शिर्षकमैं टुक्का हाल्नुपर्ने त्यतिसाह्रो बाध्यता त थिएन। समग्रमा हेर्दा सरकारको एकबर्ष सस्तो प्रचारबाजी, गफ र असफलताले नै रुमलिएको बर्ष भयो। निर्मलाका हत्यारा नेताले पत्ता लगाए तर सार्वजनिक भएनन। भोलि नै सार्वजनिक गर्ने उद्धोस गरेका उपप्रम ईश्वर पोखरेल आजभोली के भन्दाहुन कुन्नी? यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटका बारेमा गृहमन्त्री र यातायातमन्त्री आजकल के भन्दाहुन कुन्नी? अदालतभित्रको डरलाग्दो चलखेल, भ्रष्टाचार अनि कमिसनको बारेमा कानूनमन्त्री के भन्दाहुन कुन्नी? अर्वौं, खर्वौं अनियमितता, कालो धन अनि विवादास्पद सम्पतिको बारेमा अर्थमन्त्री के भन्दाहुन आजभोली? कमजोर कुटनितिको कारण नेपालले बेहोर्नुपर्ने सम्भावित कुटनैतिक क्षतिको बारेमा के भन्लान परराष्ट्रमन्त्री? यत्रतत्र सर्वत्र अलपत्र परियोजनाका बारेमा के गम्लान पुर्वाधारमन्त्रीलगायतका विषयमा नजिकै रहि सरकारको एकबर्षको मूल्यांकन गरिएको छ। यस लेखमा विशेष गरेर निर्मला बलात्कार अनि हत्याकाण्डलाई विशेष प्राथमिकता पनि दिईएको छ।
हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा हरेक प्रधानमन्त्रीले सपथ लिएपछि दिने पहिलो प्रतिक्रिया हो- भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता। सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापश्चात यो देशमा आजसम्म करिव ४ दर्जन प्रधानमन्त्री फेरिए, तर आजसम्म भ्रष्टाचारमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले शून्य सहनशिलता अपनाएको कहिल्ल्यै देख्न पाईएन। सुशासन, स्थायित्व र समृद्धि त अझ परैको कुरा। पदमा आसिन हुनेवित्तिकै व्यक्त गर्ने पहिलो कुरा पहिलो कहिल्ल्यै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा कहिल्ल्यै परेन। दोस्रो, तेस्रो चौंथो कुरा त परका कुरा भए। जुनसुकै पार्टिवाट जुनसुकै नेताले नेतृत्व गरेपनि भ्रष्टाचारको आंकडामा भने कहिल्ल्यै कमि आएन। बरु उल्टै भ्रष्टाचारी जोगाऊन प्रधानमन्त्री नै अग्रसर भएका खबर बेलाबखत चर्चाको शिखरमा रहे, तर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न भने कतिपय प्रधानमन्त्रीहरु नै निरीह देखिए। यतिमात्र कहाँ हो र? कतिपय प्रधानमन्त्री ठूलै भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिएर आए, तर देशको भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत राज्यका कुनै निकायमा देखिएन। भ्रष्टाचारको अभियोगबाट जोगिन राजनैतिक अंकगणितको आधारमा तुच्छ स्वार्थका खातिर बरु सत्ता परिवर्तन गरिए, भ्रष्टाचारी जोगाएरै राखियो। यस्ता घृणित खेलमा नेपालका मूलधारका पार्टिमात्र नभएर क्षेत्रीय, जातिय र धार्मिक पार्टिहरुले समेत मतैक्य गरे। यसैले त निर्मम भएर भन्न बाध्य हुनैपर्दछ: देशलाई निकाश दिने नाममा भने दशथरि दलका दशथरी मुख हुन्छन। कुशासन, भ्रष्टाचार र देश बर्वादिको लागि भने दशथरि दलका दशथरी मुख मतैक्य हुन्छन।
