Jagaran Post Advertisement
ब्रेकिङ न्युज:

अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो अध्यादेशबाट बजेट

जागरण पोस्ट १ श्रावण २०७८, शुक्रबार १०:१३

सुर्खेत : प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि अन्ततः कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । बिहीबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसबमोजिम बिहीबार राति नै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८’ जारी गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सचिव ठाकुरप्रसाद सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम सरकारबाट सिफारिस भएका दुई अध्यादेश प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी गरिएको उल्लेख छ ।

गत असार १ गते सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाबाट बजेट छलफल र पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशको बाटो रोज्न बाध्य भएको बताए ।

प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि सरकारले बुधबार मध्यराति चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि आजदेखि शुरु आव २०७८/७९ का लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा बाटो खुलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको रु. ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट नै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आफ्ना सदस्यलाई सरकारले सत्तापक्ष बनाएको भन्दै मन्त्री पदबाट हटाउनुपर्ने एमालेको माग थियो । एमालेको यही मागका कारण प्रदेशसभा बैठक चल्न सकेको थिएन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांगे्रस गठबन्धनको सरकारमा हाल एमालेका तीन सदस्य मन्त्री छन् । एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्क गर्दै उसले लगातार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

एमालेले भने विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भनेको छ । उक्त दलका नेता यामलाल कँडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीविपरीत सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विनियोजन विधेयकको आय-व्ययको अनुमानको बढीमा एकतिहाइ बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सकिने प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७