त्वको सरकारी संयन्त्रले यौटा बलात्कारीसमेत पक्राऊ गर्न नसकेकोमा लज्जाबोध महसुस गर्दै उतिबेलै नैतिकताको आधारमा ओलीले राजिनामा दिनुपर्दथ्यो।

सामाजिक असुरक्षामात्रै होईन, ओली शाषनको ३ बर्षे यस अवधिमा १३ वटा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भए। ती काण्डमा सत्तासिन मन्त्रीदेखि लिएर नेताकार्यकर्तासम्म मुछिएर आए। कतिपयमा ओली आफै मुछिएर आए। कहिं कतै पनि कसैलाई कारवाही भएन, बरु उल्टै ओलीले जनतालाई नैतिकता र सुशासनको पाठ पढाऊंदै आए, भ्रष्टाचारीको प्रवक्ता बनि उनीहरुको बंचाऊमा ओर्लिए। भ्रष्टाचारीलाई काखी च्यांपे।

कांग्रेसले ३० बर्षमा नलुटेको देश ओली सरकारको पालामा ३ बर्षमैं लुटियो भन्नेमा आम धारणा रहेको छ। भ्रष्टाचार किंचित पनि रोकिएन, दिनका दिन उकालो लागेर गयो भ्रष्टाचारको ग्राफ। ओली सरकार भने देशमा भ्रष्टाचार नै नभएको, कहाँ छ भ्रष्टाचार? भन्दै जनता तर्साऊंदै हिंड्न थाल्यो।

यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यकोषको अर्बौं रकम देशभरका सभा सम्मेलनका बाहानामा खरानी उडाएझैं उडाएका छन। देशको प्रधानमन्त्री सम्पूर्ण सेवासुविधाहरु जनताले तिरेको करद्वारा उपलव्ध भएको छ। करोडौंको सुरक्षा ब्यवस्था, करोडौंका गाडीको लावालस्कर, महंगो डिजेल/ पेट्रोल, राज्यद्वारा पालित पोषित निष्ठावान सुरक्षाकर्मीहरु, तलवभत्ता, रासनखर्च, स्वास्थोपचारदेखि लिएर देशका प्रधानमन्त्री जहाँ जहाँ पुग्छन त्यो स्थानको सुरक्षा, यातायातदेखि लिएर भौतिक व्यवस्थामा गरेर एक दिनमैं राज्यकोषबाट एकजना प्रधानमन्त्रीको लागि करोडौं रकम खरानी उडाएझैं उडाईएको छ। यतातर्फ कसैलाई चासो पनि छैन, सरोकार पनि छैन र हिसावकितावको गन्ती पनि छैन।

यहाँसम्म कि ओलीका उखानटुक्का र विपक्षी नेतामाथी विषवमन गरेको समयमा तरर ताली पिट्नकै लागि भनेर रिजर्व गरिएका गाडीहरुको शुल्क पनि राज्यकोषबाटै उपलव्ध गराईएको छ।

यहाँसम्म त ल ठिकै छ भनौं। तर, यसरि यौटा प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर एकदिनमैं राज्यले करोडौं रकम खरानी उडाएझैं उडाएपछि र ओलीले राज्यकोषको रकमबाट आफ्नो देशदौडाहा गर्दैगर्दा उनका भाषण चाहिँ मात्र विपक्षी नेता र पार्टिहरुमाथी विषवमन र उखानटुका हानेर घोंचपेचमैं आत्मरति लिनु के यो ओलीद्वारा गरिएको चरम भ्रष्टाचार पद र शक्तिको अनियन्त्रित दुरुपयोग होईन?

राज्यले ओलीलाई दिएको सेवासुविधा के विपक्षी र बिरोधीमाथी विषवमन गर्नको लागि मात्र हो? जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै तिनै आलोचक जनतामाथी खनिने अधिकार कसले दियो ओलीलाई?

