ब्रेकिङ न्युज:

ताईवान माथीको आक्रमण अमेरिकालाई सह्य हुनेछैन

Jagaran Post ८ कार्तिक २०७८, सोमबार १०:१७
डोग ब्यान्डो
              डोग ब्यान्डो

 ताईवान खुला बजार एवं उदार अर्थब्यवस्था र लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त यौटा जिवन्त देश हो। केहि दशक अंघिसम्म यो देश अर्को एक तानाशाहीको चंगुलमा फस्दै आईरहेको थियो।

ताईवानदेखि करिब १०० माईल टाढा रहेको यौटा भयानक अधिनायकवादी शाषनको सामना ताईवानले गर्दै आईरहेको थियो जसले ताईवान द्विपलाई बारम्बार आफ्नो भनी दाबी गर्दै आईरहेको छ। उक्त अधिनायकवादी अरु कोहि नभएर गणराज्य चीन हो।

  लामो समयसम्म चीनको अनेकन बाधाका बाबजुद पनि ताईवान जिवित नै रह्यो। तर अहिले आएर ताईवानको भविष्य फेरि धुमिल हुँदै गैइरहेको छ।

  बेईजिङ्गको प्राथमिकतामा सदैव एक देश दुई प्रणाली नै रहँदै आएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टिले अवलम्वन गरेको एक देश दुई प्रणालीको अवधारणा बुझ्न धेरै टाढा जानु पनि पर्दैन। नजिकैको हङ्गकङ्गलाई हेरेमात्र पनि पुग्दछ।

बेईजिङ्गको यसप्रकारको नितिले हङ्गकङ्गको स्वतन्त्र एवं अर्ध- स्वायत्त राजनीतिलाई कसरी एकाएक पुँजीपती बर्गको कब्जामा पुर्याईदियो। जसले गर्दा आज हङ्गकङ्गमा वाक स्वतन्त्रता, राजनैतिक सक्रियता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिता र सिसिपी स्पष्टवादी नियमसमेत धेरै हदसम्म संकुचित भएर गएको छ।

  बेईजिङ्गको यसप्रकारको नितिलाई ताइवानका जनसमुदायले भने खासै रुचाएको देखिंदैन। विशेष गरेर ताइवानका युवापंक्ति ताइवान-चीनबिचको ऐतिहासिक सम्बन्धको बारेमा महसुस समेत गर्दैनन।

  संयुक्त गणराज्य चीन, जसले स्वतन्त्र प्रान्तको रुपमा रहेको ताइवानलाई आफ्नो भनी दाबी गर्दै आईरहेको छ। उसले ताइवान द्विपका २ करोड ४० लाख नागरिलाई आफ्नो प्रभावमा पार्नेगरि दबाब दिंदै आईरहेको छ।

  बेईजिङ्गको नयाँ रणनीतिअनुसार ताईवानको वायु सुरक्षा क्षेत्रमा चीनले नियमित घुसपैठ गरिरहेको छ। जसले गर्दा वसिंङ्गटन चीनसंग धेरै चिढिएको पनि छ।

वसिङ्गटनको पहिलो दायित्त्व र जिम्मेवारी भनेको आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो। जसको अर्थ परमाणु शक्तिसंग अर्को एक अनावश्यक युद्धबाट अमेरिका टाढै रहनु हो।

  अमेरिकाको तुलनामा ताइवानको बायु सुरक्षा क्षेत्रभित्र चीनको नियमित गस्ती कमै देखाईदिएझैं लाग्दछ। किनकी चीनले आफ्नै प्रभाव क्षेत्रबाट गस्ती गरिरहेको हुन्छ र सो कुरा खासै चर्चामा पनि आऊँदैन। तर, अमेरिकालाई पूर्वी चिनियाँ सागर हुँदै ताईवानसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा अमेरिकाको गस्तीको बारेमा चीनले धेरै प्रोपोगाण्डा मच्चाऊने गर्दछ। वास्तवमा चीनले फैलाऊने अफवाहमा पूर्णरुपमा सत्यता भने भेटिंदैन।

  वायु सुरक्षा पहिचान क्षेत्र – एडिआइजेड (ADIZ) राजनैतिक एवं रणनीतिक महत्त्वको बिषय हो, हवाई क्षेत्रसम्बन्धित कानूनी अवधारणा हैन। अमेरिकाले पूर्वी चिनिया सागर माथीबाट ब्यवसायिक नियमन आयोग- पिआरसी (PRC) अन्तर्गत एडिआइजेडको अवधारणाअनुसार नियमित उडान गर्दै आईरहेको छ जसको स्विकारोक्ति वसिङ्गटनले गरिसकेको पनि छ। अमेरिकालाई लागेको छ ताइवानमाथी बेईजिङ्गको हवाई गस्तीमा बृद्धिमात्र भएको छैन, निकटतम संकटसमेत सामुन्ने आईसकेको छ।

