काठमाडौँ : नेता महन्थ ठाकुर जेठ ४ गतेको समझदारीबाट विचलित नभएको भए सम्भवतः राजनीतिले अर्कै मोड लिने थियो । जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र ठाकुरले त्यस दिन ८ बुँदे सहमति गरेका थिए । जसको सार आफ्नै नेतृत्व वा राष्ट्र्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भएमात्रै जसपा सत्ता राजनीतिमा संलग्न हुने भन्ने थियो । यो सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कम्पन गराएको थियो । सग्लो रूपमा जसपा जता उभिन्छ, राष्ट्रिय राजनीति त्यतै ढल्कने स्थिति थियो ।
ठाकुरपक्षीय एक नेताका अनुसार सहमतिको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै ठाकुर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको ‘चक्रव्यूह’ मा परे । दलको नेतामा महतो चुनिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाउन लगाइयो । यादव चिढिए । त्यसपछि फेरि कित्ता छुट्टियो । यादव कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट सरकारको विकल्प खोज्नेतिरै लागे । ठाकुर सके सरकारलाई टिकाउने, नसके प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउने बाटामा लागे । ठाकुरको आडमै ओलीले विश्वासको मतसमेत नलिई संविधानको धारा ७६ ९५० को सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्न ओलीलाई ठाकुर र महतोले साथ दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि महतोको नेतृत्वमा ठाकुर पक्ष सरकारमा गयो । ११ मन्त्रालय पाएपछि ठाकुर पक्षले इतिहासमै मधेसमाथि न्याय भएको प्रतिक्रिया दियो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई अदालतले उल्टाइदिएपछि ठाकुरको राजनीतिक यात्रामा ठेस लाग्यो । निर्वाचन आयोगले यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि ठाकुरपक्षीय नेताको पदीय हैसियतसमेत गुमेको छ । –कान्तिपुर