जनतामारा सरकार !

जागरण पोस्ट २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०४:५३

राणाकालमा नेपाली नागरिक स्वतन्त्र भएर बांच्न पाएनन, स्वतन्त्रतापश्चात नेपाली नागरिकले सुख पाएर बाँच्न पाएनन। त्यसपश्चातका सरकार सबै जनतामारा सरकार !

बिजय ज्ञवाली//

हामीले बारम्बार उठाऊँदै आएको मुद्दा पनि यहिं नै हो – नागरिकलाई सुखसंग बाँच्न देऊ।

समय बदलियो, ब्यवस्था बदलियो तर नागरिकका दुखका पहाड भने कहिल्ल्यै घटेनन। झनपछि झन चुलिंदै गए, छिमल्नै नसकिने गरि।

यौटा सामान्य नागरिक हरियो पासपोर्ट बोकेर देशबिदेश भौतारिन्छ, ५०/६० हजारको जागिर खान्छ। भएभरको उर्जा सिप र यौवन बिदेशमा पोखेर स्वदेश फर्किंदा उसंग न यौटा बस्ने घरको जोहो हुन्छ, न नै उसका सपनाहरु पूरा भएका हुन्छन।

तर, त्यहिं ५०/६० हजारको सरकारी जागिर खानेले एक डेढ बर्षमैं शहरमा भव्य महल ठड्याईसकेको हुन्छ। मीठो खान्छ, चिल्लो कार चढ्दछ, छोराछोरीलाई राम्रो स्कूलमा पढाऊँदछ। समग्रमा उसको जिन्दगी उच्च घरानामा उक्लिईसकेको हुन्छ।

यो त भयो यौटा सामान्य नागरिकको कुरा। जसमध्ये यौटाले हरियो पासपोर्ट बोकेर अनेकन समस्यासंग जुध्दै बिदेश हानियो भने अर्कोले सामान्य सरकारी सेवा गरेर बस्यो। तर, फरक यत्ति कि नेपालको सरकारी सेवामा रहेकोको छोंटो समयमैं अकूत कमाऊन सफल भयो भने जिन्दगीभर बिदेशको गुलाम गर्नेले अन्त्यमा रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रह्यो।

हाम्रै छिमेकी देश भारतका सिमावर्ती प्रदेशहरु युपी, बिहारलगायतका नागरिक पनि नेपाली नागरिकझैं हातमा पासपोर्ट बोकेर बिदेशिन्छन। फरक यत्ति छ, उनीहरुले बिदेशिएको १/२ बर्षमैं घरजग्गा जोडिसकेका हुन्छन। अझ अलिक राम्रै कमाऊनेले त हैशियतअनुसारको गाडी चढेर हिंड्ने स्थानमा पुग्दछन भने यता नेपाली नागरिक जिन्दगीभर बिदेशमा पसिना बगाएर पनि न यौटा गतिलो घर जोड्न सक्तछन, न नै आफ्ना सपनाहरु पूरा गर्न सक्तछन।

चर्को कर शुल्क र रेमिट्यान्सले मात्र धानिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जम्मा ५.१ प्रतिशतमात्र रहेको छ भने कृषिक्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। बाँंकी सबै रेमिट्यान्स र चर्को करले नै नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको छ।

भारतमा यौटा सामान्य घर बनाऊन ३ लाखले पुग्दछ भने नेपालमा ५० लाख भन्दा कमिमा यौटा घर बनाऊन सकिँदैन। ३-५ लाखमा आरामदायी गाडी भारतमा चढ्न सकिन्छ भने नेपालमा सोहि गाडीको मूल्य २५-३५ लाखसम्म पर्न आऊँदछ।

सरकारले गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क, शतप्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १० प्रतिशतसम्म सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन्छ । उदाहरणको लागि भारतमा २० लाख रुपैयाँ पर्ने एउटा कार नेपाल आएर ग्राहकले खरिद गर्दासम्म उक्त कारको मूल्य ८५ लाख कटिसकेको हुन्छ।

सरकारले यौटै गाडिमा भन्सार शुल्क ८० प्रतिशत, अर्थात १६ लाख लिंदा भन्सार शुल्कपछि गाडीको मूल्य ३६ लाख रुपैयाँमा पुगिसकेको हुन्छ। त्यसपछि आऊँछ अन्तःशुल्क ९० प्रतिशतले। ३६ लाखमा ९० प्रतिशतको अन्त: शुल्क ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुनजान्छ। यहाँसम्म आईपुग्दा गाडीको मूल्य ६८ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको हुन्छ।

