पहिला आयल निगम सुधार, अनिमात्र इन्धनको मूल्य समायोजन गर

जागरण पोस्ट १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:४८

काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन।

जतिपनि सरकार आऊँछन- तिनिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ मूल्यबृद्धि र करबृद्धि। हरेक सरकारबाट जनतालाई राहत हैन आहतको उपहार मिल्दछ। हामीले ऐलेसम्म जान्दै र बुझ्दै आएका जतिपनि सरकार रहे र जुनसुकै दलबाट नेतृत्त्व गर्दै आएको सरकार होस – मूल्यबृद्धि, अभव, महंगी र चर्को करको मात्र सामना गर्दै आएका छौं। राहतको त कुनै गुञ्जायसै छैन।

जुनसुकै नेता आऊन्, जतिसुकै राष्ट्रवादको चर्को भाषण गरुन, जनतालाई सुख र शान्ती दिने जतिसुकै आश्वासन किन नदिऊन, समुन्नत र सबल राष्ट्र बनाऊने जतिसुकै अफवाह किन नफैलाऊन, अन्तत: सरकारमा पुगेपछि तिनै नेताले आफ्नो वास्तविक अनुहार र नियत देखाईछाड्छन – बेईमानी र छलकपट।

यौटा निकै लोकप्रिय उखान छ; `तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्रोमा´ भन्ने। हो, नेपाली जनताको नियतीमा सदैव यहिं उखान चरितार्थ भएको छ। कांग्रेस गए एमाले, एमाले गए माओवादी, माओवादी गए फेरि कांग्रेस/ एमाले।

नेता उहीँ , पात्र र प्रवृत्ति उहीँ। र, तिनका नियत सधै उस्तै- बिषालु, जनतामारा, परपिडक। अनि जनताको नियत भने सदैव उहीँ- सधैको पिडित, अभावपूर्ण दैनिकी, अपमानपूर्ण जिन्दगी, अन्धकारपूर्ण भविष्य।

समय बदलियो, ब्यवस्था बारम्बार बदलियो, तर पात्र र प्रवृत्ति भने कहिल्ल्यै बदलिएन र बदलिएन देश समृद्धिको नक्सा पनि।

हामीले अथाह बिश्वास र भरोसाका साथ जुन जुन नेतालाई संसद हुँदै सत्ताको खुड्किलो चढायौं, तिनै नेताबाट जनतामाथी बारम्बार धोका र बेईमानीसिवाय सकारात्मक संदेशको खबर कहिल्ल्यै अनुभव गर्न पाएनौं।

लूटतन्त्र, डनतन्त्र, झुठतन्त्र, ठगतन्त्रमा मात्र रुमल्लिएको नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले यो देशलाई बिश्वकै गरिब मुलुकको हैशियतमा पुर्याएका छन। औचित्यहिन देशको रुपमा परिणत गरेका छन। शक्तिहिन र प्रभावहिन देशको रुपमा परिणत गरेका छन र दासत्वको भूमरीमा फसाएर छाडेका छन।

सिन्डिकेट, अराजकता, मनोमानी, गैरजिम्मे बारीपना, जवाफदेहिताबिहिन, न्यायबिहिन र आवाजबिहिनको अवस्थामा बर्तमान राजनैतिक प्रणाली र नेतृत्त्वले देश र जनतालाई पुर्याएको छ। देशको अवस्था साह्रै निस्सासिंदो तरिकाले अस्तव्यस्त र ध्वस्त छ। तर, निरोहरु बांसुरी बजाऊन भने छाडेका छैनन।

कुनैबेला देशकै शान र ईज्जतको रुपमा प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानहरुमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको लूटका कारण अधिकांश संस्थानहरु ध्वस्त भएर गएका छन भने बंचेखुचेका औंलामा गन्न सकिनेमात्र संस्थानहरु अस्तित्त्व रक्षाको खातिर छटपटाईरहेका छन।

नेपाल वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा सामाग्री लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकमलगायतका सस्थानमध्ये नेपाल टेलिकममात्र यौटा त्यस्तो संस्थान होला जहाँ चरम राजनैतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको अराजकताका बाबजुद पनि ऐलेसम्म ग्रीन जोनमा छ। बाँकी सबका सब सार्वजनिक संस्थानहरु नेता र कर्मचारीतन्त्रले धरासायी बनाएरै छाडेका छन।

