ब्रेकिङ न्युज:

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने ३७ जिल्ला छुने यस क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल कुल १८,९६,२५१ हेक्टर ९१२.७८५० रहेको छ।

जैविक विविधताले धनी रहेको यो क्षेत्र अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा उच्च जोखिममा रहेको छ। नदी कटान, भू-क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपहरू चुरे क्षेत्रको विशेषता जस्तै भइरहेको छ जसले गर्दा चुरे क्षेत्रको साथसाथै भावर र तराईमा बसोबास गर्ने ५०% भन्दा बढी नागरिकले यसको डरलाग्दो परिणाम भोग्नु परिरहेको छ। चुरेको विनाशले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपले वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिममा रहेका छन्।

बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् चुरे क्षेत्रको विनाशबाट भइरहेको र हुन सक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न चुरे संरक्षणमा सक्रियता देखाइरहेका बेला ओली सरकारले भने अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा भारतलाई बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिले नेपालको चुरे क्षेत्र सखाप हुने भन्नेमा व्यापक चिन्ता र चासो उत्पन्न भएको छ। केहिसमय पहिला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा पनि भनेका थिए,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ।´

१६ असार २०७१ मा बिज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयस्तरीय निर्णयअनुसार मुलुकको ३६ जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकालाई ‘वातावरण संरक्षण क्षेत्र’ घोषणा गरिएको थियो। जुन निर्णय नेपाल राजपत्र भाग ५ मा पनि प्रकाशित छ। लगत्तै उक्त क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरिएको थियो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि ०७१ साउन १ गतेबाट सोही निर्णयअनुसार काम गर्न र गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

यद्यपि, सरकारकै जिम्मेवार अंगले उक्त निर्देशन पालनामा आनाकानी गर्दा चुरे दोहोन थामिएको छैन। जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि लगाउने नदीजन्य पदार्थ बिक्री ठेक्कामा नै उक्त निर्णय पालना गराउँदैन।

चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन बहुसरोकारयुक्त, बहुववियक, अन्तरववियक बहुआयामिक र बहुक्षेत्रीय रहेको र यसको लागि  एकीकृत योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको खाँचो रहेको औल्याउँदै चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सन्तुलन कायम गरि माथिदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने र नदीजन्य प्रकोपको न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने लक्ष्यको साथ नेपाल सरकारको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (२०७१) गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम नेपालको ३६ जिल्लाको चुरे अन्तर्गतको भू-भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

यद्यपि उक्त कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपमा कार्वान्यन नहुँदा चुरेको वन दिनानुदिन मासिदै गएको छ। चुरेको बन मासिने क्रम रोकिएको छैन र साथै गिटीबालुवा तस्करीले गर्दा पहिरो झर्ने, वन्यजन्तु मासिने र मुहान सुक्ने समस्या देखा परेको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु सालक, नीलगाई, हरिण, जरायो, घोरल, बँदेललगायतका जन्तु संकटमा छन्। पानीको स्रोतमा असर पारिरहेको छ।

चुरे अतिक्रमणका कारण बर्षामा पनि नदीमा पानी सुकेका छन। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा मनपरी र चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानी उत्खननको असरले गर्दा यस्तो अवस्थाको सृजना भएको हो। हजारौं बिघा उर्वर भूमि बगरमा परिणत भएका छन्। दुर्लभ वन्यजन्तुको अस्तित्व संकटमा परेको छ भने काठदाउरा र गिटी बालुवाको चोरी निकासी बढिरहेको छ।

हाल नेपालभरका चुरे वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छन। चुरे वन क्षेत्र रूख, वन्यजन्तु साथै गिटी र बालुवा चोरी निकासी गर्नेका लागि सहज स्थान बनेको छ। अवैध गिटी बालुवा उत्खननका कारण पहिरो र कटान हुने क्रम बढेको छ।

तटीय क्षेत्रमा भएको दोहन र अतिक्रमणले नदिमा पानी सुक्दै गएको अध्येता बताउँछन्। चुरे क्षेत्रमा मूल फुट्न छाडेका छन। चुरे क्षेत्रमा पर्ने नदिमा पूर्वाधार निर्माणको मनपरी र यस क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानी उत्खननको असर जहिंतहिं परेको छ। वर्षाको पानी रिचार्ज हुन पाउँदैन, जसको असर नदिमा देखिएको छ। यस क्षेत्रमा निर्माण भएका सडक र त्यस क्षेत्रमा रहेका ढुंगाखानीले नदिहरुमा भेल निम्त्याइरहेका छन्।

चुरे दोहन गरि भारतसंगको ब्यापारघाटा कम गर्ने सरकारको यसप्रकारको निर्णयले प्राकृतिक स्रोत साधन र चुरे क्षेत्रको चरम रुपमा विनाश हुनेछ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्नुको अर्थ भारतमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न दिइने भनिएको हो।
विगतमा तस्करहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका कारण चुरे क्षेत्रको दोहन भएपछि सरकारले निकासीमा रोक लगाएको थियो। तर सरकारके कतिपय तस्करहरुको सेटिङ्ग्स र दवावमा अध्यादेशमार्फत चुरे दोहनलाई खुल्ला गर्नु निकट भविष्यमैं भयंकर दुर्घटनाको भागिदार बन्नु हो। सरकारले अलिकति पनि विवेक प्रयोग गर्दथ्यो भने नेपालको पुर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिट्टि बालुवाजस्ता बस्तुहरु नेपालमैं खपत गर्नेगरि नीति ल्याऊन सक्तथ्यो। तर, भएको प्राकृतिक स्रोत र साधन निकाशी गरेर सरकारले कस्तो ब्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न खोजेको हो जुन पछि नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा अभाव खट्किने गरि?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७