  पछिल्ला बर्षहरुमा चीनले ताइवानको स्वतन्त्र भूमिकामाथी प्रतिवन्ध लगाऊन जोडबल गरिरहेको अवस्थामा यता पिआरसीले भने ताईवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट अलग्गै राख्नेबारेमा वकालत गर्दै आईरहेका देशहरुलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ जुन देशहरुले ताइपेईको राष्ट्रियता १४ प्लस भेटिकन सिटिसम्म मात्र सिमित छ भनेर चीनको पक्षमा वकालत गर्दै आईरहेका थिए। पिआरसीले आफ्नो पक्षमा लिएका ती देशहरु थिए जसले ताइवानको स्वतन्त्रतामाथी चिनियाँ प्रभुत्त्वको वकालत गर्दै आईरहेका थिए। ती देशहरुले चिन-ताइपेई अवधारणाअन्तर्गत रहेर काम गर्न ताइवानमाथी दवाव दिंदै आईरहेका थिए। यता चीनले पनि आफ्नो अधिनायकवादी शाषन प्रदर्शन गर्दै ताईवानको स्वतन्त्रताका बारेमा वकालत गर्दै आईरहेका बिदेशी नागरिक, बिश्लेषक, बुद्धिजीवी एवं पत्रकारमाथी कारवाही गर्दै आइरहेको छ। चीनको यसप्रकारको गतिविधिले कुनैपनि बेला अप्रिय घटना निम्त्याऊन सक्तछ।

  ईतिहासको कुनै कालखण्डमा ताईवान चीनको एक अभिन्न अंङ्ग थियो। सन् १८९५ मा जापानले उक्त दिपलाई युद्धको माध्यम आफ्नो कब्जामा लिएको थियो। पछि सन् १९४५ मा उक्त द्विप चीनलाई नै फिर्ता गरेको थियो।

  सन् १९४९को चुनावमा चीनमा सिसिपीको बिजयपश्चात अपदस्त भईसकेको राष्ट्रवादी सरकारको पुन: सरकार बन्यो। उक्त सरकारले दशकौंसम्म आरओसी, पिआरसीसंगको सहकार्यमा दशकौंसम्म ताइवानमा शासन गर्ने घोषणा गर्यो।

यता भने ताईवानीहरु आरओसी, पिआरसीको यसप्रकारको ढोंगलाई त्यागेर आफ्नो देशको बिकाशमा केन्द्रित हुनलागे। यसको बिपरित चिनियाँ भूमीमा बसोबास गर्ने ताईवानी नागरिकहरु भने ताईवानलाई चीनकै अभिन्न अंगको रुपमा मान्दछन।

माओत्सेतुङ्गको निधनपश्चात बेईजिङ्गको सत्ता ताईवानप्रति केहि हदसम्म नरम रुपमा प्रस्तुत हुनथालेको थियो। तर, पछिल्लो एक दशकमा बेईजिङ्गमा सी जिनपिङ्गले ताईवान मामिलामा पुरै कोर्ष नै उल्ट्याईदिए। उनले ताईवानमाथी नाटकीय रुपमा निरन्तर दमन गर्दै तानाशाही प्रवृत्ति देखाऊँदै गए हङ्गकङ्गमा झैं।

   ताईवानले चीनद्वारा आफू शोषणमा परेको भन्ने हरेक कारण र प्रमाणको चीनले कडारुपमा प्रतिवाद गर्दै आईरहेको छ र त्यस्ता प्रमाणहरु नष्ट गर्ने भरमग्दुर प्रयास पनि गर्दै आईरहेको छ। बेईजिङ्गले जवर्जस्ती रुपमा ताईवानको सुरक्षाको लागि एकमात्र बिकल्प चीन नै हो भन्ने भ्रम सृजना गर्दै आईरहेको छ। यसको पछिल्लो कडिको रुपमा  सि जिनपिङ्गले यसै महिनाको शुरुवातमा `शान्तिपूर्ण रुपमा चीनमा रहेका ताईवानीलाई मातृभूमीमैं पुनर्मिलन गराऊने´ भन्ने आव्हानलाई लिन सकिन्छ।

  वास्तवमा सीले देखावटिरुपमा चिनियाँ भूमीमा रहेका ताईवानी नागरिकको मन जित्न यसप्रकारको आव्हान गरेका थिए। ताईवानमाथी चीनको निरन्तरको दवावलाई पर्दा हाल्न सीले यसप्रकारको आव्हान गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ।