गणतन्त्र वहालीपछि बनेका करिव दर्जनजति सरकारका पालामा बेथिती र भ्रष्टाचारको आँकडा त झनै चरमचूलीमा नै पुगेको छ। राजनैतिक स्थायित्व र सु-शासनको पहिलो आधारको रुपमा हेरिएको दूईतिहाईवाला वर्तमान शक्तिशाली सरकार झन झन निकम्मा, निरीह र अराजक पनि बन्दै गईरहेको पनि छ। यो यहिं सरकार हो, जसका नेतृत्वकर्ता प्रम केपी ओलीले अनेकन दिवास्वप्ना मात्र बाँढे, तर नतिजा शून्य नै छ।
शुरुवाती चरणमा सरकारले यातायात व्यवसायीद्वारा खडा गरिएको सिन्डिकेट हटाएरै छाड्ने उद्घोस पनि गर्यो। आखिरमा यातायात व्यवसायीकै सामुन्ने घुँडा टेक्न बाध्य भयो र सिन्डिकेट हटाऊने अभियानबाट पछि हट्नुपर्यो। मिति तोक्दै सार्दै यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन आव्हान गर्न बाध्य छ। केही त गर्छ कि यो सरकारले भन्ने आम जनताको आशामा तुषारापात त्यतिखेर भयो, जतिखेर सरकारले वाहवाही कमाऊँदैथियो।
३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि सरकार असफल देखियो। शुरुमा निकै हल्लीखल्लीका साथ छानविनमा तदारुकता देखाएको सरकारले लहरो तान्दा पहरो नै भत्किने भयले गर्दा सुन तस्करी प्रकरण त्यत्तिकै सेलाएर गएको छ। बरु उल्टै आरोपी भनिएकाहरु अदालतद्वारा सामान्य तारेख र धरौटिमा रिहा हुनेक्रम जारी छ। सर्वोच्च अदालतले पनि आर्थिक लाभका मुद्धामा धमाधम प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिंदै आईरहेको छ। त्यस्तै एनसेल लाभांश कर मुद्धामा पनि सरकारलाई अर्वौं नोक्सानी पुर्याएर सर्वोच्चलेले एनसेलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। भलै चोलेन्द्र समशेर जबरा नेतृत्वको सर्वोच्चले हालैका दिनमा एनसेलबाट कर असुल्नु भनेर परमादेश जारी गरेता पनि सरकारले एनसेलबाट कर उठाईहाल्ला भनेर ठोकुवा गर्नसक्ने अवस्था छैन। भने उता राष्ट्रबैंकले स्रोत नखुलेको भन्दै ४ बर्षदेखि रोक्का गर्दै आईराखेको विवादास्पद व्यापारी अजयराज सुमार्गीको करिव सवा २ अर्व रुपियाँ अवैध सम्पत्तिलाई पनि सर्वोच्चकै आदेशले फुकुवापश्चात पुन: रोक्का गर्ने आदेश दिएको छ। फुकुवा भईसकेको उक्त रकम राष्ट्रबैंकले फिर्ता ल्याऊन सक्ला र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई आधार मानेर छानविन गरि सत्यतथ्य पत्ता लगाऊला भनेर ढुक्क हुन सकिन्न। किनकी सर्वोच्चद्वारा फुकुवा हुनेबित्तिकै उक्त रकम राष्ट्रबैंकमै रहिरहेको होला भनेर लख काट्नू ऊल्लूपना मात्र हो। त्यस्तै प्रक्रीया र मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाईसेन्स दिन ईन्कार गरेको सिजी टेलिकमलाई पनि सर्वोच्चकै फैसलाद्वारा बाटो खोलिदियो, फेरि सर्वोच्चले नै बन्देज लगायो। राज्यलाई खर्वौं नोक्सान पुर्याऊने गरि अदालतबाट हुनेगरेका यस्ता विवादास्पद फैसला र आर्थिक लाभ ( भ्रष्टाचार ) का बारेमा पनि न नै सरकार बोल्न सक्तछ न नै संसद। संसदले निर्माण गरेको कानूनमा टेकेर सर्वोच्चद्वारा हुनेगरेका अनेकन भ्रष्टाचारका आयामहरुमाथी संसदले टिप्पणीसम्म गर्नसक्ने अवस्था छैन भने क्षणभरमै यौटा आदेश जारी गर्ने र क्षणभरमैं सोही मुद्धामा अर्कै आदेश जारी गर्नाले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र विश्वासलाई कहाँ पुर्याऊला?
