ब्रेकिङ न्युज:

किन टाट पल्टियो श्रीलंकाको अर्थतन्त्र?

Jagaran Post २६ पुष २०७८, सोमबार १७:५९
Bijay Gyawali
            बिजय ज्ञवाली

जम्माजम्मी ६५,६१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको दक्षिण एशियाकै सुन्दर टापुमध्येमा पर्ने श्रीलंकाको अर्थतन्त्र यतिखेर धरमराएकोमात्र छैन श्रीलंकाले चरम आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ। नेपालदेखि करिब २,३१३ किलोमिटर टाढा रहेको श्रीलंकासंग नेपाल तथा भारतसंगको पौराणिक सम्बन्धका कारणले गर्दा पनि यो टापु देशसंग धार्मिक, पौराणिक, आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने गरेको छ।

प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण देश श्रीलंकाको मूख्य आयस्रोत पर्यटन उद्योग नै थियो। कुनैसमय भारतको अर्थतन्त्रसंग बराबरीको हैशियत राख्नसक्ने श्रीलंका आजका दिनसम्म आईपुग्दा भने कोरोना महामारीसंगै धरासायी बनेका पर्यटन उद्योग, बढ्दो सरकारी खर्च, ट्याक्समा कटौती, चर्को ब्याजको बैदेशिक ऋण, असफल अर्ग्यानिक कृषि परियोजना, देशभित्र मौलाऊँदो चरम भ्रष्टाचार आदि अनेकन कारणले गर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तिएर टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको हो।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अन्तर्गतकै कुरा गर्ने हो भने श्रीलंकामा ढुकुटीमात्र रित्तिएको छैन। करिब ८४ बिलियन डलरबराबरको अर्थतन्त्रको आकार भएको श्रीलंकाले तमाम देशहरुसंग लिएको ४७,२४४.७४ मिलियन डलर बराबरको बैदेशिक ऋणको साँवाब्याजसहितको रकम पनि चुक्ता गर्नुपर्नेछ।

श्रीलंकाको लागि नयाबर्ष दु:स्वप्न बराबर सावित भएर आएको छ। यद्यपि मिति बदलिएता पनि ईतिहास भने बदलिंदैन। विगतमा नेतृत्त्वको गलत रवैयाका कारण श्रीलंकाले आज दु:ख भोगीरहेको छ। पछिल्लो केहिबर्षयता श्रीलंका जुन संकटबाट गुज्रिएको थियो, सो संकटले आज भयानक रुप लिएको छ जसले गर्दा श्रीलंका आज आर्थिकरुपमा बिघटनको तयारीमा छ।

करिब सवा दुई करोड जनसंख्या भएको श्रीलकाको जिडिपीमा पर्यटनको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा बढि थियो। कोरोना महामारीले चौपट बनेको श्रीलंकाको पर्यटन ब्यवसायपछि अब श्रीलंका चीनको ऋणको गलफासोमा परेको छ।

`लोन डिप्लोमेसी´अन्तर्गत साना अर्थतन्त्र भएका देशलाई आफ्नो नितिअनुरुप ढाल्ने चिनियाँ नितिले श्रीलंकामा सफलता पाएको छ। जसको उदाहरणस्वरुप श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ। चीनको चर्को ब्याजको ऋण तिर्न नसकेको भन्दै चीनले १०० बर्षको लिजका नाममा उक्त बन्दरगाह कब्जा गरेको छ।

अर्कातर्फ श्रीलंकाको आर्थिक संकट गम्भीर मानविय संकटको रुपमा परिणत भएर गएको छ। महंगीले दिनानुदिन नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ भने खानेपिऊनेजस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु बिस्तारै नागरिकको पहुँचबाहिर पुगिसकेका छन। अबको केहि महिनाभित्रमैं श्रीलंका आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको घोषणा भएमा कुनै आश्चर्य मान्नुनपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

श्रीलंका सरकारको नेतृत्त्व राजापाक्षे परिवारको कब्जामा छ। दूईभाई मध्ये गोटाभाया राजापाक्षे राष्ट्रपति रहेका छन भने महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री रहेका छन। यिनै दुई भाईको परिवारको कब्जामा श्रीलंका सरकारको सम्पूर्ण शक्ति कब्जामा रहिआएको छ।

