विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आबश्यकता हो ।

नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले तिलोत्तमाको नगरप्रमुखमा आकांक्षी धेरै भएको भन्दै निर्णय गर्न सकिराखेको छैन। यौटा नगरप्रमुखमा ७/७ जना आकांक्षी देखिएकोले निर्णय लिन गाह्रो भैरहेको बताईरहेको बेला सातैजना आकांक्षीमध्येकी एकमात्र महिला आकांक्षी कविता अर्याललाई पार्टिले वास्ता नगरेपछि उनले बिरोधस्वरुप कांग्रेसकै तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा स्वतस्फुर्त उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छिन।

उनको स्वतस्फुर्त उम्मेदवारको घोषणाले अहिले नेपाली कांग्रेस रुपन्देहिमा ठुलै हलचल पनि ल्याईदिएको छ। कांग्रेसको आधिकारिक निर्णयवेगर आफुखुसी उम्मेदवारी दिएको र मिडियाको माध्यम बाहिर ल्याएको भनेर उनीमाथी ऐले मिडियामा प्रकाशीत सामाग्री हटाऊनको लागीसमेत दबाब दिइएको बुझ्नमा आएको छ।

देशभर यतिखेर स्थानीय तहको चुनावी माहोल छ। वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी सुरु गरेसँगै देशभर चुनावी माहोल तातेको पनि छ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गतका हरेक निकायहरुमा महिला उम्मेदवारलाई उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा मात्र सिमित गरिएकाले अधिकांश महिला नेतृहरु पार्टिको मूल नेतृत्त्वसंग रुष्ट पनि छन।

यसभन्दा अंघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका ११ उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए, जसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १४ हजारभन्दा बढी महिला रहेका भएता पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख पदमा मात्र महिला चुनिएका थिए।

संविधानले एउटै राजनीतिक दलबाट उमेद्वारी दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार नेपालका अधिकांश पालिकाहरूमा उपप्रमुखमा महिलाहरू नै छन्।

अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले यो अवधिलाई सिकाइको चरणका रूपमा पनि लिएका छन्। त्यसकै आधारमा पनि उनीहरूले पहिलेको अनुभवलाई संगालेर बाँकी एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिनका लागि पनि आफूहरू फेरि त्यही पदमा दोहोरिनु आवश्यक रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

कानूनले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य गरेका कारण अहिले स्थानीय तह चुनाव आयो कि उपप्रमुख पद महिलाका लागि कोटा छुट्याए जस्तै मान्न थालेका छन् । संविधान र कानूनमै ३३ प्रतिशत महिला पालिका प्रमुख हुनै पर्ने व्यवस्था गरेर प्रत्येक प्रदेशका निश्चित स्थानीय तहका प्रमुखमा सबै दलले महिलालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास चाहिँ किन हुन सकिराखेको छैन?

एक अवधि उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका महिलाहरूलाई जो यो अवधिको अनुभवले पनि पोख्त भएका छन् तर आज पनि नाम कहलिएका राजनीतिक दलहरूले पनि प्रमुखको नाममा भने नयाँ मान्छे ल्याउन तयार छन् तर तिनै उपप्रमुख महिलाहरूलाई प्रमुख पदमा ल्याउन तयार छैनन् अथवा एकदमै कम मात्रामा मात्र प्रमुख पदमा महिलाको नाम सिफारिस भएका छन्। अहिले नाम सिफारिस भएतापनि टिकट उनीहरूले नै पाउने कुराको सम्भावना भने एकदमै न्यून छ।

आफ्ना वडा र पालिकाहरूमा उपप्रमुख, सदस्य भएर काम गर्ने क्रममा एकदमै धेरै जिम्मेवार भएर, आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर अनुभवी भएका महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रमुख पदमा ल्याउन हिचकिचाउने राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन् भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने?

