पुरूष नेताहरूको ध्यान भौतिक विकासमा छ, सामाजिकमा छैन: तुलसीपुरकी उपमयेयर माया को भनाई

Jagaran Post १३ चैत्र २०७८, आईतवार १०:४५

स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना हिला हुनै पर्ने संविधानले गरेको  व्यवस्था अनुसार पाँचवर्ष अघि धेरै महिलाहरु उपप्रमुखमा चुनाव लड़ने अवसर पाए। लडेर जिते पनि। भौतिक विकासमा काम गरेर पनि देखाए।

उपमेयरको काम गर्दा गर्दै उनीहरुले पुरुष मेयरको नेतृत्व अवलोकन गर्ने मौक़ा पाए।

तिनै मध्ये एक हुन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख माया शर्मा।शर्माले पाँच वर्षको कार्यकालमा धेरै पटक कार्यवाहक भएर काम गरिन्। उपप्रमुखका लागि तोकिएका जिम्मेवारीसँगै प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपमहानगरको नेतृत्व सम्हाल्नु परेका बेला उनले आफ्ना दुवै जिम्मेवारी सहजै निभाइन्।

अहिले उनले यी पाँचवर्षलाई आफैले पनि बेलाबेला फर्केर हेर्छिन्।

‘यहाँनेर अलिकति कसर बाँकी रह्यो भन्ने पनि लागेको छैन आफ्नो काममा म सन्तुष्ट छु,’ उनले भनिन्। यी पाँचवर्षमा उनले नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने कुरा नजिकबाट देखिन्। कहिले आफैले अनुभव पनि गरिन्।

आफूजस्ता धेरै महिलाले घर र अफिसका काम बराबर गरेर देखाउँदा पनि ‘महिलाले सक्दैनन्’ भन्ने पुरूषको धारणा नबदलिएकोमा उनलाई उदेक लाग्छ।

पाँच वर्ष उपमेयरका रूपमा उनले अनेक जिम्मेवारी निर्वाह गरिन्। भौतिक विकासमा समेत उनको योगदान उल्लेख्य रह्यो ।  उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक भएर कानूनले तोकेबमोजिम स्थानीय विवादहरू मिलाउने, ‘महिला तथा बालबालिका समिति’ र ‘उपभोक्ता तथा बजार अनुगमन समिति’ को संयोजक भएर काम गर्ने  उनकै जिम्मेवारी थियो।

शर्माका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी समितिहरू उपमेयरकै संयोजकत्वमा रहन्छन्। यी समितिहरूको नियमित बैठक राख्ने र नियमित काम गराउने जिम्मेवारी उपप्रमुखकै हुन्छ। उनी भन्छिन्, ‘यी धेरै समितिका काममा आफैँ खट्नु पर्छ, अनुगमनमा जानु पर्छ। आफूले नभ्याए अर्कोलाई खटाउनु पर्छ ।’

मेयरले अधिकार प्रत्यायोजन गरेनन् भन्ने गुनासो छैन शर्मासँग। कानूनले अधिकार दिए जति काम गर्ने हो भने उपमेयरलाई भ्याई नभ्याई हुने उनको अनुभव छ। भन्छिन्, ‘उपमेयरलाई कामको कमी छैन, खालि मन लगाएर गर्नुपर्यो।’

तर बजेट निर्माण र नगरको समग्र रेखदेखको फराकिलो जिम्मेवारी प्रमुखलाई हुन्छ।  उपप्रमुखको काँधमा मिहिन जिम्मेवारी रहेको उनको निष्कर्ष छ।

शर्माको विचारमा सानामसिना ठानिने तर नगरी नहुने काम उपप्रमुखकै जिम्मामा हुन्छन्। नगरपालिका धान्ने नै उपप्रमुखले हो।

‘हो, मेयरमा ठूलो बजेट ल्याउने, कार्यपालिका चलाउने जस्ता अधिकारहरू हुन्छ्न्,’ उनी भन्छिन्, ‘मसिनो काममा उपमेयरको ठूलो भूमिका हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो नगरपालिका धान्ने उपमेयरले नै हो।’