दूईतिहाई प्राप्त ईतिहासकै सवैभन्दा शक्तिशाली भनिएको ओली सरकारको मूख त अझ बढि कालो निर्मला बलात्कार अनि हत्याकाण्डले गराएको छ। निर्मला बलात्कार अनि हत्याका सात सात महिना वितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न नसक्नु सरकार आफैमा निरीह र असफल भएको संकेत हो यो। यो घटनाले सरकारको मुख मात्र कालो गराएको छैन, अपितु सिंगो प्रहरी प्रशासन समेत बदनाम हुन पुगेको छ। घटनाको छानविनमा जुन षड्यन्त्र र कर्तुत अपनाईयो, त्यसले गर्दा न सरकारको नाक रहन गएको छ, न नै प्रहरीप्रति आम विश्वास रहन सकेको छ। वित्थामा मानशिक सन्तुलन गुमाएका र आर्थिक रुपमा जर्जर नागरिकलाई हिरासतमा लिई वर्वर यातना दिई जवर्जस्त अपराध कवूल गराऊन लगाएका खवरले प्रहरी संगठनभित्र मौलाऊँदै गएको कर्तुत र बदमासी उजागरमात्र भएको छैन कि, सिंगो प्रहरी नै आम नागरिकमाझ भरोसायोग्य नै हुन छाडेको छ भने यता सरकार बलात्कार र हत्याको सिकार बनेकी यौटी चेलीको पोष्टरबाट तर्सिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। अपराधी पत्ता नलागेर हो या अपराधीको राज्यका शक्तिशाली नेता मन्त्रीसंग सोझो सम्बन्ध भएर हो, राज्यले अपराधी सार्वजनिक गर्न सकिराखेको छैन। पिडित पक्षले न्याय पाऊन सकिराखेका छैनन भने सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ यौटा अपराधी खोज्न नसकेर। योभन्दा जगहंसाई, आक्रोश, बेईमान अनि बेईज्जत अरु के हुन सक्ला?
अब त लाज पनि लजायो होला कि दुई तिहाई प्राप्त सरकारको हैशियत देखेर। हामी जनता त लज्जित छौं नै, सायद ईतिहास पनि लज्जाजनक होला। `एक जुगमा एकपटक´ मात्र सौभाग्य प्राप्त दुई तिहाई सरकारको क्षमता, कार्यशैली, हैशियत र नैतिकता देखेर सायद मदन भण्डारी लज्जाले मुर्छित पर्दैहोलान, पुष्पलालहरु धिक्कार मान्दै होलान, मनमोहनहरु सायद पश्चातापको भूमरिमा रुमल्लिईरहेका होलान, तर यता भने हिटलरको भुत्ते कुखुरालाई विष्ट्याईएको आत्मघाती चारोझैं असरल्ल उखानहरुको आत्मरतिमा गम्न छाडेका छैनन यहुदीहरु।
रत्ति पनि, मानौं पित्को पनि चित्तबुझ्दो निर्णय गर्न नसक्ने दम्भरुपी दूईतिहाईको अजंगको पिलरले न राम्रोसंग धरातल टेक्न सक्यो न नै खुला जनआकांक्षाका छानोहरु थेग्न सक्यो। आफ्नै मेरुदण्ड खिया लागिसकेको अवस्थामा यौटा बलात्कारीले सरकारको धरातल नै रसातलमा पुर्याईदियो भने अर्को अपराधीले जेनतेन टालेको दूईतिहाईको सरकाररुपी छानोमा भ्वाङ्ग नै भ्वाङ्ग पारिदियो। कता कता टाल्नु, यता टाल्यो उता च्यातिन्छ, यता पुर्यो उता भासिन्छ, उँभो फर्कियो आफ्नै मुखमा छिटा वर्सिन्छन, धरातल सम्झियो अरिंगाल झम्टिन्छन। कति छेक्नु, कति थुन्नु, कति पुर्नु र कहाँनेर उँभिनु क्षणभरका हुण्डरीजस्ता चुट्किला र टुक्काहरुले मात्र?
निर्मलाको बलात्कार भयो, हत्या भयो। निर्मलाअंघि पनि अनि पछि पनि कयौं चेलीहरु बलात्कार अनि हत्याको सिकार भए। देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो गहन जिम्मेवार बोकेको ब्याक्तिले माईकको कठालो समात्दै जनताको हुर्मत लिन्छन; सरकारले बलत्कार गरेको हो र? सरकारले हत्या गरेको हो र?
