जातको बहसले तरंगित नेपाली समाज

जागरण पोस्ट १० असार २०७८, बिहीबार १२:५८

जातीय बिभेद – समाजमा बल्झिरहने घाऊ

 

अंघिल्लो हप्ता यौटी संचारकर्मी रुपा सुनारले कोठा भाडामा माग्न जाँदा आफूमाथी जातीय बिभेद भयो, घरबेटिले तल्लो जात भएकै कारण कोठा भाडामा दिन मानिनन भन्दै सामाजिक संजाल फेसबुकमा लाईब आईन । उनको त्यो फेसबुक लाईव भिडियो भाईरल मात्र बनेन, परन्तु उक्त भिडियोसंगै देशभर फेरि एकपटक फेरि जातको बहसले समाज उत्तेजित भएको छ ।

देशका ठुलासाना मिडियादेखि लिएर नेता हुँदै सरोकारवाला संघसंस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत नेपालमा परापूर्व कालदेखी नै जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद का बिरुद्धमा खुलेरै बहसमा ओर्लिए । कथित तल्लो जात र उपल्लो जातबिच बहस शुरु हुन पुग्यो । समाज ‘कोटा’ र ‘कोठा’को सवाललाई लिएर बिभक्त हुन पुग्यो ।

यद्यपि मामला भने सामान्य नै थियो । समाजमा बिस्तारै सुषुप्त बनिसकेको जातको बहसलाई सतहमा ल्याऊने काम भने स्वयं रुपाले नै गरेकि थिईन ।

रुपाले जुन घरबेटिकोमा गएर दलित भएकै कारण आफू अपमानित हुनुपरेको र आफूले कोठा भाडामा समेत नपाएको भनेर सामाजिक संजाल र मिडियामा बोल्दै आएकी छिन, त्यसको ठिक उल्टो भने घरबेटि भनिने सरस्वती प्रधानको बयानबाट थाहा लाग्दछ । आरोपित भनेर पक्राऊ गरि थुनामा समेत राखिएकि सरस्वती प्रधानले आफूले कुनै जातपातको कुरा नगरेको, उल्टै रुपाले आण्टि, म त कमिनी हुं, कोठा मिल्छ कि मिल्दैनझ भनेर सोधेको सरस्वतीले बयानमा बताएकी छिन। घरमा मेरो निर्णयमात्र चल्दैन, सासू र श्रीमानलाई सोधेर बताऊने भनेर उनले रुपाई फर्काएको बताएकी छिन। पछि घरको कोठा भाडामा उपलव्ध नगराऊने भनेर रुपालाई टेलिफोनबाट जानकारी पनि गराएकी रहिछन ।

भएको घटना बस यत्तिमात्र रहेछ। एक पढेलेखेकी युवती, त्योपनि संचारमाध्यममा आवद्ध जल्दीबल्दी युवती, मामलालाई मसला कसरी बनाऊने भन्नेबारेमा राम्रोसंग प्रशिक्षित रुपाले पनि सायद यहिं सोंचेर होला, फेसबुक लाईवमार्फत जातीय विभेद को कुरा उठाईन । त्यसपछि बस के चाहियो र?  सरकारी देखि गैह्र सरकारी संस्था, ठुलासाना मिडिया र कतिपय गनेमानेमा नेतासम्मले यो मुद्धालाई खुवै उछाले । कतिपय संघसंस्थाले यसै मुद्धालाई डलर झार्ने राम्रो अवसरको रुपमा भेटे भने मिडियाहरुले भाइरल हुने तरिका अपनाए । नेताले सियासी राजनीति गर्ने अवसर पाए। संजाल त समाज फेरि दलित र गैह्रदलितको रुपमा बिभक्त भयो । जातको आधारमा कोठा नदिने घरबेटिलाई कारवाहिको माग गरियो । पक्राउ पनि गरियो । थुनामा राखियो। केरकार गरियो। छोडियो। तर मामला यहिंसम्म सिमित भने रहेन । रुपाको जातीयता सम्बन्धि उछालले राजनीतिको रुप पनि लिएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, जिन्दगीभर मेहनतको कमाईले बनाएको घर कसलाई भाडामा लगाऊने, कसलाई नलगाऊने भन्ने अधिकार स्वयं घरबेटिलाई हुन्छ कि हुँदैन? कथित दलित हुँ भन्दै आऊनेहरु सबैलाई अनिवार्य रुपमा कोठा दिनैपर्दछ भन्ने पनि त छैन होला । दलित र उत्पिडन बर्गमा पारिएका मात्र के, काठमाण्डौमा गैरदलित भनिएकाहरुलाई पनि कोठा पाऊन साह्रै गाह्रो छ। कयौं पटक काठमाण्डौमा कोठा नपाएर म स्वयं कतिपटक भौंतारिएको छु । परिवारसहितको छ भने त जेनतेन कोठा पनि मिल्नसक्तछ, तर एकल केटा या केटिलाई कोठा पाऊन साह्रै मुस्किल हुन्छ काठमाण्डौमा । रुपा सुनारलेझैं कोठा भाडामा नपाएको झोंकमा सबैले फेसबुक लाईवमा आएर काठमाण्डौका घरबेटिलाई गाली गर्दै जाने हो भने समाज कुन बाटोतर्फ मोडिएला?