श्रीलंकामा बाह्य देशहरुसंग लिएको ऋण चुक्ता गर्ने दबाब बढेसंगै सरकारी ढुकुटिमा बिदेशी मुद्रा भण्डारण पनि लगभग न्यून रहिआएको छ। बिश्व बैंकको अनुमानअनुसार कोभिड महामारीयता अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनी आईपुगेका छन। गत नोभेम्बरमा श्रीलंकामा महंगी दर ११.१ प्रतिशतले बढेको बिश्व बैंकको तथ्यांक छ भने डिसेम्वर महिनामा दैनिक उपभोग्य बस्तुको भाऊ २१.१ प्रतिशले बढेर गएको छ। द्रुतर बढ्दो महंगीसंगै श्रीलंकामा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको अभाव भएको छ तर, आयात गर्नको लागि राज्यकोषमा रकम अभाव छ।

राजापाक्षे सरकारले देशमा आर्थिक संकटको घोषणा अंघिल्लो साल नै गरेको थियो। सेनालाई अत्यावश्यक सामानको आपूर्तीको जिम्मा दिईएको थियो। देशमा चरम आर्थिक संकटका कारण नागरिकहरु धमाधम बिदेश पलायन हुनथालेका छन।

श्रीलंकाको एक स्थानिय अखवारका अनुसार पासपोर्ट बनाऊनको लागि मान्छेको लामो लाईन लाग्नेक्रम जारी छ। श्रीलंकामा शिक्षित भनिएका नौजवानमध्ये हरेक ४ जनामा एकजना देश छोडेर जाने स्थितिमा रहेको बताईएको छ।

श्रीलंकाको अर्थब्यबस्थाको सबैभन्द्स ठूलो समस्या भनेकै बढ्दो बैदेशिक ऋण हो। ५ अर्ब डलरभन्दा धेरै त श्रीलंकामा चिनको ऋण रहेको छ त्योपनि ६-७ प्रतिशत ब्याजदरको। पछिल्लो समय श्रीलंकाले आर्थिक संकटबाट बंच्न चीनबाट थप एक अर्ब डलर ऋण लिएको थियो।

सन् २०२२ भित्रमा श्रीलंका सरकारले घरेलु र बाह्यसमेत गरेर करिब ७.३ अर्ब डलरबराबरको ऋणको साँवाब्याज भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यतिमात्र होईन श्रीलंकालाइ यसै जनवरी महिनाभित्रमा ५० करोड डलरबराबरको गोल्ड लोन पनि तिर्नुपर्नेछ। गत नोभेम्बरसम्म श्रीलंकाको खजानामा १.६ अर्ब डलरमात्र संचिति रहेको थियो। जसबाट उसलाई तेल आयातको रकम पनि भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

राजापाक्षे सरकारका आपूर्ती मन्त्री रमेश पाथिरनाले चिया बेचेर तेलको भुक्तानी गर्ने बताएता पनि सो रकममात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ। तेल आयातबापत श्रीलंकाले ईरानलाई ५० लाख डलरबराबरको चिया त बेच्दै आएको छ, तर यो नै पर्याप्त भने छैन।

कल्पनै गर्न नसकिनेगरि एकाएक टाट पल्टिंदै गएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने कुनै निकाश भने देखिंदैन। सरकारले विभिन्न समयमा लिएका आन्तरिक एवं बाह्य ऋणको भुक्तान गर्न सकिराखेको छैन। कुनैसमय एकैबर्षमा ५ अर्बभन्दा बढि बिदेशी मुद्रा संचिति गर्ने देश श्रीलंकाले पछिल्लो समय मुश्किलले १ अर्ब डलरसम्म संचिति गर्न सकिराखेको छ। श्रीलंकाले १ डलरबराबर २०० श्रीलंकन रुपियाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।

कोरोना महामारीमाझ पनि श्रीलंका सरकारले निरन्तर बैदेशिक ऋणलाई नै प्राथमिकता दिंदै आयो। सरकारको यहिं गल्तीले गर्दा आज श्रीलंका यो अवस्थामा आईपुगेको हो। चीनसंगमात्र ४.६ अर्ब डलर ऋण लिएको श्रीलंकाको जम्माजम्मी ऋणमध्ये १८ प्रतिशत ऋणको हिस्सेदारी चीनकै रहेको छ। बिश्वबैंकको रिपोर्टअनुसार सन् २०१० सम्ममा श्रीलंकाको बैदेशिक ऋणको स्थिति ३९ प्रतिशत मात्र थियो भने २०१९ मा उक्त ऋणको प्रतिशत बढेर ६९ प्रतिशतमा पुगेको थियो।