यौटा देशको प्रधानमन्त्री भैसकेको ब्याक्तिले राज्यकोषको सेवासुविधा लिईसकेपछि आफू जहाँ जान्छन त्यहाँ देशहित, विकाश, समुन्नती, सुशासन, सामाजिक सद्भावना, जनताको जिवनसंग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालदेखि लिएर राज्य र जनताविच सम्बन्ध कसरि सुमधुर बनाऊने भन्नेमा उसका हरेक भाषणहरु केन्द्रित हुनुपर्ने हो। राज्यकोषको सेवासुविधा लिएपछि विपक्षी दल नेता या आलोचक जनतामाथी विषवमन गर्ने अधिकार उसमा हुँदैन। यदि गरियो भने त्यो सरासर राज्यकोषको दुरुपयोग ठहरिन्छ, भ्रष्टाचार ठहरिन्छ। ओलीले सरासर राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन, भ्रष्टाचार गरेका छन।

धनगढि पुगे, ४५ मिनेटको भाषणमा निर्मला पन्तबारे एकशव्द चुईंक्क बोलेनन। ४० मिनेटजति प्रचण्ड, नेपाल, खनाललगायत विपक्षी नेतामाथी विषवमन गर्न र उखानटुक्का हाल्नमैं बिताए र अन्तिमको ५ मिनेट अब कृषकले बोरा बोक्नुपर्ने दिन गए, अब ट्याक्टरले नै कृषकका घरघरमा बोराका बोरा बोकेर लगिदिने ब्यवस्था मिलाऊँदैछौं भनेर भनिदिए, कार्यकर्तातहबाट पनि अन्तिममा तररर जोडदार ताली पड्कियो। ओली मख्ख पर्दै फर्किए। बस, पछिल्लो धनगढि सम्बोधन पनि यत्ति नै थियो ओलीको। के यो ओलीद्वारा गरिएको राज्यकोषद्वारा उपलव्ध सेवासुविधाको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार होईन?

कम्तिमा ओलीले धनगढि पुगिसकेपछि देशकै प्रतिष्ठामा कालो धब्बा लागेको निर्मला पन्त बलत्कार तथा हत्याको सम्बन्धमा अलिकति पनि सम्बोधन गर्ने हिम्मत गरिदिएको भए या आत्मालोचना या क्षमा मागिदिएको भए त्यसले अर्कै भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गरिदिनेथियो। यी कुराहरु न ओलीका अरिंगालहरुलाई मगजमा घुस्छ, न नै ओलीका साइवर सेनाहरुलाई। न नै ओलीका चम्चा काँटाहरुलाई।

ओलीमात्र किन, राज्यकोषबाट सेवासुविधा तथा सुरक्षा लिएर अन्य नेता दलमाथी विषवमन गर्दै हिंड्ने पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत जतिपनि राज्यबाट सेवासुविधा लिएर हिंडेका भूपू प्रम, मन्त्री नेता या जोसुकै होस, राज्यकोषको सुविधा लिईएको छ भने राज्यको हितको बारेमा बोल्ने हो, विपक्षी नेता दल या जनतामाथी विषवमन गर्ने होईन। सो सरासर राज्यकोषबाट उपलव्ध गराईएको सेवासुविधा तथा सुरक्षाको दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो।

केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानिय तहसम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचारका समाचारले दिनका दिन संचारमाध्यम रंगिए, तर ओलीका सारथीहरु तिनै भ्रष्टाचार खोतल्ने पत्रकारमाथी जंगिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्ने पत्रकारको कलम भाँच्ने हदसम्म ओर्लिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध औंलो ठड्याऊने जनतालाई भिजिलान्ते घोषणा गरिदिए। विकाश विरोधी, परिवर्तनविरोधी, स्थायीत्त्वविरोधी घोषणा गरिदिए। लोकप्रिय बाम सरकारविरोधी भन्दै लखेट्ने काम गरियो ओली समुहमण्डलबाट।

