ब्रेकिङ न्युज:

टीकापुर घटना : जन्मकैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको तयारी

जागरणपोस्ट १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:४८

काठमाडौँ : टीकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् ।

गृहमन्त्री थापाले चैत १२ गते चौधरीको रिहाइसहितका माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारू समुदायलाई भेटेका थिए । त्यही दिन बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए । त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको हो । गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्तारखारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रूपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई सहिदसरह सम्मान र सहयोग, थारूलाई मधेसी कोटाबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका माग १९ बुँदामा छन् । यी माग अघि सार्ने तीनवटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारू अगुवा पनि छन् ।

मानवअधिकारवादी तथा कानुनविद्ले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी वार्ता समिति गठन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले जन्मकैदको सजाय भुक्तानरत दोषीलाई उन्मुक्ति दिने विषयमा सम्झौता गर्न खोज्नु मानवअधिकार र कानुनी शासनका लागि निकै चुनौती भएको बताए । अपराधलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन थालेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘व्यक्ति हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तानरत व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइए कानुनी शासन र मानवअधिकार संरक्षणमा तुवाँलो लाग्छ,’ प्रधानले भने, ‘आकाशमा तुवाँलो लाग्दा कुन किसिमको अनुभूति हुन्छ, त्यो भनिरहन पर्दैन ।’

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो । हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । आरोपितमध्येका ३१ जना अदालती प्रक्रियामा नआएका कारण उनीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखेको छ । उनीहरू प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

अदालतको फैसलापछि रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरिया, सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम डगौरा चौधरी सजाय भुक्तानरत छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरीलगायत ३१ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ । –कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

राज्य प्रेससंग,प्रेस राज्यसंग तर्सिने अवस्था नआईजाओस

हरेकबर्ष मे ३ गतेको दिनलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा लिईन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारिताको महत्वलाई दर्शाऊनु हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

जागरणपोस्ट २० बैशाख २०७८, सोमबार १६:०८

सत्ता स्वार्थसंगै मौलाऊँदो राजनैतिक अपराध

जागरणपोस्ट १७ बैशाख २०७८, शुक्रबार १७:४४

कोरोना कहर – लापरवाही बिल्कुलै नगरौं

जागरणपोस्ट १२ बैशाख २०७८, आईतवार १३:४२

कोरोना नेपाल : विद्यार्थीको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो विद्यालयको नाफा होईन

जागरणपोस्ट ७ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:३१