तर पनि मेयर नेतृत्वकर्ता हो। उसले नगरमा के गर्ने कस्तो काम गर्ने कुराको निर्णय लिन सक्छ। मेयरले यस्तो निर्णय लिँदा उनले नजिकबाट देख्न पाइन्।

मेयर र वडाका अध्यक्षहरुसमेत पुरुष नै थिए। कार्यपालिकामा उनीहरुको बहुमतको ठूलो अर्थ हुने रहेछ। मायाले यी पाँचवर्षमा अनुभव गरिन्, मेयर र वडाध्यक्षहरुको ध्यान सामाजिक भन्दा पनि भौतिक विकासमा हुने रहेछ।

बजेट विनियोजन एव भौतिक विकासमा कतिपय पक्षमा उपमेयर शर्मालाई चित्त बुझेको छैन।

‘पूर्वाधारमा बजेट भनेर जोड दिन्छन्, सबै पुरूष वडाध्यक्षहरूले ठिक छ भनेर सही थप्दा चित्त बुझ्दैन,’ शर्मा भन्छिन्, ‘समावेशी र सामाजिक क्षेत्रतर्फ बजेट निकै कम दिने कुरा चित्त बुझ्दो छैन।’

समावेशिता बढाउने र लैंगिक विभेद घटाउने कार्यक्रमहरूमा बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्नेमा उनले बजेट बनाउने बेला अडान नै लिन पर्यो।

भन्छिन्, ‘मैले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएकी छु। समाज अगाडि बढाउने उत्तरदायी बजेट ल्याउन मैले भूमिका खेलेँ।’

मेयरसँग उनको झगड़ा त भएन तर बेलाबेला असहमति जनाउनुपर्यो।

‘योजना बनाउने उपमेयरले हो, हामीले बनाएका योजना कार्यपालिकामा कटौती हुँदा त्यसमा बोल्नु पर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘यो कारणले यति बजेट चाहिन्छ भन्न पर्यो।’

तुलसीपुरमा आफ्नै प्रयासले स्मार्ट छोरी कार्यक्रम र उपमेयर अल्पकालीन सेवा जस्ता कार्यक्रम लागु गरेको उनले बताइन्।  उपमेयरकै योजनाअनुसार तुलसीपुर उपमहानगरले असहाय व्यक्ति, हिंसामा परेका महिला र सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि बजेट व्यवस्था गरेर

गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिँदै आएको छ।

शर्माका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगर एउटा ठोस प्रणालीमा अघि बढिसकेको छ। नगरभित्रका सबै व्यवसायीहरू सूचीकृत छन्। ग्राहकलाई सामान खरिदको बिल दिनै पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। यी सबै आफूले गरेका काम भएको उनको दाबी छ।

शर्मा आफ्नै कार्यकालमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्न पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थिइन्। यो काम हुन पाएको छैन।

संघीय सरकार परिवर्तन भएका कारणले लालपूर्जा वितरण हुन नसकेको उनको ठहर छ। भन्छिन्, ‘भूमिहीनलाई दुई चारवटा लालपूर्जा वितरण गर्न पाएको भए ढुक्कले निद्रा लाग्थ्यो कि भन्ने लागिरहन्छ।’

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई श्रीमान्–श्रीमती दुवैको संयुक्त नाममा लालपूर्जा दिने व्यवस्थाले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने शर्माको विश्वास छ।

‘म न्यायिक समितिमा हुँदा महिला दिदीबहिनीका दर्दनाक कथाहरू सुनेकी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाको नाममा पनि जग्गाको लालपूर्जा भए उनीहरू पनि मेरो जग्गा हो र मेरो घर हो भनेर आनन्दले निदाउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ।’

कहिले घरको त कहिले सामाजिक संस्था र सरकारमा पुरुष नै रहेकाले हो कि महिलाको कार्यक्षमतामा उनीहरु  अझै पनि शंका गर्छन् भन्ने शर्माको अनुभव छ। देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा सीमित राख्नुले पुरुषको शंकालु मानसिकता प्रष्ट पारेकै थियो। अझै पनि काम जानेका छैनन् भन्ने पुरुषवादी धारणा यथावत् छ।