  चीन चाहन्छ ताईवानले उसले आफ्नो ईतिहास स्मरण गर्दै ताईवान-चीन पूर्णरुपमा एकिकरणको लागि वेईजिङ्गसंग हातेमालो गरोस। तसर्थ चीनले ताईवानसंग गरेको सम्झौताअन्तर्गत अब ताईवानले बेईजिङ्गसंग आत्मसमर्पण गरोस। यदि ताईवानमाथी पिआरसीको यसप्रकारको दवावले प्रभाव पारेन भने सैन्य बल प्रयोग गर्ने बेईजिङ्गको अन्तिम उपाय हुनेछ।

  यद्यपि चीनसंग अनेकन बिकल्प पनि छन। ताइवानमाथी एकसाथ आक्रमण जोखिमयुक्त पनि हुनेछ। चीन र ताईवानबिचको दूरी १०० माईलको छ। बिचमा समुन्द्र छ। यस्तो अवस्थामा चीनले विकल्पको रुपमा ताईवानको बन्दरगाहमा अवरोध सृजना गर्ने, बिचमा पर्ने साना साना टापुहरु कब्जामा लिने, मिसाईलको माध्यम ताईवानका महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र मानिने राजनैतिक, सैन्य एवं सरकारी अखडाहरुमा आक्रमण गर्ने तथा ताईवानलाई बाह्य यातायातको सुविधाबाट अलग गर्ने योजनाहरु बेईजिङ्गसमक्ष छन।

यता ताईवानको बिषयलाई लिएर वसिङ्गटनमा बढ्दो चिन्तामाझ कुनैपनि संकट कसरि पार लगाऊने भन्ने बिकल्प तयार हुन सकिराखेको छैन। सीको पछिल्लो अभिब्यक्तिलाई वसिङ्गटनले `अपमानपूर्ण शताव्दी´को रुपमा लिएको छ। चीन-ताईवान सम्बन्धलाई लिएर क्विन्सी ईन्स्टिच्युटका प्रोफेसर माइकल स्वाइनले तर्क दिएका छन-“बेईजिङ्गले ताईवानलाई बलपूर्वक कब्जा गर्न सक्नेछैन। यद्यपि बर्तमान समस्या यथावत रहिरहे बेईजिङ्गको सम्भावित योजना सफल हुन पनि सक्तछ। तसर्थ यो मुद्दा सकेसम्म छिटै टुंग्याऊन नै बेस हुनेछ।”

“बेईजिङ्गले ताईवानमाथी निरन्तर दवाव बढाऊँदै लगेको छ। तर, आवश्यक परेको खण्डमा बेईजिङ्गको यसप्रकारको दवावलाई काऊन्टर दिनसक्ने गरि प्रतिवादमा उत्रिनु पनि पर्ने हुन्छ। बेईजिङ्गले ताईवानको सुरक्षा क्षमताको परिक्षणमात्र होईन, ताईवानलाई धेरै हदसम्म तनाव पनि दिएको छ।”- स्वाईनको तर्क छ।

  यद्यपि चीनले ताईवानमाथी गर्ने सैन्य कारवाहिको कुनै समयसिमा त छैन। उसले जुनसुकै बेला पनि ताईवानमाथी सैन्य कारवाही गर्नसक्तछ। जति समय गुज्रंदै गयो, चीनले आक्रमण गर्ने सम्भावना पनि बढ्दै जानेछ।

  ताईवान मामिलामा वसिंटनले के गर्नुपर्ने हुन्छ?

ताईवानका राष्ट्रपति त्साई इंगुवेनले चीनको दवावका सामुन्ने नझुक्ने बताएका छन। तर, ताईवानका जनता पिआरसीको बिरोध गर्नको लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार छैनन। ताईवानले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको मुश्किलले २ प्रतिशत सेनालाई उपलव्ध गराऊँदछ। एकातर्फ सशस्त्र बललाई अत्याधुनिक हतियार उपलव्ध गराऊनमा समस्या भैरहेको छ भने अर्कातर्फ फेरि ताईपेईको खर्च अत्याधुनिक हतियारकै लागि खर्च भएको छ आँकडा बताऊँदछ। यस्तो अवस्थामा ताईवानी जनता चाहन्छन, वसिङ्गटनले आफ्नो देशलाई सहयोग गरोस। उसले हाम्रो ख्याल राखिदिओस। यसको अर्थ वसिङ्गटनले हाम्रो पक्षबाट बेईजिङ्गसंग युद्ध लडिदिओस।

  ताईवानी समाज एक आकर्षक एवं उदार समाज मानिन्छ। यसैपनि ताईवान द्विप अमेरिकी सुरक्षाको लागी खासै महत्त्वको द्विप पनि होईन। बिश्वमानचित्रमा ताईवान जति चीनको नजिक छ, क्युवा उत्तिकै अमेरिकाको नजिक छ। पिआरसीबाट अमेरिकालाई खतरा देखिंदैन। बेईजिङ्गले कुनैपनि परिस्थितिमा हवाईमार्गबाट क्यालिफोर्निया जित्न सैन्य दल पठाऊन सक्तैन। यी भनेका असम्भव कुरा हुन। ताईवानको वर्तमान अवस्था अमेरिकाको लागि अप्रासंगिक कुरा हुन। अमेरिकाबाट ७०० माईल दूरीमा रहेको ताईवानमा अमेरिकी प्रभाव जमाऊन अमेरिकालाई धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।

