प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

धेरैको अपेक्षा थियो- सरकार गठन भएको ६ महिनापछि सरकारप्रमुखको हैशियतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा गर्ने भनिएको सम्बोधनले देशका खास मूलभूत समस्याहरुको सम्बोधन गर्नेछन। देशमा फेरिपनि भुसको आगोझैं बिकराल बन्दै गईरहेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम एवं औषधोपचारको ब्यवस्थाका बारेमा विशेष सम्बोधन हुनेछ। दिनानुदिन ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र उकालो लागेको महंगी नियन्त्रणमा बिशेष पहलकदमीसहितको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुनेछ। लामो समयदेखि अवरुद्ध न्यायालय र न्यायालयमा उब्जिएको समस्याको समाधानका लागि सम्बोधन हुनेछ। जनताको अत्याधिक चासोको बिषय रहेको लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको भनिएको मोटरबाटोको सम्बन्धमा आधिकारिक धारणासहितको सम्बोधन हुनेछ। बहुचर्चित एमसीसी सहायता सम्बन्धमा बर्तमान सरकारको आधिकारिक धारणासंगै संसदमा जारी अवरोध हटाई संसदलाई गतिशीलता दिनेबारेमा सम्बोधन हुनेछ।

प्रमूख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले नेतृत्त्वको सरकारलाई बिस्थापित गर्दै अदालती परमादेशद्वारा गठन भएको वर्तमान देउवा नेतृत्त्वको सरकारबाट खासै ठूला अपेक्षा त गर्नु पनि ब्यर्थ नै हो। तैपनि देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो ब्याक्तिले राष्ट्रको नाममा गर्ने भनेको सम्बोधन ओजिलो भने अवश्य हुनुपर्दछ।

आगामी बर्षभित्रमा तीनवटै तहको निर्वाचन गरिनेछ भनेर निर्वाचनलाई नै महत्त्व दिएका प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन मा निर्वाचन गराऊन भने उनलाई त्यति सहज देखिंदैन। सम्बोधनमार्फत निर्वाचनलाई नै महत्त्व दिएका देउवाले अबको एक वर्ष भित्रमा तिनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन जसको लागी सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिएका छन । तर पहिले कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठवन्धन भित्रै विवाद छ। सरकारले आउँदो वैशाखमा स्थानिय निर्वाचन गर्ने बताएको छ भने सत्तारुढ गठवन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय निर्वाचनको प्रस्ताव अघि सारेका छन। खासमा दाहाललाई चाहिएको संघिय निर्वाचन नै पहिला हो। यसहिसावले पनि निर्वाचनकै बिषयलाई लिएर सत्ता गठवन्धनभित्रै खटपट बढ्ने संकेत देखिन्छ।

पछिल्लो समय नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको खबरले सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकमा निकै चर्चा पाएको बिषय हो। यससम्बन्धमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको धारणा संयुक्त वक्तव्यमा जारी गरेका थिए। सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको धारणा सुनाएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको हिंजोको सम्बोधनमा लिपुलेकसम्बन्धि प्रसंग कतै समेटिएन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखबाट सिमा सुरक्षासम्बन्धि संवेदनशील बिषयमासमेत कहिंकतै प्रतिवद्धता जनाईएको नपाईनु साह्रै बिडम्वनापूर्ण कुरा हो।

त्यस्तै, बहुचर्चित एवं बहुबिबादित एमसीसी सहायता परियोजनाबारे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा राख्नबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन गम्भिररुपमा चुकेको छ। हुन त संसदमा विचाराधीन विषयमा संवादबाट निष्कर्षमा पुग्ने भनेर सम्बोधनमा बताईएता पनि त्यसले एमसीसीप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा सम्बोधनमा समेटिन सकेको छैन। आम नागरिकले सबैभन्दा प्रष्टरुपमा सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोजेका दुई बिषय लिपुलेक र एमसीसीका बारेमा नै सरकारले बोल्न नखोज्नु या जनतालाई सूसूचित गराऊन नसक्नु सरकारको लाचारीको पराकाष्ठा मात्र होईन, कमजोर कुटनैतिक धरातको धोतक पनि हो।

केहि किमी सडक निर्माण र कालोपत्रे भएको बिषयलाई आफ्नो उपलव्धी मान्दै आएका देउवाले अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु ओरालो लागेकोबारे सम्बोधन गर्न सकेका छैनन। बरु केहि समयमैं अर्थतन्त्र सुधार हुनेछ भनेर अनिष्चयकालिन हलुका सम्बोधनले मुलुककै अर्थतन्त्रको खिल्ली उडाएका छन।

पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बारको मूल्यबृद्धिसंगै अनियन्त्रित हुँदै गईरहेको बजारभाऊ, बेरोजगार, उद्योगकलकारखानाको स्थापना एवं बेरोजगारी समस्या समाधान, दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज एवं सर्वसूलभ उपलव्धता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत मानवीय संवेदनासंग प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कहिंकतै समेट्न समेत सकेको छैन।

कोरोनाको तेस्रो लहरले पुन: आक्रान्त बन्दै गईरहेको मुलुकमा कोरोना संक्रमणको रोकथाम, सावधानी, औषधोपचारको ब्यवस्था एवं स्वास्थ्य उपकरणसम्बन्धि पूर्वतयारीसम्बन्धि सरकारले गम्भिररुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। नागरिकको ज्यूधनको सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्त्व सरकारकै हो। नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील बिषयमा सरकारको हलुका सम्बोधन दुर्भाग्यपूर्ण छ।

पाँचौ पटक यो देशको कार्यकारी पदमा बिराजमान देउवाको अझै दूईपटक यो देशको प्रधानमन्त्री हुने धोको छ। तर, देउवा नेतृत्त्वमा जहिले सरकार गठन भयो, सरकार पनि देउवासंगै असफल भएर गएका छन। अहिलेसहित पाँचौ कार्यकाल सम्हालेका देउवाको यो कार्यकाल पनि समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोदेखि सरकारका कामकारबाही गतिशील बनाउन नसकेकोसम्मका आरोपले घेरिएका छन।

जागरणपोस्ट
जागरणपोस्ट
Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८