उनको विचारमा अब आउँदो निर्वाचनमा महिला उपाध्यक्ष र उपप्रमुखहरूलाई वा नयाँ महिला उम्मेदवारलाई अध्यक्ष वा प्रमुख पदमा कति स्थान दिन्छन् भन्ने कुराले महिलाको क्षमताबारे दलका पुरुष नेताहरूको धारणा थप प्रष्ट हुनेछ।

महिलाहरू सानातिना कुरा गर्छन् भन्ने आरोप खेप्नु परेको शर्माको अनुभव छ। घरसमाजमा सानातिना मानिने समस्या बढी झेल्नुपर्ने नै महिलाले हो। जसले जे समस्या भोगेको छ, त्यही कुरा उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। पुरूष मानसिकताले महिलाले उठाउने गरेका समस्या ‘सानातिना’ ठान्ने गरेको उनको निष्कर्ष छ।

पितृसत्तात्मक सोचका कारण अझै पनि पुरुषहरू महिलालाई हक अधिकारबाट बञ्चित गर्न प्रयासरत रहेको उनको बुझाइ छ। राजनीतिक र प्रशासनिक काम पुरुषले मात्रै गर्न सक्छ सोच मेटिन बाँकी छ।

‘हरेक ठाउँमा पुरुषहरू नै हाबी हुनुपर्छ, पुरुष नै मेयर हुनुपर्छ भन्ने सोच छ,’ शर्मा भन्छिन्, ‘जुन पार्टीमा पनि यही धारणा छ, कानूनको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारणले मात्रै पुरुषहरू केही पदमा महिलालाई स्वीकार गर्न बाध्य भएका हुन्।’

शर्माका अनुसार सातवटा प्रदेशमध्ये एउटामा पनि महिला मुख्यमन्त्री नहुनु, स्थानीय तहमा महिलालाई ‘उप’ मा सीमित गर्नु, सरकारमा महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान नदिनु जस्ता तथ्यहरूले राजनीतिमा पुरूषवादी सोचको गहिराइ प्रष्ट पार्छ।

‘कानुन, नियम र विधानमा भएका व्यवस्थाले गर्दा दलहरू महिलालाई केही स्थान दिन बाध्य भएका हुन्, शर्मा भन्छिन्, ‘साँच्चै भन्ने हो भने महिलालाई पछाडि पार्ने पुरानो सोच कायमै छ।’

महिलालाई घरभित्रको र कार्यालयको दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सजिलो नरहेको उनको भनाइ छ। तैपनि महिलाहरू घरपरिवारको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै बाहिरको काम पनि सक्षम रहेको उनको विश्वास छ।

शर्मा तुलसीपुर उपमहानगरको वडा नम्बर ११, हस्नापुरकी बासिन्दा हुन्। उनका श्रीमान् श्रीमणि आचार्य नेकपा एमाले, दाङका संस्थापकमध्येका एक नेता थिए। श्रीमणिको निधनपछि शर्मा राजनीतिमा आइन्। एमालेले उनलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा तुलसीपुर उपमहानगरको उपमेयर पदमा उम्मेदवारीको टिकट दियो। उनी विजयी भइन्।

‘श्रीमणि कमरेडले देखेका सपना मैले पूरा गर्नुपर्छ भनेर दागबत्ति दिँदा नै प्रण गरेकी थिएँ,’ शर्मा भन्छिन्, ‘श्रीमणिकै योगदानका कारण मैले टिकट पाएँ र कार्यकर्ताले उहाँलाई गर्ने मायाले मैले चुनाव जितेकी हुँ ।’

शर्मा उपमेयरमा दोहोरिने छैनन्। पार्टीले विश्वास गरे एकपटक मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक छिन्। आफू मेयर पदमा निर्वाचित भएमा महिलालाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने उनको सोचाइ छ। मेयरमा नभए प्रदेश सांसद बन्न चाहन्छिन्।

सेतोपाटी डट कम बाट

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८