Jagaran Post Advertisement
ब्रेकिङ न्युज:

सर्वोच्चको आफ्नै आदेश परिवर्तन, निषेधाज्ञामा कर उठाउन पाउने

जागरणपोस्ट २ असार २०७८, बुधबार ११:१७

काठमाण्डौ : सरकारले निषेधाज्ञामा पनि कर उठाउन पाउने भएको छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन र कर विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नलगाउन यसअघि सर्वोच्च अदालते दिएको आफ्नै आन्तरिम आदेश परिवर्तन गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत ५ जेठमा लकडाउन अवधिमा कर नलिन तथा ढिला बुझाएकोमा जरिवाना नतिराउन भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल जलासले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
तर मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघिको आन्तरिम आदेश परिवर्तन गरेको हो ।

हाल सरकारले नै यसको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७७ मा गरिसकेको हुँदा उक्त आदेशको औचित्य नभएको भन्दै सरकारी पक्ष भ्याकेटमा गएको थियो । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले तत्काल कर बुझाउन नसक्ने भएकाले बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर तथा आवश्यक विवरण बुझाउन सक्नेगरी आदेश भएको थियो ।

मन्त्रालयले ऐनमै यो व्यवस्था गरेका कारण सर्वोच्चले उही कारण देखाउँदै यस विषयमा आदेश दिइरहनु नपर्ने इजलासको ठहर छ । भ्याकेट निवेदनका पक्षमा सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७