ब्रेकिङ न्युज:

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७

संविधान अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतको सरकारप्रमुख हुन। अल्पमतको सरकारको नेतृत्त्व गर्दै सपथ पनि लिएका छन र उनको सपथग्रहण बिबादास्पद बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पनि परेको छ। उनको सपथग्रहणको बारेमा परेको रिटको फैसला भने आऊन बाँकी नै छ।

पछिल्लो नियुक्तिसंगै प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिखेर विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा ओली सरकार निरन्तर रहन्छ, नसकेको खण्डमा अर्काे संवैधानिक ढोका खुल्छ नै । स्पष्टतः संविधान ले त्यो बाटोको आधारशील तय गरेकै छ । त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई बीचैमा ‘त्यस्तो हुन सक्छ’ भनी ‘कल्पना गर्ने’ अधिकार प्राप्त छैन।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजिनामा पनि नदिने घोषणा गर्नु, यता राष्ट्रपतिबाट पद खाली नहुँदै चौबीस घन्टाभन्दा कम समय तोकी नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुले फेरि एकपटक राष्ट्रपतिद्वारा कानूनको धज्जीमात्र उडाईएको छैन, समग्र संविधान को मर्ममाथी पनि प्रहार गरिएको छ।

 

 

संविधान अनुुुसार नयाँ सरकार गठनकाे लागि पहिले प्रमले राजिनामा घाेषणा गर्नुपर्दछ। प्रम ओलीले राजिनामा दिएका छैनन्। त्यति मात्र हाेइन, राष्ट्रपतिकाे निर्वाचनअंघि राष्ट्रपतिले समेत राजिनामा गरेकी थिइनन् । संविधानत: दुबैले संविधान मिच्ने काम गरेका छन।

ओली सरकारले विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी संसदमै त्यसको मतदान प्रक्रियाद्वारा छिनोफानो हुने हो । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको ब्याक्तिगत मनमर्जीका आधारमा होइन । अनौठो त उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिन्, ‘तीस दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजूदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र मिति २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्‍न उचित नभएको हुँदा सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपर्युक्त देखिएको ।’

यसरी राष्ट्रपतिलाई ‘कल्पित निर्णय’ गर्ने अधिकार कहीँ कतैबाट उपलब्ध छैन । संविधानतः ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो पूरा नहुँदै बीचैमा यसरी ‘मार्गप्रशस्त’ गर्ने अधिकार उनलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीलाई यो संविधान घाँडो भएको दुनियाँले बुझेको तथ्य हो । त्यहीकारण उनीहरु जसरी पनि संसदलाई अर्थहीन र निकम्मा तुल्याउन चाहन्छन् । त्यसको उपज हो बिहीबार साँझ जारी गरिएको विज्ञप्ति।

सांसद नै नभएकालाई मन्त्री पदमा दोहोर्‍याएर शपथ गराएको भन्दै परेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएकै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः संविधान उल्लंघन गरेका छन् । सदनमा विश्वासको मतको परीक्षण नभएको अवस्थामा राजीनामा नदिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनैसक्तैन।

सरकार गठनका निम्ति आह्वान गर्ने त राष्ट्रपतिले नै हो । तर, सरकार निर्माणको प्रक्रिया या त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि सुरु हुन्छ, या प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सुरु हुन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिएको र विश्वासको मत पनि लिन नसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार गठनका लागि सिफारिस गर्न पनि मिल्दैन। क्याबिनेटले आफ्नो परिस्थितिबारे राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउन त सक्छ । त्यो राम्रो कुरा हो । तर, राजीनामा नै नदिई यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले ७६(५)को प्रक्रियामा जानुचाहिँ सरासर बलमिंच्याईं हो। यसरि सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैजना संविधानका पालक रक्षक नभई वारम्वार संविधानको भक्षकका रुपमा उंभिएका देखिन्छन।

 

जागरणपोस्टलाई ट्विटरमा फ्लो गर्नुहोस –@jagaranpost1

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७