बढ्दो बैदेशिक ऋणकामाझ श्रीलंका सरकारले अर्ग्यानिक कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनको घोषणा गरेको थियो। सरकारको यो घोषणासंगै किटनाशक एवं रासायनिक मलमाथी प्रतिवन्ध लाग्यो र चीनबाट निम्न गुणस्तरको अर्ग्यानिक मल आयात गर्न लाग्यो। जसको फलस्वरुप उत्पादनमा कमी हुँदै गयो भने उत्पादित अन्नबालीमा किराफट्यांग्राले आतंक मच्चाऊन थाले। बिदेशबाट पाम आयलमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको सरकारको रवैयाका कारण उत्पादनमा भारी मात्रामा गिरावट आयो। जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न गयो। कृषिजन्य बस्तुको अभाव हुनलाग्यो। उपलव्ध बस्तुको मूल्य पनि उत्तिकै आकासिंदै गयो। सरकारलाई दैनिक अत्यावश्यक बस्तुहरु बिदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो।

चीन, जापान र भारतको सबैभन्दा बढि ऋण भएको श्रीलंकाले १.२ अर्ब डलरको आर्थिक राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बेसिल राजापाक्षेले देश बैदेशिक ऋण चुक्ता गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन।

एकबर्ष अंघिसम्म श्रीलंकाको अर्थतन्त्र एकाएक यसरि धरासायी हुन्छ भनेर कसैले कल्पनासमेत गर्न सकेका थिएनन। एकाध बर्षमैं यसरि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरासायी हुनुले श्रीलंकामात्र होईन वैदेशिक सहायतामा भर पर्ने नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले पनि हदैसम्मको विवेकिय निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नेतृत्त्वमा आर्थिक अनुशासनदेखि लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३० खर्ब हाराहारीको अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालको दातृसंस्था तथा बाह्य ऋण आठ खर्ब पाँच अर्ब र आन्तरिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब गरी कुल १४ खर्ब १८ अर्ब हाराहारी ऋण नेपालको थाप्लोमा पनि छ। अर्थात वैदेशिक ऋण ५५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६ प्रतिशतको अनुपातमा नेपालको ऋणभार रहेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिनुलाई अर्थतन्त्रमा सामान्य मानिन्छ। तर, सरकारको सार्वजनिक ऋणकै आकार ४६ प्रतिशत पुगेको छ। जुन निकै चिन्ता र जोखिको कुरा हो।

आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो मुलुकमा राजस्वमात्रै आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकोले पूर्वाधार विकास तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विभिन्न वैदेशिक लगानी तथा दातृसंस्थाबाट रकम भित्रिने गर्छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब पुगेको हो।

बहुपक्षीय सहयोगअन्तर्गत् सबैभन्दा बढी विश्व बैंकको चार खर्ब १२ अर्ब ऋण पुगेको छ भने एसियाली विकास बैंकको ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब रहेको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको नौ अर्ब ७१ करोड तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोष (ओपेक)को सात अर्ब ६८ करोड ऋण रहेको छ ।
देशगतरुपमा भने द्धिपक्षीय सहयोगअन्तर्गत् सबैभन्दा बढी जापानको ३६ अर्ब ४५ करोड, चीनको २६ अर्ब १० करोड तथा भारतको २४ अर्ब ५९ करोड बराबर ऋणभार नेपालमाथि रहेको छ।

कुल आन्तरिक र बाह्य ऋणको अवस्था हेर्दा झन्डै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतनजिक पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वैदेशिक सहायता उपयुक्त भएपनि सो लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्दा भने परनिर्भरतातिर नेपाल उन्मुख भैसकेको छ।

विभिन्न सहयोग तथा ऋणबाट प्राप्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको छ भन्नेबारे सरकारले अनुगमन गरी प्रतिफलमूलक बनाउनुपर्नेमा सो भने हुनसकिराखेको छैन। द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय डलरमा साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नेगरी वर्षेनि अर्बाैं रकम भित्रिने गरेको छ । तर, सो रकमको उपयोग के–कसरी भएको छ भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । अन्यथा, यही प्रवृति रहेमा मुलुक परनिर्भरताको चंगुलमा फस्नसक्ने सम्भावना प्रवल छ।