ठोकुवाका साथ भन्नुपर्दछ, निर्मलाको बलत्कार तथा हत्या सरकारले गरेको हो। राज्यले गरेको हो, प्रशासनले गरेको हो। यसमा कुनै दूईमत नै छैन। अव त प्रत्येकपटक भन्नैपर्ने भएको छ कि, निर्मला अंघि र पछिका जतिपनि बलात्कार र हत्याका घटना भएका छन ती सवैमा प्रत्यक्षरुपमा सरकार संलग्न रहेको छ, राज्य संलग्न रहेको छ, प्रशासन संलग्न रहेको छ।
किन र कसरि भनेर सोध्दै नसोध्नुहोस, बरु कसरी र किन संलग्न हुँदैछ भनेर सोध्नुहोस, जवाफ प्रष्ट पाऊनुहुनेछ।
१० साऊनमा बलत्कारपश्चात हत्याको सिकार बनेकी कन्चनपुरकी १३ बर्षिया बालिका निर्मला पन्तको परिवारले अझै न्याय पाऊन सकिराखेका छैनन। निर्मलाको न्यायका निम्ति देशभरबाट जनता एकसाथ जुर्मुर्याए, भिन्न भिन्न चरणमा देशैभर आन्दोलन गरिए। माईतिघर घेरियो, विभिन्न संचारमाध्यमहरुमा निरन्तर दवावमूलक भिडियो, रिपोर्ट, लेख, सम्पादकिय लेखियो, मैनवत्ति प्रज्वलन गरियो, साहित्य कोरियो, डकुमेन्ट्री बनाईयो। अपराधी सोझै किटान गरियो, अपराधी/ दोषी फलाना फलाना हुन, तिनिहरुलाई कारवाही गरिनुपर्दछ भनेर सडक, सदन, सामाजिक संजाल, संचारमाध्यम, पत्रपत्रिकामा कडा आक्रोषपूर्ण अभिब्यक्ति, समाचार, प्रमाण लेखहरु प्रकाशन तथा प्रसारण भए, तर सरकार भने भुत्ते !
अहँ, दूईतिहाईको आडम्वरी सरकार टसको मस गरेन, देश हल्लियो निर्मला हत्याकाण्डले तर शाषक, शोषकहरुलाई किंचित पनि बाल भएन। कानमा तेल हालेजस्तो हाईसन्चो पो भयो कि सायद? बलत्कृत हुनुथियो भईन, टन्टै साफ ! सायद ओलीले यहिं सोंचेर त होला बलात्कारी १२ बर्षपछि फेला पर्न पनि सक्तछ भनेर भनिदिएको।
फेरि पनि भन्नै कर लाग्दछ, निर्मलाको बलत्कारपश्चात हत्या सरकारले नै गरेको हो, राज्यले गरेको हो, प्रशासनले गरेको हो। लोकतन्त्रमा जनआवाज मुखरित हुनुपर्दछ। तर यहाँ त ठिक उल्टो छ। गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा हामीले जेनतेन प्राप्त गरेको बहुमूल्य धातूजडित आडम्वरी दुई तिहाईको सरकारले जनमत होईन कि बलात्कारी, हत्यारा, ठग, बदमास, तस्करी, भ्रष्टाचारीहरुलाई नै मुखरित गराऊँदै आएको छ, संरक्षण गर्दै आएको छ।
७ महिनाभन्दा बढि भयो, निर्मलाको बलात्कारपश्चात् हत्या भएको। प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुनेगरि गृहमन्त्रालयले बल्लतल्ल लाजमर्दो गरि यौटा नाटक मन्चन गर्यो। सरकारको साख, नाक, ईज्जत, प्रतिष्ठा, गरिमा, महत्व सवै भष्मासुर हुनेगरि नै विज्ञपति जारी गरेर कारवाहिको ढोंग गर्यो। गृहको यस्तो निरीह एवं कपटी कार्यले जनता झनै रिसले चुर बनाऊने काम मात्र गर्यो। उता भने महाअपराधी सरकारले संरक्षण गरेर पाले राखेका बलात्कारी एवं अपराधीहरु मैमत्त अट्टहास भर्दैहोलान।
विवेक कसरी नष्ट हुन्छ हो सत्ताधारीको? सत्तामा पुगेपछि हावामा उड्नु भनेर त कहिं कतै लेखिएको छैन। कि कमिलाको झैं प्वाँख पलाउछ र अन्तिम अवस्थातिर?
