न्यायमूर्तीको मन्दिरमा इमानको संकट !

जागरण पोस्ट १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ११:०५

न्यायपालिका र कार्यपालिकाबिचको स्वार्थले ध्वस्त हुँदै न्याय क्षेत्र

अन्यायमा परेकाले न्याय पाऊनको लागि ढकढकाऊने अन्तिम  ढोका पनि यतिखेर आफै न्यायको याचना गर्दैछ। आफै अन्यायमा परेको अलाप गर्दैछ या अन्यायमा परेको बाहाना गर्दैछ।

यति कुरा त निश्चित नै छ नेपालको न्यायमूर्तीहरुले भरिएको न्यायको मन्दिर अब त्यो पवित्र मन्दिर रहेन जहाँ मन्दिरको ढोकाबाहिरबाट औंला उठाऊन शुरु भएको छ। त्यो मन्दिर अब न्यायको लागी सबैको साझा मन्दिर भएन जहाँ राजनीतिरुपी आपराधिक पन्जा गाडेर न्यायको किनबेच हुँदै आईरहेको छ।

सर्वोच्चमा दलहरुको चरम अक्षमताको पहिलो अपराधिक पन्जा त्यतिखेर गाडियो जतिखेर खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीशमा बिराजमान थिए। आपराधिक राजनैतिक पन्जाले खिलराजको यौटा खुट्टा न्यायालयमा र अर्को खुट्टा कार्यपालिका मा राखेर नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको डुंगा उतिखेरै दुर्घटनाको डिलमा पुर्याएको थियो।

खिलराज हुँदै गोपाल पराजुली अनि चोलेन्द्र शमशेर जवरासम्म आईपुग्दा न्यायपालिका लाई न्यायको पवित्र मन्दिरको स्वरुपमा नै राखिएन। सत्ता स्वार्थ र जालझेलको खण्डहरमा रुपन्तरण गरेरै छाड्यो दलहरुको आपराधिक राजनीतिले।

दूईतिहाई हाराहारीको जनमत पाएर पनि जनमतको कदर गर्न नसकि उन्मत्त साँढेझैं बौलाएको दूईतिहाईको सरकारले बारम्बार संवैधानिक दायरा मिच्दै गरेका मनपरी फैसलामा सर्वोच्चले लगाम लगाईदिएको थियो।

सर्वोच्चको लगामसंगै सत्ता बहिर्गमनमा परेको दूईतिहाईको आडम्बरी सरकारको बदलामा परमादेशको आधारमा फेरि गठवन्धन सरकार बन्न पुग्यो। गठवन्धन सरकारले परमादेशको गुन तिर्न सरकार बाँडफाँडमा छुट्ट्याएको भागवण्डाले अन्तत: न्यायपालिकाकै हुर्मत लिएर छोड्यो।

यसो त प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिमै राणासँग शासकीय साझेदारीको सौदाबाजी सुरु गरेका थिए।

आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरुको असन्तुष्टि, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन अनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु समेतले राजीनामा मागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको पद गम्भीर संकटमा परेको छ ।

लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि स्वतन्त्र र सबल न्यायपालिका नभई हुँदैन। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तीन अंगहरू कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाले आ-आफ्नो काम गर्ने भन्ने नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।

पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतमा जे देखिएको छ त्यसको पृष्ठभूमि लामो छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको व्यक्तिगत स्वभाव, चरित्र र नेतृत्व क्षमताको विषयमा यसअघि पनि बेलाबखत प्रश्नहरु उठेका हुन् । तर, कार्यपालिकासँग मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समेत भाग खोज्ने काममा शंकास्पद संलग्नताका कारण उनले सर्वोच्च अदालतकै आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरुको समेत विश्वास गुमाएका छन् । उनका लागि यो सबैभन्दा महङ्गो सावित हुँदैछ।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्च अदालतभित्रै संघर्ष सुरु भएको छ । जबराले सोमबार बोलाएको पूर्ण बैठक १४ न्यायाधीशले बहिष्कार गरेका छन। न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशबाटै यो तहको संघर्ष पहिलोपटक भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराका गतिविधिले न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमा संकटमा परेको भन्दै न्यायाधीशहरूले अभूतपूर्व एकता देखाएका छन् । जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको उनीहरूको माग छ । पूर्वन्यायाधीश फोरमले शुक्रबार नै विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने अन्यथा संसद्बाट कारबाही गर्नुपर्ने बताएको थियो। कानुनविद्हरूले पनि उनको राजीनामा मागेका छन।

विवादास्पद फैसला दिएको मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्यायपालिकालाई बदनाम गराएको गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ ।

पत्नीहत्या गरेका रञ्जन कोइरालालाई कैद छुट दिने फैसला गरेयता प्रधानन्यायाधीश जबरा शृंखलाबद्ध विवादमा मुछिएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खाएकोे र त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ नियोजित रूपमा सार्दै आएको आरोप उनीमाथि छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा समेत हिस्सा मागेको सार्वजनिक भएपछि सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरूले उनीमाथि प्रश्न उठाएका हुन।

प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिमै राणासँग शासकीय साझेदारीको सौदाबाजी सुरु गरेका थिए। सोको शिलशिला अहिलेको गठवन्धन सरकारका पालामा झनै दन्किएर आएको छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा नियुक्तिको भूमिकाबाट अलग गरिएमा न्यायपालिका गुणवत्तामुखी कामतर्फ सीमित हुँदै जान्छ। नभए, राजनैतिक भागवण्डा र स्वार्थले न्यायालयमा झोंसिएको आगोले न्यायको नै दागबत्ती दिनेछ।