ल ठिकै छ, रुपाले आफू दलित भएकै कारण कोठा नपाएको भन्ने गुनासो सामाजिक संजालबाट ब्यक्त गरिन, उनको गुनासोलाई चारैतर्फबाट सुन्ने काम भयो। घरको कोठा भाडामा नदिने घरबेटिलाई कारवाहिस्वरुप थुनामा पनि राखियो । तर, रुपा सुनारजस्ता कोठा नपाऊनेको जमात त काठमाण्डौमा हजारौंको संख्यामा छन । उनको पो आवाज बिक्यो र चौतर्फी बहस र चासोको बिषय बन्यो तर आवाज नबिक्नेहरुको कथा र उनीहरुको पीडा चाहिँ कसले सम्बोधन गरिदिने?

अर्कोतर्फ कोठा नपाएकै निहुँमा आफ्नो आमासरह उमेरकी घरबेटि भनिने सरस्वती प्रधानलाई अपमानित गर्ने अधिकार कसले दियो रुपालाई? त्यहिं घरमा नै कोठा पाऊनुपर्ने भन्ने अधिकार त रुपाको पनि थिएन होला र आफ्नो घरको कोठा कसलाई भाडामा लगाऊने नलगाऊने यति अधिकार त घरबेटिमाथी पनि हुन्छ होला। आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता गर्दैगर्दा अर्काको अधिकारमाथी धावा बोल्नुहुन्न भन्ने कुराको ज्ञात र संचारकर्मीको रुपमा कार्यरत रुपालाई हुनैपर्ने हो। फेरि, अर्काको गोपनियता र मानमर्दन भंग गर्नुहुँदैन भन्नेकुराको ज्ञान पनि त रुपामा हुनुपर्ने हो।

रुपाको कथित जातिय बिभेदको प्रकरणले काठमाण्डौमा फेरि कथित दलित भनिएका अन्य समुदायलाई पनि अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । यसै प्रकरणलाई लिएर दलित भनिने अन्य ब्याक्तिहरुलाई काठमाण्डौमा कोठा भाडामा पाऊन समस्या पर्न सक्नेछ। यसतर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । किनकि नेपालको सरकार र कानूनले समेत ब्याक्तिको निजी सम्पत्ति र स्वामित्त्वमाथी धावा बोल्ने अधिकार राख्दैन। ब्याक्तिको आफ्नो निजि सम्पत्ति के गर्ने के नगर्ने भन्ने स्वविवेकिय निर्णय निज ब्याक्तिमैं सिमित रहने हुनाले यसप्रकारका समस्या नआऊलान भन्न सकिन्न।

बिभेदमुक्त समाजको परिकल्पना आजका शिक्षित र सचेत नागरिक सबैको बहस र चासोको बिषय हो। यद्यपि हाम्रो समाजमा सदियौंदेखि नै जरा गाढेर बसेको जातपात र छुवाछुतको ब्यवस्था तत्कालै हटिहाल्ने स्थिति पनि देखिंदैन। २०४६ सालको पतिवर्तनपश्चात आंशिक रुपमा र ६२/६३ सालको परिवर्तनपश्चात धेरै हदसम्म यो छुवाछुत र जातपातको सवालमा समाजको धारणा परिवर्तन भएता पनि यो ब्यवस्था र ब्यवहार निर्मूल हुन भने अझै बर्षौं लाग्ने देखिन्छ। जतिसुकै कानुन र आयोग बनाएता पनि ब्यवहारिक रुपमा कार्वान्यनमा आऊन अझै धेरै बर्ष हामीले कुर्नुपर्ने देखिन्छ। समाजमा चेतनाको स्तरसंगै सामाजिक  समस्या बनेको जातीय बिभेद माथी पनि सोहिअनुसार व्यवहार हुने हुनाले यस्तो प्रथाको उन्मुलन दूईचार आन्दोलन, कानून र बहसले मात्र साम्य होलाझैं लाग्दैन। हाम्रो अझै एकरदुई पुस्ता पछिबाट चाहिँ यस्तोखालको बिभेद स्वतस् हराएर जानेछ भन्नेमा बिश्वस्त हुन सकिन्छ।