राष्ट्रपति प्राय: सार्वजनिक समारोहमा नबोल्ने हुनाले राष्ट्रपतिलाई भन्न मिलेन। देशकै पहिलो महिला राष्ट्रपति भएको नाताले धेरै बोल्न नमिलेता पनि कम्तिमा देशको अभिभावकको हैशियतले यौटा कुनै गुट बिशेषको रवर स्ट्याम्प राष्ट्रपति भन्दा बरु देशको औंठाछाप राष्ट्रपति भैदिएको भए कम्तिमा सडकमा भुक्नेले अवसर पाऊने थिएनन होला, राष्ट्रपति भण्डारीज्यू यो कुरामा फेरि पनि चुक्नुभएको छ।

तित्राको मुखै बैरी। हाम्रा ओली बा को मुखै तित्राको जस्तो। देशको यौटा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भाषा कदापी सुहाएन। प्रधानमन्त्री पद के हो? दायित्त्व र अभिभावकत्त्व के हो? समर्थक को हुन? बिरोधी को हुन? आन्तरिक समस्या के हुन, बाह्य समस्या के हुन, समग्र देशको समस्या के हो?

देशमा राजनैतिक अस्थिरता बढ्दछ। हरेक देशमा हुन्छ। अमेरिकामा पनि हुन्छ, बेलायतमा पनि हुन्छ, अष्ट्रेलियामा पनि हुन्छ, नेदरल्यान्डमा पनि हुन्छ। फरक यत्ति हो, तित्राको मुख कति बैरी हुन्छ भन्ने कुरा।

जुन देशमा यौटा सार्वजनिक शौचालय बनाऊन त दाता गुहारिन्छ, त्यस्तो देशका शाषक जोगाऊन जनताको करको दुरुपयोग गरि बर्सेनि अर्बौं खर्च गरिन्छ र जनता चुसेर पालिएका किर्नारुपी शाषकहरु भन्छन: समुन्नतिको लागि।

२०४७ पछि ओली नै सौभाग्यशाली हुन, जसले कम्तिमा पाँच वर्ष ढुक्कसँग शासन गर्ने अवसर पाएका थिए तर अब गुमाए। यतिमात्र होइन ओलीको छुद्र ब्यवहारले अबको ओली राज लगभग समाप्त समेत भएको छ।

नेता सुशील, शालिन, सभ्य अनि ओज, खोज र स्रोतले प्रेरित हुनुपर्दछ। तर हाम्रा नेता गुण्डा र अराजकताका नाईकेभन्दा माथी उठ्न सकेनन र यीनैद्वारा शाषित हुन अभिशप्त छौं।

जुन देशमा प्रधानमन्त्रीकै बोली छुद्र र निम्छरो छ, त्यो देशको राजनीति कसरि सप्रीएला? आम जनताले के सिक्लान? ओली पछिकाले के सिक्लान?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अब पनि बदनाम हुने ठाऊँ छ र? अझै पनि चार्ली च्याम्पियन बन्ने ठाऊँ छ र? गणतन्त्रले के यस्ता हास्यास्पद नेता खोजेको थियो र?

जसले ओलीको गुणगान गायो उसले मन्त्रीपद पनि पड्कायो, हाकिमको जागिर पायो। तक्मा विभूषणले विभूषित भयो। मालदार र सुविधासम्पन्न स्थानमा सरुवा पायो। जसले स्तुति गाऊन सकेन उ निरन्तर लखेटिईरह्यो।

बिकाश र सुशासनका त कुरै छोडिदिऊँ, जनतालाई सामान्य राहतसम्मको महसुस ओली सरकारबाट हुनसकेन। हावा गफमा ओली मस्त रहिरहे, नेताकार्यकर्ताबाट तरर ताली पड्किरह्यो, ओली हौसिरहे, कार्यकर्ताहरु अरिंगाल बनेर खनिईरहे। सरकार र नेकपा नेतृत्त्वविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने र आलोचना गर्नेलाई धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग ओली मन्त्रीमण्डलका सारथीबाट मात्र होईन, सल्लाहकार हुँदै कार्यकर्तासम्मले गरे।

