ब्रेकिङ न्युज:

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

बजेट प्रस्तुत ;

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गत वर्षको भन्दा यसपालीको बजेट १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोडले बढि हो।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गरेसंगै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको हो। शुक्रवार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत वर्ष कोभिड महामारीको असरले नेपालको अर्थतन्त्र दुई दशकयता पहिलोपटक २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको उल्लेख छ।

कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ४७ अर्ब (२२.७%) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा ६ खर्ब ७८ अर्ब (४१.२%) छुट्ट्याइएको छ।

विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २ खर्ब ७ अर्ब (१२.६%) छुट्ट्याइएको छ। त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ (२३.५%) छुट्ट्याइएको छ।

बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन उनले १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसपछि नपुग हुने पैसाका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत झन्डै ३ खर्ब ९ अर्ब, विदेशी अनुदानबाट ६३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झण्डै २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन्।

योजना जतिसुकै राम्रो र पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि मुलुकको विकासको गति लिन नसक्नुको मुख्य चुनौती भनेको पुँजीगत खर्च दरलाई बढाउन नसक्नु नै हो । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछिका वर्षहरूमा आशा गरेअनुसार आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको देखिँदैन । उच्च मुद्रास्फीति, महँगी, बढ्दो व्यापार घाटा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापारमा कमजोर प्रतिस्पर्धा र कमजोर लगानी क्षमता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमताले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन

बजेट प्रस्तुत हुनु ठुलो कुरा होइन, बजेट कसरी तर्जुमा गरिन्छ त्यो चाही महत्वपुर्ण कुरा हो। बजेट कार्यन्वयन, योजना, सदुपयोग, फ्रिज नहुनुमा परिपक्व नीति हुनुपर्छ। बजेटमा बिद्यार्थीलाइ क्यास ऋण दिने नीति राम्रो होइन, बिद्यार्थीलाइ दिर्घकालिन शिप विकास दिएर दक्ष जनशक्ति बनाउनु चाहिं उपयुक्त हुन्छ। बिज्ञहरुको ठोस योजनामा बिज्ञान र प्रविधिको बिकाश एवं बिस्तार गरि प्राबिधिक शिक्षातर्फ़ केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

बृद्धभत्ताको ब्ययभार मात्र बढ्नु, बिद्यार्थीलाइ सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने, ल्यापटप किन्न ऋण दिनुजस्ता सस्ता लोकप्रिय बिषयले बजेटमा समेटिनुको सट्टा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर एवं क्षमता अभिवृद्धि, बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाहमा सरकारी दायित्त्व निर्वाह गर्नतर्फ लागेको भए बजेटले बल्ल बृद्धबृद्धादेखि विद्यार्थीसम्मलाई समेट्ने थियो। नजिकिंदो चुनावलाई मध्यनजर गर्दै सस्तो लोकप्रियताको लागि बृद्धबृद्धाको भत्ता बढाऊनुको सट्टा सोहि रकमले बृद्धबृद्धा हेरचाह केन्द्र खोल्न सके एकातर्फ रोजगारीको बाटो खुल्नेथियो, अर्कातर्फ बृद्धबृद्धाले सरकारी तवरबाटै उचित स्याहारसुसार पाऊने थिए।

बजेटको आकार ठुलो आएर मात्र राम्रो बजेट भन्ने हुँदैन। महामारी नियन्त्रणको लागि आवश्यकभन्दा बढि बजेट तर्जुमा गरिएको छ। प्रभावशाली नेताको चुनावी क्षेत्रमा भारी मात्रामा बजेट परेको छ, प्रभावहिन नेताकोमा शुन्य जस्तै बजेट छ।

खर्च गर्नै नसक्ने ठूलो आकारको बजेट देखाएर मात्र यथार्थमा त्यसले कुनै ठूलो अर्थ राख्दैन । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा न विस्तार भएको छ, न त सरकारले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने कुनै विश्वसनीय कुनै नीति वा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सरकारी संयन्त्रको चरम असफलताले गर्दा झण्डै साढे १६ खर्बको बजेट पूर्णरुपमा कार्वान्यन हुनेछ भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन।

विप्रेषणलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएमा आर्थिक निर्भरता बढाउन सकिने मात्र होइन, स्वदेशमै नयाँ रोजगारका अवसर सिर्जना गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ । मुद्राको मूल्यस्तर घट्नु, पूर्वाधार स्रोतहरू कमजोर हुनु, बनेका नीतिनियमको पनि लागू नहुनु नै उत्पादन क्षेत्रका ह्रासका कारण हुन् । यस वर्षको बजेटले यी चुनौतीलाई धेरै हदसम्म समाधान गर्न खोजेको त छ तर राजनीतिक अस्थिरता र संकीर्णताले बजेट कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनै सकिँदैन।

पूर्णरुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनको लागी खर्चको मापदण्ड हुनुपर्दछ, जुन कुनै पनि सरकारले त्यस्तो मापदण्ड बनाएर कार्वान्यनमा ल्याएको देखिंदैन। त्यस्तै खर्चको प्राथमिकीकरण, बहुबर्षिय ठेक्का व्यवस्था,चालु वर्ष मै आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने व्यबस्था देखि लिएर राजनैतिक प्रकृतिका योजनालाई व्यवस्थित गनुपर्ने देखिन्छ।

बजेटको पूर्णरुपमा कार्वान्यनका लागी वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सुधार, अन्तरनिकाय समन्वय, लागत बढी भएका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई गरिने खर्चलाई प्राथमिकताका साथै अनावश्यक रुपमा बढि बजेट माग गर्ने र अनावश्य खर्च गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्दछ।

दिर्घकालिन खर्च नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ। विकेन्द्रित बजेट प्रणालीको विकाशसंगै त्रि-वर्षिय चक्र बजेट प्रणालीको विकाश गर्ने हो भने बजेट कार्वान्यन तथा उपयोगिताको अर्थ रहन्छ। रकमान्तर तथा थप बजेट वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई दुरुत्साहन गर्नैपर्दछ साथै आर्थिक अनुशासनको पालना गर्ने बाध्यात्मक व्यबस्था हुनुपर्दछ र बल्ल पूर्ण बजेटको सहिरुपमा सदुपयोग हुनसक्नेछ। अन्यथा बर्षेनी बजेट कनिका छरेसरह अर्थहिन एवं उपयोगहिन बन्नेछ।

ट्वीटरमा –@jagaranpost1

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७