ब्रेकिङ न्युज:

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले पाए विश्वासको मत

जागरण पोस्ट ७ भाद्र २०७८, सोमबार २२:३७

बुटवल : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बहिस्कार गरेपनि लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन् । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहभागी नभइ विश्वासको मत लिएको यो पहिलो उदाहरण हो ।

विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखबाहेक ४३ जना सांसद सहभागी रहेकोमा ४२ जना प्रस्तावको पक्षमा सहभागी भएको र १ जना तटस्थ रहेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले निर्णय सुनाएका थिए । उपसभामुख कृष्णी थारु तटस्थ बसिन । प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको तेस्रो बैठकका रुपमा सोमबार दिउसो १ बजे शुरु भएपनि पहिलो बैठक विपक्षीको नाराबाजीबीच केहीबेर चलेर स्थगित भएको थियो ।

साढे २ बजे सुरू भएको दोस्रो बैठक ९ मिनेट मात्र चलेर स्थगित भएको थियो । तर सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले स्थगितपछि बसेको बैठक पहिलो बैठककै कार्यसूची अनुसार सञ्चालन गरेका थिए । विपक्षी एमालेले त्यो बैठक पनि बहिस्कार गरेको थियो । सवा ४ बजे सुरू भएको नवौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा सभामुख घर्तीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ र प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम केसीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियाअघि बढाएका थिए । केसीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेपछि सरकारमा सहभागी ४ दलका प्रमुख सचेतकहरुले समर्थन गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान र जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले सरकारलाई समर्थन रहेको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभा सचिवालयले विपक्षी दलको माग सुनुवाई नभएकाले बैठकमा उपस्थित नभएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ८० सदस्य रहेकोमा मुख्यमन्त्री केसीलाई विश्वास मत पुष्टि गर्न ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । सत्तापक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९ (सभामुखसहित), जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र एमालेबाट स्वतन्त्र सांसदको दावी गरेका अजय शाहीसहित ४२ सांसदले समर्थन गरेका छन् । शाहीले गठबन्धनमा साथ दिएपछि विपक्षी एमालेसँग ३७ सदस्य मात्र रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसी लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार दल र एक स्वतन्त्र गरी ४२ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । यो संगै मुख्यमन्त्री केसीलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने, नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने सहज भएको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा भने सरकारमा नजाने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकिय

सबै हेनुर्होस

चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर

नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको  भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने

जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२

साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट

जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१

अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय

जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?

जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७