सरकारको लूटको शृङ्खला यतिमा मात्र रोकिंदैन, ६८ लाख पुगेको उक्त गाडीमा फेरि १० प्रतिशत सडक दस्तुर जोडेर गाडीको मूल्य करिब साढे ७५ लाख कटाईसकिएको हुन्छ। अब आयो भ्याटको कुरा। भ्याट १३ प्रतिशत । भ्याटपछि गाडीको मूल्य ८५ लाख।

भारतमा ने रू २० लाख पर्ने यौटै कारमा सरकारले विभिन्न बाहानामा ६५ लाखसम्म राजस्व असूल गर्दछ। यसको अर्थ २५० प्रतिशत कर भन्ने बुझिन्छ।

यो त भयो सरकारले बिलाशीको साधनको रुपमा लिएको सवारी साधनको कुरा। सरकारले सडक दस्तुर भनेर सवारी साधनमा चर्को कर लिएर के गर्नु? बिगत ३० बर्षदेखि यौटा नया गुणस्तरीय सडक थपिएको छैन। भएका सडक गुणस्तरीय बनाईएका छैनन। सडक झन खन्जर बन्दै गएका छन। खन्जर सडकमा सवारी साधन चलाऊँदा जस्तोसुकै सवारी साधन पनि एक बर्ष नबित्दै सडकजस्तै खन्जर नै बनेर गएका छन। तिनको मर्मत गर्दा उत्तिकै लागत लाग्दछ। नेपालमा सार्वजनिक सवारीमा भाढा महंगो हुनुको यौटा कारण यो पनि हो।

सवारी साधनको मात्र के कुरा? निर्माणसामाग्री देखि लिएर दैनिक भान्सामा उपभोग्य बस्तुमा समेत नेपाल सरकारले चर्को कर लगाऊँदै आएको छ।

घर बनाऊन महंगो पर्नुको कारण सरकारले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने कच्चा पदार्थामा विभिन्न बाहानामा असुल्दै आएको चर्को करको कारण नै हो। नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको लागि चुनढुंगा उत्खननबाहेक अन्य कुनैपनि कच्चापदार्थको उत्खनन हुन सकिराखेको छैन। सियो देखि कलमसम्म, हलो देखि हाईड्रोसम्मका लागि चाहिने सबै कच्चा पदार्थमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जसमा भारतीय बजारको निर्भरता हिस्सा ६५ प्रतिशत हुन आऊँछ।

हरेक सरकार –  जनतामारा सरकार !

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीयताका सबै सरकार जनतामारा सरकार नै हुन। कुनैपनि सरकारले जनताको भलोको लागी जनपक्षीय काम गर्न सकेनन। अझ उदेकलाग्दो त के भने हरेक सरकारले हरेक बर्ष नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्दै आएता पनि नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य बस्तुहरुले बजार मूल्य नपाएर हरेक बर्ष सडकमा फालिदै र गाडिदै आए, उता भने नेपाल- भारत नाकाबाट दिनका दिन कयौं ट्रक बिषादीयुक्त तरकारी बोकेर नेपाल छिरिरहे। जुनसुकै पार्टि र ब्याक्तिले नेतृत्त्व गरेको सरकार होस- भारतीय एजेन्टसामु झुकी नै रहे।

इन्धनको मूल्यबृद्धिको सोझो अर्थ हो – महंगी। यत्रतत्र सर्वत्र महंगी। बढेको इन्धन गाडीमा राखेर कसैले सस्तोमा ढुवानी त गर्दैन। यात्रु त बोक्दैन। ढुवानी महंगो पर्नुको अर्थ हो – भान्सासम्मै महंगीको तरवार तेर्सिनु।

अब त काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन।

जतिपनि सरकार आऊँछन- तिनिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ मूल्यबृद्धि र करबृद्धि। हरेक सरकारबाट जनतालाई राहत हैन आहतको उपहार मिल्दछ। हामीले ऐलेसम्म जान्दै र बुझ्दै आएका जतिपनि सरकार रहे र जुनसुकै दलबाट नेतृत्त्व गर्दै आएको सरकार होस – मूल्यबृद्धि, अभव, महंगी र चर्को करको मात्र सामना गर्दै आएका छौं। राहतको त कुनै गुञ्जायसै छैन।