ताईवानमाथी नियन्त्रण हासिल गर्नसकेको खण्डमा बेईजिङ्गलाई उस आसपासको पानीमाथी बलियो पकड बनाऊन मद्दत मिल्नेछ। तर, वसिङ्गटनलाई यो कुरा मन परिरहेको छैन। तर, भूराजनीतिक हिसावले यसै पनि वसिङ्गटनलाई यस क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छैन। तसर्थ ताईवान मामलाई लिएर अमेरिका चीनको बिरुद्धमा ताईवानको पक्ष लिएर युद्धमा होमिने सम्भावना भने निकै कम छ।

   ताईवान- अमेरिका आर्थिक सम्बन्ध मजबुत रहेको छ। तर, पिआरसीसंग सैन्य टकराव भने उचित देखिंदैन। ताईवानमा उत्पादन हुने मेशिनरी चीप विशिष्ट एवं अति महत्त्वका हुनेगर्दछन। अमेरिका- ताईवान सम्बन्ध आपूर्ति एवं भौगोलिक विविधताको लागि महत्त्वपूर्ण छ, संघर्षको लागि होईन।

  अमेरिका एवं ताईवानमैं पनि कतिपय ताईवानको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरुको तर्क छ; यदि अमेरिका ताईवानलाई सहयोगको लागि गएन भने अमेरिका- ताईवान सम्बन्ध बिग्रनेछ र अमेरिकी विश्वसनियता पनि गुम्नेछ। ताईवानसंग अमेरिकाको कुनैपनि संधि एवं प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरिएको छैन। न नै कुनै सुरक्षा खतरा एवं सम्झौता। कुनैपनि महाशक्ति राष्ट्र त्यस क्षेत्रमा अनाहकमा युद्धमा जाने जोखिम उठाऊन सक्तैन कसैको रक्षाकवच बनेर।

   अमेरिकाको कच्चा राष्ट्रवादका अलावा अन्य कसैले पनि बिना कुनै कारण दमनकारी सी प्रशासनबाट समाजलाई मुक्त गर्ने भन्दै अमेरिकालाई युद्धमा होमिन हौस्याऊनु हुंदैन। कच्चा राष्ट्रवादको प्रदर्शन गर्नेहरुले पनि बुझ्नुपर्दछ कि अमेरिकाको सुरक्षामा कुनैपनि असर र महत्त्व नै नराख्ने त्यति टाढाको द्विपमा अर्को महाशक्ति राष्ट्रसंग टक्कर लिन जानुको परिणाम के होला अमेरिकाको लागि भनेर।

  पहिलो कुरा त खराब देशको छेवैंमा रहेका असल देशहरुको रक्षा गर्न भन्दै भिड्नु अमेरिकाको कुनै नैतिक दायित्त्व नै होईन। अमेरिकी सैन्य सुरक्षाको अपेक्षा गर्ने देशहरुको लिस्ट लामै छ।

  हङ्गकङ्गदेखि अफगानिस्तान, पोल्याण्ड, युक्रेन, जर्जिया, खाडी देशहरु, दक्षिण कोरिया, बर्मा आदि सबैले अमेरिकी सुरक्षा सहायता खोजिरहेका छन। उनीहरुप्रति सहानुभूति राख्नु यौटा असल कुरा पनि हो। उनीहरुको रक्षाको लागि कमैमात्र उपस्थिति जनाऊनु अमेरिकाकै लागि श्रेयस्कर रहनेछ। तर, ताईवानको लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको हवाला दिंदै अमेरिकालाई युद्धमा होमिन उकास्नु त्यो महाभुल हुनेछ, अमेरिकाकै लागि घातक सवित हुनेछ।

(२१ अक्टोवर २०२१ मा द अमेरिकन कन्जर्वेटिव मा प्रकाशित डोग ब्यान्डोको लेखको संक्षिप्त अनुवादित अंश)

Facebook Comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

धेरैको अपेक्षा थियो- सरकार गठन भएको ६ महिनापछि सरकारप्रमुखको हैशियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा गर्ने भनिएको सम्बोधनले देशका खास मूलभूत समस्याहरुको सम्बोधन गर्नेछन। देशमा

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८

राप्रपा महाधिवेशन – स्पष्ट सन्देश !

Jagaran Post १९ मंसिर २०७८, आईतवार १६:२५

नेकपा एमाले – `इलेक्सन´ कि `ओली सेलेक्सन?´

Jagaran Post १३ मंसिर २०७८, सोमबार ०६:१९