देशले खोजेको मूख्य कुरा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन , बिकाश, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा महंगी नियन्त्रण थियो। यी सबै कुरामा एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै गएको ओली सरकारले आफ्नो चरम असफलताको लाज लुकाऊन नै संसद विघटन गरिएको भन्नेकुरामा दुईमत छैन।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा त जारी गर्यो, कार्वान्यनमा उतार्ने हिम्मत गर्न सकेन, जारी चुच्चे नक्सासहितको पाठ्यक्रम छापियो, केपी ओलीकै ठाडो निर्देशनमा वितरणमा रोक लगाईयो।

सरकार गठन भएको तीनबर्ष पार भैसकेको छ। काण्डै काण्डमा मुछिएको यो सरकारले यौटा काण्ड पनि पार लगाऊन सकेको छैन। भ्रष्टाचारी सिंहदरबारभित्रै संरक्षित छन, सरकार कर्णालीमा पुगेर सुशासनको नारा फुक्छ। निर्मलाका बलात्कारी सिंहदरवारभित्रैबाट सुरक्षित छन, सरकार ईलाममा पुगेर महिला सुरक्षाका कुरा फलाक्छ। यतिमात्र कहाँ हो र? भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, हत्यारा, लुटेरा, तस्कर, माफिया, डन, ठेकेदार सवै सिंहदरवारद्वारा नै संरक्षित एवं परिचालित छन- सरकार मुलुकभर स्टेजमा उत्रीएर दुनियाँ आश्चर्यचकित भएको हौवा पिट्दछ। हुन पनि दुनियाँ आश्चर्यचकित भएकै होला- जनमतको उपहास, झन झन चुलिंदो भ्रष्टाचार, काण्डै काण्ड, न्याय दिन नसकिराखेको अवस्था, अराजकता, दण्डहिनता, गैरजवाफदेहिता, कु-शासन जस्ता कारणले गर्दा यत्रो बलियो सरकारको हविगत र छुच्चो थुतुनोले गर्दा दुनियाँ आश्चर्यचकित भएनन भन्न सकिन्न।

माफिया र तस्करका सामुन्ने ओली सरकार कतिसम्म निरीह भयो भन्नेकुरा यौटै उदाहरणले दर्शाऊँछ। भारतबाट आऊने विषादीयुक्त तरकारी सिमामा चेकजांच गरेर मात्र नेपाल भित्र्याऊने अंघिल्लो दिनको सरकारको निर्णय १९ असार २०७६ मा भारतीय दुतावासको एक पत्रको भरमा उल्टिएको थियो। यातायातका क्षेत्रमा देखापरेको सिन्डिकेटका सामु ओली सरकार निरीह देखियो, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्याप्त विकृति तथा अराजकताको अन्त्य गर्ने भन्दै डा. गोविन्द केसीले जिवनमरणको बाजि लगाएर निरन्तर सत्याग्रह गरिरहे, सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियासामु निरीह बनिरह्यो। राज्यका ठूला टेण्डरमा यति र ओम्नी मिलेर सरकारलाई कब्जामा लिए, सरकार झनै निरीह बन्दै गयो।