जुनसुकै नेता आऊन्, जतिसुकै राष्ट्रवादको चर्को भाषण गरुन, जनतालाई सुख र शान्ती दिने जतिसुकै आश्वासन किन नदिऊन, समुन्नत र सबल राष्ट्र बनाऊने जतिसुकै अफवाह किन नफैलाऊन, अन्तत: सरकारमा पुगेपछि तिनै नेताले आफ्नो वास्तविक अनुहार र नियत देखाईछाड्छन – बेईमानी र छलकपट।

यौटा निकै लोकप्रिय उखान छ; `तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्रोमा´ भन्ने। हो, नेपाली जनताको नियतीमा सदैव यहिं उखान चरितार्थ भएको छ। कांग्रेस गए एमाले, एमाले गए माओवादी, माओवादी गए फेरि कांग्रेस/ एमाले।

नेता उहीँ , पात्र र प्रवृत्ति उहीँ। र, तिनका नियत सधै उस्तै- बिषालु, जनतामारा, परपिडक। अनि जनताको नियत भने सदैव उहीँ- सधैको पिडित, अभावपूर्ण दैनिकी, अपमानपूर्ण जिन्दगी, अन्धकारपूर्ण भविष्य।

समय बदलियो, ब्यवस्था बारम्बार बदलियो, तर पात्र र प्रवृत्ति भने कहिल्ल्यै बदलिएन र बदलिएन देश समृद्धिको नक्सा पनि।

लूटतन्त्र, डनतन्त्र, झुठतन्त्र, ठगतन्त्रमा मात्र रुमल्लिएको नेपालको राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले यो देशलाई बिश्वकै गरिब मुलुकको हैशियतमा पुर्याएका छन। औचित्यहिन देशको रुपमा परिणत गरेका छन। शक्तिहिन र प्रभावहिन देशको रुपमा परिणत गरेका छन र दासत्वको भूमरीमा फसाएर छाडेका छन।

सिन्डिकेट, अराजकता, मनोमानी, गैरजिम्मे बारीपना, जवाफदेहिताबिहिन, न्यायबिहिन र आवाजबिहिनको अवस्थामा बर्तमान राजनैतिक प्रणाली र नेतृत्त्वले देश र जनतालाई पुर्याएको छ। देशको अवस्था साह्रै निस्सासिंदो तरिकाले अस्तव्यस्त र ध्वस्त छ। तर, निरोहरु बांसुरी बजाऊन भने छाडेका छैनन।

कुनैबेला देशकै शान र ईज्जतको रुपमा प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानहरुमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको लूटका कारण अधिकांश संस्थानहरु ध्वस्त भएर गएका छन भने बंचेखुचेका औंलामा गन्न सकिनेमात्र संस्थानहरु अस्तित्त्व रक्षाको खातिर छटपटाईरहेका छन।

नेपाल वायुसेवा निगम, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जनक शिक्षा सामाग्री लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकमलगायतका सस्थानमध्ये नेपाल टेलिकममात्र यौटा त्यस्तो संस्थान होला जहाँ चरम राजनैतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको अराजकताका बाबजुद पनि ऐलेसम्म ग्रीन जोनमा छ। बाँकी सबका सब सार्वजनिक संस्थानहरु नेता र कर्मचारीतन्त्रले धरासायी बनाएरै छाडेका छन।
देशको दैनिक अर्थतन्त्र र जनजिविकामा खास अर्थ र धक्का राख्ने नेपाल आयल निगम बर्सेनि चर्चा र बिबादमा आऊने संस्थामध्ये एक हो। हरेक सरकारको पहिलो जनघाती नजर आयल निगममा नै पर्दछ। सरकारका मन्त्रीदेखि कर्मचारीमात्र होईन, नेता कार्यकर्ता र कर्मचारीका नाईकेको कर्के नजर नेपाल आयल निगममैं पर्ने गरेको छ।
यता, आयल निगमभित्र चल्नेगरेको चरम राजनैतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, सिन्डिकेट, कर्मचारीतन्त्रको अराजकताले गर्दा आयल निगमले सदैव बदनामीमात्र कमाएको छ।
जनताको जनजिवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पार्ने तेल, ग्याँस, मट्टितेललगायतका इन्धनमा निगमले कहिल्ल्यै राहतको अनुभूति दिनै सकेको छैन। सदैव घाटामात्र देखाएर दैनिक प्रयोगमा आऊने ग्यास, इन्धनलगायतमा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्दै आएको छ।

कुनै पनि कम्पनीले आफूले आर्जेको मुनाफाबाट आफ्नो कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र उनीहरुको उत्पादकत्व अझ वृद्धि गर्नका लागि बोनस बाँढ्ने भन्दै गर्दा त्यसमा कसैको आपत्ति नहुनुपर्ने हो।