दोषी किटानी भैसकेको छ। अपराधमाथी झनै अपराध गर्ने महाअपराधीतर्फ दुनियाँले औंलो तेर्स्याईरहँदा सत्ताधारीहरु किन यस्तो मूर्कट्टा बन्दछन?
आखिर के ले छेकेको छ सरकारलाई अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उँभ्याऊनको लागि र यतिविघ्न नाकै काटिने गरि अपराधीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने? दूईतिहाईको दुहाई दिने सरकार यौटा अपराधीको सामुन्ने यतिविघ्न निरीह बनेको घटना त सायद संसारमा पहिलो नै होला, जसलाई बलात्कारी र हत्यारा संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। एसपी विष्ट र भट्टलाई वर्खास्तगीको नाममा राज्यद्वारा जनताको आँखामा छारो हाल्न कदापी छुट छैन, मान्य हुनेछैन।
हो, सरकारले नै बलात्कारी, हत्यारा, अपराधी, तस्कर, गुण्डा, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेर राख्दछ भने दोहोर्याएर, तेह्र्याएर मात्र होईन, बारम्वार भन्न करै लाग्दछ, दूईतिहाई प्राप्त सरकार नै अपराधी हो, अपराधीहरुकै संरक्षणमा दूईतिहाईको खम्वा अडिएको छ।
कुरो प्रष्ट छ, निर्मला बलात्कारी तथा हत्याराको पहुँच सिंहदरवारसम्मै छ र त सरकार यतिविघ्न निरीह हुन बाध्य छ।
चौतर्फी दवाव,आलोचना र आक्रोषको तारो बनेको आडम्वरी सरकारले बल्ल बल्ल कनिकुथी निर्मला बलात्कार अनि हत्या काण्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई कारवाहिको ढोंग रच्यो। तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक डिल्लिराज विष्ट र प्रहरी निरिक्षक जगदिश प्रसाद भट्टलाई गोहिका आँसु झार्दै भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नरहने गरि गृहवाट बिचरा स्वेतपत्रजसरि यौटा चिर्कटो सार्वजनिक गर्यो, सायद मुटुमाथी ढ्याङ्रो नै बजारिएको होला गृहमन्त्रीको। जनताको आँखामा छारो हाल्ने र जनतालाई उल्लू बनाऊने गृहको यस्तो चरित्रले पिडितमाथी झनै बज्रपात त पारेको छ नै, साथमा शान्तिसुरक्षा तथा न्यायका पक्षपाती देशभरका आम नागरिकमाथी धेरै ठूलो गद्दारी पनि गरेको छ। आम जनताले के बलात्कारी, हत्यारालाई संरक्षण दिनको लागि यत्तिका भोट दिएर जिताएका थिए यी शाषकहरुलाई?
कारवाहिको ढोंग किन? गणतन्त्र दिवसको दिन प्रवल जनसेवाश्री पुरस्कारवाट विभूषित गरिदिए भैगो नि अपराध मेटाऊने महाअपराधीलाई। यिनिलाई भोट दिएर जिताएका जनता पनि अहिले त निधारमा हात ठोक्दै धिक्कार भनेर धिकार्दाहुन।
जनमतको यतिविघ्न दुरुपयोग गर्ने यी शाषकका छोरीचेलीले बलात्कारको पीडा खप्नुपरेको छैन, बलत्कृत हुनुपरेको छैन र त यी किर्नारुपी शाषकहरुलाई रत्ति पनि पोल्न सकेको छैन। पीडा त आम नागरिकलाई छ, अचानाको पिर खुकुरीलाई के थाहा भनेझैं यि शाषकहरु जनताको पिडामाथी झनपछि झन तलवार नचाऊँदै छन, बुट बजार्दैछन, पाखुरा सुर्किंदै छन र मुख उज्याएर बसेका छन।
निर्मलाजस्ता देशका कयौं चेलीहरुले बेहोर्नुपरेको नियति र निर्मलाका अभिभावकले खप्नुपरेको पिडा कुनै दिन यिनै शाषकका सन्ततिले बेहोर्नुपरे तब थाहा लाग्दछ, न्याय कस्तो हुँदोरहेछ र पीडा के रहेछ भनेर।