जनताले नेकपालाई ५ बर्षको लागि भनेर सुविधासम्पन्न बहुमत दिएका हुन। पार्टिको आन्तरिक झगडा र पदको बाँडफाँडमा देशलाई नै बन्धक बनाऊन अभिमत दिएका होईनन। चरम सत्तालिप्सा र ब्याक्तिगत पदका आकांक्षाका सामुन्ने देशलाई नै पुनश्च: अस्थिरता, अराजकता र अन्यौलतामा धकेल्न जनताले जनमत दिएका होईनन। घरभित्र लागेको आगो घरभित्रै निभाऊने हो, छिमेकीलाई समेट डढाऊने होईन। नेकपाको घरभित्रको आगोले नेकपा त भष्म हुने पक्का भैसक्यो, साथमा सिंगो नेपालको भविष्यमाथी नै डढेलो लगाईदिएको छ। जसका एकमात्र पात्र हुन केपी ओली। आजपर्यन्त केपी ओलीले आम नागरिकको तर्फबाट कहिल्ल्यै माफी पाऊनेछैनन।

देशमा स्थायित्त्व खासमा जनतालाई हैन नपचेको, यिनै शाषकहरुलाई हो। सत्तालिप्साको दुर्नियतमा आफ्नै घरभित्रको आगोको फिलिङ्गोले देश नै डढाऊन उद्धत यस्ता पात्रहरु सदैव तिरस्कारको कोटिमा पर्नेगर्दछन। बिकाशबिरोधी जनता होइनन, शाषक हुन, सुशासनबिरोधी जनता होईनन शाषक हुन भन्नेकुरा विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दैआएको थियो। जुन आज फेरि पुष्टि भएको छ। खासमा भिजिलान्ते जनता होईनन, शाषक हुन भन्नेकुरा फेरि पनि पुष्टि भएर आएको छ।

अर्कोतर्फ जनताको करबाट पालितपोषित राष्ट्रपति कार्यालय केवल नेकपा अझ विशेष गरेर ( ओली खेमा ) को मात्र रवरस्ट्याम्प बन्नु आफैमा लज्जास्पदमात्र होईन, करोडौं नागरिकको अपमान पनि हो। सरकारका हरेक निर्णयहरुमा आँखा बन्द गरेर सदर गर्नकै लागि राष्ट्रपति कार्यालयको स्थापना गरिएको होईन। सर्वाङ्गिण देशको हितलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रको अभिभावकिय जिम्मेवारीमा बस्नुपर्ने राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति कुनै समूहविशेषको रवरस्ट्याम्पझैं प्रयोगमा आऊनु र ल्याईनु अत्यन्तै विडम्वनाको कुरा हो। राष्ट्रपतिय पद्धतिकै मानमर्दन र बेईज्जती पनि हो।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको सिफारिस निर्वाचनमा व्यक्त जनमत र संविधान विपरित थियो। संविधानविपरीत हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको रिस प्रतिनिधिसभामा ल्याएर पोखे, यही विन्दुबाट नै उनको राजनैतिक अवशानको सुरुवात भएको हो। संविधानको संरक्षकको नाताले उक्त कदम सच्याउन राष्ट्रपतिबाट उपर्युक्त भूमिका निभाईनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेन। सदाकोझैं यसपाली पनि राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति रवरस्ट्याम्पको रुपमा प्रयोगमा आईन, ल्याईयो। योसंगै नेपालको इतिहासमा २०७७ साल पौष ५ गते पनि झन्डैझन्डै कालोदिनको रुपमा स्थापित हुन पुगेको थियो।

सत्ता र शक्तिको दम्भमा प्रधानमन्त्री ओली जसरी बेलगाम बन्दै हिँडेका थिए, सर्वोच्चले उनको आवेगपूर्ण यात्रामा ब्रेक लगाईदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो शुरु भएको हो। सर्वोच्चले हिंजोमात्र ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै प्रधानमन्त्री ओलीको संसद बिघटनलाई बदर एवं गैरकानुनी ठहर गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए।