यसो त आम्दानीभन्दा फजुल खर्च धेरै भएर आन्तरिक ऋणका भरमा मुलुक चलिरहेका बेला तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारी ढुकुटी रित्तिएको भन्दै अर्थतन्त्रका जोखिम सार्वजनिक गरेका थिए।

यतिमात्र होईन, वैदेशिक अनुदान र ऋण नेपालमा पनि धेरै नै अपचल हुनेगरेको छ। बिकाश परियोजना, उद्योगकलकारखाना, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर प्रतिफल निकाल्नुपर्ने त्यस्ता प्रकारका अनुदान र ऋण सहायता हाम्रो नेतृत्त्वको माथिल्लो तहबाटै फजुल खर्च र भ्रष्टाचारमा सकिने गरेको छ। समयमैं आयोजना सम्पन्न नहुनु, आयोजनाका नाममा फजुल खर्च गर्नु, त्यसमाथी मिलिभगत बाँडफाँडको दुष्चक्रले गर्दा नेपालमा विभिन्न परियोजनाका नाममा आएको बैदेशिक अनुदान एवं सहायताले प्रतिफल दिन सकिराखेका छैनन। यसरि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाऊनुपर्ने यतिका धेरै बैदेशिक अनुदान र ऋण सहायताको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल खर्च गरि देशलाई ऋणभार मात्रै बढाऊँदै जाँदा निकट भविष्यमैं हामीले पनि श्रीलंकाको हविगत बेहोर्नु नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन। यसको लागि नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार त रोक्नु नै पर्छ नै। त्यसमाथी राजनैतिक दलका नेता नसुध्रिएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रले कहिल्ल्यै त्राण भने पाऊनेछैन।

तराई- काठमाण्डौ जोड्ने द्रुतमार्गको दृष्य हेरौं, माथिल्लो चमेली जलविद्युतको दृष्य हेरौं। साढे तीन दशक अगाडि सुरु भएको बबई सिँचाइ आयोजना पाँच गुणाभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । त्यस्तै करिब १४ वर्षदेखि सिक्टा, ३४ वर्षदेखि लुम्बिनी विकास, १३ वर्षदेखि हुलाकी सडक लगायतका आयोजना समयसीमामा पूरा नहुँदा प्रारम्भिक लागतको तुलनामा दुई गुणाभन्दा बढी महँगो भएका छन् । विश्व बैंक र युएनडीपीको सहयोगमा २०४७ सालतिर अध्ययन गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०५७ सालतिर एडीबी लगायतको सहयोगमा सुरु गर्दाको अनुमानित लागतमा दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ । चमेलिया जलविद्युत् आयोजना प्रतिमेगावाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा सम्पन्न भयो, जबकि औसत लागत १७ देखि २० करोड रुपैयाँ प्रतिमेगावाट हुन्छ। देशभित्र बैदेशिक अनुदान र ऋणबाट संचालन गर्ने भनिएका यस्ता थुप्रै आयोजनाहरु अलपत्र छन, जुन राजनैतिक खिचातानी र चरम भ्रष्टाचारको रोगले गर्दा ग्रस्त भएर गएका छन। बैदेशिक ऋणको बोझले देश थला पर्दैछ। आयोजना भने तहसनहस छन। यिनै ऋणमाथी नेतृत्त्वको मोज चलिराछ। यो हदसम्मको गैरजिम्मेवारिता पनि कहिं स्विकार्य हुनसक्तछ र?

Facebook Comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

धेरैको अपेक्षा थियो- सरकार गठन भएको ६ महिनापछि सरकारप्रमुखको हैशियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा गर्ने भनिएको सम्बोधनले देशका खास मूलभूत समस्याहरुको सम्बोधन गर्नेछन। देशमा

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८

राप्रपा महाधिवेशन – स्पष्ट सन्देश !

Jagaran Post १९ मंसिर २०७८, आईतवार १६:२५

नेकपा एमाले – `इलेक्सन´ कि `ओली सेलेक्सन?´

Jagaran Post १३ मंसिर २०७८, सोमबार ०६:१९