जनतासँग काँधमा काँध मिलाइ स्वाधिनता र विकासको मार्ग तय गर्ने ठाउँमा पुग्न महिलालाई भने निकै संर्घष गर्नुपरेको छ । महिलाहरू सक्षमता र सबलताका आधारमा उर्जाशील भएर मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा महिलाले राजनीतिमा घेरै नै उपेक्षित हुनु परेको छ ।

राजनीतिमा महिला नेतृत्वको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढे पनि स्थानीय तहको प्रमुख र वडा अध्यक्षका रुपमा मात्र २ प्रतिशत महिला पुग्न सफल भएका छन् । सन् २०१७ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको राजनीतिक समावेशीकरणको अनुसन्धान’ विषयक संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को रिपोर्टमा मेयर, वडाध्यक्ष जस्ता प्रमुख पदमा २ प्रतिशत  मात्रै महिला प्रतिनिधित्व भएको देखाएको छ।

सो ठाउँमा पुगेका महिलाहरू अझै पनि काम देखाउन विविध अप्ठेरा खडा भएको गुनासो गर्छन्। काठमाडौ उपत्यकाकाका विभिन्न नगरपालिकामा उप प्रमुखको भूमिका रहेका महिलाहरूले महिला भएकैले अधिकारविहीन पारिने तथा निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराइने जस्ता गुनासा गरेका छन्।

नेपालमै पनि राष्ट्रपति महिला नै हुनु, केही अगाडि प्रधानन्यायाधीश पनि महिला हुनु हाम्रा लागि गौरवका बिषय हुन।महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सबैले विश्वाशको वातावरण निर्माण गरी रचनात्मक सहयोग र समन्वय गर्ने, उनीहरुलाई पद र क्षमता अनुसारका अबसर र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, उनीहरुको क्षमता विकास गर्दै मनोवल र हौसला बढाउने, महिला जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले पनि आफ्नो क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्न कोशिस गर्ने, आफ्नो प्रतिनिधित्वलाई अवसर र चुनौतिका रुपमा सदुपयोग गरी पाएको जिम्मेवारीलाई पुरा गरी नतिजा देखाउन कोशिस गर्ने, आफुले प्रतिनिधित्व गरेको वर्ग र क्षेत्रको विकासको लागि उपयुक्त योजना र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वायन गर्ने, न्यायिक समितिको क्षमता विकास, परिवार र समाजबाट बिश्वास र अनुकुल वातावारण निर्माण, स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने, उनीहरुको कुरा सुन्ने र सवालहरु सम्बोधन गर्ने, सेवासुविधा र अबसर वितरणमा समानता, महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरु सुधार गर्दै जाने, समस्याहरु पहिचान र समाधान गर्ने र मुद्दा तथा चुनौतिहरुको पहिचान एवं सामुहिक रुपमा सामना गर्ने अनि अबसरलाई सबैको हितमा सदुपयोग गर्दै जाने, महिला जनप्रतिनिधिहरुले दृढ ईच्छाशक्ति र आत्मबलका साथ काम गर्ने, जिम्मेवारी तथा कर्तव्य कुशलतापुर्वक निर्वाह गर्ने, आज जुन पदमा छ भोलि त्योभन्दा माथिल्लो पदको लागि तैयारी र क्षमता विकास सहित अघि बढ्ने तथा महिला जनप्रतिनिधिहरुको राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहस्तरमा  संजाल बनाई संगठित भएर हातेमालो गर्दै जानुपर्छ ।

शताब्दीऔदेखि पछाडि पर्दै र पारिंदै आएका महिलाहरुलाई राष्ट्रिय बिकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको सबै तहमा पुर्‍याउन समाजमा रहेको परम्परावादी पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

त्यसैगरी आगामी दिनमा महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु आजको अपरिहार्य आबश्यकता हो ।

twitter.com @jagaranpost

Facebook Comments

जागरण टिभी

ताजा अपडेट

सबै हेनुर्होस

सम्पादकीय

सबै हेनुर्होस

विशेष सम्पादकीय – महिलालाई उपप्रमुखको मात्र जिम्मेवारी किन?

 महिलालाई प्रतिनिधित्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ। त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै

Jagaran Post ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार २३:१८

बिकास र निकासको संवाहक बनोस – नयाँवर्ष

Jagaran Post १ बैशाख २०७९, बिहीबार ०७:२५

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन – न उत्साह, न नै उत्सुकता !

Jagaran Post ८ माघ २०७८, शनिबार ०८:५५

फितलो कानुन, कमजोर सुरक्षा संयन्त्र

Jagaran Post १ माघ २०७८, शनिबार १०:१८