बर्लिन कन्फरेन्सले कोरेको कहिले निको नहुने सिमारेखाको घाउ

जागरण पोस्ट २९ कार्तिक २०७८, सोमबार ००:५२
        केदार सिटौला

अफ्रिकाको नक्शा देख्नेबित्तिकै त्यहाँ देशहरु बीच रहेको सिमानाले जो कसैको पनि ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्छ। प्रायजसो देशहरु बीच रहेका सिमानाहरु बाङ्गा र टेडामेडा हुन्छन् किनकि देशहरु बीचका सिमाना नदी, ताल, पर्वत शृङ्खला वा प्राकृतिक अवरोधले छुट्याउने गरिन्छ। त्यसैले सिमानाहरु प्रायजसो सिधा हुँदैनन्। तर अफ्रिकाका देशहरु बीचका सिमाना सिधा छन्। यस्तो लाग्छ कसैले स्केल राखेर पेन्सिलले कोरेर त्यो सिमाना छुट्ट्याएको होस्। वास्तवमै अफ्रिकी देशहरु बीचको सिमाना कृत्रिम हो। बर्लिन कन्फरेन्सले कोरेका यी सिमानाको कारण अफ्रिकाले अहिलेसम्म अनेक दु:ख र सकस भोग्नु परेको छ।

१९ औं शताब्दीको उत्तरार्धतिर आफ्नो उपनिवेश बिस्तार गर्न युरोपेली देशहरुको ध्यान अफ्रिकातर्फ मोडियो। ती युरोपेली देशहरु अफ्रिकामा आफ्नो-आफ्नो उपनिवेशको संख्या र क्षेत्रफल बढाउन होडबाजी गर्न थाले। त्यस होडबाजीलाई अफ्रिकाको हारालुछ (scramble for Africa) भनेर इतिहासमा चर्चा गरिन्छ। यसै क्रममा उपनिवेशवादी युरोपेली देशहरु बीच आपसमा लडाइँ नहोस् भनेर सन् १८८४-८५ मा जर्मनीको बर्लिनमा एउटा सम्मेलन भयो। उक्त सम्मेलन बर्लिन कन्फरेन्सका नामले कुख्यात छ। त्यस सम्मेलनको आयोजना जर्मनीका पहिलो चान्सलर ओट्टो भोन बिस्मार्कले गरेका थिए। बर्लिन कन्फरेन्समा १४ वटा देशहरुले भाग लिएका थिए। जसमा जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स लगायतका १२ वटा युरोपेली देशहरु, अमेरिका र अटोमन साम्राज्य (हालको टर्की) सहभागी थिए। तर अफ्रिकाको भाग्य र भविष्य तय गरिने उक्त कन्फरेन्समा कुनै पनि अफ्रिकीहरुलाई निम्त्याइएको थिएन। त्यो सम्मेलनमा अफ्रिकाका कुनै नेता, राजदुत वा प्रतिनिधि कोही पनि समावेश थिएनन्। किनकि त्यो सम्मेलन यूरोपेली देशहरु बीच अफ्रिकाको जमिनमाथि कसले र कसरी कब्जा गराउने भन्नेबारे सम्बन्धित थियो । त्यो विषयमा अफ्रिकीहरुको के राय छ भनी सोध्नु र बुझ्नु जरुरी पनि ठानिएन। जन्जिबारका सुल्तानले त्यस कन्फरेन्समा भाग लिन गरेको कोशिस बेलायतले खिल्ली उडाएर अस्वीकृत गरेको थियो।

बर्लिन कन्फरेन्समा जर्मनीका चान्सलर बिस्मार्कको नेतृत्वमा यूरोपिय देशहरुले आफ्नो आफ्नो प्रभाव क्षेत्र छुट्टाए। उनीहरुले आफ्नो सुविधाअनुरुप अफ्रिकाका देशहरुको नक्सा कोरे। उनीहरुले त्यस बेला अफ्रिकामा अस्तित्वमा रहेका करिब दस हजार अधिराज्य, संघ र कबिलाहरुको समुहहरुलाई करिब ४० देशहरुको सिमानाभित्र जबर्सस्ती अटाइदिए। जसको कारण प्राय सबै अफ्रिकी देशहरुको सिमाना सिधा रहेको छ। तर यसले पछि गएर धेरै ठुलो समस्या खडा गर्यो।

