ब्रेकिङ न्युज:

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट फेरि पनि संविधानको प्रावधानमाथी गम्भीर उलंघन भएको भएको छ। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन र यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक दायित्व थियो। यो संवैधानिक र संसदीय दायित्व पुरा नगरी नयाँ सरकार गठनको आफुखुसी सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कदापी थिएन।

संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रिया शुरु गर्न धारा ७६(४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था अनिवार्य रुपमा हुनै पर्छ अथवा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्थामा मात्र हुनुपर्ने थियो, जुन हुन पनि सकेन। यो संवैधानिक अवस्था पुरा नभई सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा ७६(५)को सरकार गठनको प्रक्रिया पनि संविधानसम्मत पनि देखिने थिएन।

संविधानको ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्‍त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्‍त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्‌बाट विश्‍वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसद्‌मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन: प्रधानमन्‍त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्‍वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्‍न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीको यो कदम नै प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनको तयारी भनेर सोझै अनुमान लगाऊन सकिन्थ्यो। सोही अनुमान अनुसार शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमतसहितका पत्र खारेज गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकारको गठन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट हास्यास्पद सिफारिस हुनु, त्यसैमा टेकेर राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु त्यो दाबीलाई संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर रातारात खारेज गर्नु अनि धारा ७६(३) मै फर्केर ओलीको पद कायमै रहेको मानिनु र धारा ७६(३) कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु हदैसम्मको राजनैतिक अपराध हो।

राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम प्रधानमंत्री भनेर पदच्यूत गरेको १७ वर्षपछि राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले देउवालाई समेत मुर्ख बनाइदिइन् । उनले देउवाको प्रधानमंत्री पदका लागि दावी नै नपुगेको भन्दै देउवाको १४९ जनाको हस्ताक्षर नै नक्कली भएको इंगित गर्दै रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिइन् ।

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग नलगाएर हचुवाको राजनीति गर्दा देउवा यसपटक पटमुर्ख प्रमाणित हुन पुगेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्ति समेत पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतको फैसला जसरी नै प्रकाशित भएको छ। यो फैसला सर्वोेच्च अदालतका दुई पूर्व प्रधानन्यायधिसबाट हिजो राती नै लेखेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको कुरा अव बुझ्न गार्हो भएन।

प्रधानमंत्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउँदा गणतन्त्र कै बदनामी हुन्छ भनेर फकाउँदा “हो त नि, भनेर फकिने देउवा” को अनाडिपन आत्मघाति गोलमा परिणत भएको छ । वास्तवमा शेरबहादुरलाई राजा ज्ञानेन्द्र र प्रमं ओलीले मात्रै चिनेका रहेछन्‌ ।

फेरि यता यी सब घटनाक्रमको जिम्मेवारी नेकपा एमाले नै देखिन्छ। पार्टिको आन्तरिक कलहलाई मिलाऊन नसक्दा र सत्ता शक्तिको आडमा ओलीको दम्भले गर्दा हुँदाखाँदको बहुमत पोलेर खरानीमात्र गराएन ओलीले, संविधान, विधिबिधान र ब्यवस्था नै धुजाधुजा पारेर छोडेका छन। एमालेमा देखिएको विवाद अन्तत: सरकार बन्ने र भत्कने खेलको कारण बनेको छ। एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहमा देखिएको टकरावले सरकारको स्थिरतामा समस्या आएको हो। एमालेभित्रकै विवादका कारण पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाले समेत राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि यो संस्थासहित ओली नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा परेको छ।

जे नहुनु थियो, सो भएरै छोड्यो। विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा खलल आउनु भनेको नयाँ शक्ति सन्तुलनको माग हुनु हो। यो अवस्था व्यवस्था परिवर्तनको समयमा मात्र होइन राजनीतिक शक्तिहरूको समथ्र्य बदलिएको अवस्थामा समेत देखा पर्दछ। सामथ्र्य बदलिएपछि सिर्जना हुने अनिर्णयको अवस्था तोड्न ताजा जनादेशको विकल्प रोज्नु गलत होइन। कहिलेकाहीँ यो जनमतसंग्रहको रूपमा प्रकट हुन्छ भने सामान्यत: मध्यावधि वा अर्ली इलेक्सन मार्फत नयाँ जनादेशको बाटो रोजिन्छ। नेपालले पनि विगतमा यस्तो कोर्र्स पार गरेको छ। भलै यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटा छन्।

कांग्रेस, एमाओवादी र जसपाको एउटा पक्ष वर्तमान सरकार र नेकपा एमालेविरुद्ध घोषित रूपमै मोर्चाबन्दीमा छन्। अरू दलहरू सम्मिलित महागठबन्धन बनाउँदासमेत नयाँ सरकार दिन नसक्नुले नयाँ शक्ति सन्तुलनको औचित्य स्वत: पुष्टि हुँदैछ। एकातर्फ अर्ली इलेक्सनमार्फत सरकार विरोधी गठबन्धनले सत्तारुढ दललाई विधिवत् पाखा लगाउने मौका पाउँछ भने अर्कोतर्फ सरकारले पुन: जाँचिने र गठबन्धनका आरोप गलत सावित गर्ने अवसर समेत यही विधिमार्फत प्राप्त गर्छ। यसकारण दुवै पक्षको साझा मिलन बिन्दु र देशको निकास बिन्दु चाहेर वा नचाहेर पनि अर्ली इलेक्सन नै हो। यसले सबै पार्टीहरू भित्र देखिएको अकर्मण्यता, विरोधाभास र अनिर्णयको अवस्थालाई वास्तविक धरातलमा तथ्यपरक ढंगले जाँच्दछ। पार्टीहरूका शक्ति परीक्षणका अन्तिम न्यायाधीश जनता नै हुन् भन्ने आम मान्यतालाई बलियो बनाउन यो प्रमुख इन्डिकेटर हो। यसर्थ अर्ली इलेक्सन र ताजा जनादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीका पर्याय हुन् न कि विरोधी।

अनिर्णयको अवस्थामा रुमलिएर मूल्यवान् समयको बर्बाद गर्नुभन्दा जनचाहना बुझ्न ताजा जनादेशमा जानु नै प्रगतिशील र वैज्ञानिक बाटो हो। अघिल्लो जनादेशलाई पनि नमान्ने, विधिवत् विकल्प दिन पनि नसक्ने अनि नयाँ जनादेशमा जान समेत आँट नगर्ने यस्तो अनिर्णयको अवस्थामा दलहरू लामो समय रहनु हरदृष्टिले गलत हो। यो चक्रमा फनफनी घुम्नु भनेको अन्तत: विधि, प्रक्रिया, पद्धति र व्यवस्थाकै धज्जी उडाउनु हो।

जागरणपोस्टलाई ट्वीटरमा फ्लो गर्नुहोस् – @jagaranpost1

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७