सरकारले जे गरेको छ, सरासर गलत गरेको छ। आडम्वरी सरकार, बेलैमा सच्चिएकै राम्रो ! यहिं शैली हो भने भोलि जलेको घरको एकमुट्ठि खरानी पनि नसिव नहोला। जनताले एक एक हिसाब चुकाऊनेछन। आफ्नो धरातल बिर्सिएर धेरै हावामा उड्नु राम्रो होईन, समय सवैको आऊँछ। हिसाब चुक्ता हुनुभन्दा पहिला नै बलियो धरातलमा टेक्ने गर। आज देशभरका जनताले तिमिहरुको एक एक हिसाब गरिरहेका छन।
निर्मलाको आत्माले शान्ती पाऊनै पर्दछ, निर्मलाको अभिभावकले न्याय पाऊनै पर्दछ। यत्तिमात्र होईन, सारा देशका जनताको आवाज मुखरित हुनैपर्दछ, सम्बोधन गरिनै पर्दछ। निर्मला बलात्कार अनि हत्यादेखि लिएर प्रमाण नष्ट गर्ने ती सवै महाअपराधीलाई कठोर कारवाहिको भागिदार बनाऊनै पर्दछ । दुई तिहाईको आडमा आडम्वरता र अराजकतालाई मलजल नगरेकै राम्रो ! सत्ताले अन्धो बनाऊँदछ, परपिडक बनाऊँदछ। कहिं त्यहिं अन्धोपना र परपिडकको परिणति खरानीमा रुपान्तरित नभईजाओस।
यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट, सुन प्रकरण, निर्मला हत्याकाण्डमा असफलतापश्चात वाईडबडी घोटाला काण्डमा सरकार नराम्रोसंग मुछिएर आयो। करिव ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको भनिएको वाईडबडी घोटाला काण्डमा वर्तमान सरकारकै पर्यटनमन्त्री एवं प्रम ओलीका निकटस्थ मानिने रविन्द्र अधिकारी पनि मुछिएर आएपछि सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो। यतिमात्र होईन, कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादूर देऊवा समेत वाईडबडी काण्डमा मुछिएर आएपछि कांग्रेस पनि रुझेको बिरालोझैं बनेर बसेको छ। अब न कांग्रेसले वाईडबडी घोटालाको मुद्धा उछाल्नेछ, न नै सरकारले यो मुद्धामा दिलचस्पी दिनेछ। पारिनेछन त केवल गुमराहमा जनतामात्र। माथी मैले त्यसै भनेको होईन, देश लूटन र देशलाई बर्वादीको दिशातर्फ धकेल्न भने दशथरी दलका दशथरी मुख एकै हुन्छन, देश बनाऊने सवालमा चाहिँ यिनैका मुख दशतिर बटारिन्छन।
सरकारको कुटनैतिक परिपक्वताको परिक्षण ईन्डो- प्यासिफिक अवधारणाले तय गर्दैछ भने कुटनैतिक असफलता भेनेजुएला प्रकरणले तय गरेको छ। नेपालको असंलग्न तथा पंचशील नितिको पर्दाफास भेनेजुएला प्रकरणले छताछुल्ल पादिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दलका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षको विवादास्पद अभिब्यक्तिको घुमाऊरो तरिकाले संरक्षण सरकारले नै गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइपरेको थियो? नेता अलग र सरकार अलग हो भनेर किन कन्विन्स गर्न सकेन नेपालले? प्रचण्डको विज्ञप्ति र ओलीको प्रतिवादपश्चात घरेलु राजनितिमात्र तरंगित भएन कि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक समुदाय समेत सलबलाऊन पुगे। अन्तत: प्रचण्डकै ईर्दगिर्दमा रहेर सरकारले वक्तव्य जारी गर्नुपर्यो जुन वक्तव्यलाई लिएर अहिले अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्धमा केही चिसोपनासमेत आएको छ। अर्कोतर्फ, कम्यूनिष्टको खोलमा कथित जनयुद्धदेखि सत्ताको भरपुर स्वाद चाख्न पल्किएका पुष्पकमल दाहालले गलत चाहिँ धर्म निर्वाहकै खातिर गलत बोलेका हैनन। भलै तरिका नमिल्न सक्तछ, या हतार पनि हुन सक्तछ। सरकारले बनाऊनुपर्ने धारणा दाहालले हतारोमा पो पोखिहाले कि भन्नेमात्र हो।