यो कृत्रिम सीमारेखाले एकातर्फ एक आपसमा सयौं वा हजारौं वर्षदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका कबिला समुहहरुलाई एउटा देशभित्र बस्न बाध्य बनायो भने एउटै समुदायलाई अनेक देशमा विभाजित गरिदियो। अफ्रिकामा यूरोपेली देशहरुको उपनिवेश कायम रहँदासम्म ती परम्परागत द्वन्द्वहरु सतहमा आएनन्। बीसौं शताब्दीको मध्यतिर अफ्रिकी देशहरु यूरोपेली उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन थालेपछि ती परम्परागत द्वन्दहरु फेरि बल्झिन थाले। त्यसैको परिणति अफ्रिका अहिलेसम्म अशान्त छ।

बर्लिन कन्फरेन्सको अर्को घातक दुस्परिणाम अफ्रिकी देश कंगोलाई बेल्जियमका राजा लिओपाल्ड द्वितीयको व्यक्तिगत सम्पतिको रुपमा मान्यता दिनु बन्यो। राजा लिओपाल्ड द्वितीयले पश्चिम यूरोप जत्तिकै क्षेत्रफल भएको बिशाल देश कंगोलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पति भएको मान्यता पाएपछि त्यहाँ अति नै क्रुरतापूर्वक शासन गर्न थाले। कंगोमा त्यसबेला मुलत रबर खेती गरिन्थ्यो। उनको शासनमा तोकिएको मात्रामा रबर संकलन गर्न नसक्ने व्यक्तिको हात काटिन्थियो। राजा लिओपाल्ड द्वितीयको शासनकालमा हत्या, भोकमरी र महामारीका कारण कंगोमा करिब १ करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो।

बीसौं शताब्दीको ५० र ६० का दशकमा जब अफ्रिकी देशहरु स्वतन्त्र भए, उनीहरुलाई यो कृत्रिम विभाजन पुर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। तर उनीहरुले यो काम गर्न सकेनन्। र त्यही बर्लिन कन्फरेन्सले कोरेको सिमानालाई यथावत राख्न बाध्य भए। तान्जानियाका राष्ट्रपिता मानिने पूर्व रास्ट्रपति जुलियस नेरेरेले बर्लिन कन्फरेन्सबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए – ‘हामीसंग १८८४ को बर्लिन कन्फरेन्सबाट सिर्जना गरिएका कृत्रिम राष्ट्रहरु छन् र हामी अहिले ती राष्ट्रहरुलाई स्थिर मानव समाज बनाउन संघर्षरत छौं। हामी संसारको सबैभन्दा बाल्कनिकृत (जातियरूपमा खण्डिकृत) महादेश बन्ने खतरामा छौ’। नभन्दै उनको यो भनाइ सत्य साबित भयो। आज पनि अफ्रिकामा बर्लिन कन्फरेन्सले कोरेको सीमारेखा कहिले निको नहुने घाउ जस्तै बेलाबेला बल्झिरहन्छ।

Facebook Comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

पहिला आयल निगम सुधार, अनिमात्र इन्धनको मूल्य समायोजन गर

काण्डै काण्डमा फसेको नेपाल आयल निगम सुधार नगरी सुखै छैन। जतिपनि सरकार आऊँछन- तिनिहरुको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ मूल्यबृद्धि र करबृद्धि। हरेक सरकारबाट जनतालाई राहत हैन

जागरण पोस्ट १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:४८

न्यायमूर्तीको मन्दिरमा इमानको संकट !

जागरण पोस्ट १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ११:०५

कृषक र कृषिका अथाह पीडा – कहिले सरकारले ठग्छ त कहिले प्रकृतिले

जागरण पोस्ट ३ कार्तिक २०७८, बुधबार ०९:०१

नियतमैं खोट भएकालाई बदल्न सकिँदैन, थप बर्बादी हुनबाट रोक्ने हाम्रो दायित्त्व हो

जागरण पोस्ट २५ आश्विन २०७८, सोमबार १९:४९