अर्कोतर्फ समाजमा कथित ब्राह्मण र दलित भनिनेमा मात्र पनि विभेद छैन, ब्राह्मण ब्राह्मण मा पनि विभेद छ। उपाध्याय ब्राह्मण र जैंसी ब्राह्मणबिच पनि छुवाछुत प्रथा कायमैं छ। जसको भुक्तभोगी स्वयं पंक्तिकार साक्षी छ।

मान्छेहरू धेरैलाई जातको उत्पादन भगवानको देन हो भनेर नित्कृष्ट भ्रमको खेती गरिरहेका छन । मानव उत्पत्तिको इतिहासको झन्डै ७० हजार बर्ष पहिलेदेखि मानव केन्द्रित मिथकहरु किरियड गर्दै निर्धामाथी बलियाले शासनको विधि निर्माण गरेको पाइन्छ । जल, थल, स्थल, हावा र आगो प्रकृतिको उपज हो । यो कुनै अलौकिक देन होईन बिज्ञानले नै पुष्टि गरिसकेको कुरा हो ।

राज्यमा जनसंख्याको वृद्धिको कारण राज्यको शाषकले आफू सजिलोसँग शासनमा रहिरहन मान्छेहरुलाइ चारभागमा राखेर श्रमको बिभाजन गर्‍यो। मानबसमाजलाइ श्रमको बिभाजन गर्दासम्म छुवाछूत सुरुवात गरेको थिएन र होईन पनि ।

ब्राह्मण जसले ज्ञान आर्जन गर्ने पुजापाठ गर्ने राज्यको कानुन बनाउने बर्गमा राख्यो । क्षेत्रीलाई शाषक प्रशाशक हुनपाउने ब्राह्मणहरुको सुरक्षा र सहयोग गर्ने कोटिमा राख्यो भने वैश्यलाई ब्यापार ब्यबसाय गर्ने खेतीपाती गर्ने राजा महाराजा शासक प्रसासकलाइ पाल्न सेवामा समर्पित गर्ने बनाइयो र शुद्र भनेर वर्गिकरण गरियो जसलाई भाडाकुडा बनाउने औजार निर्माण गर्ने राज्यको सेवामा हातहतियार बनाउने र राज्यलाइ बुझाउने आदि चार प्रकारले श्रमको बिभाजन गरेको पाइन्छ।

राज्यको बिस्तार संगसगै एसियाली युरोपेली तथा धेरै मुलुकहरूमा श्रमलाई इच्छाधिन बनायो जसलेगर्दा सबैले शिक्षा राजकाज कृषि ब्यापार ब्यबसाय प्राबिधिक श्रममा भाग लिने मौका पाए, शिक्षा स्वास्थ बिकास आदिमा छिटो बिकास गर्ने मौका पाए। तर दुर्भाग्य, दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रमको बिभाजनसंगै कानूनको उल्लंघन गर्न नपाऊने गरि कानुनी ब्यबस्था गरिएको पाइन्छ। निन्दनीय कुरा के छ भने शुद्र र बैश्यले ज्ञान र धन आर्जन गर्न नपाउने कानुनी ब्यबस्था गरियो।

मनुस्मृतिमा यतिसम्म पाखण्डी तरिकाले पढाइदिने गरेको पाइन्छ ब्यक्तिगत सम्पत्ति र शिक्षा वैश्य र शुद्रले आर्जन गरे भने मृत्युदण्ड दिनु भनेर लेखेर राज्यलाइ कानुनी ब्यबस्था गरेको पाइन्छ। सयौं बर्षसम्म बैष्य र शुद्रले ब्यक्तिगत सम्पति राखेको कारण मृत्युदण्ड पाउनुपर्ने अबस्था रहेकोले बिस्तारै चेतनाको बिकाससंगै राज्यको उल्लंघन गर्न नपाईने श्रमको विरुद्धमा वैश्य र शुद्रहरुले बिद्रोह गर्दै आएको पाइन्छ।