शक्तिराष्ट्रहरुले जुन हदसम्म ओर्लिएर बलमिच्याईं गरेपनि कमजोर मुलुकहरुले शक्तिराष्ट्रकै पक्षमा गुणगान गाऊनुपर्दछ भन्ने पनि छैन। उसो त भेनेजुएला र नेपालको कुनै कुटनैतिक सम्बन्ध पनि छैन। त्यसो हुनाले दाहालले बोल्न हतारो नगरिहाल्नुपर्ने पनि हो। बोलिहाले, तर ठिक छ। भेनेजुएलामाथी अमेरिकी हस्तक्षेपको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा पनि दाहालकै वक्तव्यकै ईर्दगिर्दमा रहेर आयो। जसले गर्दा दाहाल उद्धेलित मात्र भएनन, घरेलु राजनिती तरंगित पनि भयो।
नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरुको सदस्य अवश्य हो। नेपालले सन्तुलित कुटनैतिक अवधारणालाई नै अंघाढि सारेको छ। यद्यपि सन् २०१६ मा अमेरिका- उत्तर कोरिया वाकयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालले उत्तर कोरियाको बिरोध पनि गरेको थियो। खासमा शक्तिराष्ट्रविचको टकरावमा नेपालको विरोधलाई नगन्यरुपमा हेरिएता पनि आम कुटनैतिक वृत्तमा भने नेपालको विरोध विरोधाभासपूर्ण रह्यो।
सदाका प्रधानमन्त्रीले झैं दूईतिहाई समर्थनप्राप्त ओली नेतृत्वको शक्तिशाली वर्तमान बाम सरकारले तय गर्न सक्छ कि सक्तैन त नेपाल कहिलेदेखी भ्रष्टाचारमुक्त हुने हो भनेर? हरेकपटकका प्रधानमन्त्रीले `भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता´को उद्धोस गरेता पनि भ्रष्टाचार झन झन मौलाऊँदो छ। आम जनताले निकै अपेक्षा गरेको बाम गठवन्धनको वर्तमान दुई तिहाई सरकार नै शुशाषन कायम गर्नबाट चुकेको छ। बलत्कार र जघन्य हत्याका घटनामा मात्र नभएर राज्यका हरेक वेथितिहरु नियन्त्रण गर्नमा असफलप्राय:देखिंदै आएको छ। भ्रष्टाचार झनै मौलाऊँदो छ भने ठूला ठूला काण्डहरु झनै घट्दैछन। चाहने हो भने वर्तमान शक्तिशाली सरकारले राज्यका हरेक निकायमा सु-शासन कायम राख्न सक्तछ। त्यसको लागि मूख्य नेतृत्वकर्तामा ईच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। पाकिस्तानको उदाहरण नै हेरौं, ईमरान खान प्रधानमन्त्री भएयता पाकिस्तानमा सयौं सुधारका कामहरु भएका छन। मितव्ययिता, भड्किलो खर्च, नेताहरुको विलाशी जिवनशैलीलाई बिस्तारै सामान्य स्तरमा झार्न सफल छन। आखिर नेतृत्वले चाहने हो भने के सम्भव नहुँदोरहेछ र? गरिव देशमा भ्रष्टाचार र अराजकता झनै विकराल बन्दै गएको वर्तमान परिवेशमा नेपालले पाकिस्तानबाट किन सिक्न सकेन? कि मूल नेतृत्वको नियत मैं खोट छ र प्रधानमन्त्री ज्यू? आशा छ, सिन्डिकेटबाट शुरु भएको ओली सरकारको यात्रा सुनकाण्ड, निर्मला काण्ड, वाईडबडी काण्डसंगै अब नेतृत्वलाई सोंच्न अवश्य बाध्य पार्नेछ र यस काण्डमा कसैलाई पनि जोगाऊने, चोख्याऊने चलखेलबाट मुक्त भई सरकारले निष्पक्ष रुपमा कसैको पनि मुख नहेरेर संलग्न सवैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई यौटा अनुपम उदाहरणियता प्रदर्शन गरोस। सरकारको नियत, सक्षमता र व्यवहार काण्डै काण्डमा मुछिएर पार लाग्न नसकेको एकबर्षको निर्मम समीक्षा गर्दै आगामी यात्रा तय गरोस। जगहंसाईको काम बन्द गरोस, उखानटुक्का र घोंचपेंचले मात्र देश बन्!दोरहेनछ, जनताको चुलो बल्दोरहेनछ।
बिजय ज्ञवालीद्वारा लिखित अन्य लेख पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस।