तर, नेपाल आयल निगमको मामिलामा भने सरकार र निगमले कसरी बजारमा जबर्जस्ती एकाधिकार कायम गरेर र जनतालाई महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बेचेर यति ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउन सफल भयो, र त्यसरी कमाएको नाफा भोलिको दिनमा आउन सक्ने जोखिम टार्नका लागि भनेर संचित गरेर राख्नुको सट्टा कर्मचारीहरुले कसरी बोनस लिन पाउँछन् भन्ने सबैको जायज प्रश्न हो।

अनावश्यक कर्मचारीको हुल, कर्मचारी संगठनको अराजक राजनीति, घूसखोरी, घोटालालगायत काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम ले यता मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्तछ, उता कर्मचारीलाई सुविधाको नाममा लुगा धुने साबुन र सरफसमेत उपलव्ध गराएर लूट मच्चाएको छ।
अलिकति नाफामा जांदाबित्तिकै कर्मचारीलाई मोटो रकममा बोनस बाँड्न कत्ति पनि नहिच्किचाऊने निगमले नाफा गरेको रकम संचित गरेर राखेको भने देखिंदैन। जग्गा खरिददेखि इन्धन चोरीसम्म जहिंतहिं घोटाला नै घोटालामा रुमल्लिएको निगम सुधारको लागि कहिं कसैले पहल गरेको भने देखिंदैन।

नेपाल आयल निगम सुधारको एकमात्र बिकल्प हुनसक्छ निगममा राजनैतिक बदनियतको अन्त्य। स्वच्छ प्रतिष्पर्धाद्वारा योग्य ब्याक्तिलाई निगमको नेतृत्त्वमा पुर्याऊनु र निगमभित्र हुनेगरेका आर्थिक अनियमितताका चलखेललाई निस्तेज गर्नसक्नेगरि अख्तियारलाई अख्तियारी दिनु। अनावश्यक कर्मचारीको कटौतीसंगै सेवासुविधा र बोनस वितरणमा पनि कडाईका साथ मापदण्ड बनाएर पारदर्शी तवरमा वितरण गर्नसके मात्र निगम सुधारको पहिलो खुड्किलो तय हुनेथियो।

भ्रष्टाचार, अनियमितता, राजनैतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको ज्यादती, इन्धनको चोरीलगायतका कारणले निरन्तर घाटामा गएको भन्दै जनतालाई सदैव मर्कामा पार्नेगरि अत्यावश्यक इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेर न निगमको घाटा कम हुँदै जानेछ न नै निगमभित्रको अराजकता अन्त्य हुनेछ। राजनैतिक प्रणालीले `पुङ्गमाङ्ग´ बनाएको निगममा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता र चोरीका भ्वाङ्ग नटाल्दासम्म जति नै मूल्यबृद्धि गरे पनि निगममा कहिल्ल्यै सुधार हुनेछैन। मात्र जनताले महंगी र अभावको सामना गर्न अभिशप्त हुनेमात्र हुन।

हामीले अथाह बिश्वास र भरोसाका साथ जुन जुन नेतालाई संसद हुँदै सत्ताको खुड्किलो चढायौं, तिनै नेताबाट जनतामाथी बारम्बार धोका र बेईमानीसिवाय सकारात्मक संदेशको खबर कहिल्ल्यै अनुभव गर्न पाएनौं। जुन सरकार आए सोझै जनता मारेर गए। जुन नेताले पनि जनतामाथी घृणित राजनीति गएरै गए। जनता सधैको जहिं तहिं।

twitter.com – @jagaranpost

Facebook Comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

पहिला आयल निगम सुधार, अनिमात्र इन्धनको मूल्य समायोजन गर

काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन। जतिपनि सरकार आऊँछन- तिनिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ मूल्यबृद्धि र करबृद्धि। हरेक सरकारबाट जनतालाई राहत हैन

जागरण पोस्ट १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:४८

न्यायमूर्तीको मन्दिरमा इमानको संकट !

जागरण पोस्ट १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ११:०५

कृषक र कृषिका अथाह पीडा – कहिले सरकारले ठग्छ त कहिले प्रकृतिले

जागरण पोस्ट ३ कार्तिक २०७८, बुधबार ०९:०१

नियतमैं खोट भएकालाई बदल्न सकिँदैन, थप बर्बादी हुनबाट रोक्ने हाम्रो दायित्त्व हो

जागरण पोस्ट २५ आश्विन २०७८, सोमबार १९:४९