यसो त नेपालको संविधानले पनि नागरिकको मौलिक हक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत उपधारा १८ मा समानताको हकमा भनिएको छस सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सोहि उपधाराको दुई नम्बर बूँदामा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर स्पष्टै रुपमा भनेको छ।

राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनेर नेपालको संविधानले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।

संविधानतः विभेद र छुवाछुत गर्नु अपराध हो। नेपालको कानुनअनुसार जातजातिका आधारमा कुनै पनि नागरिक विरुद्ध भेदभाव गरिने छैन भनी समानताको अधिकारलाई प्रत्याभूती गर्नुका साथै सबै प्रकारका छुवाछुतलाई निषेध गरिएको छ। कानुनले छुवाछुत तथा भेदभावपूर्ण व्यवहार अपराध मानेको छ र यसको प्रभाव पनि बिस्तारै व्यवहारमा लागू हुनगएको छ। कानुनसँगै व्यवहारमा केही परिवर्तनहरु देख्न पाइन्छ ।

जातकै आधारमा आज कुनै पेसा जोडिएको छैन । ब्राह्मण पनि कपडा सिलाएका छन्, जुत्ता चप्पल निर्माण गर्ने उद्योग पनि अन्य जातिले गर्दै आएका छन्। दलित नै राजनीतिक तहमा पुगेका छन्, शिक्षक–प्राध्यापक र कर्मचारी बनेका छन्। ब्राह्मण जातका युवाहरुले कुखुरा, बंगुर पालन समेत गरिरहेका छन्। परापुर्वकालमा दमाइले मात्र बजाउने गरेको नौमती बाजा आज अरु पनि बजाउँदै आएका छन् । पहिलाजस्तो पानीको कुवा तथा धारा छुन बन्देज छैन। यी केही उदाहरण हुन्। तर सामाजिक चेतना कम भएको ठाउँमा अहिले पनि विभेदहरु यथावत नै छन।

माथी भनिएझैं जवसम्म समाजमा चेतनाको बिर्को पूर्णरुपमा खुल्दैन तवसम्म समाजमा छुवाछुत र जातीय बिभेद सम्बन्धि घटनाहरु कायम नै रहिरहनेछन। हामी हामीन्दा माथिल्लो पुस्ता बाआमा, हजुरबुवा हजुरआमाहरुलाई जातिय बिभेदबिरुद्ध कन्भिन्स गराऊन सक्तैनौं। तर, हामी सचेत भनिएका नागरिक चाहिँ यसको बिरुद्ध बोल्नै पर्दछ र ब्यवहारमा लागू गर्नैपर्दछ। नबुझ्ने समुहलाई बुझाऊनुपर्दछ। हामीले हाम्रा भावी सन्ततीलाई यस्ता बेथितीबिरुद्ध मार्गदर्शन गर्न सकिन्छ। गर्नु नै पर्ने हुन्छ।

जवसम्म हामी र हाम्रा भावी पुस्तासम्मले मान्छे सबै एक हुन। समाजमा जातीय बिभेद पूर्णरुपमा अपराध हो भनेर मनमष्तिष्कसम्म घुल्यएर बस्न सक्तैनौं, तवसम्म जातियता र सामाजिक बिभेदका घटनाहरु घटी नै रहनेछन। जातियताको आधारमा राजनीतिको रोटि सेक्ने निकृष्ट राजनीति त नेताबाट चनाखो त हुनु नै पर्दछ साथमा समाजमा पिल्सिएर बसेका भनिएकाहरु पनि संकिर्ण मानशिकता त्यागेर ब्यवहारिक पाटोलाई अवलम्वन गर्न सके समाजमा ब्याप्त जातीय बिभेद र छुवाछूतको पाटोको छिटै अन्त्य हुनेथियो कि ?

– बिजय ज्ञवाली

twitter.com @gyawaligulmi

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

नियतमैं खोट भएकालाई बदल्न सकिँदैन, थप बर्बादी हुनबाट रोक्ने हाम्रो दायित्त्व हो

कुनैपनि हिंस्रात्मक आन्दोलन सभ्य समाजको लागि शोभनीय हुँदै होईन। सभ्य समाज निर्माण गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला नागरिक सभ्य हुनुपर्दछ अनिमात्र घर समाज हुँदै देश सभ्य

जागरण पोस्ट २५ आश्विन २०७८, सोमबार १९:४९

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५