देशको दैनिक अर्थतन्त्र र जनजिविकामा खास अर्थ र धक्का राख्ने नेपाल आयल निगम बर्सेनि चर्चा र बिबादमा आऊने संस्थामध्ये एक हो। हरेक सरकारको पहिलो जनघाती नजर आयल निगममा नै पर्दछ। सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीमात्र होईन, नेता कार्यकर्ता र कर्मचारीका नाईकेको कर्के नजर नेपाल आयल निगममैं पर्ने गरेको छ।

यता, आयल निगमभित्र चल्नेगरेको चरम राजनैतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिन्डिकेट, कर्मचारीतन्त्रको अराजकताले गर्दा आयल निगमले सदैव बदनामीमात्र कमाएको छ।

जनताको जनजिवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पार्ने तेल, ग्याँस, मट्टितेललगायतका इन्धनमा निगमले कहिल्ल्यै राहतको अनुभूति दिनै सकेको छैन। सदैव घाटामात्र देखाएर दैनिक प्रयोगमा आऊने ग्यास, इन्धनलगायतमा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्दै आएको छ।

अनावश्यक कर्मचारीको हुल, कर्मचारी संगठनको अराजक राजनीति, घूसखोरी, घोटालालगायत काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम ले यता मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्तछ, उता कर्मचारीलाई सुविधाको नाममा लुगा धुने साबुन र सरफसमेत उपलव्ध गराएर लूट मच्चाएको छ।

अलिकति नाफामा जांदाबित्तिकै कर्मचारीलाई मोटो रकममा बोनस बाँड्न कत्ति पनि नहिच्किचाऊने निगमले नाफा गरेको रकम संचित गरेर राखेको भने देखिंदैन। जग्गा खरिददेखि इन्धन चोरीसम्म जहिंतहिं घोटाला नै घोटालामा रुमल्लिएको निगम सुधारको लागि कहिं कसैले पहल गरेको भने देखिंदैन।

नेपाल आयल निगम सुधारको एकमात्र बिकल्प हुनसक्छ निगममा राजनैतिक बदनियतको अन्त्य। स्वच्छ प्रतिष्पर्धाद्वारा योग्य ब्याक्तिलाई निगमको नेतृत्त्वमा पुर्याऊनु र निगमभित्र हुनेगरेका आर्थिक अनियमितताका चलखेललाई निस्तेज गर्नसक्नेगरि अख्तियारलाई अख्तियारी दिनु। अनावश्यक कर्मचारीको कटौतीसंगै सेवासुविधा र बोनस वितरणमा पनि कडाईका साथ मापदण्ड बनाएर पारदर्शी तवरमा वितरण गर्नसके मात्र निगम सुधारको पहिलो खुड्किलो तय हुनेथियो।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनैतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको ज्यादती, इन्धनको चोरीलगायतका कारणले निरन्तर घाटामा गएको भन्दै जनतालाई सदैव मर्कामा पार्नेगरि अत्यावश्यक इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेर न निगमको घाटा कम हुँदै जानेछ न नै निगमभित्रको अराजकता अन्त्य हुनेछ। राजनैतिक प्रणालीले `पुङ्गमाङ्ग´ बनाएको निगममा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता र चोरीका भ्वाङ्ग नटाल्दासम्म जति नै मूल्यबृद्धि गरे पनि निगममा कहिल्ल्यै सुधार हुनेछैन। मात्र जनताले महंगी र अभावको सामना गर्न अभिशप्त हुनेमात्र हुन।

twitter.com – @jagaranpost

Facebook Comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

पहिला आयल निगम सुधार, अनिमात्र इन्धनको मूल्य समायोजन गर

काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन। जतिपनि सरकार आऊँछन- तिनिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ मूल्यबृद्धि र करबृद्धि। हरेक सरकारबाट जनतालाई राहत हैन

जागरण पोस्ट १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:४८

न्यायमूर्तीको मन्दिरमा इमानको संकट !

जागरण पोस्ट १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ११:०५

कृषक र कृषिका अथाह पीडा – कहिले सरकारले ठग्छ त कहिले प्रकृतिले

जागरण पोस्ट ३ कार्तिक २०७८, बुधबार ०९:०१

नियतमैं खोट भएकालाई बदल्न सकिँदैन, थप बर्बादी हुनबाट रोक्ने हाम्रो दायित्त्व हो

जागरण पोस्ट २५ आश्विन २०७८, सोमबार १९:४९