सार्वजनिक संस्थान : नेताका बक्रदृष्टि परे कि डुबे !

Jagaran Post १५ माघ २०७८, शनिबार १४:३१
         बिजय ज्ञवाली

नेताका बक्रदृष्टि जुन जुन जुन सार्वजनिक संस्थान मा परे ती संस्थाहरु डुबेरै सिद्धिए।

सबैभन्दा बढी सुनखानी भएको देश दक्षिण अफ्रिका हो भने नेपाल जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । सन् २००६ सम्म सुन उत्पादनमा दक्षिण अफ्रिकाको बाहुल्यता थियो । अहिले भने अरु देशहरुले पनि सुन उत्पादनको मात्रा बढाएर दक्षिण अफ्रिकालाई उछिनेका छन् । संसारभरमा २ हजार ८ सय ६० मेट्रिक टन सुन उत्पादन हुने गरेको छ । संसारका थुप्रै देशहरुमा सुनखानी छन् भने प्रायः देशहरुमा उत्पादन पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि कालीगण्डकी, सुनकोसी नदीलगायत विभिन्न स्थानहरुमा सुनखानी रहेको भनिँदै आइए पनि यसको आधिकारिक खोज तथा पुष्टि भएको पाइँदैन । कतिपय दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरु जसले आफ्नो सुनखानी उत्पादन, प्रशोधन तथा उचित व्यवस्थापनका कारण नै देश विकासको मार्गमा लम्किरहेका छन् । त्यस्ता मुलुकमा उज्वेकिस्तान, घाना, दक्षिण अफ्रीका आदि छन् ।

उज्वेकिस्तान दोहोरो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, तर यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कुनै कमी छैन । उज्वेकिस्तानले वार्षिक ९० हजार किलो सुन उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ उत्पादित सबै सुनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ भने उत्खनन तथा प्रशोधनको जिम्मा न्याभोई माइनिङ र मेटालुर्जियल कम्बिनेन्ट माइनलाई दिइएको छ भने घानाबाट वार्षिक १ लाख सुन उत्पादन हुन्छ । यहाँ सुनखानीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने गरेका छन् । घाना अफ्रिकाको दक्षिणअफ्रिका पछिको दोस्रो ठूलो सुन उत्पादन गर्ने देश हो । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिवर्ष १ लाख ९० हजार किलो सुन उत्पादन हुने गर्दछ । दक्षिण अफ्रिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उभाउने श्रेय यहाँका सुनखानीलाई नै जान्छ । यहाँ उत्पादन भइरहेका बाहेक ४०० टन थप सुन रहेको बताइन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले नेपाल सम्पन्न मुलुकमध्येमा पर्छ । वि.सं. १९६८ जेठ ९ गतेबाट ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङमा स्थापित चन्द्रज्योती विद्युत गृह नै नेपालको पहिलो विद्युत आयोजना हो । यस आधारमा नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक सय वर्ष पूरा भैसकेको छ । विद्युत उत्पादनको इतिहासमा फर्पिङको ठूलो महत्व छ । यो नेपालकै पहिलो र एसियाको दोस्रो बिजुली आयोजना हो । फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजनाको भवन काठमाडौँ उपत्यकादेखि करिब १२ कि.मि. दक्षिण पश्चिमको कोणमा रहेको फर्पिङ जलविद्युत् गृह निर्माणको कुल लागत पुँजी रु. सात लाख १३ हजार थियो । यसको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग बेलायत सरकारबाट प्राप्त भएको थयो । यसरी उत्पादित विद्युतलाई ११ के.भी. वितरण प्रणालीद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति गरिएको थियो ।

यो आयोजना तत्कलीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गर्न लगाएको हुनाले यस केन्द्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ भन्ने गरिन्थ्यो । फर्पिङ जलविद्युत् गृहको उद्घाटन राजापृथ्वी वीरविक्रमले विसं १९६८ साल जेठ ९ गते गरेका थिए । यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत वितरण सुव्यवस्था गर्न ‘बिजुली अड्डा’को नामले एउटा अड्डा स्थापना गरिएको थियो । तर सय वर्षे बिजुली उत्पादनको इतिहासमा यताका वर्षमा विजुली उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । नेपाल सरकारले हालसम्म २७ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ४७२.९९४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । लघु जलविद्युतको क्षेत्रमा सरकारी उत्पादन ४.५४ मेगावाट, डिजल प्लान्टबाट ५३.४१ मेगावाट र सौर्यशक्तिबाट ०.१० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै निजी क्षेत्रले १७४.४८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिएको छ । निजी क्षेत्रको २३ वटा आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीसहित जोड्दा हालसम्म ७०५.३३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन र वितरण भएको छ । यसरी सरकारी क्षेत्रले कुल बिजुली उत्पादनको ७४.६५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रले २५.३५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।

