Jagaran Post Advertisement
ब्रेकिङ न्युज:

कोरोना कहर : कृषिसम्बन्धी योजना प्रभावित

जागरण पोस्ट ३१ असार २०७८, बिहीबार २०:०२

सुदूरपश्चिम : बैंकको प्रक्रियामुखी जटिलता सँगसँगै कोरोना कहरका कारण किसानलाई न्यूनतम् ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना प्रभावित भएको छ ।

व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय गर्न चाहने साना किसानलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो कार्यक्रममा समेटिन कतिपय किसान र कृषि फर्मले निवेदन दिए पनि बैंकको लामो प्रक्रिया र कोरोना समस्याले कार्यान्वयनमा आउन नसकी प्रभावित बनेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हेमराज अवस्थीले बैंकले आफ्नो प्रक्रियामा जाँदै गर्दा देखिएको कोरोना समस्याले यो विशेष कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकमार्फत् प्रत्येक किसान समूह र उद्यमीलाई बढीमा रु. ५० लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ ।

बैंकले कर्जाबाट लिने ब्याजमध्ये आठ प्रतिशत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी एक प्रतिशत ब्याज सम्बन्धित किसानले व्यहोर्नुपर्ने मापदण्ड छ । किसानले लिने कर्जाको ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयबीच सम्झौता भएको थियो ।

कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेनरी अस्पतालमार्फत् यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्जाको ब्याजको भुक्तानीका लागि आर्थिक वर्ष २०७७ /७८ मा रु. तीन करोड बजेट छुट्याइएको थियो । कोभिड-१९बाट प्रभावित भएका व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि तथा पशुपक्षी विशेष कार्यक्रमबाट व्यवसाय गर्न छनोटमा परेका कोरोना प्रभावितहरु स्वरोजगार बन्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. अवस्थीले पशुपक्षी तर्फ प्रदेशभरीका नौ वटै जिल्लामा साँढे पाँच हजारले यो कार्यक्रममार्फत् अनुदान पाएर व्यवसाय गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘‘आकांक्षा बमोजिम जान नसकिए पनि कोरोना प्रभावित भई व्यवसाय गर्न छनोटमा पर्नेहरुले लाभ लिइरहेका छन् ।’’

यो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबालीको खेती गर्ने भन्दा पशुपक्षीपालन गर्नेको सहभागिता बढी देखिएको बताइएको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायवाट स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रममा समेटिन चाहने किसानलाई शुरुको अवस्थामा इच्छापत्र पेश गर्न आह्वान गरिएकोमा दोस्रो पटक प्रमाण खुल्ने थप कागजात माग गरिएपछि धेरैले चासो नलिएको पनि देखिएको बताइन्छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिबालीतर्फ तरकारी, च्याउ र फलफूलखेती र पशुपक्षीतर्फ मौरी, भेडाबाख्रा, गाईभैसी, माछा, स्थानीय कुखुरा तथा हाँसपालनजस्ता व्यवसाय गर्न सकिने मापदण्ड बनाइएको छ । झण्डै नौ हजार परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू वर्षमा मन्त्रालयले रु. १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विदेशवाट फर्किएका र कोरोना भाइरसवाट प्रभावितलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइए पनि सुदूरपश्चिमवासी सीमा नाका हुँदै कामको खोजीमा पुनः भारत जान थालेका छन् ।

गौरीफन्टा सीमा नाका खटिनु भएका रेडक्रसकर्मी डम्मर खातीले भारतबाट नेपाल भित्रिने भन्दा भारत फर्किनेको सङ्ख्या पछिल्ला हप्तामा बढ्दै गएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७