सर्वोच्चको यस महत्त्वपूर्ण निर्णयसंगै सबैभन्दा पहिला निशानामा अब सरकार पर्नेछ। ओलीलाई हटाउने प्रयास संसदभित्रबाट हुनेछ। नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा ९० जनाको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । त्यही प्रस्तावको आधारमा पनि ओलीले बहुमत गुमाई सकेका छन् । त्यसैले पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकमैं ओलीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ। ओलीलाई हटाउनका लागि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेस तीन वटाकै सहमति हुन सक्छ । ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छु भनेपनि उनलाई बुहमत पुर्याउने कांग्रेसले समर्थन गर्नु पर्छ । ओलीको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले ओलीलाई निरन्तरता दिन समस्या पर्छ ।

त्यस्तै, पुनर्स्थापित संसदको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने हुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीका सबै कामलाई समर्थन गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । नेकपाको दाहाल नेपाल समूह भण्डारीलाई हटाउनै पर्ने निष्कर्षमा छ । राष्ट्रपति हटाउन सरकार हटाउन जति सजिलो हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्छ । महाअभियोग लगाउन दुई तिहाई समर्थन चाहिन्छ । महाअभियोगको पक्षमा संसदमा दुई तिहाई पुर्याउन जटिल हुन्छ । तर हटाउन प्रयास हुने स्थिति छ ।

विभिन्न शंका उपशंकामाझ सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि शाषकलाई तानाशाह बन्नबाट रोक्ने सर्वोच्चको यस फैसलाले एकपटक फेरि पनि सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था र बिश्वास फेरि पनि चुलिएर गएको छ।

हुंदाखांदाको सुविधायुक्त दूईतिहाई मत पोलेर खरानी पार्नखोज्ने ओली शैली जति घातक थियो त्यत्तिकै घातक थियो नेपालका शाषकहरुको अधिनायकवादी शैली पनि।

पार्टिभित्रको आन्तरिक कलह मिलाऊन नसकेर संसद विघटन गरि देशको राजनैतिक भविष्य नै दाऊमा लगाऊने ओली प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरिदिएकोमा सर्वोच्च अदालतलाई धेरै नै धन्यवाद ।

तर, अब बन्ने सरकार भने बहुमतयुक्त सरकार बन्नेछैन। नेकपा फुटिसकेको हुनाले मिलिजुली सरकार बन्नेछ। जसको अर्थ फेरि पनि सरकार ढाल्ने र बनाऊने खेलको शुरुवात हुनेछ। अर्को अर्थमा राजनैतिक अस्थिरता फेरि पनि कायम रहिरहनेछ। कुनै पनि दलले एकताबिना बहुमत ल्याऊन नसक्ने अवस्था भएकाले अर्को दूईवर्षमा हुने निर्वाचनपश्चात पनि अंकगणितको आधारमा सरकार निर्माण हुने हुनाले राजनैतिक स्थिरताको भने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। संग्लिईसकेको नेपालको राजनितिलाई धमिल्याएर फेरि पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेलको शुरुवात स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको हुनाले भविष्यमा हुने सबैखाले राजनैतिक अस्थिरताको कारक ओली नै हुनेछन।

यो पनि पढ्नुहोस - कम्यूनिष्ट : जुट्न कहिल्ल्यै नजान्ने, फुट्न आईतवार नै नचाहिने

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – सर्वोच्चको स्वागतयोग्य ऐतिहासिक फैसला !

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई गैरकानूनी ठहर्याएसंगै प्रधानमन्त्री ओलीको अब राजनैतिक पतनको बाटो पनि शुरु भएको छ। सर्वोच्चले आज ऐतिहासिक फैसला सुनाऊँदै

जागरणपोस्ट ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १९:०२

बलजफ्तीको भिडले दिने सन्देश !

जागरणपोस्ट २३ माघ २०७७, शुक्रबार १७:४०

बालअधिकारको ग्यारेण्टी गर

जागरणपोस्ट २८ पुष २०७७, मंगलवार ०९:५६

सम्पादकीय – लोकतन्त्रमा ट्रम्प चरित्र

जागरणपोस्ट २५ पुष २०७७, शनिबार ०२:५४