नेपालमा विद्युुत उत्पादनको गति धिमा पर्ने प्रमुख कारण राष्ट्रिय जल नीतिको अभाव हो । यो धेरै अघिदेखि खड्किएको विषय हो । अझै पनि राष्ट्रिय जल नीति बन्न सकेको छैन । जलसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबनीकनै वि.सं. २०४९ मा विद्युत विकास नीति ल्याइयो । त्यसैअन्तर्गत वि.सं. २०४९ मा जल विद्युत ऐन बन्यो । तर यो ऐन औपचारिकतामै सीमित छ । असीमित र अवशिष्ट अधिकार ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागमा केन्द्रित गरियो । यसैकारण निजी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन र औपचारिकतामा सीमित भएको हो । ऐनको औपचारिकताकै कारण ‘झोलामा खोला’ बोक्ने र लाइसेन्सको कारोबार गर्ने बिगबिगी छ ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको क्षमता कति छ ? जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष नाघे पनि यसको स्पष्ट जवाफ उर्जा मन्त्रालयसँगै आजसम्म छैन । झण्डै ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको थेसिस लेख्ने क्रममा तत्कालीन सीमित स्रोतसाधनको उपयोग गरेर पत्ता लगाएको ८३ हजार मेगावाटलाई नै नेपालको क्षमताका रुपमा मानिँदै आएको छ । कुनै आधिकारिक अध्ययन नभए पनि यसमध्ये ४२ हजार मेगावाटलाई व्यावसायिक र प्राविधिक रुपमा उत्पादन भएको क्षमता मानिदै आएको छ । यही कारण १९६८ सालमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना बनाएर दक्षिण एसियाकै दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने मुलुक बनेको नेपाल सरकारले बल्ल नेपालको विद्युत उत्पादन पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगको यतिविघ्न सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यी दुई मुलुक आखिर किन विश्व रङ्गमञ्चमा पिछडिएका छन् त ? स्मरण रहोस्, दक्षिण अफ्रिकाले विगत एक दशकदेखि केही उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक प्रगति हासिल गरिराको छ । तर नेपाल भने विगतमा गरिबी, भोकमरी, महामारी साम्प्रदायिक हिंसा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार, अराजकता जस्ता कठोर समस्याहरुसँग जुध्दै विश्वमा बदनाम कमाएको दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरुको अवस्थाभन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था नेपालको छ ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थान मा विशेष गरेर राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचार, अपराध, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहिनताको समस्या विकराल छन् । विशेष गरेर राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा व्याप्त राजनीतिक घुसपेठले यतिसम्म आक्रमण गरिराखेको छ कि कालान्तरमा मुलुक नै असफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यद्यपि दक्षिण अफ्रिकी कतिपय मुलुकहरुले आजका दिनसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती समृद्धिका ढोकाहरु खोलिसकेका छन् भने विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुका लगानीका लागि आकर्षक केन्द्र पनि अफ्रिकी मुलुक बन्दै गएका छन् ।

अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको कहानी पनि उत्तिकै दयनिय छैन । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम र थाई एयरवेज एकसाथ स्थापना भएका थिए । आज थाई एयरवेज विश्वकै अग्रणी वायुसेवामा दरिएको छ भने नेपाल वायुसेवा निगम अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षमा छ । निगम जहाजको अभावमा आफ्नो अन्तराष्ट्रिय बजारसमेत गुमाउँदैछ । नेपाल बाहिरी मुलुकका वायुसेवाको आकर्षक बजार बनिरहेको छ । राष्ट्रिय ध्वजबाहक वायुसेवा निगम भने धराशायी छ । नेपालको वायुसेवा व्यापार कमजोर हुँदै जानुमाा जहाजको अभाव हो । यससँगै राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरी अनि चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता निगम धरासायी हुनुका प्रमुख कारण हुन । नेपालमा जब जहाज किन्ने विषय उठ्छ, तब विभिन्न चलखेल सुरु हुन्छन्, विवाद सिर्जना गरिन्छ । यसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जहाजको कमी छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमै पनि माग अनुसारको सेवा दिन सकेको छैन । निगमको अहिलेको प्राथमिकता आन्तरिक उड्डयन गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु हो र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने निगमले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हैसियत राख्नेछ । पक्कै पनि जबसम्म नेपाल वायुसेवा निगम माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रको विकास हुन पनि गाह्रो छ । यो अवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गुणस्तरीय बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ यस विषयमा सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

२०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले दिए । यो निगमको युरोपको लागि मुख्य एजेन्ट नियुक्त गरेको भनिएको ‘धमिजा–काण्ड’ को नामले चर्चित छ । यस प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रु.३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहोरेको थियो । त्यस्तै २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पार्टी महासचिव वामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाई जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज–एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यो प्रकरणमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । त्यस्तै अर्को काण्ड हो, चाइना साउदर्न काण्ड । वि.सं. २०५५ मा काङ्ग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बी.के.मान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिना टेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो । एमालेका भीम रावल पर्यटन मन्त्री हुँदाको यो प्रकरणमा निगमले रु.२२ करोड नोक्सानी बेहोर्यो ।

निकै चर्चामा रहने र तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत समग्र काङ्ग्रेस प्रत्यक्ष मुछिएको लाउडा विमान काण्ड पनि कम्ता पीडादायी छैन । २०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुइटा जहाज रहेको, चाइना साउथवेस्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । संसद्को शीतकालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई रु.२ अर्ब नोक्सान पुर्याएको थियो । वि.सं. २०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदको लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई ‘भ्रष्टाचार’ भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एअरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तले सफाइ पाएको यो काण्डमा एमाओवादी पार्टीको शीर्ष नेताहरुकै संग्लग्नता रहेको चर्चा थियो । उक्त काण्डलाई एयरवस काण्ड भनेर चिनिन्छ ।

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८