सर्वोच्च, उच्च वा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको आजसम्मको कार्यशैली र न्याय सम्पादनले निष्पक्ष  न्यायिक फैसला कायम गर्न नसकेको अनुभूत भएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई सर्वोच्च, उच्च, पुनरावेदन, जिल्ला अदालतमा नियुक्त गरिएको गलत शैलीबाट न्यायिक प्रक्रियामा हुनुपर्ने निष्पक्ष र सन्तुलित अवयवहरूको मर्मअनुसार फैसला हुन चुक्दै गएको पछिल्लो पटकका फैसला र शैलीले अनुभूत गराएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पदावधि सकिएका प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा’
‘प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा बस्न इन्कार गर्दै सर्वोच्चका आठजना न्यायाधीशद्वारा पाँच दिन विदा माग जस्ता कुराले सर्वोच्चमा भित्रभित्रै इमान र निष्पक्षतामाथी नै डढेलो लागिसकेको अनुभूति हुन्छ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्ले गर्ने सिफारिशकै आधारमा राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ ।

परिषद्‌मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानूनविद् र राष्ट्रपतिले नै नियुक्त गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि गरी पाँचजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषद्को व्यवस्था उदाहरणीय मानिए पनि यही संरचना न्यायालयमा राजनीतिकरण बढाउने अस्त्र बन्नपुगेको छ ।

“प्रधानन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो बिर्ता ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ, उनीहरूले सही र योग्य मान्छेको साटो राजनीतिज्ञहरूले इच्छाएकालाई नै न्यायाधीश नियुक्त गर्न थाले। न्यायपरिषद्को संरचना जतिसुकै राम्रो भए पनि मानसिकता ठीक नभए त्यसको केही अर्थ हुंदैन।

न्यायालयमा अहिले देखिएको संकटमा राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक परिषद्कै गलत भूमिकाको हात छ। यसबीचमा बनेका अस्थिर सरकार, मौलाएको अति राजनीतिकरण र राजनीतिक भागबण्डा यसको अर्को कारण रहेकोछ। संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् पनि त्यसकै अड्डा सावित भएका छन।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो इबी साध्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ।सत्ता–स्वार्थमाथि ठेस पुर्‍याउँदा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको डण्डा चलाएर संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको पूर्ववर्ती सत्ता गठबन्धनको हर्कतका कारण पनि होला, वर्तमान संसद्‍मा यसबारे आवाज पनि उठ्न सकेको छैन।

खिलराज रेग्मी, गोपाल पराजुली र अहिले आएर चोलेन्द्र शमशेर जवरा प्रकरणले नुर गिराएको न्यायालय कसरी सही ‘ट्रयाक’ मा फर्किएला ? अहिलेको प्रमुख चिन्ता यही हो। राजनीतिक भागबण्डाको अड्डा बनेका न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्मा सुधारको विकल्प छैन।

कम्तीमा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा नहुने सुनिश्चितता गर्नु नै न्यायलय सुधारको प्रमूख कडी हुनसक्तछ। न्यायपरिषद्लाई नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनका कारबाहीमा सशक्त र सक्षम बनाउनु उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। न्यायपालिका सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, त्यसो गर्न समय लाग्छ, तर तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै निष्पक्ष र क्षमतावान व्यक्ति मात्र न्यायालयमा पुग्ने सुनिश्चितता हो।

न्यायालय जोगाउने दायित्व सरकारको हो। यसै पनि आफ्ना स्वेच्छाचारी निर्णयमाथि अंकुश लगाउने भएकाले सरकार जहिल्यै न्यायालयप्रति सशंकित हुन्छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि स्वतन्त्र र सबल न्यायपालिका नभई हुँदैन।

तसर्थ, न्यायपालिका सुधारको लागि सबैभन्दा सहज मार्ग भनेको नैतिकताका आधारमा बर्तमान प्रन्याले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिएरै मार्गप्रशस्त गर्नु नै हुनेछ। किनकि उनको ब्यवसायिक करिअरमा एकपछि अर्को प्रश्नहरु उठिरहेका छन। आफ्नो ब्यवसायिक चरित्रमाथी उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानविनको लागि राजिनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिएको खण्डमा भोलीका दिनमा उनले न्यायालय क्षेत्र सुधारका लागि आफूले देखाएको इमानको कदर हुनेछ र भावी न्यायकर्मीका लागि पनि एक नजिर स्थापित हुनेछ। हैन भने न्यायपालिकामा देखिएको संकट समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। न्यायपालिकामा समस्या सृजना गराऊने कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा इमानको संकट परेका बेला आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन।

twitter.com- @jagaranpost

Facebook Comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

पहिला आयल निगम सुधार, अनिमात्र इन्धनको मूल्य समायोजन गर

काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन। जतिपनि सरकार आऊँछन- तिनिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ मूल्यबृद्धि र करबृद्धि। हरेक सरकारबाट जनतालाई राहत हैन

जागरण पोस्ट १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:४८

न्यायमूर्तीको मन्दिरमा इमानको संकट !

जागरण पोस्ट १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ११:०५

कृषक र कृषिका अथाह पीडा – कहिले सरकारले ठग्छ त कहिले प्रकृतिले

जागरण पोस्ट ३ कार्तिक २०७८, बुधबार ०९:०१

नियतमैं खोट भएकालाई बदल्न सकिँदैन, थप बर्बादी हुनबाट रोक्ने हाम्रो दायित्त्व हो

जागरण पोस्ट २५ आश्विन २०७८, सोमबार १९:४९